कुछ ऐसी खुफिया जानकारी हो सकती है, जो हमें नहीं पता: सिंघू बॉर्डर नाकाबंदी के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त से विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नाकाबंदी हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को बंद कर दिया जिसमें तर्क दिया गया कि इससे आम जनता को असुविधा हो रही है।

चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं तीन व्यक्तियों से दिल्ली पुलिस आयुक्त को अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा, जिस पर यथासंभव शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया गया।

यह तब हुआ, जब न्यायालय ने पाया कि जनहित याचिका में दिल्ली पुलिस को पक्ष नहीं बनाया गया और याचिकाकर्ताओं ने इस मुद्दे पर अभ्यावेदन दाखिल किए बिना सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दिल्ली और गुरुग्राम में काम करने वाले याचिकाकर्ता शंकर मोर, सचिन अनेजा और एकनूर सिंह ने जनहित याचिका में कहा कि सिंघु बॉर्डर पर पिछले सात महीने से अधिक समय से व्यापक नाकाबंदी के कारण लोगों को असुविधा हो रही है, क्योंकि उन्हें घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ रहा है जो दूरी मिनटों में तय हो जाती।

वकील सचिन मिगलानी और मोहित गुप्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सिंघु बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के सात महीने बीत जाने के बावजूद अभी भी सड़कें अवरुद्ध हैं और बैरिकेडिंग की गई।

इस पर चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस तरह के मुद्दे पर अदालत फैसला नहीं कर सकती और नाकाबंदी का कारण बताने के लिए अधिकारी बेहतर स्थिति में होंगे।

चीफ जस्टिस ने कहा,

“कुछ खुफिया (इनपुट) कारण हो सकते हैं, हमें नहीं पता उन्होंने कहा कि पहले प्रतिनिधित्व करना होगा।”

जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि नाकाबंदी के कारण एंबुलेंस और स्कूल बसें भी नहीं चल पा रही हैं। इसमें कहा गया कि दिल्ली में काम करने वाले लोग सड़कों की नाकाबंदी के कारण घंटों तक फंसे रहने को मजबूर हैं।

याचिका में कहा गया,

"इनमें से अधिकांश सहायक सड़कें टूटी हुई, ऊबड़-खाबड़ और अस्थिर हैं। इन सड़कों पर गाड़ी चलाना काफी खतरनाक है जिसके कारण यात्रियों को बहुत सावधानी से और धीरे-धीरे गाड़ी चलानी पड़ती है, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है और यात्रियों को घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो दूरी अन्यथा मिनटों में तय हो जाती।"

इसमें कहा गया,

"प्रतिवादियों द्वारा लगभग सात महीनों तक इस तरह से लापरवाही से सड़कों को अवरुद्ध करना और जनता की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डालना उचित नहीं है, जब कानून और व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सिंघु बॉर्डर पर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा था और न ही कर रहा है।"

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि सुरक्षित और सुगम मार्ग के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग प्रदान किए बिना या सुविधा प्रदान किए बिना और उचित साइनबोर्ड लगाए बिना सड़कों को अवरुद्ध करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) का उल्लंघन है।

केस टाइटल: शंकर मोर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य