[ लोन अधिस्थगन और ब्याज माफी ] निर्णय लेने के लिए उच्चतम स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, दो सप्ताह में समग्र फैसला : केंद्र ने SC को बताया, अंतरिम आदेश जारी रहेगा

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लोन पर अधिस्थगन के विस्तार, इसके दौरान ब्याज, ब्याज पर ब्याज और अन्य संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में एक व्यापक हलफनामा पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को आवश्यक हलफनामे को रिकॉर्ड करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और कहा कि अंतरिम आदेश...

विश्वविद्यालयों में अस्थायी प्रवेश की प्रार्थना पर विचार करने के लिए केंद्र को नोटिस सर्व करें : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे विश्वविद्यालयों में अस्थायी प्रवेश के लिए उनकी प्रार्थना पर विचार करने के लिए भारत सरकार को याचिका की प्रति उपलब्ध कराएं। जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने तब निर्देश दिया कि इस मामले को अगले 14 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए।वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने प्रस्तुत किया कि आम...

 SC ने अडानी गैस लिमिटेड को वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग के लिए CCI द्वारा लगाए जुर्माने पर रोक लगाने की एवज में 3.20 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी गैस लिमिटेड के खिलाफ वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली पर सशर्त रोक लगा दी। वसूली को रोकते हुए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच ने अडानी गैस लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह 6.40 करोड़ रुपये के जुर्माने की कुल राशि में से चार सप्ताह के भीतर 3.20 करोड़ रुपये की राशि जमा करे।इस मामले को अंतिम निपटारे के लिए मार्च 2021 में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया...

कोर्ट की अवमानना के लिए एक वकील को प्रैक्टिस से रोकने की न्यायालयों की शक्ति

एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अवमानना ​​के फैसले के संदर्भ में, कई पाठकों ने अदालतों की शक्ति के बारे में प्रश्न पूछा था, क्या कोर्ट एक वकील को प्रैक्टिस करने से रोक सकती है। उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपए के जुर्माने की सजा दी थी और कहा था कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो भूषण को तीन महीने की कैद से गुजरना होगा और तीन साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। यहां सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों के आधार पर इस मुद्दे पर कानून की...

''मैंने तहे दिल से माफी मांगी है" : एडवोकेट यतिन ओझा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, SC ने कहा, पहले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एडवोकेट यतिन ओझा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी। इस याचिका में ओझा ने उनसे वरिष्ठ पदनाम (designation as senior) वापस लेने के निर्णय को चुनौती दी है।इस तथ्य को देखते हुए कि हाईकोर्ट ने अपना आदेश पारित करने के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है।सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में इंतजार करना उचित होगा ताकि यह देखा जा सके कि हाईकोर्ट क्या फैसला देती है। इस पीठ में जस्टिस न्यायमूर्ति एसके कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस...

'अभी तक तो हम ठीक हैं, लेकिन न जाने जांच का परिणाम क्या होगा, हम अलग-अलग बैठने को मजबूर हैं: सीजेआई एसए बोबडे

मुंबई तटीय सड़क परियोजना से संबंधित भूमि भराव कार्य पर रोक लगाने संबंधी एक याचिका की सुनवाई स्थगित करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि चूंकि आसन्न जांच रिपोर्ट के मद्देनजर ज्यादातर न्यायाधीश अलग-अलग बैठे हैं और बेंच मामले की सुनवाई नहीं कर सकेगी।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे उस वक्त अपनी दलील शुरू करने ही वाले थे, जब सीजेआई ने कहा कि वे 'आज कठिनाई' में हैं क्योंकि वे लोग अलग-अलग बैठने...

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाई, नौकरी/ दाखिलों में अब नहीं होगा मराठा कोटा

 सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 के संचालन पर रोक लगा दी है और इस मुद्दे को अंतिम निर्णय के लिए 5 न्यायाधीशों या उससे अधिक की संविधान पीठ को भेज दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने आगे कहा कि वर्ष 2020-2021 के लिए लगाए गए अधिनियम के तहत कोई नियुक्ति या प्रवेश नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभी तक जो भी पोस्ट-ग्रेजुएट दाखिले हुए हैं, वे अछूते रहेंगे। इसके अलावा, यह मामला...

