SC ने अडानी गैस लिमिटेड को वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग के लिए CCI द्वारा लगाए जुर्माने पर रोक लगाने की एवज में 3.20 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी गैस लिमिटेड के खिलाफ वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली पर सशर्त रोक लगा दी।

वसूली को रोकते हुए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच ने अडानी गैस लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह 6.40 करोड़ रुपये के जुर्माने की कुल राशि में से चार सप्ताह के भीतर 3.20 करोड़ रुपये की राशि जमा करे।

इस मामले को अंतिम निपटारे के लिए मार्च 2021 में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

एजीएल ने 5 मार्च, 2020 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने CCI के निष्कर्षों को सही ठहराया कि एजीएल फरीदाबाद में औद्योगिक ग्राहकों को पाइप प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करते समय "प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग का दोषी" है।

CCI ने 2014 में फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा एक याचिका पर आदेश पारित किया कि एजीएल के गैस आपूर्ति समझौते ने अनुचित और गंभीर परिस्थितियों को लागू किया है।

आयोग ने जीएसए के तहत खरीदारों पर अनुचित शर्तों को लागू करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 (2) (ए) (i) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एजीएल को दोषी ठहराया।

NCLAT ने आयोजित किया,

"पाया गया कि एजीएल, प्राकृतिक गैस का एकमात्र आपूर्तिकर्ता होने के नाते और उसके लिए कोई गैसीय विकल्प नहीं है, हम पाते हैं कि एजीएल ने जीएसए के तहत खरीदारों पर अनुचित शर्तों को लागू करके औद्योगिक ग्राहकों को योग्यता प्रदान करने के लिए अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग किया है क्योंकि यह मूल रूप में मौजूद था।"

NCLAT ने शर्तों को "अनुचित, एकतरफा,एकपक्षीय, कठोर और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक" करार दिया।

NCLAT ने उल्लेख किया कि जीएसए के खंड 13 (बिलिंग और भुगतान) के तहत, नियम और शर्तें यह प्रदान करती हैं कि विक्रेता की ओर से गलत बिलिंग / चालान के कारण खरीदार द्वारा विक्रेता को एक अतिरिक्त भुगतान, इस पर विक्रेता का हिस्सा जिसमें ब्याज भी शामिल है, कोई देयता को जन्म नहीं देगा, जबकि खरीदार द्वारा विलंबित भुगतान उसे ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाता है और खंड 13.7 के संदर्भ में ब्याज का भुगतान करने के लिए एजीएल की ओर से कोई संगत दायित्व नहीं है।

NCLAT ने हालांकि संबंधित तीन वर्षों के औसत वार्षिक कारोबार के 4% से दंड की मात्रा को घटाकर 1% कर दिया। एजीएल को प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पाए जाने वाले आचरण में लिप्त होने से रोकने और हटाने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

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