भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 17 : अपराधिक मानव वध और हत्या का अपराध

पिछले आलेख में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 के अंतर्गत भारत में धर्म से संबंधित अपराधों का अध्ययन किया गया था इस आलेख में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में चर्चा की जा रही है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधभारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 16 के अंतर्गत मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में विस्तार से प्रावधान किए गए। यदि महत्ता दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता का अध्याय 16 संपूर्ण दंड संहिता का हृदय मालूम होता है। यूं तो हर एक अपराध समाज के लिए...

अखिल भारतीय बार परीक्षा : एआईबीई-XV परीक्षा 24 जनवरी, 2021 को और एआईबीई -XVI परीक्षा 21 मार्च को आयोजित होंगी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 21 मार्च, 2021 को अखिल भारतीय बार परीक्षा-XVI (AIBE-XIV) आयोजित करने का निर्णय लिया है।एआईबीई-XV के लिए परीक्षा की तारीख अपरिवर्तित बनी हुई है, अर्थात् यह परीक्षा अपने निर्धारित समय 24 जनवरी 2021 को ही आयोजित की जाएगी।सोमवार को जारी एक प्रेस नोट में यह सूचित किया गया है कि अगली अखिल भारतीय बार परीक्षा 21 मार्च, 2021 को आयोजित की जाएगी।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर, 2020 से शुरू होगा।पंजीकरण की अंतिम तिथि 21 फरवरी, 2021 होगी।परीक्षा शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 23 फरवरी,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों के खिलाफ 61 आपराधिक मामलों पर कार्रवाई न करने के फैसले पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाली सरकार के 31 अगस्त की तारीख वाले सरकारी आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों के खिलाफ 61 मामलों आपराधिक मामलों में मुकदमा वापस लेने का फैसला किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने आदेश दिया: "हम निर्देश देते हैं कि 31 अगस्त, 2020 के आदेश के आधार पर आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।" अदालत 31 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, कर्नाटक...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 16 : भारत में धर्म से संबंधित अपराध

पिछले आलेख में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य और सदाचार से संबंधित अपराधों का अध्ययन किया गया था। इस आलेख में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 के अंतर्गत धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में सारगर्भित चर्चा की जा रही है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। धर्म नितांत निजी मामला है हर व्यक्ति किसी भी धर्म और किसी भी पूजा पद्धति को मानने के लिए स्वतंत्र है परंतु धर्म केवल...

सरकार ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती जैसे समय सीमा कानून उस पर लागू नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी दाखिल करने में 462 दिनों की देरी के लिए अधिकारियों पर जुर्माना लगाया

एक बार फिर से मात्र औपचारिकता निभाने के लिए सरकार द्वारा देरी से अपील दाखिल करने पर अनिच्छा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसएलपी दाखिल करने में 462 दिनों की देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से वसूले जाने के लिए 15000 रुपये का जुर्माना लगाया। पीठ ने तब याचिका को समय सीमा के कारण खारिज दिया और न्यायिक समय की बर्बादी के लिए याचिकाकर्ता पर 15,000 / - रुपये का जुर्माना लगाया।उन्होंने कहा, "हमने इसे वकील के सामने रखा कि जुर्माना बहुत अधिक होगा लेकिन इस तथ्य के लिए कि एक युवा वकील हमारे...

निविदा के विशेषज्ञ मूल्यांकन पर रिट कोर्ट द्वारा दूसरा अनुमान नहीं लगाया सकता, जब तक कि निविदा प्राधिकरण की ओर मनमानी या दुर्भावना का आरोप ना लगें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी विशेष निविदा के विशेषज्ञ मूल्यांकन, विशेषकर जब तकनीकी मूल्यांकन की बात आती है, तो रिट कोर्ट द्वारा दूसरा अनुमान नहीं लगाया सकता, जब तक कि निविदा प्राधिकरण की ओर मनमानी या दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया जाता है। दरअसल पुलिस महानिरीक्षक, कश्मीर ज़ोन, क्षेत्रीय कश्मीर पुलिस मुख्यालय, श्रीनगर ने सैनिकों के लिए विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों (ईंधन के बिना) व उपकरणों की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टरों, पंजीकृत फर्मों / संगठनों से वित्तीय वर्ष 2020-2021 के...

