दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के सिलसिले में जेएनयू छात्र उमर खालिद को दस दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। खालिद को आज रात 1 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया था।दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 40GB से अधिक के टेक डेटा के इस्तेमाल के संबंध में "दिल्ली के दंगों के पीछे गहरी साजिश" का पता लगाने के लिए 10 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के दौरान दिल्ली में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अवरुद्ध...

हमारी संस्कृति और कानून समलैंगिक विवाह की अवधारणा को मान्यता नहीं देते : केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 के तहत विवाह करने वाले सेम-सैक्स कपल (समलैंगिक जोड़ों) के अधिकारों को मान्यता देने की मांग की गई है। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि समलैंगिक विवाह या सेम-सैक्स मैरिज की अवधारणा को भारतीय संस्कृति या भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है।एसजी ने कहा कि,''हमारी संस्कृति और कानून समलैंगिक विवाहों के विचार या अवधारणा को...

परिचर्चा : क्या भारत को राष्ट्रपति प्रणाली अपनानी चाहिए या संसदीय प्रणाली के साथ बने रहना चाहिए? ( लाइव जुड़ें)

Debate On "Should India Adopt The Presidential System Or Stay With The Parliamentary System

"जुर्माना जमा करने का मतलब यह नहीं कि फैसला स्वीकार कर लिया, आज ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करुंगा': प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में SC में 1 रुपया जमा किया

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने दो ट्वीट्स पर अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए एक रुपये के टोकन जुर्माने की राशि जमा की। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में प्रवेश करने से पहले, भूषण ने अदालत परिसर के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जुर्माना भरने के लिए उन्हें देश के कई कोनों से योगदान मिला, और उन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे योगदान से "सत्य निधि" बनाया जाएगा, जिन्हें असहमतिपूर्ण राय व्यक्त करने के लिए राज्य द्वारा जेल में डाला गया...

हिंदू विधि भाग 14 : जानिए बगैर वसीयत के स्वर्गवासी होने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति का उत्तराधिकार (Succession) कैसे तय होता है

हिंदू विधि (Hindu Law) किसी भी हिंदू पुरुष को यह अधिकार देती है कि वह अपनी कोई भी अर्जित संपत्ति को कहीं पर भी वसीयत कर सकता है। हिंदू विधि के अंतर्गत किसी भी हिंदू पुरुष को इस बात की बाध्यता नहीं है कि वह अपनी संपत्ति अपने परिवारजनों को ही वसीयत करे या उन्हें ही उत्तराधिकार में दे, स्वतंत्रतापूर्वक हिंदू पुरुष को यह अधिकार दिया गया है कि वह उसकी कमाई हुई संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुरूप कहीं भी उत्तराधिकार में दे सकता है या उसे दान कर सकता है, उसे अपना उत्तराधिकार चुनने की स्वतंत्रता है।मुस्लिम...

परिचर्चा : क्या भारत को राष्ट्रपति प्रणाली अपनानी चाहिए या संसदीय प्रणाली के साथ बने रहना चाहिए? (आज शाम 5 बजे)

Debate On "Should India Adopt The Presidential System Or Stay With The Parliamentary System ?"

मुस्लिम कानून के तहत दूसरी शादी मान्य है, परंतु इसे पहली पत्नी के खिलाफ क्रूरता माना जा सकता है : कर्नाटक हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, कर्नाटक हाईकोर्ट की कालाबुरागी पीठ ने कहा है कि भले ही मुस्लिम पति द्वारा दूसरी शादी करना कानूनन वैध है, लेकिन यह अक्सर पहली पत्नी के लिए ''बड़ी क्रूरता'' का कारण बनती है और तलाक के लिए उसके दावे को सही ठहराती है। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि क्रूरता एक बहुत ही व्यक्तिपरक अवधारणा है और इसका गठन करने वाला आचरण ''अनिश्चित रूप से परिवर्तनशील'' है। पीठ ने कहा कि''केवल इसलिए कि एक कार्य वैध है, यह विवाहित जीवन में...

बीसीआई ने विदेशी लॉ डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह तक क्वालिफाइंग एक्जाम आयोजित किये जाने की उम्मीद जतायी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने विदेशी लॉ डिग्री धारक भारतीय नागरिकों के लिए अक्टूबर, 2020 के पहले सप्ताह तक 16वीं क्वालिफाइंग परीक्षा आयोजित किये जाने की उम्मीद जतायी है। बार काउंसिल की बेवसाइट पर जारी अधिसूचना में कहा गया है, "हम एनएलयू और एसटीबीसी की सुविधा के अनुसार (16वीं क्वालिफाइंग परीक्षा) अक्टूबर 2020 के पहले सप्ताह में आयोजित किये जाने की उम्मीद व्यक्त करते हैं। हालांकि इनके (एनएलयू और एसटीबीसी के) अक्टूबर, 2020 के पहले सप्ताह अर्थात तीन या चार अक्टूबर, 2020 को परीक्षा आयोजित कराने...

एनडीपीएस मामलों में अपील लंबित रहने के दौरान महज समय बीतते जाना सजा निलंबित करने और जमानत मंजूर करने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

“इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि सजा निलंबित किये जाने और जमानत मंजूरर किये जाने से पहले दोषी को एनडीपीएस कानून की धारा 37 के सख्त प्रावधानों का सामना करना होगा और महज समय बीतते जाने को इसका आधार नहीं करार दिया जा सकता।”

[NEET-UG परीक्षा] 'उम्मीदवारों को उर्दू माध्यम में परीक्षा देने की अनुमति है; उर्दू में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे' बॉम्बे हाईकोर्ट मेंं प्राधिकरण ने बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें NEET-UG के उम्मीदवारों ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की थी कि उन्हें उर्दू माध्यम में उक्त परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट मेंं प्रतिवादी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को NEET-UG 2020 परीक्षा को उर्दू में देने की अनुमति है और उन्हें प्रश्न पत्र उर्दू माध्यम में प्रदान किए जाएंगे। जस्टिस आर. के. देशपांडे और जस्टिस पुष्पा वी. गणेदीवाला की डिवीजन बेंच ने सोमवार (07 सितंबर) को मामले...

(शोषण के खिलाफ अधिकार) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा, आरटीई शिक्षकों को क्यों दिया जा रहा है चपरासी से भी कम वेतन?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार से कहा है कि वह उस रिट याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करे, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भर्ती किए गए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को चतुर्थ श्रेणी के पदों, यानी चपरासी आदि से भी कम वेतन दिया गया है।न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वह तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दें। अंतरिम निर्देश में पीठ ने यह भी कहा है कि शिक्षकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के...

'शिकायत करते समय गरिमापूर्ण व्यवहार करें' : रजिस्ट्री को अशिष्ट ईमेल भेजने वाले वकील को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने लगाई फटकार

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका ने शुक्रवार को उस अधिवक्ता की खिंचाई की, जिसने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को असभ्य ईमेल भेजे थे। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किन्गी की खंडपीठ ने इस अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पीठ ने उसके आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने कहा कि ''हम आपको नहीं बुलाते, परंतु आपने एक दिन पहले रजिस्ट्रार को जो ईमेल भेजा है, उसके लिए आपको बुलाना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि रजिस्ट्रार...

LIVE NOW: शामनाद बशीर मेमोरियल लेक्चर 2020 में डॉ. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर अपने विचार रख रहे हैं, लाइव जुड़िए

The First Professor Shamnad Basheer Memorial Lecture 2020" By Justice S Muralidhar

" राज्य सरकारों को एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उचित शुल्क तय करना चाहिए" : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को COVID19 को लेकर प्रतिक्रिया के बारे में भारत संघ द्वारा दायर हलफनामे पर ध्यान दिया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक राज्य को इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है और जरूरत के मामले में एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है।उन्होंने कहा, "मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, यह किया जाना चाहिए," कानून अधिकारी ने उस याचिका पर कहा जिसमें देश में बढ़ती पॉजिटिव संख्या को पूरा करने के लिए एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।"जस्टिस अशोक भूषण,...

