सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

17 मई 2021 से 21मई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

'सीआरपीसी धारा 97 एक मृत-पत्र बन गई है ' : सुप्रीम कोर्ट ने पिता द्वारा पत्नी को अवैध बंधक बनाने पर धारा 97 का सहारा लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 97 ( अवैध तरीके से बंधक व्यक्ति की खोज) का सहारा लेने का आग्रह किया जिसने पिता द्वारा उसकी पत्नी की अवैध हिरासत के खिलाफ धारा 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने कहा, "धारा 97, सीआरपीसी इन शॉर्टकट्स के कारण एक मृत-पत्र बन गई है।" गौरतलब है कि उक्त धारा 97 में यह प्रावधान है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में बंधक है कि से हिरासत एक अपराध के बराबर है, तो वह एक तलाशी-वारंट जारी कर सकता है, और जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट निर्देशित किया गया है, वह इस प्रकार बंधक व्यक्ति की तलाश कर सकता है; और उसके अनुसार तलाशी की जाएगी, और यदि व्यक्ति पाया जाता है, तो उसे तुरंत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, जो मामले की परिस्थितियों में ऐसा आदेश देगा, जो उचित लगे।

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ कॉलेजियम का हिस्सा हैं।

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न्यायमूर्ति यूयू ललित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यूयू ललित को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। उपरोक्त आदेश के बारे में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं।"

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सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद कृष्णम राजू का सिकंदराबाद सेना अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण कराने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के रघुराम कृष्णम राजू, जिन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी को लेकर देशद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार किया है, को हिरासत में यातना के आरोपों के संबंध में चिकित्सा परीक्षण के लिए सेना अस्पताल, सिकंदराबाद ले जाया जाए। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजू द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में आदेश पारित किया, जिसने उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार करते हुए कहा था कि राजू को पहले जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में दो मई को तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की एसआईटी / सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट इस मामले पर अगले मंगलवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ दिवंगत भाजपा सदस्य अविजीत सरकार के भाई बिस्वजीत सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान कथित तौर पर टीएमसी सदस्यों द्वारा मार दिया गया था।

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जस्टिस बीआर गवई ने महाराष्ट्र सरकार की जांच के खिलाफ परम बीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई ने मुंबई के निष्कासित पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। याचिका को आज न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जब मामले की सुनवाई की गई तो न्यायमूर्ति सरन ने परम बीर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली से कहा कि,

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COVID-19 के कारण मौत की आशंका पर आरोपी को अग्रिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

उत्तर प्रदेश राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें COVID-19 महामारी के कारण मौत की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले का जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि आरोपी एक ठग था और उसे केवल COVID-19 के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी। बेंच अगले हफ्ते मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

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