सुप्रीम कोर्ट ने बिना कारण बताए अंतिम फैसला सुनाने की प्रथा के खिलाफ फिर अनिच्छा जताई

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिना कारण बताए अंतिम फैसला सुनाने की प्रथा के खिलाफ अनिच्छा जताई है। यदि किसी निर्णय को उसी तिथि को या उसके तुरंत बाद नहीं दिया जा सकता है, तो तार्किक रूप से निर्णय लिखने के लिए न्यायाधीश को कम से कम आदेश सुरक्षित रख लेना चाहिए, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए बिना कारण वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा।इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने केवल ऑपरेटिव भाग...

संतान और गर्भपात का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारः उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बलात्कार पीड़िता को 20 सप्ताह के गर्भकाल के बाद गर्भपात की अनुमति दी और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संतान और गर्भपात का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।कोर्ट ने अपने फैसले मे मीरा संतोष पाल बनाम यून‌ियन ऑफ इंडिया (2017) 3 SCC 462 में भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रजनन के विपल्प का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद -21 के तहत समझा जाता है।मौजूदा मामले में, पीड़िता 21 सप्ताह की गर्भवती थी, मौजूदा...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 15 : भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक सुविधा शिष्टाचार और सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराध

पिछले आलेख में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध में चर्चा की गई थी इस आलेख में इस ही अध्याय से संबंधित लोक सुविधा, शिष्टता और सदाचार से संबंधित अपराधों पर सारगर्भित उल्लेख किया जा रहा है। लोक सुविधा को प्रभावित करने वाले अपराधभारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत उन सभी कार्य या लोप को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है जो किसी न किसी प्रकार से लोक सुविधा और शेम को प्रभावित करते हैं। क्षेम का अर्थ है सुरक्षा होता है। भारतीय दंड संहिता की...

अदालत अनुसूचित जनजाति पर राष्ट्रपति आदेश में बदलाव नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट ने ' गोवारी' जाति को ST में शामिल करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उच्च न्यायालय यह पता लगाने और यह तय करने के लिए सबूतों पर गौर नहीं कर सकता है कि एक विशेष जनजाति अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है जो संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल है। जाति 'गोवारी' और 'गोंड गोवारी' दो अलग और अलग जातियां हैं, पीठ जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह शामिल हैं, ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा जिसमें कहा गया था कि गोवारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की स्थिति के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता...

किसी कानून निर्माता द्वारा दोषी करार दिए जाने से पहले उसी दिन डाला वोट अमान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक कानून निर्माता द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने से पहले उसी दिन डाले गए वोट को अमान्य नहीं कहा जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि दोषी ठहराए जाने से पहले ही एक विधायक/ सांसद को अयोग्य घोषित करना उसके अधिकार का" घोर उल्लंघन करता है कि जब तक कि दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा।"पीठ ने कहा कि वह "दूरगामी परिणाम का एक दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण सवाल" तय कर रही है, जो था:"क्या राज्य सभा के लिए एक चुनाव...

'सस्ता उपचार, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का हिस्सा', सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजी अस्पतालों के फीस की अधिकतम सीमा तय हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सस्ता उपचार, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने कहा, "या तो राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक प्रावधान किए जाने हैं या निजी अस्पतालों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की अध‌िकत सीमा हो, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग से तय किया जा सकती है।"कोर्ट ने यह भी कहा कि यह राज्य कर्तव्य है कि वह सस्ती चिकित्सा के लिए प्रावधान करे और राज्य और / या स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले...

