[SC/ST कानून ] सिर्फ अपमान करना कोई अपराध नहीं, जब तक यह संबंधित पीड़ित के SC/ST से होने पर आधारित न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता कि सूचनादाता अनुसूचित जाति का सदस्य है, जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का इस कारण से कोई इरादा नहीं है कि पीड़ित ऐसी जाति का है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने इस प्रकार एससी-एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (x) और 3 (1) (e) के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र के एक हिस्से को खारिज करते हुए कहा। उच्च न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने से इनकार कर दिया था।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, पीठ जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी भी थे, ने ये भी देखा कि किसी व्यक्ति के लिए अपमान या धमकी तब तक अधिनियम के तहत अपराध नहीं होगा जब तक कि इस तरह का अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित पीड़ित के खाते पर नहीं है।अदालत ने उल्लेख किया कि धारा 3 (1) (आर) 1 के तहत अपराध की मूल सामग्री जानबूझकर अपमान या किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से किसी भी स्थान पर सार्वजनिक दृष्टि से धमकाना या अपमानित करना है।"

पीठ ने कहा:

"अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें नागरिक अधिकारों की संख्या से वंचित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अपराध तब किया जाएगा जब समाज के कमजोर वर्ग के सदस्य को आक्रोश, अपमान और उत्पीड़न के अधीन किया जाता है। किसी भी पक्ष द्वारा भूमि पर टाइटल का दावा या तो अकर्मण्यता, अपमान या उत्पीड़न के कारण नहीं होता है। प्रत्येक नागरिक को कानून के अनुसार अपने उपायों का लाभ उठाने का अधिकार है।अगर अपीलकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों ने दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है, या उस प्रतिवादी नंबर 2 ने दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है, तो पक्षकार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने उपचार का लाभ उठा रही हैं। इस कारण से नहीं कि प्रतिवादी नंबर 2 अनुसूचित जाति का सदस्य है। "

स्वर्ण सिंह और अन्य बनाम राज्य का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि यदि टिप्पणी किसी भवन के अंदर की गई है, लेकिन जनता के कुछ सदस्य वहां हैं (केवल रिश्तेदार या दोस्त नहीं हैं) तो यह अपराध नहीं होगा क्योंकि यह सार्वजनिक दृष्टिकोण में नहीं है।

प्राथमिकी का हवाला देते हुए पीठ ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता को गाली देने के आरोप उसकी इमारत की चार दीवारी के भीतर थे और यह कि शिकायतकर्ता के पास कोई मामला नहीं है क्योंकि घर में हुई घटना के समय जनता का कोई सदस्य नहीं था (न केवल रिश्तेदार या दोस्त)।

"इसलिए, अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं किया गया है कि सूचनाकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि पीड़ित ऐसी जाति का है। वर्तमान मामले में, पक्षकार जमीन पर कब्जे का मुकदमा लड़ रही हैं। गालियां देने का आरोप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है, जो संपत्ति पर टाइटल का दावा करता है। यदि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, तो अधिनियम की धारा 3 (1) (आर) के तहत अपराध नहीं बनता है।"

आंशिक रूप से चार्जशीट को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि समाज के एक कमजोर वर्ग और उच्च जाति के व्यक्ति के बीच संपत्ति विवाद अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करेगा, जब तक कि आरोप पीड़ित के अनुसूचित जाति होने के खाते में न हों ।

केस: हितेश वर्मा बनाम झारखंड राज्य [आपराधिक अपील संख्या 707/ 2020]

पीठ : जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी

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