"सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या आसपास रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं है" : मद्रास हाईकोर्ट जज जस्टिस किरुबाकरन ने क्षेत्रीय पीठ का गठन करने के लिए केंद्र को संविधान संशोधन के लिए कहा

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन ने हाल ही में कहा, "अकेले नई दिल्ली में न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का स्थान, क्षेत्रीय पीठों के बिना, नई दिल्ली से दूर दूर-दराज के स्थानों में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय है।"सांख्यिकीय रूप से, न्यायमूर्ति किरुबाकरन ने कहा, केवल वे न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट से भौगोलिक निकटता रखते हैं, उसके समक्ष मामले या अपील दायर कर रहे हैं और यह कि एक भारतीय, दूर-दराज के कोने से, उस "न्याय के महान गढ़" तक पहुंचने में असमर्थ रहा है।न्याय तक पहुंच के अधिकार की...

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 से जेल में बंद कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक पिस्तौल और दो हथगोले की बरामदगी से जुड़े एक मामले में कलबुर्गी जेल में 2006 से बंद कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य को रिहा करने का आदेश दिया।यह आदेश अब्दुल रहमान नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील में पारित किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 15 साल से अधिक की सजा काट चुका है।कथित रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य, अपीलकर्ता को निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 121,122, 124-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और 25,000/- रुपये...

'ऑनलाइन कक्षाएं बहुत प्रभावी नहीं': केरल के 48 छात्र ऑफलाइन प्लस वन परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

केरल के ग्रामीण और साथ ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 48 छात्रों ने ऑफ़लाइन मोड में कक्षा XI (अंतिम वर्ष) प्लस वन परीक्षा के बारे में चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है। बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और छात्र अधिकार कार्यकर्ता आनंद पद्मनाभन के माध्यम से दायर याचिका में छात्रों ने केरल उच्च न्यायालय के 27 अगस्त, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें राज्य...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियोसुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (30 अगस्त 2021 से 3 सितंबर 2021 तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप

पेगासस मामला : केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर तक सुनवाई टाली

केंद्र सरकार द्वारा समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग वाले मामलों की सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बोपन्ना की एक पीठ पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग कर एक्टिविस्ट, पत्रकारों, राजनेताओं और नेताओं की जासूसी की रिपोर्टों की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच या न्यायिक जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।जैसा कि मामले की सुनवाई शुरू हुई, भारत के...

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भाग 3 : वचन पत्र क्या होता है

परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act, 1881) के अंतर्गत तीन प्रकार के दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है उनमें पहला महत्वपूर्ण दस्तावेज वचन पत्र है। अधिनियम की धारा 4 वचन पत्र के संबंध में उल्लेख करती है। इस आलेख के अंतर्गत वचन पत्र संबंधित से प्रावधानों पर चर्चा की जा रही है तथा उससेे संबंधित न्याय निर्णय भी प्रस्तुत किए जा रहेे हैं।वचन पत्र ऐसा पत्र है जिसने ऋण चुकाने का वचन समाहित है। इसका संबंध ऋण से है। यदि ऋण है तो वहां वचन पत्र भी होने की संभावना रहती है। सामान्य व्यवहारों में...

किसी नियम या कानून को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता जब तक कि वह इसके विपरीत व्यक्त या जाहिर इरादा व्यक्त नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी नियम या कानून को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है जब तक कि वह इसके विपरीत व्यक्त या जाहिर इरादा व्यक्त नहीं करता है।स्पष्ट वैधानिक प्राधिकरण के अभाव में, नियमों या विनियमों के रूप में प्रत्यायोजित कानून, पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकते, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा।इस मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने लुक्का बनाम केरल राज्य में एक पूर्व के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि आबकारी दुकानें विभागीय प्रबंधन नियम, 1972 का संशोधित नियम...

सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका पर बीसीआई, SCBA और चार हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए ) और चार उच्च न्यायालयों को उस्स रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह मांग कि गई थी कि वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अदालतों में फिज़िकल और वर्चुअल सुनवाई के लिए हाइब्रिड विकल्पों को बनाए रखने की मांग करते हुए कहा गया कि इसने न्याय तक पहुंचने के अधिकार को बढ़ाया।याचिका में उत्तराखंड,...

'षड्यंत्र के सिद्धांतों में नहीं जा सकते': सुप्रीम कोर्ट ने COVID मौतों पर अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों (चीन सहित) की एक अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो शीर्ष कोर्ट को यह रिपोर्ट करे कि क्या डेल्टा संस्करण सिंथेटिक पैथोजन हो सकता है।तीसरी लहर को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से शीर्ष अदालत को अवगत कराने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़...

'आपको जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करना होगा; काउंटर दाखिल करने का कोई सवाल नहीं' : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के ट्रिब्यूनलों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सोमवार को केंद्र सरकार से जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने को कहा, जो अधिनियम के लागू होने के 4 साल बाद भी गठित नहीं हुआ है।जब भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग वाली याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने मौखिक रूप से उनसे कहा:"सीजीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया गया है। वह भी एक मुद्दा है।...

"आप फैसले के विपरीत विधान नहीं ला सकते" : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के खिलाफ जयराम रमेश की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक विशेष पीठ ने नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की कि उक्त अधिनियम "मद्रास बार एसोसिएशन मामले में हटाए गए प्रावधानों की वर्चुअल प्रतिकृति" है।रमेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि उन्होंने अधिनियम में प्रावधानों...

"आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर केंद्र को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की, जिसे कोर्ट ने "अदालत द्वारा हटाए गए प्रावधानों की वर्चुअल प्रतिकृति" करार दिया।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की एक विशेष पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ट्रिब्यूनल के मामलों की स्थिति के बारे में अदालत की अत्यधिक नाराजगी से अवगत कराया।सीजेआई ने शुरुआत में कहा,"इस अदालत के...

आम धारणा है कि सीबीआई की सफलता दर कम है : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सजा का डेटा दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 सितंबर) को निदेशक, सीबीआई से अदालत को अवगत कराने के लिए कहा कि उनकी अभियोजन इकाई को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें क्या बाधाएं हैं।यह देखते हुए कि एक आम धारणा है कि फाइल पर दिखाई गई सफलता दर कम है। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की डिवीजन बेंच ने निदेशक, सीबीआई को छह सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।"आम धारणा है कि फाइल पर लिए गए मामलों की सफलता दर कम है। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ताओं से अभियोजन के तहत मामलों पर वर्षवार डेटा...

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भाग 1 : परक्राम्य लिखत अधिनियम का परिचय

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) भारत में अधिनियमित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जो कुछ लिखत से संबंधित नियमों को प्रस्तुत करता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 काफी पुराना और प्रसिद्ध अधिनियम है। इस आलेख के अंतर्गत इस अधिनियम के इतिहास तथा इसके वर्तमान स्वरूप के साथ ही इसका परिचय भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद के आलेखों में इस अधिनियम से संबंधित विशेष प्रावधानों पर टीका, टिप्पणी प्रस्तुत की जाएगी तथा सारगर्भित महत्वपूर्ण न्याय निर्णयों का भी उल्लेख किया...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (30 अगस्त 2021 से 3 सितंबर 2021 तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।वैज्ञानिक मानते हैं कि गाय ही एकमात्र ऐसी जानवर है जो ऑक्सीजन लेती और आक्सीजन ही छोड़ती है; बीफ खाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल कहा कि इस तथ्य के आलोक में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए कि गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और गोमांस को खाना किसी...

"मैं सचिन तेंदुलकर नहीं हूं, यह टीम प्रयास है" : सीजेआई रमाना के बीसीआई सम्मान समारोह भाषण की 12 प्रमुख बातें

Full Text Of Chief Justice NV Ramana's Speech At BCI Event

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (30 अगस्त 2021 से 3 सितंबर 2021 तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'युवा वकील मध्यस्थता में ईमानदारी दिखाते हैं, न्यूनतम लागत में कम समय में कार्यवाही पूरी करते हैं' : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि यह वैकल्पिक विवाद समाधान के हित में हो सकता है, जहां संभव हो, युवा वकीलों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाए, जो न केवल परिश्रम से काम करते हैं...

वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को रोजगार के नियमों और शर्तों को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी को उस स्तर पर रोजगार के नियमों और शर्तों पर सवाल उठाने से नहीं रोका जा सकता है जहां वह खुद को पीड़ित पाता है।न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने कहा, "यदि रोजगार की शर्तें संबंधित कानून के तहत वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तो कर्मचारी उसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है और उसे उस स्तर पर पूछताछ करने से नहीं रोका जा सकता है, जहां वह खुद को पीड़ित पाता है।"इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत प्रदत्त चयन...

चार्जशीट स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र स्वीकार करते समय मजिस्ट्रेट या कोर्ट को हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करनी होती है न कि गिरफ्तारी का वारंट।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने यह भी कहा कि यदि किसी गैर-जमानती अपराध के आरोपी को कई वर्षों तक छोड़ा और मुक्त रखा गया है और जांच के दौरान गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो यह जमानत के अनुदान के लिए शासी सिद्धांतों के विपरीत होगा कि केवल इसलिए कि आरोप पत्र दायर किया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया जाए।यदि वह गिरफ्तारी...

सीबीएसई 30 सितंबर से पहले परिणाम घोषित करने के लिए प्रतिबद्ध : सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंट, प्रायवेट और पत्राचार छात्रों की याचिका में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसई को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर छह सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।इस याचिका में सीबीएसई को 12वीं कक्षा के निजी, पत्राचार और सेकेंंड कम्पार्टमेंट के छात्रों के परिणाम घोषित करने और डेट शीट में बदलाव करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तावित परीक्षा अन्य परीक्षाओं से न टकराएं।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील को याचिका की एक...