जल्लीकट्टू मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों को मौलिक अधिकार देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जल्लीकट्टू और इसी तरह की अन्य बैलगाड़ी दौड़ के अभ्यास की अनुमति देने वाले कानूनों को बरकरार रखते हुए कहा कि यह दिखाने के लिए कोई मिसाल नहीं है कि भारत का संविधान जानवरों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है। यह नोट किया गया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए नागराजा और अन्य में 2014 का फैसला, जिसमें जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया गया, यह भी नहीं बताता है कि जानवरों के मौलिक अधिकार हैं।

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की संविधान पीठ ने कहा,

"जबकि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा एक नागरिक के विरोध में व्यक्ति को प्रदान की गई है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 में मामला है, हमें नहीं लगता कि हमारे लिए न्यायिक दुस्साहस में सांडों को लाने के लिए उद्यम करना विवेकपूर्ण होगा। हमें इस बात पर संदेह है कि क्या किसी आवारा सांड को उसकी इच्छा के विरुद्ध सड़क से हिरासत में लेने से बंदी प्रत्यक्षीकरण का संवैधानिक रिट उत्पन्न हो सकता है या नहीं।"

उपरोक्त के मद्देनजर, बेंच ने विधायी निकाय द्वारा विचार किए जाने वाले मौलिक अधिकारों के दायरे में पशुओं के वैधानिक अधिकारों के उत्थान के प्रश्न को छोड़ना उचित समझा। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 को एक जानवर द्वारा व्यक्ति के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। एक पशु कल्याण विधान का परीक्षण एक मनुष्य या एक न्यायिक व्यक्ति के कहने पर किया जा सकता है, जो पशु कल्याण के कारण का समर्थन करता है।

याचिकाकर्ताओं की इस बात पर विचार करते हुए कि गोजातीय खेलों के अभ्यास में अनैच्छिकता और कुछ दर्द और पीड़ा का एक मजबूत तत्व शामिल है, बेंच ने कहा,

"हालांकि, हमारा अधिकार क्षेत्र किसी भी तरह से जानवरों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए दर्द और पीड़ा देने का तरीका विस्तृत नहीं है। 1960 के अधिनियम का व्यापक विषय क्या है कि जानवरों को अनावश्यक दर्द और पीड़ा से बचाया जाना चाहिए।

[केस टाइटल: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 23/2016]

साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 447/2023

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