हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 नवंबर, 2021 से 26 नवंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।तीन साल की बच्ची का रेप-मर्डर केस- "दोषी को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि कीबॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन साल नौ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले एक दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की।न्यायमूर्ति साधना एस. जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के....

जानिए संविधान दिवस के बारे में कुछ आवश्यक बातें

26 नवंबर को भारत के संविधान के निर्माताओं के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में 19 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन द्वारा 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में घोषित किया था। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा वर्ष 1979 में एक प्रस्ताव के बाद से इस दिन को 'राष्ट्रीय कानून दिवस' (National Law Day) के रूप में जाना जाने लगा था।संविधान सभा को दिए अपने आखिरी भाषण में बीआर आंबेडकर ने कौन सी तीन चेतावनी दी थीं? संविधान दिवस पर...

नोएडा हमले के पीड़ित ने निष्पक्ष जांच, हेट क्राइम्स को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नोएडा हमले के अपराध के शिकार काज़ीम अहमद शेरवानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कथित तौर पर उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। 62 वर्षीय याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुस्लिम होने के कारण उन पर हमला किया गया। शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों को अग्रिम प्रति देने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिका को हेट स्पीच से संबंधित अन्य...

गुजरात दंगा :  मैंने मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं किया है, यदि आप इसके बारे में पढ़ना जारी रखते हैं तो मुझे इससे निपटना होगा' : कपिल सिब्बल ने मुकुल रोहतगी से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जाकिया जाफरी की याचिका का विरोध करते हुए एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनना जारी रखा। जाकिया ने आरोप लगाया है कि एसआईटी ने 2002 के गुजरात दंगों में साजिश के आरोपों की जांच के बिना ही क्लोज़र रिपोर्ट में गुजरात के उच्च अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया था।रोहतगी ने अपनी दलीलों को जारी रखते हुए 27 फरवरी 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक का हवाला दिया था, जिसे कपिल सिब्बल ने स्पष्ट रूप से छोड़ दिया था, जब उन्होंने अपनी...

त्रिपुरा चुनाव- 'उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति नहीं; पूरी तरह से तबाही': कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक नई याचिका का उल्लेख किया।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एडवोकेट सिब्बल ने प्रस्तुत किया,"यौर लॉर्डशिप आपने गुरूवार को निर्देश दिया कि यह महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों को चुनाव प्रक्रिया की पूर्ण रिपोर्टिंग और कवरेज के लिए निर्बाध पहुंच होनी चाहिए। हमारे पास टाइम्स नाउ और अन्य प्रिंट हैं। मीडिया कह रही है कि...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019: क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग धारा 51 के तहत अपील पर विचार करके हुए राज्य आयोग द्वारा निर्धारित पूरी राशि या 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार करने का फैसला किया है कि क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (National Consumer Commission) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 2019 की धारा 51 के तहत अपील पर विचार करते हुए राज्य आयोग के आदेश के अनुसार पूरी राशि या 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है।न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर विचार...

एनईईटी- एआईक्यू: केंद्र ने ईडब्लूएस के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया, काउंसलिंग चार हफ्ते टाली गई

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया है और 4 सप्ताह के भीतर एक नया निर्णय लेगी।केंद्र ने आगे आश्वासन दिया कि एनईईटी प्रवेश के लिए काउंसलिंग चार सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी जब तक कि ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक नया निर्णय नहीं लिया जाता है।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडब्ल्यूएस के लिए इस मानदंड के बारे में कई सवाल उठाए थे और एनईईटी-एआईक्यू...

NEET UG 2021: एनटीए प्रश्नों के हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि की जांच के लिए सहमत हुई; सुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा

NEET-UG 2021 में फिजिक्स के एक प्रश्न के हिंद अनुवाद में कथित त्रुटि की जांच के लिए नेशनल टोस्टिंग एजेंसी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए सहमत हुई।एनटीए की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रश्न का मूल्यांकन तीन विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा फिर से किया जाएगा।एसजी ने आगे कहा कि एक हलफनामा दायर किया जाएगा जो विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्राप्त परिणाम को दर्शाएगा।पीठ ने सुनवाई अगले...

क्या आप दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के इच्छुक हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह उन राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को तैयार है, जिन्हें अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा। सीजेआई ने कहा कि जब तक केंद्र चुनाव आयोग की राय लेने के बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का निर्णय नहीं लेता है, अदालत के लिए इस मुद्दे पर फैसला करना मुश्किल होगा। एएसजी राजू ने जवाब दिया कि वह सरकार से निर्देश लिए बिना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 के शक्ति मिल्स गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की मौत की सजा को कम किया, फोटो जर्नलिस्ट का किया था रेप

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2013 में बंद हो चुकी शक्ति मिल में एक फोटो-जर्नलिस्टके सामूहिक बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता तीन दष को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। जस्टिस एसएस जाधव और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने ये फैसला सुनाया।2014 में ट्रायल कोर्ट ने कासिम 'बंगाली' शेख (21), सलीम अंसारी (28) और विजय जाधव (19) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (ई) के तहत मौत की सजा दी थी।धारा 376 (ई) के तहत बलात्कार के रिपीट अफेंडर्स के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है।...

