अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल सहकर्मी के COVID -19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन हुए

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल एक सहकर्मी के COVID -19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन में हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ विभिन्न न्यायाधिकरणों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी जब एएसजी ने इस आधार पर सुनवाई को टालने की मांग की कि एजी क्वारंटीन में हैं।तदनुसार, बेंच ने 15 सितंबर को मामले को सूचीबद्ध किया। सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने लाइव लॉ से बात की और कहा...

हिन्दू विधि भाग 12 : हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें

लेखक द्वारा लाइव लॉ पर हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के समस्त महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सारगर्भित टीका टिप्पणी के साथ आलेख लिखे गए हैं। इसके आगे भाग 12 से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के महत्वपूर्ण प्रावधान पर टीका टिप्पणी सहित आलेख लिखे जाएंगे। इस लेख भाग -12 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया जा रहा है तथा इस अधिनियम की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया जा रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू पर्सनल लॉ (Hindu Personal Law)...

गुजरात की अदालत ने 2002 दंगों में मौत के लिए हर्जाने के सूट से प्रतिवादी के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम हटाया

गुजरात के एक सिविल कोर्ट ने शनिवार को 2002 के दंगों के दौरान तीन ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के लिए हर्जाना मांगने वाले सिविल सूट में पहले प्रतिवादी के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को हटा दिया।साबरकांठा जिले के प्रांतिज के प्रमुख सिविल जज ने मोदी की ओर से वकील एस एस शाह की दायर अर्जी पर उनके नाम को हटाने की अनुमति दे दी, यह देखते हुए कि वे मामले में "आवश्यक या उचित पक्ष" नहीं थे। स्थानीय अदालत में कुछ ब्रिटिश नागरिकों द्वारा 2004 में मोदी, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोरधन जडफिया और 12...

किसी अन्य NLU ने अपना स्वतंत्र एडमिशन टेस्ट आयोजित करने की योजना नहीं बनाई : एनएलयू कंसोर्टियम

एनएलयू कंसोर्टियम ने सर्वसम्मति से प्रोफेसर सुधीर कृष्णस्वामी, कुलपति, एनएलएसआईयू, बैंगलोर को तत्काल प्रभाव से कंसोर्टियम के सचिव-कोषाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यों से विमुक्त कर दिया है।यह निर्णय एनएलएसआईयू के हाल ही में CLAT 2020 के स्कोर को स्वीकार करने से इनकार करने और शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अपने पांच वर्षीय B.A LL.B (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के फैसले की पृष्ठभूमि में आया है।कंसोर्टियम ने स्पष्ट किया है कि NLSIU को छोड़कर कोई अन्य लॉ...

(LIVE NOW) "तर्कसंगतता, धर्म और संविधान" पर वेबिनार में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण और जावेद अख्तर के विचार

LiveLaw Webinar On "Rationality, Religion And Constitution " By Justice B.N. Shrikrishna & Mr. Javed Akhtar

'क्या यह राज्य का क्रूर हाथ है, जो काम कर रहा है? ', उत्तराखंड HC ने राजद्रोह के आरोपी पत्रकार को अंतरिम जमानत देते हुए गंभीर सवाल उठाये

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार (03 सितंबर) को, राज्य सरकार के समक्ष विस्तृत और गंभीर सवालों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की और यह निर्देश दिया कि राज्य की ओर से उन सवालों के संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और तब तक जमानत के आवेदक को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की पीठ एक राजेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो 2020 की प्राथमिकी संख्या 265 में धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120-बी, 124-ए आईपीसी, पुलिस स्टेशन नेहरू कॉलोनी, जिला देहरादून के तहत जमानत की मांग कर रहा...

मप्र के एडीजे ने एचजेएस भर्ती नियम, 2017 के तहत न्यायिक अधिकारियों की वरीयता के निर्धारण के लिए 100 बिंदु वाली रोस्टर प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

मध्य प्रदेश के एक अतिरिक्त जिला जज ने मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्त्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2017 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता खास तौर पर नियम 11 से प्रभावित हैं, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की वरीयता के निर्धारण के लिए 100 बिंदु वाले रोस्टर को उत्तरव्यापी प्रभाव से शामिल किया गया है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि वास्तव में संबंधित प्रावधान रिक्तियों पर आधारित रोस्टर प्रणाली को लागू करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 'अखिल...

"तर्कसंगतता, धर्म और संविधान" पर वेबिनार : न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण और जावेद अख्तर रखेंगे विचार

LiveLaw Invites You On A Webinar On "Rationality, Religion And Constitution " By Justice B.N. Shrikrishna & Mr. Javed Akhtar

बीसीआई ने अधिवक्ता कानून एवं कदाचार को लेकर काउंसिल के नियमों के दायरे में प्रशांत भूषण के ट्वीट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराये जाने की समीक्षा का दिल्ली बार काउंसिल को निर्देश दिया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा है कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण के ट्वीट और उनके उन बयानों की जांच आवश्यक है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किया था और उन्हें दोषी ठहराया। बीसीआई की आम परिषद की तीन सितम्बर को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता कानून, 1961 की धारा 24ए (नामांकन से अयोग्य ठहराये जाने) और धारा 35 (कदाचार के लिए वकीलों को सजा) तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अध्याय-2, खंड-6 (पेशागत...

