चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र कॉलेजियम के गठन को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र चयन समिति के गठन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग में सदस्यों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया, केवल कार्यपालिका द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के साथ असंगत है।

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा यह सोचा गया था कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र निकाय को सौंपी जानी चाहिए जो राजनीतिक और /या कार्यपालिका हस्तक्षेप से अछूता हो।"

यह प्रस्तुत किया गया है कि कार्यपालिका के " पिक एंड चूज" के आधार पर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उस नींव का उल्लंघन करती है जिसके लिए इसे बनाया गया था, इस प्रकार, आयोग को कार्यपालिका की एक शाखा बना दिया गया।

याचिका में कहा गया है,

"लोकतंत्र संविधान की बुनियादी संरचना का एक पहलू है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और हमारे देश में स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, चुनाव आयोग को राजनीतिक और / या कार्यपालिका हस्तक्षेप से अलग किया जाना चाहिए।"

इस मामले में रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, (2020 ) 6 SCC 1 पर भरोसा रखा गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने खोज-सह-चयन समिति की संरचना की घोषणा, जिसमें अनुसूची के कॉलम 4 में केंद्र सरकार के सदस्यों का वर्चस्व होने के चलते ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2017,को असंवैधानिक ठहराया था।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि अधिकांश मुकदमों में कार्यपालिका एक पक्षकार है और इसलिए उसे न्यायिक नियुक्तियों में प्रमुख भागीदार बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

समानता बताते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है,

"वर्तमान मामले में चुनाव आयोग न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह सत्तारूढ़ सरकार और अन्य दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच 17 अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है। ऐसी परिस्थितियों में कार्यपालिका चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में एकमात्र भागीदार नहीं हो सकती है क्योंकि यह सत्ताधारी दल को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए स्वतंत्र विवेक देता है जिसकी उसके प्रति वफादारी सुनिश्चित है और इस तरह चयन प्रक्रिया में हेराफेरी की संभावना बनी रहती है।"

याचिकाकर्ता ने 255वें विधि आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की है, जहां यह सिफारिश की गई थी कि सभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यीय कॉलेजियम या चयन समिति के परामर्श से की जानी चाहिए, जिसमें प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।

जनवरी 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत चौथी रिपोर्ट का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कानून मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति के एक तटस्थ और स्वतंत्र कॉलेजियम के गठन की भी सिफारिश की गई थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए सिफारिशें करने के लिए सदस्य हों।

इसी तरह, डॉ. दिनेश गोस्वामी समिति ने मई 1990 की अपनी रिपोर्ट में चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता जैसे तटस्थ अधिकारियों के साथ प्रभावी परामर्श की सिफारिश की।

न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति ने 1975 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर नियुक्त किया जाना चाहिए।