बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को जबरन वसूली मामले में व्हाट्सएप चैट पब्लिश नहीं करने का निर्देश दिया, अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को 2021 क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में 25 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया है।जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम साथाये की पीठ ने अपने 19 मई के आदेश को आगे बढ़ाया और सीबीआई से वानखेड़े के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा, बशर्ते कि वो व्हाट्सएप चैट पब्लिशन न करे और जांच या याचिका पर कोई प्रेस बयान न दे।जबरन वसूली के आरोप में वानखेड़े ने उनपर दर्ज...

सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली के विश्वास नगर में अवैध आवासों को तोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार, परिसर खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में अवैध आवासों को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA को निवासियों को खुद से जगह खाली करने के लिए 7 दिन का समय देने को कहा। तब तक अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी।बेंच ने आदेश में कहा,"अगर निवासी 29 मई तक खुद से जगह खाली नहीं करते हैं, तो उसके बाद डीडीए अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई...

सुप्रीम कोर्ट स्कूल नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई नोटिस के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की अपील पर 26 मई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर अपील पर 26 मई 2023 को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया।कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा 13 अप्रैल को पारित उस आदेश को अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके तहत पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी को उनसे पूछताछ करने की स्वतंत्रता दी गई थी।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश खंडपीठ ने सीनियर...

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों के समक्ष एक ही एफआईआर से उत्पन्न जमानत अर्जियों की लिस्टिंग पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट में प्रचलित प्रथा पर चिंता व्यक्त की, जिसके तहत एक ही एफआईआर से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों के समक्ष लिस्टिंग की जाती हैं।न्यायालय ने कहा कि इस तरह की प्रथा 'विषम स्थिति' की ओर ले जाती है, क्योंकि कुछ अभियुक्तों को एक खंडपीठ द्वारा जमानत दी जा सकती है, जबकि कुछ अन्य अभियुक्त व्यक्तियों (उसी अपराध में) को अलग पीठ द्वारा जमानत से वंचित किया जा सकता है, भले ही उन सभी को कई मामलों में समान रूप से रखा गया हो।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (15 मई, 2023 से 19 मई, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है कि वित्त मामलों में इसे बात कहने का मौका मिले : सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत जजों की पेंशन के फैसले में कहासुप्रीम कोर्ट ने आज अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया, जो दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों के अनुसार...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (15 मई, 2023 से 19 मई, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 B के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक सहमति आवश्यक: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी (2) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक आपसी सहमति आवश्यक है। हाईकोर्ट ने स्मृति...

कौन हैं केवी विश्वनाथन, जो 2030 में बनेंगे CJI (वीडियो)

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर आज शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का कोरम पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को सीनियर एडवोकेट विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दो दिन के भीतर मंजूर कर ली।पूरी वीडियो यहां देखें:

अगर मेडिकल, JEE एंट्रेंस एग्जाम हिंदी में हो सकते हैं तो CLAT क्यों नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने NLU’s के कंसोर्टियम से पूछा

अगर मेडिकल और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी में आयोजित की जा सकती हैं, तो लॉ स्कूलों में एडमिशन के लिए आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी CLAT क्यों नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम से पूछा। जानकारी के लिए बात दें, लॉ स्कूलों में एडमिशन के लिए CLAT की परीक्षा केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाती है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की डिवीजन बेंच एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि CLAT-UG की परीक्षा केवल अंग्रेजी में नहीं...

आयकर अधिनियम की धारा 69ए के तहत चोर को चोरी की संपत्ति का 'मालिक' नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक चोर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69ए के तहत संपत्ति के मालिक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 69ए को लागू करने के लिए यह अनिवार्य है कि निर्धारण अधिकारी को पता होना चाहिए कि धारा 69ए के तहत सूचीबद्ध और कवर की गई वस्तुएं/सामान निर्धारिती के स्वामित्व में हैं।आयकर अधिनियम की धारा 69ए मूल्यांकन अधिकारी को किसी भी अस्पष्ट धन, बुलियन, आभूषण, या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में मानी गई आय पर विचार करने की...

