राजकोट अग्निकांड की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी टीआरपी गेम जोन के मालिक के बराबर

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि यह 'अस्थायी राय' है कि राजकोट नगर निगम के संबंधित आयुक्त इस साल की शुरुआत में टीआरपी गेम जोन आग में जान गंवाने वाले प्रत्येक पीड़ित के आश्रितों को 10,000 रुपये का भुगतान करें।

चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ 25 मई को राजकोट के नाना-मावा इलाके में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित सत्ताईस लोगों की मौत के बाद उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान याचिका सहित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान, जब घटना के पीड़ितों के परिजनों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जा रही थीं, हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि पीड़ितों को किसने मुआवजा दिया था, और सूचित किया गया कि गेम ज़ोन के मालिकों के अलावा, राज्य सरकार ने भी मुआवजा दिया था।

इस स्तर पर चीफ़ जस्टिस ने कहा, 'नगर निगम के बारे में क्या? नगर निगम के अफसरों को अपनी जेब से मुआवजा देना पड़ता है। वे भी इस स्थिति में शामिल हैं। निगम के अधिकारियों का दायित्व मालिक के समान है।

इसके बाद हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों के बारे में मौखिक रूप से पूछताछ की, जिन्हें जिम्मेदार पाया गया था, और सूचित किया गया कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट में राजकोट नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर "जिम्मेदारी तय की गई थी"।

एक मामले में याचिकाकर्ता के रूप में पेश अधिवक्ता अमित पांचाल ने राजकोट नगर निगम के तीन सहायक इंजीनियरों सहित कुछ अधिकारियों के नामों की ओर इशारा किया, जो समय-समय पर तैनात थे और अवैध निर्माण और विध्वंस आदेश का पालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार पाए गए थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी जेब से भुगतान करना चाहिए।

उसी पर संज्ञान लेते हुए, हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "ये आठ अधिकारी पीड़ित के प्रत्येक आश्रित को मुआवजे के भुगतान के लिए दायित्व वहन करेंगे। हर पीड़ित हम कहेंगे ... और फिर नगर आयुक्त को भी अपनी जेब से कुछ भुगतान करना पड़ता है। वह पूरे मामलों की निगरानी नहीं करने का दोषी है, इसलिए उसे भुगतान करना होगा। उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। हम यह क्यों कह रहे हैं कि नगर निगम और आयुक्त जिम्मेदार हैं, कि विध्वंस का आदेश दिया गया था और इसका पालन नहीं किया गया; अगर इसे समय पर अंजाम दिया गया होता, तो यह त्रासदी नहीं होती।

विध्वंस आदेश 8 जून, 2023 को पारित किया गया था।

इस बीच, राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता ने कहा कि उनके विचार में, "जिम्मेदारी नगर नियोजन अधिकारियों और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की है"।

इस स्तर पर, चीफ़ जस्टिस ने मौखिक रूप से कहा कि एक प्रकार का समारोह भी था जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने उस संरचना के संबंध में भाग लिया था जिसमें एक तस्वीर थी जिसे प्रसारित किया जा रहा था।

नगर आयुक्त की जिम्मेदारी पर टिप्पणी करते हुए, चीफ़ जस्टिस ने इसके बाद मौखिक रूप से कहा, "वह निर्दोष होने की दलील नहीं दे सकते। हो सकता है कि वह सीधे तौर पर जिम्मेदार न हों, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट में उन्हें दोषमुक्त किया गया है, उन्हें दोषमुक्त नहीं किया जा सकता... हम इस कारण से विभागीय जांच शुरू नहीं कर रहे हैं कि शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी। लेकिन कोई भी यह तर्क नहीं दे सकता कि नगर आयुक्त निर्दोष थे; फिर उसे इस जेब से कुछ न कुछ देना पड़ता है... शायद कम राशि।

इस स्तर पर, महाधिवक्ता ने कहा कि इस पर "कोई समस्या नहीं होनी चाहिए", हालांकि उन्हें इस पहलू पर कानूनी स्थिति रखने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष आग लगने की एक अन्य घटना के मामले में भी इसी तरह का तर्क दिया गया था, जहां नगर आयुक्त को उत्तरदायी बनाने की मांग की गई थी, हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर रहे थे और यह निगम की जिम्मेदारी थी।

चीफ़ जस्टिस ने हालांकि मौखिक रूप से कहा कि निगम के प्रमुख के रूप में, "पर्यवेक्षण" नगर आयुक्त के पास था। उन्होंने कहा, 'सत्ता सौंपने के बाद वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। यह वही है जो हमने अपने आदेश में दर्ज किया था; तथ्यान्वेषी रिपोर्ट को देखने के बाद हमने यह दर्ज किया है कि भले ही वह सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हों लेकिन वह निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिकारी वहां पार्टी में शामिल हो रहे हैं, यह ऐसी संरचना नहीं थी जो नगर आयुक्त की नजरों से बच सकती थी। यह कोई आवासीय घर नहीं था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया. प्रत्येक पीड़ित को अपनी जेब से कम से कम 10,000 रुपये देने होंगे। ताकि वह उस दर्द को महसूस कर सकें,"

इस स्तर पर, महाधिवक्ता ने कहा कि वह कानूनी स्थिति रखना चाहेंगे और फिर अदालत जो भी कहेगी वह झुक जाएंगे।