हवाई टिकट पर रिफंड : सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस और अन्य हितधारकों से केंद्र के लॉकडाउन के दौरान उड़ान रद्द करने के प्रस्ताव पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एयरलाइंस और अन्य हितधारकों को केंद्र के उस हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च से 3 मई, 2020 के बीच हवाई यात्रा के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाहकों में यात्रियों द्वारा बुक किए गए टिकट की राशि को पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने लॉकडाउन के बाद सामान्य परिचालन को फिर से शुरू करने के बाद रद्द उड़ानों पर रिफंड के मुद्दे पर...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2020 को टालने वाली नई याचिकाओं को भी खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( NEET) को स्थगित करने की मांग वाली तीन ताजा याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो 13 सितंबर, रविवार को होने वाली है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच तीन याचिकाओं पर विचार कर रही थी - (केशव माहेश्वरी और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य, अरिजीत साहू और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य, प्रांता प्रांजल और अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग...

दिल्ली के निवासियों को COVID-19 के लिए RT-PCR Test करवाने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने में कोई और देरी नहीं की जा सकती है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि RT-PCR test के माध्यम से स्वंय का COVID19 टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर का पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) पेश करने की आवश्यकता को खत्म किया जा रहा है।अदालत ने कहा कि- 'इसलिए, RT-PCR (संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ) के माध्यम से कुल 14,000 टेस्ट की क्षमता में से दिल्ली सरकार के 10,000 टेस्टों के अलावा अतिरिक्त 2,000 RT-PCR tests का एक बफर प्रदान किया जा रहा है। साथ ही यह...

केवल इसलिए कि पक्षकारों को कम अंतराल की तारीखें दी गयीं, अदालत पर दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर खंडपीठ) ने शुक्रवार (04 सितंबर) को यह फैसला सुनाया कि "केवल इसलिए कि पक्षकारों को कम अंतराल पर तारीखें दी जाती हैं, अदालत को किसी भी दुर्भावना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।" न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की एकल पीठ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 24 के तहत दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसके अंतर्गत 'आरसीएसएचएम केस नंबर 153/2019' को (जिसमे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दायर किया गया था) सागर फैमिली कोर्ट से जिला एवं सत्र...

' NLSIU को उत्कृष्टता के एक द्वीप से बहिष्करण के द्वीप में बदलने की कोशिश' : NLSIU के पूर्व कुलपति वेंकट राव ने SC में NLAT 2020 के खिलाफ याचिका दाखिल की

NLSIU के पूर्व कुलपति, प्रो (डॉ) आर वेंकट राव और CLAT के इच्छुक माता-पिता ने NLSIU बैंगलोर को CLAT2020 से अचानक वापस लेने और अलग से NLAT 2020 परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में अधिवक्ता सुघोष सुब्रमण्यम ने कहा है कि एक अलग परीक्षा आयोजित करने के लिए NLSIU के इस तरह के "एकतरफा निर्णय" से CLAT 2020 के उम्मीदवार आवेश में हैं और ये उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें मनमाने कार्यों के खिलाफ अनुच्छेद 14 के तहत राज्य से...

'यदि आप मामले में बहस करते हैं तो हम भारी जुर्माना लगायेंगे' : सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल, डीजल के दाम में वृद्धि को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से कहा, याचिका वापस

सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढोतरी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका उस वक्त वापस ले ली जब न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई को लेकर गहरी अरुचि व्यक्त की। न्यायमूर्ति नरीमन ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "क्या आप वाकई मामले में बहस करना चाहते हैं? क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आप पर भारी जुर्माना लगायेंगे।" उसके बाद, केरल के याचिकाकर्ता शाजी कोडनकांडाथ के वकील ने याचिका वापस ले...

मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा -  बच्चों और अभिभावकों को भी कंसोर्टियम प्रदान किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों में, बच्चों और अभिभावकों को भी कंसोर्टियम ( सहायता संघ) प्रदान किया जा सकता है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच तीन बीमा कंपनियों, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी जिसमें मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) द्वारा अवार्ड के संबंध में दिए गए मुआवजे को लेकर दो प्रमुख दावेदारी, अर्थात,...