जिला न्यायपालिका को 'अधीनस्थ न्यायपालिका' नहीं कहा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के बढ़े हुए वेतनमान के संबंध में आज के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट अब जिला न्यायपालिका को 'अधीनस्थ न्यायपालिका' के रूप में संदर्भित नहीं करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में निर्णय दिया।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण, संविधान के साथ लोकतंत्र का अराजकता में बदल जाना मुश्किल नहीं: जस्टिस केएम जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में निवर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के जज दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले जज हैं। यह जबरदस्त काम है और बार की सहायता के बिना न्यायाधीश वह नहीं कर पाएंगे जो वे कर रहे हैं।”जस्टिस जोसेफ ने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व पर भी बात की।उन्होंने कहा,"सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता जीवन के लोकतांत्रिक तरीके और कानून के शासन के रखरखाव का अभिन्न अंग है। एक राष्ट्र के लिए यह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने मर्डर केस में अजय मिश्रा 'टेनी' को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के फैसले को आज बरकरार रखा। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने 2004 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित उनके बरी आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को खारिज कर दिया।ज्ञात हो कि यह मामला वर्ष 2000 का है जब उभरते हुए छात्र नेता प्रभात गुप्ता की तिकोनिया (लखीमपुर खीरी) में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी समेत 4 लोगों...

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए क‌थित 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाई गई उस संरचना की वैज्ञानिक जांच पर रोक लगाने का निर्देश दिया, जिसे हिंदू वादी 'शिवलिंग' होने का दावा करते हैं और मस्जिद कमेटी एक फव्वारे का दावा करती है।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट के 12 मई को पारित आदेश के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट...

कौन हैं केवी विश्वनाथन, जो 2030 में बनेंगे CJI

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर आज शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों का कोरम पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को सीनियर एडवोकेट विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दो दिन के भीतर मंजूर कर ली।दोनों के बारे में जानेंगे, लेकिन बारी-बारी...

यदि निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद 6 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता तो नए सिरे से सुनवाई के लिए केस दूसरी बेंच को सौंपा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उसी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के लिए की गई कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया, जो निर्णय सुरक्षित रखने के बाद छह महीने की अवधि के भीतर फैसला सुनाने में विफल रही।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि फैसला सुरक्षित रखने के बाद 6 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता है तो इसे नए सिरे से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को सौंपा जाना चाहिए, न कि उसी बेंच को।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ इस आधार पर जमानत की मांग...

Breaking- जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को उनकी पदोन्नति की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने दो दिनों के भीतर उनकी नियुक्तियों को अधिसूचित किया था। उनकी नियुक्ति के साथ, सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृत 34 जजों की संख्या पूरी हुई।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पिछले सप्ताह (रविवार, 12 मई) और जस्टिस एमआर शाह (सोमवार, 15 मई) की हालिया सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान कार्य...

जल्लीकट्टू मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों को मौलिक अधिकार देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जल्लीकट्टू और इसी तरह की अन्य बैलगाड़ी दौड़ के अभ्यास की अनुमति देने वाले कानूनों को बरकरार रखते हुए कहा कि यह दिखाने के लिए कोई मिसाल नहीं है कि भारत का संविधान जानवरों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है। यह नोट किया गया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य में 2014 का फैसला, जिसमें जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया गया, यह भी नहीं बताता है कि जानवरों के मौलिक अधिकार हैं।जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और...

बीमा कंपनी को सर्वेक्षक रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए ठोस कारण बताने चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जबकि बीमा के दावे में सर्वेक्षक की रिपोर्ट फाइनल नहीं है और इससे हटा जा सकता है, यह आवश्यक है कि बीमाकर्ता रिपोर्ट को स्वीकार न करने के लिए 'ठोस और संतोषजनक' कारण प्रदान करे (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वैदिक रिसॉर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड)।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह भी दोहराया कि जब बीमा पॉलिसी में एक बहिष्करण खंड होता है, तो यह दिखाने की जिम्मेदारी बीमाकर्ता की होती है कि मामला इस तरह के खंड के तहत कवर किया गया है।...

ये सर्वे है या जाति आधारित जनगणना? बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल

बिहार में जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया और याचिका स्थगित कर दी है।पूरी वीडियो यहां देखें:

नए लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल को कितना जानते हैं आप (वीडियो)

मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विभाग बदल दिया गया है। रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को केद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा, कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। अभी मेघवाल संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। किरेन रिजिजू को अर्थ साइंस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।पूरी वीडियो यहां देखें: