गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम के बेटे की जेल में निजी लैपटॉप रखने की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने जेल के अंदर निजी लैपटॉप के लिए आसाराम के बेटे की याचिका खारिज की। हालांकि, हाईकोर्ट ने साथ ही जेल अधिकारियों से प्रौद्योगिकी अपनाने का आह्वान किया। कोर्ट ने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा, "अपराध मृत मन का परिणाम है और जेल में उपचार और देखभाल के लिए अस्पताल जैसा माहौल होना चाहिए।"

राष्ट्रपिता का हवाला देते हुए कोर्ट ने हाल ही में जेल अधिकारियों से कैदियों को ई-सर्विस प्रदान करने सहित टेक्नोलॉजी के लाभों को अपनाने के लिए कहा, जबकि इस बात पर जोर दिया कि सभी कैदियों को एक ही रंग में नहीं रंगा जा सकता। बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए "भगवद्गीता" आसाराम बापू के बेटे नारायणसाई आशाराम हरपलानी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां कीं।

उक्त याचिका में मांग की गई कि उन्हें (नारायणसाई) जेल में "व्यक्तिगत लैपटॉप/आईपैड/वर्ड प्रोसेसर सुविधा और प्रिंटर के साथ कंप्यूटर" दिया जाए। उन्होंने जेल के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग करने की उनकी याचिका खारिज करने वाले जेल अधिकारियों द्वारा संचार रद्द करने की भी मांग की। राज्य ने कैदियों के लिए सुविधाएं प्रदान कीं, लेकिन याचिकाकर्ता का आचरण उसे इसका हकदार नहीं बनाता

जस्टिस हसमुख डी सुथार की एकल पीठ ने नारायणसाई की याचिका को किसी भी तरह से निराधार बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को समाहित करता है, जिसमें उचित प्रतिबंधों के अधीन इंटरनेट के माध्यम से कोई भी अभिव्यक्ति करने का अधिकार शामिल है।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुधारात्मक दृष्टिकोण के तहत भी राज्य ने उचित कदम उठाए हैं और दोषियों/अंडर-ट्रायल कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया। हालांकि नारायणसाई अपने "आचरण और अपराध" को देखते हुए ऐसी सुविधाओं के हकदार नहीं हैं, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था।

सभी कैदियों को एक ही रंग में नहीं रंगा जा सकता, जेल अधिकारियों को तकनीक को अपनाना चाहिए

इसके बाद न्यायालय ने कहा,

"हालांकि, इस न्यायालय की राय है कि सभी कैदियों से समान व्यवहार अनुचित होगा। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में (1977) 3 एससीसी 287 में कहा, "हर संत का अतीत होता है और हर पापी का भविष्य होता है।" यहां तक ​​कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि, "अपराध मृत मन का परिणाम है और जेल में उपचार और देखभाल के लिए अस्पताल जैसा माहौल होना चाहिए।"

इसके बाद जस्टिस सुथार ने कहा कि कैदियों और बंदियों के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें खुली हवा में जेल और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, साथ ही मॉडल जेल मैनुअल की शुरूआत और अपडेट शामिल है।

हाईकोर्ट ने रेखांकित किया,

"इसलिए राज्य सरकार के लिए परियोजना को लागू करने का यह सही समय है, राज्य सरकार को हार्डवेयर-आधारित फ़ायरवॉल का उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के तरीके निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए। या अन्य उन्नत फुलप्रूफ तकनीक तकनीक-प्रेमी उपयोगकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए और यूटीपी/दोषियों को सीमित इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए व्यापक संपूर्ण दिशानिर्देश और एसओपी बनाने के लिए, जिससे उनके ज्ञान और अनुसंधान के उद्देश्य को समृद्ध किया जा सके, जेल प्राधिकरण की निगरानी में दोषियों/यूटीपी की शैक्षिक साख पर विचार किया जा सके, दुरुपयोग के मामले में ऐसी सुविधाओं को बंद करने की स्वतंत्रता के साथ।"

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि हम "डिजिटल युग" में रह रहे हैं, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। ई-कोर्ट परियोजना की ओर इशारा करते हुए अदालत ने कहा कि वही "ई-विजिट की कल्पना करता है।" इसलिए न्यायिक प्रणाली सभी व्यक्तियों, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उसके लिए अधिक सुलभ, कुशल और न्यायसंगत होनी चाहिए। इसके लिए अदालत ने कहा कि ई-कोर्ट, हाइब्रिड सुनवाई, ई-सर्विस, ई-फाइलिंग आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएं लागू की गई और उपयुक्त बुनियादी ढांचा भी विकसित किया गया।

हाईकोर्ट ने कहा,

"इसलिए यह सही समय है कि जेल प्रशासन भी तकनीक को अपनाए और जेल में डिजिटल माहौल बनाए तथा कैदियों के बीच ई-सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलाए और जेल में ई-सर्विस सेंटर या ई-कॉर्नर स्थापित करे तथा कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करे।"

केस टाइटल: नारायणसाई आशाराम हरपालानी बनाम गुजरात राज्य और अन्य।