ऑनलाइन कक्षाएं: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, स्कूलों को ट्यूशन फीस से वंचित नहीं किया जा सकता, 70% ट्यूशन फीस 3 किस्तों में लेने की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रथम दृष्टया अवलोकन में कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के संबंध में स्कूलों को छात्रों के शिक्षण शुल्क से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि इस समय स्कूल की परिचालन लागत सामान्य समय की तुलना में कम है। एकल पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें स्कूलों को मार्च 2020 से छात्रों के लिए ट्यूशन फीस का 70% तीन किश्तों में लेने की अनुमति दी गई। पहली किस्त 30.9.2020 या उससे पहले जमा की जाएगी, जबकि दूसरी किस्त 30.11.2020 तक और तीसरी किस्त 31.1.2021 तक अदा करनी...

न्यायपालिका की स्थिति के बारे में चर्चा को खत्म करने के बजाय, अवमानना के फैसले ने बहस को तेज़ कियाः प्रशांत भूषण

इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स (IAL) के केरल चैप्टर द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोलते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि उनके खिलाफ हालिया अवमानना ​​मामला न्यायपालिका के कामकाज के बारे में खुद को व्यक्त करने की इच्छा रखने वालों को चुप कराने का एक प्रयास था। हालांकि, उन्होंने कहा, फैसले के ख‌िलाफ सार्वजनिक आक्रोश ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें अवमानना ​​का दोषी मानने के सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष फैसले का विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, "एक पुरातन कानून के के जर‌िए मुझे दंडित करने में अदालत की...

अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल सहकर्मी के COVID -19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन हुए

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल एक सहकर्मी के COVID -19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन में हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ विभिन्न न्यायाधिकरणों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी जब एएसजी ने इस आधार पर सुनवाई को टालने की मांग की कि एजी क्वारंटीन में हैं।तदनुसार, बेंच ने 15 सितंबर को मामले को सूचीबद्ध किया। सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने लाइव लॉ से बात की और कहा...

हिन्दू विधि भाग 12 : हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें

लेखक द्वारा लाइव लॉ पर हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के समस्त महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सारगर्भित टीका टिप्पणी के साथ आलेख लिखे गए हैं। इसके आगे भाग 12 से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के महत्वपूर्ण प्रावधान पर टीका टिप्पणी सहित आलेख लिखे जाएंगे। इस लेख भाग -12 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया जा रहा है तथा इस अधिनियम की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया जा रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू पर्सनल लॉ (Hindu Personal Law)...

गुजरात की अदालत ने 2002 दंगों में मौत के लिए हर्जाने के सूट से प्रतिवादी के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम हटाया

गुजरात के एक सिविल कोर्ट ने शनिवार को 2002 के दंगों के दौरान तीन ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के लिए हर्जाना मांगने वाले सिविल सूट में पहले प्रतिवादी के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को हटा दिया।साबरकांठा जिले के प्रांतिज के प्रमुख सिविल जज ने मोदी की ओर से वकील एस एस शाह की दायर अर्जी पर उनके नाम को हटाने की अनुमति दे दी, यह देखते हुए कि वे मामले में "आवश्यक या उचित पक्ष" नहीं थे। स्थानीय अदालत में कुछ ब्रिटिश नागरिकों द्वारा 2004 में मोदी, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोरधन जडफिया और 12...

किसी अन्य NLU ने अपना स्वतंत्र एडमिशन टेस्ट आयोजित करने की योजना नहीं बनाई : एनएलयू कंसोर्टियम

एनएलयू कंसोर्टियम ने सर्वसम्मति से प्रोफेसर सुधीर कृष्णस्वामी, कुलपति, एनएलएसआईयू, बैंगलोर को तत्काल प्रभाव से कंसोर्टियम के सचिव-कोषाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यों से विमुक्त कर दिया है।यह निर्णय एनएलएसआईयू के हाल ही में CLAT 2020 के स्कोर को स्वीकार करने से इनकार करने और शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अपने पांच वर्षीय B.A LL.B (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के फैसले की पृष्ठभूमि में आया है।कंसोर्टियम ने स्पष्ट किया है कि NLSIU को छोड़कर कोई अन्य लॉ...