त्रिपुरा चुनाव : हर मतदान केंद्र पर सीएपीएफ की पर्याप्त सुरक्षा हो : सुप्रीम कोर्ट

त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान (जो आज ही है) के दौरान हिंसा के आरोपों के मद्देनज़र, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को त्रिपुरा सरकार के गृह सचिव, राज्य चुनाव आयोग और पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों की पर्याप्त संख्या हो।कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मतदान अधिकारी किसी भी आपात स्थिति में सीएपीएफ कर्मियों की मदद लें।तृणमूल कांग्रेस के वकील द्वारा यह बताए जाने के बाद कि सभी मतदान केंद्रों में...

सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए विशेष अदालतों के निर्देशों का ये मतलब नहीं कि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले मामले सत्र न्यायालय को ट्रांसफर किए जाएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने के उसके निर्देशों का यह मतलब नहीं लगाया जा सकता कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किए जाने वाले मामले सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए जाएं।तदनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विशेष एमपी / एमएलए मजिस्ट्रेट...

केवल सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प चुनने से कर्मचारी ग्रेच्युटी का हक नहीं खो देगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने के विकल्प का इस्तेमाल करने से, ग्रेच्युटी के लिए उसकी पात्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है।वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ("विश्वविद्यालय") की ओर से उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक नवम्बर 2017 के आदेश को चुनौती दी गयी थी।विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए और यह कहते हुए कि...

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग कर किसी अन्य योग्यता के साथ निर्धारित योग्यता की समकक्षता तय नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी अन्य योग्यता के साथ निर्धारित योग्यता की समकक्षता तय नहीं की जा सकती है।अदालत ने कहा कि भर्ती प्राधिकरण के रूप में योग्यता की समकक्षता निर्धारित करना राज्य के लिए एक मामला है।न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कला और शिल्प में डिप्लोमा / डिग्री, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में फिर से निर्माण पर प्रतिबंध लगाया; प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, आंतरिक डिजाइन और कारपेंटरी के कामों को छूट मिली

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संकट को ध्यान में रखते हुए आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है।दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पहले हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार को ध्यान में रखते हुए 22 नवंबर से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने प्रतिबंध फिर से लगाया है। न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया; " एक अंतरिम उपाय के...

सुप्रीम कोर्ट ने फैकल्टी भर्ती, रिसर्च डिग्री एडमिशन में आरक्षण नीति का पालन करने के लिए आईआईटी को निर्देश देने की मांग वाली याचिका में नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आईआईटी को एक रिट याचिका में नोटिस जारी कर सभी 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को निर्देश देने की मांग की कि वे आईआईटी में अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश और शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नीति का पालन करें।इस मामले को जस्टिस एलएन राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से डॉ सच्चिदा नंद पांडे (एक भू-तापीय ऊर्जा शोधकर्ता) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि एससी (15%),...

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 : धारा 17(4) के तहत यदि राज्य अत्यावश्यकता को सही ठहराने में विफल रहता है तो तात्कालिकता खंड की अधिसूचना रद्द की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 (4) के तहत तात्कालिकता खंड केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को मुआवजे के अवार्ड से संबंधित कार्यवाही समाप्त होने से पहले भूमि पर तत्काल कब्जा करने की शक्ति देती है। धारा 17(4) के अनुसार, प्राधिकरण तत्काल अधिग्रहण के मामले में अधिग्रहण अधिसूचना के लिए धारा 5 ए के तहत भूमि मालिकों की आपत्तियों को सुनने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।हामिद अली खान...

" इतने सारे दस्तावेज दाखिल करने का क्या मतलब है? यह मामले को घसीटने या जजों को प्रताड़ित करने के लिए है? " सीजेआई ने अमेज़ॅन-फ्यूचर विवाद मामले में कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को अमेज़ॅन-फ्यूचर विवाद से संबंधित मामलों में पक्षकारों द्वारा दायर दस्तावेजों की भारी मात्रा पर नाराज़गी व्यक्त की।CJI रमाना ने टिप्पणी की, " यह कहते हुए खेद है, इतने सारे दस्तावेज दाखिल करने का क्या मतलब है? यह मामले को घसीटने या अन्यथा न्यायाधीशों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से है? क्या इतने सारे दस्तावेज दाखिल करने का कोई अन्य उद्देश्य है? क्या बात है?" भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने पक्षों...

तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक 29 नवंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा

तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक 29 नवंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा।29 नवंबर के लिए लोकसभा के लिए प्रकाशित सूची से पता चला है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए "द फार्म लॉज रिपील बिल 2021" शीर्षक वाला बिल - (1) किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020; (2) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020; और (3)कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, 29 नवंबर को पेश किया जाएगा।सितंबर...

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव स्थगित करने से इनकार किया; शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा स्थानीय निकाय चुनाव को स्थगित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। टीएमसी सदस्यों के खिलाफ हिंसा और धमकी के कथित कृत्यों के कारण उक्त याचिका दायर की गई थी। उल्‍लेखनीय है कि त्रिपुरा स्थानीय निकाय चुनाव 25 नवंबर को प्रस्ताव‌ित है।हालांकि, अदालत ने त्रिपुरा पुलिस को मतदान के सुचारू संचालन और परिणामों की घोषणा के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, "चुनाव...