जिला न्यायपालिका को 'अधीनस्थ न्यायपालिका' नहीं कहा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के बढ़े हुए वेतनमान के संबंध में आज के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट अब जिला न्यायपालिका को 'अधीनस्थ न्यायपालिका' के रूप में संदर्भित नहीं करेगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में निर्णय दिया।

जस्टिस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में शुरुआत में कहा गया,

"अब इस न्यायालय को जिला न्यायपालिका को 'अधीनस्थ न्यायपालिका' के रूप में संदर्भित नहीं करना चाहिए। न केवल यह मिथ्या नाम है, क्योंकि जिला न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी अन्य व्यक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि जिला न्यायाधीश की संवैधानिक स्थिति के लिए भी अपमानजनक है। हमारा संविधान न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण दल के रूप में जिला न्यायाधीश को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। इस संस्था और देश के लिए इसके योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए।

फैसले के माध्यम से अदालत ने यह भी कहा कि जिला न्यायपालिका "न्यायिक प्रणाली की रीढ़" है और इसकी स्वतंत्रता न्यायिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

निर्णय में आगे कहा गया,

"उनकी निष्पक्षता को सुरक्षित करने के लिए उनकी वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।"

अदालत ने आगे टिप्पणी की कि जिला न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों का आवश्यक कार्य एक ही है, अर्थात निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से न्याय करना। इस संदर्भ में इसने अपने पुनर्विचार आदेश के एक हिस्से पर प्रकाश डाला, जिसके माध्यम से अदालत ने एसएनजेपीसी की सिफारिश के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के लिए बढ़े हुए वेतनमान के कार्यान्वयन के निर्देश के अपने आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।

उक्त आदेश के प्रासंगिक भाग में कहा गया,

"अदालतों के पदानुक्रम में सभी न्यायाधीश विवादों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से न्याय करने के समान आवश्यक कार्य का निर्वहन करते हैं।"

उसी पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने कहा कि न्यायालयों ने मिलकर एकीकृत न्यायिक प्रणाली का गठन किया, जो न्याय प्रशासन के मूल और आवश्यक कार्य के लिए प्रदर्शन करती है। इस प्रकार, रूप और सार दोनों में वास्तव में एकीकृत होने के लिए जिला न्यायपालिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों के संदर्भ में एकीकरण होना चाहिए।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए जिला न्यायाधीशों के बीच "अधीनता" की भावना को बदलने की आवश्यकता के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जिला न्यायपालिका को "अधीनस्थ" न्यायपालिका के रूप में देखने की अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए।

सीजेआई ने टिप्पणी की थी,

"मुझे लगता है कि हमने अधीनता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। हम अपनी जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ न्यायपालिका कहते हैं। मैं जिला न्यायाधीशों को अधीनस्थ न्यायाधीश नहीं कहने का सचेत प्रयास करता हूं, क्योंकि वे अधीनस्थ नहीं हैं। वे जिला न्यायपालिका से संबंधित हैं।"

केस टाइटल: अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 643/2015

साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 452/2023

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