कानूनी स्थिति पर, हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नगर आयुक्त जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि यह देखना आयुक्त का कर्तव्य है कि जिन अधिकारियों को शक्ति सौंपी गई है, वे जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

यह देखते हुए कि 27 पीड़ितों ने अपनी जान गंवाई थी, उच्च न्यायालय ने आगे मौखिक रूप से कहा, "बाकी के लिए हम तय करेंगे कि कितनी राशि का भुगतान किया जाना है; यदि किसी व्यक्ति ने धन एकत्र किया है तो उसे अधिक भुगतान करना होगा, उसने अधिक धन अर्जित किया होगा। कितने पीड़ित हैं? 27...और तीन कमिश्नर। तीनों के बीच समान रूप से वितरित"।

राज्य ने कहा कि आयुक्त घटना से पहले भी "300 समीक्षा बैठकें" आयोजित कर रहे थे, लेकिन विचाराधीन मुद्दे को "उनके नोटिस में नहीं लाया गया"।

यह देखते हुए कि विचाराधीन संरचना सामान्य नहीं थी, प्रधान न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, "यह एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। एक के बाद एक तीन कमिश्नर होते हैं। और इस अवधि के दौरान यह संरचना सामने आई। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि इस तरह से एक विशाल ढांचा बन रहा था और उन्हें (नगर आयुक्त को) आवाज नहीं दी गई थी... उन्हें कम से कम यह सोचना चाहिए था कि ये ढांचा कैसे बन रहा है, उनके सहयोगी क्या कर रहे हैं। समीक्षा बैठकें पर्याप्त नहीं हैं, ये सामान्य संरचना नहीं थीं। यह एक नया ढांचा था, जो तीन वर्षों के भीतर तैयार किया गया। यही कारण है कि लोगों के लिए यह और भी आवश्यक था कि वे सतर्क रहें कि उनके शहर में क्या हो रहा है, वह शहर जो उनके प्रभार में है।

इस बीच, पांचाल ने उसी कार्यवाही (बैच में 2020 के एक मामले से संबंधित) में हाईकोर्ट द्वारा पारित कुछ पूर्व निर्देशों की ओर इशारा करते हुए तर्क दिया कि अगर इन निर्देशों को लागू किया गया होता, तो यह "त्रासदी टल जाती"।

हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या राजकोट नगर निगम आयुक्त इस मामले में पक्षकार थे जिस पर पांचाल ने कहा कि तत्कालीन आयुक्त एक पक्ष थे और उस अधिकारी ने हलफनामा दायर किया था।

पांचाल ने आगे तर्क दिया कि हलफनामा दायर किया गया था और तर्क दिया गया था, "यह कहने के लिए कि यह उनके नोटिस में नहीं लाया गया था? जांच करना उसका कर्तव्य था। कृपया जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। आयुक्त जिम्मेदार हैं। वे मुखिया हैं।

इसके बाद हाईकोर्ट ने पूछा कि हलफनामा कब दायर किया गया था, जिस पर पांचाल ने कहा कि यह 8 मार्च, 2022 को दायर किया गया था।

इसके बाद अदालत ने अधिकारियों को हलफनामे का जवाब देने की अनुमति दी।

उन्होंने कहा, 'जोन आने के समय जो भी अधिकारी तैनात थे, सभी जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जेब से मुआवजा देना होता है. अभी के लिए नगर आयुक्त के लिए हमने 10,000 रुपये कहा है; यदि बहुत अधिक प्रबलता है तो हम इसे बढ़ाएंगे। हम याचिका 118/2020 में इस अदालत के निर्देशों का पालन न करने के बारे में भी जवाब चाहेंगे। यह एक गंभीर मुद्दा है। राजकोट नगर आयुक्त का हलफनामा था... हमारा नाम से कोई संबंध नहीं है। यदि नगर आयुक्त ने न्यायालय में शपथ-पत्र दिया है तो यह उनकी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं है। यह एक शपथ-पत्र है जिसे कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाना है जो उत्तराधिकारी है। वह यह नहीं कह सकते कि चूंकि यह मेरा हलफनामा नहीं है इसलिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्रमिक नगर आयुक्त इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए जिम्मेदार थे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जवाब दाखिल करें.'

इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि इन सभी पहलुओं पर जवाब दाखिल किया जाएगा और कुछ समय दिया जा सकता है। पांचाल ने कहा कि तीनों नगर आयुक्त यदि चाहें तो अपने हलफनामे दाखिल करें, हाईकोर्ट ने फिर से मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि वह व्यक्तिगत आयुक्तों के हलफनामे की मांग नहीं कर रहा है, क्योंकि जब नगर आयुक्त हलफनामा दे रहे हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत क्षमता में नहीं है और इसलिए जो भी सफल हो रहा है वह रिकॉर्ड पर पहले के बयानों से बाध्य है।

अलग होने से पहले चीफ़ जस्टिस ने कहा, 'हम पीड़ितों को दिया जाने वाला मुआवजा देने के मामले पर विचार कर रहे हैं। अतिरिक्त मुआवजा जो अधिकारियों से जेब में जाना पड़ता है ... इसलिए हम हलफनामे और हमारे प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाहते हैं। हम अपने आदेश में उल्लेख करेंगे कि नगर आयुक्त सहित इन अधिकारियों को अपनी जेब से मुआवजा देना होगा। अस्थायी राय। नगर आयुक्त के लिए हमारी राय अस्थायी होगी जो आप अगली तारीख पर कहते हैं।

अदालत ने घटना पर विशेष जांच दल से रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।