संपादकीय
व्यर्थ मामलों पर वकीलों की हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड में वकीलों द्वारा पाकिस्तान के स्कूल में बम विस्फोट, नेपाल में भूकंप और कुछ वकीलों के परिवार के सदस्यों की मौत जैसे मामलों पर हड़ताल को "अवैध" करार दिया है। जस्टिस एम आर शाह ने शुक्रवार को अपने फैसले के हिस्से को पढ़ते हुए कहा कि उत्तराखंड के तीन जिलों में पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से चल रही यह प्रथा अदालत की अवमानना है। इन तीन जिलों में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर शामिल हैं।पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार निकायों को फैसले पर...
पाटीदार आंदोलन हिंसा : कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर 6 मार्च तक SC ने लगाई अंतरिम रोक, गुजरात सरकार को नोटिस
2015 गुजरात पाटीदार आंदोलन में हिंसा के आरोपी कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम संरक्षण दिया है। जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने हार्दिक पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ अब मामले की सुनवाई 6 मार्च को करेगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने गुजरात पुलिस पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि पुलिस 5 साल से जांच पर बैठी है। अब वो बताए कि इस मामले की...
क्या द्वितीयक साक्ष्य (Secondary Evidence) देने से पहले अदालत की अनुमति लेना है आवश्यक?
जैसा कि हम जानते हैं, अदालतें मूल रूप से या तो प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence) पर भरोसा करती हैं या द्वितीयक साक्ष्य पर। जहां तक भी संभव हो, अदालतों द्वारा द्वितीयक साक्ष्य का उपयोग करने से बचने की कोशिश की जाती है। इस दृष्टिकोण को 'सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य नियम' (Best Evidence Rule) कहा जाता है। हालाँकि, एक अदालत कई स्थितियों में एक पक्ष को द्वितीयक साक्ष्य (Secondary evidence) पेश करने की अनुमति दे सकती है। हम यह भी जानते हैं कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु (Contents of Documents) के सम्बन्ध में...
दिल्ली हिंसा) : SG ने कहा, हेट स्पीच पर FIR का समय अनुकूल नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 13 अप्रैल तक टाली
दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने गुरुवार को दिल्ली दंगों की जांच के लिए एक्टिविस्ट हर्ष मंदर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई और कथित रूप से हिंसा करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को 13 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अर्जी को स्वीकार करते हुए कि एफआईआर दर्ज करने के लिए स्थिति "अनुकूल" नहीं है, कोर्ट ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र सरकाक को तीन सप्ताह का समय दिया है। " SG ने अदालत के...
दिल्ली हिंसा : गिरफ़्तार हुए लोगों से मिलने की कोशिश करने वाले वकीलों से पुलिस ने की मारपीट
दिल्ली की हिंसा को नहीं रोक पाने और निष्क्रियता की भारी आलोचना के बीच, ऐसी ख़बर है कि दिल्ली पुलिस ने एक थाने में उन वकीलों से मारपीट की जो गिरफ़्तार किए गए लोगों से मिलने गए थे। उत्तरी दिल्ली के खुरेजी में में नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ़्तार कर जगतपुरी पुलिस थाने ले जाया गया। वकीलों के एक समूह को इसका पता चला और वे सीआरपीसी की धारा 41D के तहत एक आवेदन के साथ इस थाने पर पहुंचे ताकि वे उन लोगों से मिल सकें जिनको गिरफ़्तार किया गया है। वहां मौजूद पुलिस...
.. और गुरुवार को फैसला देकर जस्टिस मुरलीधर ने कहा, ये दिल्ली हाईकोर्ट में मेरा अंतिम न्यायिक कार्य, वकीलों ने कहा, आप हमारी प्रेरणा
बुधवार देर रात केंद्र सरकार द्वारा तबादले के नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर गुरुवार की सुबह जस्टिस वी कामेश्वर राव के साथ अदालत में बैठे और फैसला सुनाया।इस दौरान जस्टिस मुरलीधर ने कहा, " ये इस अदालत में मेरा अंतिम न्यायिक कार्य है।" इस दौरान अदालत में बहुत सारे वकील थे। एक वकील ने कहा कि जस्टिस मुरलीधर सभी की प्रेरणा हैं। इसके बाद जस्टिस मुरलीधर वहां से उठ कर चले गए।दरअसल जस्टिस मुरलीधर ने पहले मंगलवार देर रात दिल्ली हिंसा की सुनवाई की और उसके बाद बुधवार को फिर से...
भरण पोषण क्यों है प्रक्रिया विधि का हिस्सा? जानिए सीआरपीसी की धारा 125 से संबंधित मुख्य बातें
भारतीय विधि ने व्यक्ति पर अपनी पत्नी, संतान और वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण का दायित्व सौंपा है। भरण-पोषण के संबंध में अदालतों के कई ऐसे निर्णय हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को अपने आश्रितों के भरण पोषण को सामाजिक दायित्व कहा है। जागीर कौन बनाम जसवंत कौर AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1521 के मामले में यह कहा गया है कि यह केवल व्यक्ति का ही दायित्व नहीं अपितु सामाजिक दायित्व भी है। किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दंड प्रक्रिया संहिता में पत्नी संतान एवं वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण संबंधी वैधानिक...
केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस मुरलीधर का स्थानांतरण करने की अधिसूचना जारी की
केंद्र ने बुधवार को न्यायमूर्ति डॉक्टर एस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी को उनके स्थानांतरण की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति मुरलीधर दिल्ली उच्च न्यायालय के तीसरे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। विशेष रूप से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर न्यायमूर्ति मुरलीधर ने दिल्ली दंगों के मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए थे। 25 फरवरी को रात 12.30 बजे उनके निवास पर आधी...
जस्टिस मुरलीधर ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, FIR दर्ज करने का उपयुक्त समय क्या है? शहर जल रहा है
दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस द्वारा राजनेताओं द्वारा किए गए अभद्र भाषणों के आरोपों पर एफआईआर दर्ज न करने का बचाव किया। एसजी ने कहा कि याचिकाकर्ता हर्ष मंदर ने चुनिंदा तौर पर भाजपा नेताओं को जिम्मेदार ठहराने वाले भाषणों पर कार्रवाई की मांग की, जो दूसरे पक्ष द्वारा किए गए भड़काऊ भाषणों की अनदेखी कर रहे थे। मंदर के अनुसार, इन भाषणों में हिंसा की घटनाएं हुईं, जिनकी परिणति उन घातक दंगों में हुई, जिन्होंने अब उत्तर पूर्वी दिल्ली को दहला दिया है।. ...
दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, फिर ' 1984' नहीं होने देंगे, दिशा- निर्देश जारी
दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्सों में दंगों में घायल हुए लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिशा- निर्देश जारी किए हैं।जस्टिस आर मुरलीधर की पीठ ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, "इस कोर्ट के रहते दिल्ली में फिर से '1984' नहीं होने दिया जा सकता। पीठ ने कहा कि ये समय लोगों में भरोसा दिलाने का है। लोगों में मन में डर खत्म करने के लिए अधिकारी पीड़ितों से जाकर मिलें। अदालत ने जुबैदा बेगम को एमिक्स क्यूरी भी नियुक्त किया है।हाईकोर्ट ने इस...
दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई जिंदगियां चली गईं, दिक्कत पुलिस में स्वतंत्रता और व्यावसायिकता की कमी की है,' SC ने दिल्ली हिंसा पर टिप्पणी की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 24 फरवरी से हो रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुए दंगों पर कुछ महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणियां कीं। शाहीन बाग में कोर्ट की निगरानी में सड़क को खुलवाने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दंगों को लेकर पुलिस की निष्क्रियता की खबरों पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने हिंसा के बारे में अपनी चिंताओं को बताया। "दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हुई हैं, " न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, "पुलिस की निष्क्रियता के बारे में, मैं कुछ...
दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने आधी रात को सुनवाई में पुलिस को घायलों को बड़े अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए
दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्सों में दंगों में घायल हुए लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के आवास पर मंगलवार रात 12.30 बजे एक आपातकालीन मध्यरात्रि सुनवाई हुई।यह याचिका सुविधाओं की कमी वाले छोटे अस्पताल मुस्तफाबाद के अल हिंद अस्पताल से गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को दिलशाद गार्डन में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए थी।वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश...
बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी की तारीफ में जस्टिस अरुण मिश्रा की टिप्पणी की निंदा की
बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा की गई हालिया टिप्पणियों की निंदा की है। जस्टिस मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 - 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' के उद्घाटन समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसनीय, दूरदर्शी और बहुमुखी प्रतिभा वाला ऐसा नेता कहा, जो वैश्विक स्तर पर सोचते हैं लेकिन स्थानीय मुद्दों की अनदेखी भी नहीं करते।"एसोसिएशन की ओर से...
दिल्ली हिंसा : सुप्रीम कोर्ट पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा उपाय की याचिका पर बुधवार को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के मद्देनजर पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा उपायों के लिए निर्देश मांगने वाली एक आवेदन पर बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, पूर्व सीआईसी वजाहत हबीबुल्लाह और शाहीन बाग निवासी बहादुर अब्बास नकवी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख वकील महमूद प्राचा द्वारा मंगलवार को जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ के सामने किया गया। वकील अमित साहनी द्वारा दायर लंबित रिट याचिका में ही इस आवेदन को दाखिल किसी गया है...
नागरिकता साबित करने का बोझ दावा करने वाले व्यक्ति पर : गुवाहाटी हाईकोर्ट
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की विदेशी घोषित करने के विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते खारिज कर दिया है कि नागरिकता साबित करने का बोझ दावा करने वाले व्यक्ति पर है। न्यायालय ने इस अवलोकन के लिए विदेशियों के अधिनियम 1946 की धारा 9 का उल्लेख किया और यह माना कि याचिकाकर्ता असम समझौते के तहत निर्धारित कटऑफ तिथि 24 मार्च, 1971 से पहले असम में रहने वाले किसी भी पूर्वज के संबंध में साबित नहीं कर सका है।इस आधार पर, न्यायमूर्ति मनोजीत भुयान और न्यायमूर्ति...
सीपीसी आदेश-VIII : जवाब-दावा दाखिल करने की समय सीमा पर क्या है कानून?
जैसा कि हम जानते हैं कि एक लिखित कथन (या जवाबदावा), किसी मामले में वादी को प्रतिवादी की ओर से अदालत के जरिये दिया गया आधिकारिक उत्तर होता है, जिसमें प्रतिवादी, वादपत्र में दिए गए प्रत्येक आरोप या तथ्यों को या तो अस्वीकार या स्वीकार करता है। वादी द्वारा लगाए गए आरोप के खिलाफ प्रतिवादी का डिफेन्स क्या होगा, उसे यह अदालत को लिखित कथन के जरिये बताना होता है। अभिव्यक्ति 'लिखित कथन' (Written Statement) विशिष्ट अर्थ का एक शब्द है, जो प्रतिवादी द्वारा वादी को दिए गए आधिकारिक उत्तर का संकेत देता है...
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