' यह एक चलन बन गया है' : सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते मध्य प्रदेश के जिला जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई 

Has Become A Trend Now": SC Stays Disciplinary Proceedings Against Madhya Pradesh District Judge On Account Of Sexual Harassment Allegations

 [ CBSE कम्पार्टमेंट परीक्षा ] सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से परीक्षा की योजना, तारीख और ब्योरे का हलफनामा मांगा, 10 सितंबर को सुनवाई

CBSE Compartment Exam

सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह की गाइडलाइन के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने के लिए आवेदन मंगाने की अर्जी पर नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार 2018 दिशानिर्देशों को लागू करने की प्रार्थना वाले आवेदन में नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने मामले को सुना और उसमें नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ी।दरअसल 12.10.2017 के निर्णय के अनुसार,जिसमें जयसिंह ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के...

[ झूठे साक्ष्य देना और गढ़ना] IPC की धारा 191 और 192 के आरोप लगाने वाली निजी शिकायतें सुनवाई योग्य नहीं, जब ये अदालती कार्यवाही के संबंध में किया हो :सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत एक निजी शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 191 [झूठे सबूत देना] और 192 [झूठे सबूत गढ़ना] के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दर्ज नहीं की जा सकती, यहां तक ​​कि झूठे सबूत कोर्ट परिसर के बाहर भी बनाए गए हों।जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि इन धाराओं के तहत दंडनीय अपराध केवल किसी भी अदालत में कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, बल्कि किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के संबंध में किए गए अपराध के लिए भी हो...

सुप्रीम कोर्ट ने निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में फीस नियंत्रित करने के कलकत्ता HC के आदेश को निलंबित किया, याचिकाकर्ता को आदेश वापस लेने की अर्जी के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के एक समूह द्वारा दाखिल एसएलपी का निपटारा कर दिया जिसमें उन्हें छात्रों को ऑनलाइन परीक्षाओं में भाग लेने, फीस का भुगतान न करने के लिए प्रतिबंधित करने से रोक दिया था।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की 3-जजों वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट से अपना आदेश वापस लेने के लिए संपर्क करें।इस बीच,पीठ ने आदेश वापस लेने के आवेदन का फैसला होने...

जो खाते 31 अगस्त तक NPA घोषित नहीं हुए वो मामले के निपटारे तक NPA नहीं होंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन खातों को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) घोषित होने से बचा लिया, जिन्हें 31 अगस्त को NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, जब तक कि केस का निस्तारण नहीं हो जाता।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच COVID-19 के चलते लोन पर मोहलत के विस्तार और ब्याज की माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले को एक हफ्ते के लिए स्थगित करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को NPA घोषित होने के लिए संरक्षण दिया, जब तक कि मामले का निपटारा नहीं...

दिल्ली वायु प्रदूषण : सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने में स्मॉग टावर लगाने का आदेश दिया

Delhi Air Pollution: SC Directs Completion Of Smog Towers Construction In 10 Months

" हम रेखा कहां खींचे" : सुप्रीम कोर्ट ने कट-ऑफ तारीख के बाद 14 साल की सेवा पूरी करने वाली सेना की महिला अफसरों को स्थायी कमीशन के विस्तार की याचिका खारिज की

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 17 फरवरी को दिए फैसले में लागू की गई कट-ऑफ की तारीख के बाद 14 साल की सेवा पूरी करने वाली महिला अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सेना में महिलाओं को उनकी सेवा की परवाह किए बिना सभी दस धाराओं में स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने कहा कि स्थायी कमीशन का लाभ उठाने के लिए पात्रता हासिल करने के लिए मार्च 2020 में 14 साल पूरा कर चुकी अधिकारियों के एक बैच के लिए राहत...

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी लागू करने के सरकारी आदेशों को रद्द करने के आंध्र प्रदेश HC के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अनिवार्य माध्यम के रूप में अंग्रेजी को लागू करने के सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया था। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की पीठ ने हालांकि याचिका में नोटिस जारी किया और कैविएट दाखिल करने वालों को जवाब देने को कहा। पीठ 3 सप्ताह के बाद मामले पर विचार करेगी।उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता केवी...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बसी 48 हजार झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए, अदालतों को स्टे देने से रोका 

सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है और आगे निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे।शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि"सुरक्षा क्षेत्रों में जो अतिक्रमण हैं, उन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर हटा दिया जाना चाहिए और कोई हस्तक्षेप, राजनीतिक या अन्यथा, नहीं होना चाहिए और कोई भी अदालत विचाराधीन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई स्टे नहीं देगा।"न्यायमूर्ति...

" हम बैंकिंग क्षेत्र की अनदेखी करके अर्थव्यवस्था को उबार नहीं सकते" : केंद्र ने लोन पर मोहलत बढ़ाने और ब्याज माफी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कहा 

We Cannot Recover Economy By Ignoring Banking Sector': Centre Tells SC In Pleas Seeking Extension Of Loan Moratorium & Interest Waiver