छुट्टियों के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले तीन न्यायाधीशों के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीन सेरेमोनियल बेंच होंगी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने अदालत में टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों के ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) के दौरान सेवानिवृत्त होने के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में तीन औपचारिक बेंच स्थापित हैं।सीजेआई शुक्रवार (19 मई) को अपने मामलों की तारीखों की मांग करने वाले वकीलों पर यह टिप्पणी की।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कल सुप्रीम कोर्ट के काफी व्यस्त रहने की बात कहते हुए कहा,"हम मामले को कल नहीं उठा सकते। यदि यह अत्यावश्यक है तो अवकाश पीठ के समक्ष इसका उल्लेख करें।...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जेएनयू के स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिस पर फरवरी 2020 में भारत की राजधानी में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे है और अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है।जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ पिछले साल खालिद को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली खालिद की याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे पशु खेलों के संचालन की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा इन संबंधित राज्यों में केंद्रीय कानून पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में किए गए राज्य संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा ।सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने इन संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज और अन्य मामले में इसी तरह की...

अर्जुन राम मेघवाल बने नए लॉ मिनिस्टर

मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल बने नए केद्रीय कानून मंत्री। किरेन रिजिजू की जगह लेंगे। मेघवाल को किरेन रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा, कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।किरेन रिजिजू को अर्थ साइंस मंत्रालय सौंपा गया है। अभी मेघवाल संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। रिजिजू को रविशंकर प्रसाद के स्थान पर जुलाई 2021 में कानून मंत्री बनाया गया था।

जस्टिस केएम जोसेफ ने मामले की आखिरी सुनवाई के दिन कहा, धार्मिक भेदभाव के बिना त्वरित कार्रवाई से कोई घृणा अपराध सुनिश्चित नहीं होता

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली खंडपीठ के बुधवार को (17 मई) समक्ष हेट स्पीट और हेट क्राइम के मामलों की सुनवाई का आखिरी दिन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 16 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं (गर्मियों की छुट्टियों के लिए कोर्ट बंद होने से पहले 19 मई उनका अंतिम कार्य दिवस है)।जस्टिस जोसेफ ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हेट स्पीच में वृद्धि और इसके खिलाफ अधिकारियों की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उनके नेतृत्व वाली खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्देश पारित किए कि...

'रिश्वत स्वीकार करना मनी लॉन्ड्रिंग है': सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार केस में एफआईआर दर्ज होना ईडी जांच के लिए पर्याप्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि एक आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में ' जुड़वां' की तरह है और ऐसे मामलों में अपराध की आय का अधिग्रहण स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग के समान होगा। शीर्ष अदालत ने कहा:"यह सच है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, जो अनुसूचित अपराध होते हुए भी अपराध की आय उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या का अपराध एक...

अदालतों को सरकार या जिलाधिकारी के माउथपीस की तरह काम नहीं करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)

‘अदालतों को सरकार या जिलाधिकारी के डाकखाने या माउथपीस की तरह काम नहीं करना चाहिए’, ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने की। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कथित गैंगस्टर वसीम खान की संपत्तियों को कुर्क करने के गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। और कहा कि कुर्क की गई सपंत्तियां सरकार वसीम को वापस करे।पूरी वीडियो यहां देखें:

अडानी-हिंडनबर्ग : सुप्रीम कोर्ट ने सेबी जांच की समय सीमा 14 अगस्त तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिए 14 अगस्त, 2023 तक का समय बढ़ा दिया, जिससे अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी की जा सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने सेबी द्वारा दायर आवेदन में आदेश पारित किया, जिसमें जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट के दो मार्च के आदेश के...

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में युवा कांग्रेस प्रमुख बीवी श्रीनिवास को अंतरिम अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को पार्टी से निष्कासित सदस्य की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर असम में दर्ज FIR के संबंध में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि कथित घटना 24-26 फरवरी 2023 के दौरान रायपुर में हुई थी और शिकायत अप्रैल 2023 में असम में दर्ज की गई थी।पीठ ने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज कराने से पहले शिकायतकर्ता ने अपने ट्वीट्स और मीडिया को दिए इंटरव्यू में याचिकाकर्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न...

'उपभोक्ता' की परिभाषा में ' उपभोक्ताओं' भी शामिल; प्रतिनिधि क्षमता में कई उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त शिकायत देने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब समान हित चाहने वाले कुछ उपभोक्ता बिना किसी बड़े जनहित के एक संयुक्त शिकायत दर्ज करते हैं, तो इसे संहिता के आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13(6) के तहत आवश्यक सिविल प्रक्रिया में प्रतिनिधि क्षमता में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है ।इस मामले में फ्लैटों के आवंटियों की एसोसिएशन ने परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण एक आवास परियोजना के निर्माता के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। आयोग के...

सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन 2030 में भारत के चीफ जस्टिस होंगे, अगर केंद्र ने कॉलेजियम प्रस्ताव को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए सिफारिश की है। अगर सिफारिश मंजूर हो जाती है तो वो 2030 में भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे। अभी चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के बाद लाइन में सात अन्य जज हैं। अगर वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाता है, तो प्रतिष्ठित पद पर कब्जा करने वाले जजों में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत, बीवी नागरत्ना, पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला हैं।संकल्प में लिखा है,"केवी विश्वनाथन का जन्म 26 मई, 1966 को हुआ था। सुप्रीम...

"द केरल स्टोरी" फिल्म तथ्यों के साथ "छेड़छाड़ करने पर आधारित है, इसमें हेट स्पीच : पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

पश्चिम बंगाल राज्य ने विवादास्पद फिल्म "द केरल स्टोरी" पर लगाए गए प्रतिबंध का बचाव करते हुए अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म तथ्यों के साथ "छेड़छाड़ करने पर आधारित है और इसमें कई दृश्यों में हेट स्पीच है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है और समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है।" राज्य सरकार ने कहा कि उसने पश्चिम बंगाल सिनेमा विनियमन अधिनियम 1954 की धारा 6 (1) के तहत अपनी वैधानिक शक्ति का आह्वान करते हुए फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय खुफिया...

तमिलनाडु कृषक किरायेदार संरक्षण अधिनियम । किराए के भुगतान के संबंध में राजस्व न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफलता किरायेदार को बेदखल करने का एक वैध आधार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किराए के भुगतान के संबंध में राजस्व न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफलता, तमिलनाडु कृषक किरायेदार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत खेती करने वाले किरायेदार को बेदखल करने का एक वैध आधार है।जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राजस्व न्यायालय द्वारा पारित बेदखली के आदेश को बरकरार रखा था। राजस्व न्यायालय ने उक्त आदेश इस आधार पर पारित किया था कि राजस्व न्यायालय...

सेशन जज को ट्रेनिंग पर भेजने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जज के आवेदन पर जल्द सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखनऊ में एक सत्र न्यायालय के एक जज की ओर से दायर आवेदन की तत्काल लिस्ट करने से इनकार कर दिया, से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने 2019 में सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं किया था। अंतिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दायर होने पर जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए अभियुक्तों को जमानत देने के पहलू पर दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।सुनवाई की अंतिम तारीख को...

अडानी हिंडनबर्ग मामला | सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए समय बढ़ाने की सेबी की अर्जी पर 10 जुलाई तक सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई 10 जुलाई तक स्थगित कर दी, जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ स्टॉक मूल्य के बारे में लगाए गए आरोपों और जोड़-तोड़ की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का और समय मांगा गया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते आवेदन पर सुनवाई करते हुए संकेत दिया कि वह पूरी कवायद को खत्म करने...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था।उक्त याचिका में उल्लेख किया गया कि कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट और जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम सिस्टम द्वारा विकसित बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की गई।सुप्रीम कोर्ट ने उक्त याचिका खारिज...

मल्टीप्लेक्सों ने दर्शकों की कमज़ोर रिस्पॉन्स के कारण "द केरल स्टोरी" की स्क्रीनिंग न करने का फैसला किया: सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार का जवाब

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु राज्य में फिल्म के कथित 'शैडो बैन' के खिलाफ विवादास्पद फिल्म 'द केरल स्टोरी' के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार ने निर्माताओं के दावों का खंडन करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया। हलफनामा में कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर झूठे बयान दिए, जिसका अर्थ है कि तमिलनाडु ने फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोका है।हलफनामे के अनुसार, हिंदी में फिल्म को तमिलनाडु राज्य के 19 मल्टीप्लेक्स में इसकी रिलीज की तारीख यानी 5 मई 2023 को रिलीज किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य में...

हाईकोर्ट अनुच्छेद 226/ 227 के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर जमानत पर फैसला करते समय अन्य निर्देश जारी सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि हाईकोर्ट के पास जमानत याचिका पर फैसला करते समय भी, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर, न्याय के हित में अन्य निर्देश जारी करने की शक्ति है। (संजय दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य)इस मामले में, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता, एक पुलिस अधिकारी, के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक मामले की जांच करते समय कर्तव्य में लापरवाही के लिए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ उसकी चूक के...

सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, '2016 से अडानी कंपनियों की जांच नहीं की जा रही'

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट में आज एक रिजॉइन्डर ऐफिडेविट डाला, जिसमें उसने अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए और समय मांगने के लिए अतिरिक्त कारण बताए।सेबी ने जांच पूरी करने के लिए छह महीने का विस्तार देने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जिस पर पिछले हफ्ते सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने संकेत दिया कि जांच पूरी करने के लिए वे तीन महीने से अधिक की अनुमति नहीं दे सकते।सुप्रीम कोर्ट ने दो मार्च को दिए...

फर्जी मामलों को रोक के लिए शिकायतकर्ताओं को नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरने की मांग वाली PIL पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा (वीडियो)

फर्जी मामलों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस शिकायतकर्ताओं से पूछे, क्या वे आरोपों को साबित करने के लिए जांच के दौरान नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट से गुजरने को तैयार हैं, ताकि "फर्जी मामलों" पर नकेल कसा जा सके।पूरी वीडियो यहां देखें: