दिल्ली दंगों के मामले में स्वरा भास्कर, अमानतुल्ला खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में वकील ने दिया आवेदन

दिल्‍ली हाईकोर्ट में दिए आवेदन में एक वकील ने दिल्ली में हुई दंगों के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्‍कर, आरजे सायमा, सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

अधिवक्ता संजीव कुमार ने हाईकोर्ट में ‌दिए आवेदन में दिल्ली दंगों पर लंबित हर्ष मंदर की याचिका पर मुकदमा चलाने की मांग की है। साथ ही दिल्‍ली में हुई हिंसा की जांच नेशनल इन्वेस्ट‌िगेशन एजेंसी से कराने की मांग की है।

कुमार अपने आवेदन में स्वरा भास्कर, आरजे सायमा और समाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर आदि को अर्बन नक्सल बताया है।

उन्होंने कहा है, 'अर्बन नक्सल समूह की योजना भारत को बदनाम करने, विफल राज्य के रूप में पेश करने और इस प्रकार मेरी भारत माता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आर्थ‌िक स्तर पर, और सभी संभावित तरीकों से नुकसान पहुंचाने की थी।'

उन्होंने आवेदन में आगे कि उपर्युक्त व्यक्तित्वों की योजना सड़कों को जाम कर दिल्ली में 'घेराबंदी' करने की ‌थी।

'ऐसा लगता है कि योजना फेल हो गई क्योंक‌ि दिल्ली की घेराबंदी कर रहे अत्याचा‌रियों ने यह नहीं सोचा ‌था कि लोग, जिनमें से ज्यादतर हिंदू हैं, किसी भी सड़क जाम का विरोध करेंगे, और वे दूसरे जगहों से पुलिस को हटा नहीं पाएंगे। ये दिल्ली में दंगे और दंगे जैसे हालात पैदा कर सड़क जाम करने की गुरिल्ला रणनीति थी।'

कुमार ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर की जिस याचिका पर मुकदमा चलाने की मांग की है, हाईकोर्ट उस याचिका पर बुधवार को भड़काऊ भाषण देने के मामलों में शामिल रहे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दायर करने का निर्देश दे चुका है।

उल्लेखनीय है कि कि सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया थ कि भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयानों के कारण दिल्ली में हिंसा भड़की थी।

हर्ष मंदर की याचिका में क्या कहा गया है-

हर्ष मंदर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों के कारण, इन राजनेताओं से जुड़े हमलावरों ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर कई क्रूर हमले किए।

इसके अलावा, यह भी कहा गया मौजपुर, जाफराबाद, करदमपुरी, भजनपुरा, बेहरामपुरी आदि क्षेत्रों में लगभग 10 लोग मारे गए हैं और 160 घायल हुए हैं और कई घर और दुकानों में आग लगा दी गई है।

'इस घटना (कपिल मिश्रा का भाषण) ने मौजपुर में सशस्त्र भीड़ को इकट्ठा करने के लिए जोर-शोर से सांप्रदायिक गालियों और' गोली मारो..... को 'और' जय श्री राम 'जैसे नारे लगाए।'

याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि 24 फरवरी को हुई घटनाओं में दिल्ली पुलिस ने उन लोगों की सशस्त्र भीड़ को उकसाना शुरू कर दिया, जो सांप्रदायिक रूप से 'जय श्री राम' जैसे नारे लगा रहे थे।

याचिका में कहा गया कि "भजनपुरा में, 100 आरएसएस के गुंडों ने इलाके में जमा होकर लोगों को हथियार और तलवारें बांटीं।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस की मौजूदगी में "इनामी असामाजिक" तत्वों द्वारा पथराव करना, दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है और सबूत के लिए सोशल मीडिया पर फुटेज उपलब्ध हैं।

याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 153A, 153B, 153B, 120 B और क्षतिपूर्ति सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अन्य दंगाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की है।

याचिकाकर्ता ने एक न्यायिक जांच की भी मांग की है, और न्यायालय से अनुरोध किया है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सांप्रदायिक हिंसा के कथित मामलों की जांच की जाए और दंगे में शामिल पुलिसकर्मी, अन्य लोगों की पहचान करके उन पर ‌कड़ी कार्रवाई की जाए।

झड़प के दौरान मृतक और घायल व्यक्तियों के लिए मुआवजे की मांग के अलावा, प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती की मांग की गई है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने और प्रभावित लोगों और स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की भी मांग की।