पति को तब छोड़ देना जब उसने अपनी आँखों की रौशनी खो दी और पति के साथ अपमानजनक व्यवहार करना 'मानसिक क्रूरता' : त्रिपुरा हाईकोर्ट

फैमिली कोर्ट अगरतला द्वारा दिनांक 25.09.2018 को सुनाये गए फैसले [केस नंबर T. S. (Divorce) 163 ऑफ़ 2014] के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए बुधवार (09 सितंबर) को त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि "उनकी (पति-पत्नी) संवेदनाएं और भावनाएं सूख गई हैं और उनके संयुग्मित जीवन की बहाली का शायद ही कोई मौका बचा है।"पीड़ित पत्नी ने इस अपील को हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 28 और फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 की धारा 19 के तहत दायर किया था, जो कि फैमिली जज, अगरतला के...

सुप्रीम कोर्ट ने NLSIU को शनिवार को NLAT 2020 आयोजित करने की इजाजत दी, परिणाम घोषित करने व दाखिला देने से रोका 

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया को शनिवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दाखिले के लिए टेस्ट- NLAT 2020 आयोजित करने की अनुमति दी है। हालांकि बेंच ने प्रशासन को परिणाम घोषित करने और दाखिले देने से रोक दिया है। अदालत ने नोटिस जारी किया है और सुनवाई 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है ।बेंच NLSIU के पूर्व कुलपति, प्रो (डॉ) आर वेंकट राव और CLAT के इच्छुक माता-पिता द्वारा N LSIU बैंगलोर को CLAT2020 से अचानक वापस...

मुंबई सत्र न्यायालय ने NDPS मामले में रिया चक्रवर्ती और अन्य की जमानत याचिका खारिज की 

मुंबई सत्र न्यायालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दर्ज एनडीपीएस मामलों में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक द्वारा दायर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है।विशेष अदालत ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पंजीकृत एनडीपीएस मामलों में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक की ओर से दायर जमानत अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रखे थे।विशेष न्यायाधीश जी बी गुरू ने रिया के वकील सतीश मानशिंदे और विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे की दलीलें सुनीं।कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों द्वारा दायर आवेदनों...

[अनुच्छेद 226] हाईकोर्ट द्वारा जारी न्यायिक आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

“किसी आदेश को केवल निष्प्रभावी बताकर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती देने मात्र से ही याचिकाकर्ता उस आदेश के परिणामों से बचने में सक्षम नहीं हो जाता।”

जिस वाहन से मादक पदार्थ जब्त हुआ, उसका स्वामित्व स्थापित न करने से NDPS एक्ट के तहत ट्रायल भंग नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले को साबित करने के लिए, जिस वाहन से मादक पदार्थ ज़ब्त किया गया है, उस वाहन के स्वामित्व को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के कृत्य और मादक पदार्थ की वसूली स्थापित किए जाने और सिद्ध करने के लिए आवश्यक है।न्यायालय ने यह भी दोहराया कि स्वतंत्र गवाहों की परीक्षा एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है और इस तरह का गैर-परीक्षण आवश्यक रूप से...

[ प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 का अवमानना मामला ] सुप्रीम कोर्ट ने AG के के वेणुगोपाल को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए

 सुप्रीम कोर्ट ने तहलका पत्रिका को दिए अपने साक्षात्कार को लेकर प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 की अवमानना ​​याचिका से संबंधित मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की सहायता के लिए नोटिस देने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर , जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की दलीलें सुनीं और मामले को 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इस मामले में एजी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है।जस्टिस खानविलकर ने गुरुवार की सुनवाई के...