मद्रास हाईकोर्ट विराट कोहली, सौरव गांगुली समेत कई फिल्मी सितारों को जारी किया नोटिस, फैंटसी लीग एप्स को बढ़ावा देने का आरोप

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार (03 नवंबर) को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई प्रमुख और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ऑनलाइन स्पोर्ट्स ऐप विज्ञापनों में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया।

जस्टिस एन किरुबाकरण और जस्टिस बी पुगालेंधी की खंडपीठ ने अभिनेता प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया सहित अन्य को भी नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि यह आदेश मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में मोहम्मद रिज़वी द्वारा एडवोकेट के नीलमेगम्न थुजा के माध्यम से दायर एक याचिका पर आया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस तरह के ऐप में पैसे गंवाने के बाद, भारत के विभिन्न हिस्सों में कुछ युवाओं ने आत्महत्या कर ली है।

याचिका में आरोप लगाया गया है, "ऑनलाइन जुआ भारतीयों को गरीबी की ओर धकेल रहा है और उन्हें ऐसे कठ‌िन दौर में आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहा है।"

याचिका में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI), सचिव, MEITY, सचिव UOI (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), गृह सचिव, तमिलनाडु राज्य, DGP, विराट खोली, सौरव गांगुली, अभिनेता प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया, राणा दुग्गुबाती और सुदीप और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि,

"ऑनलाइन गेम समूह भारत की संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उक्त ऑनलाइन गेम समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरती हैं। सरकारों ने धन के स्रोत, मुख्यालय, मूल राष्ट्र की जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। ऑनलाइन गेम्स समूह व्यक्तिगत लाभ के लिए भारत की युवा आबादी का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए उपरोक्त मामले में विस्तार से जांच करना और ऑनलाइन गेम, जिम्‍मेदार समूह, वेबसाइट और सोशल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाना उचित और आवश्यक है।"

याचिका में, विशेष रूप से, कहा गया है कि, "टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया नेटवर्क ऑनलाइन गेम्स और जुआ को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन प्रसारित करते हैं, 10 वें (विराट कोहली) और 11 वें (सौरव गांगुली) उत्तरदाता भारतीय क्रिकेट टीमों के प्रसिद्ध ‌सितारे हैं। और 12 वें से 15 वे उत्तरदाात (प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया, राणा दग्गुबाती और सुदीप) सिने क्षेत्र के सितारे हैं।"

याचिका में आगे कहा गया है, "10 वे से 15 वें उत्तरदाता अनैतिक और अनाचारी ऑनलाइन जुए को बढ़ावा और समर्थन देने के लिए अपनी लोकप्रियता का उपयोग कर रहे हैं। और वे ऑनलाइन जुए के व्यवसाय से पैसे कमा रहे है। 10 वें से 15 वें प्रतिवादी निर्दोष युवाओं को ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए उकसाते हैं। वे ऑनलाइन जुए को प्रोत्साहित करते हैं। और वे अपने विज्ञापन के माध्यम से जहर फैला रहे हैं। "

याचिका में ऑनलाइन गेम्स के नुकसान की चर्चा की गई है कि यह इसके कारण व्यवहार और मानसिकता में बदलाव आ रहा है, अन्य शौक में कमी आ रही है और शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रहा है, वजन बढ़न रहा है और युवा आलसी हो रहे हैं। गेमिंग की लत मस्तिष्क के विकास को धीमा कर सकती है और आंख की रोशनी को भी प्रभावित करती है और अनिद्रा का कारण भी बनती है।

याचिका में कहा गया है, "अगस्त और सितंबर के महीने में भारत सरकार ने और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए PUBG मोबाइल, TikTok, Weibo और सहित 224 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं।"

याचिका में दलील दी गई है कि उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए कि ऑनलाइन गेम, विशेष रूप से बच्चों के लिए, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों, नियमों और प्रथाओं का पालन करें और भारतीय युवाओं को अवांछित सोशल मीडिया नेटवर्क, साइबर अपराध, ऑनलाइन गेम्स, साइबरबुलिंग, हिंसा और ज़ेनोफ़ोबिया से से सुरक्षा करें।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को ड्रीम 11 फैंटेसी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जनहित याचिका की प्रकृति की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने भी हाल ही में कहा था कि जुए के संदर्भ में वर्तमान कानूनी ढांचे को वर्चुअल/ ऑनलाइन / साइबरस्पेस गैंबलिंग को शामिल करने के लिए विनियमित किया जाना चाहिए।

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