'यह परेशान करने वाला है': आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश में 'संवैधानिक टूट' की जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत उसने यह जांच करने का निर्णय लिया था कि क्या आंध्र प्रदेश राज्य में "संवैधानिक टूट" की स्थिति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा, "हम इससे परेशान हैं।"पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। जस्टिस राकेश कुमार के नेतृत्व वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश को वापस लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा दायर एक...

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया। नोटिस का 6 सप्ताह के भीतर जवाब देना है। पीठ ने कामरा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अभ्युदय मिश्रा, स्कंद बाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।शीर्ष अदालत और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया हैंडल 'सेनेटरी पैनल्स' में न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी करने पर रचिता तनेजा को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा को नोटिस जारी किया जिसमें न्यायपालिका के बारे में सोशल मीडिया हैंडल 'सेनेटरी पैनल्स' में प्रकाशित करने के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। नोटिस का 6 सप्ताह के जवाब देना है। पीठ ने तनेजा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है।पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सहमति दी है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कानून के छात्र आदित्य कश्यप द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी...

भारतीय दंड संहिता (IPC) भाग 13 : झूठी गवाही देने और सबूत मिटाने के अपराध

पिछले आलेख में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 10 के अंतर्गत लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के संबंध में चर्चा की गई थी। इस आलेख में झूठी गवाही अर्थात मिथ्या साक्ष्य के संबंध में चर्चा की जा रही है। भारतीय दंड संहिता सभी प्रकार के अपराधों का एक संग्रह है। मनुष्य द्वारा जितने भी अपराध किए जा सकते हैं किसी देश व समाज के लोगों के द्वारा जो भी अपराधों को किया जा सकता है उन सभी अपराधों को इस दंड संहिता में संकलित करने का प्रयास किया गया है। झूठी गवाही देना किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को दूषित...

टाटा संस बनाम साइरस मिस्त्री : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

टाटा संस बनाम साइरस मिस्त्री के मामले में अदालत की लड़ाई पक्षकारों द्वारा निरंतर सुनवाई के दिन 7 तक पहुंच गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्याम दीवान द्वारा दी गई दलीलें सुनीं, जिन्होंने लगातार दूसरे दिन साइरस मिस्त्री की ओर से बहस की। वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास, मे भी दलीलें दी जो मिस्त्री का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टाटा संस की ओर से हरीश साल्वे द्वारा प्रस्तुतियां दिए जाने के बाद सुनवाई समाप्त हुई। दीवान ने दो मुख्य व्यापक पहलुओं पर तर्क...

सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज़ XXX सीजन 2 में आपत्तिजनक सामग्री के आरोप में दर्ज FIR पर एकता कपूर को अंतरिम संरक्षण दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म / टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर को ज़ी 5 पर वेब सीरीज़ (XXX अनसेंसर्ड) में एक एपिसोड के प्रसारण के संबंध में अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के संबंध में, गिरफ्तारी से संरक्षण दिया , जिसे एएलटी बालाजी द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, जो उनकी और उनकी मां के स्वामित्व में है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ कपूर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द...

यह अच्छा आदेश है' : सुप्रीम कोर्ट ने डॉ कफील खान के खिलाफ NSA आरोप रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया

मुख्य न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बाधित करने से इनकार कर दिया जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डॉ कफील खान की हिरासत को रद्द कर दिया। सीजेआई एस ए बोबडे ने टिप्पणी करते हुए कहा, "यह उच्च न्यायालय द्वारा एक अच्छा आदेश है ... हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।"उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन आपराधिक मामलों में अभियोजन को प्रभावित नहीं...

किसी भी आपराधिक कार्यवाही से असंबंधित व्यक्ति के CrPC 482 के तहत एक आवेदन पर हाईकोर्ट को साधारण तरीके से सुनवाई नहीं करनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन, जो किसी भी तरह से आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे से जुड़ा नहीं है, उच्च न्यायालय द्वारा साधारण तरीके से उस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस मामले में, संजय तिवारी पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। सोशल एक्टिविस्ट और पेशे से एडवोकेट होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट...