दिल्ली हाईकोर्ट ने समय पर सेवा देने की अपनी स्वैच्छिक अनिच्छा वापस न लेने पर कर्मचारी को बर्खास्त करने की पुष्टि की

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करना वैध था, क्योंकि वह समय-सीमा के भीतर अपनी स्वैच्छिक अनिच्छा वापस लेने में विफल रहा। खंडपीठ में जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शालिंदर कौर शामिल थीं।

तथ्य

कर्मचारी 6 अगस्त, 2006 को 10 साल के अनुबंध के लिए डायरेक्ट एंट्री डिप्लोमा होल्डर (डीईडीएच) के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था, जिसमें शर्तों के आधार पर 5 साल का विस्तार संभव था। 2012 में, इस अवधि के भीतर रहते हुए, उसे आईएनएस विक्रमादित्य पर एक परियोजना के लिए चुना गया था। हालांकि, 2 जुलाई, 2012 को, उसने इस परियोजना में भाग नहीं लेने का फैसला किया और वह जानता था कि यह निर्णय उसे भविष्य में फिर से नियुक्त करने के लिए विचार किए जाने से रोक देगा।

17 जुलाई, 2014 को नौसेना ने एक नीति पेश की, जिसके तहत पहले से ही बाहर रहने वाले नाविकों को अपना मन बदलने और 31 जुलाई, 2014 तक फिर से नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई। कर्मचारी ने दावा किया कि उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर और गोवा नौसेना मुख्यालय की सिफारिशों के समर्थन में इस नीति के तहत अपनी इच्छा प्रस्तुत की थी। इसके बावजूद, 18 दिसंबर, 2014 को और फिर 24 जून, 2015 को अपना निर्णय बदलने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

कर्मचारी को आधिकारिक तौर पर 31 अगस्त, 2016 को सेवा से मुक्त कर दिया गया। एक साल से अधिक समय बाद, 17 अक्टूबर, 2017 को, उसने अपने पहले के निर्णय को वापस लेने के लिए कहा और या तो उसे बहाल करने या पेंशन लाभ प्राप्त करने का अनुरोध किया। उसने तर्क दिया कि उसे समय पर 2014 की नीति के बारे में सूचित नहीं किया गया था। 2017 से 2019 तक कई अनुस्मारक भेजने के बावजूद, उसके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया।

25 नवंबर, 2019 को कर्मचारी ने अपना मामला सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) में ले जाकर खारिज किए गए आवेदन को वापस लेने और फिर से काम पर रखने या पेंशन लाभ प्राप्त करने की मांग की। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि कर्मचारी ने अपना आवेदन दाखिल करने में देरी की थी और फिर से काम पर रखने की नीति लागू नहीं होती, क्योंकि उसकी अनिच्छा प्रतिनियुक्ति के लिए विशिष्ट थी। एएफटी ने कर्मचारी के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बहुत देर से दायर किया गया था और इसमें कोई दम नहीं था, क्योंकि नीति उसकी स्थिति पर लागू नहीं होती।

कर्मचारी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के फैसले को चुनौती दी गई और अपने सेवा रिकॉर्ड के आधार पर फिर से काम पर रखने या पेंशन लाभ के लिए अपना अनुरोध दोहराया गया।

निष्कर्ष

न्यायालय ने पाया कि कर्मचारी ने स्वेच्छा से सेवा में बने रहने का विकल्प नहीं चुना था, और यह निर्णय नौसेना की 17 जुलाई, 2014 की नीति से पहले लिया गया था। न्यायालय ने आगे बताया कि, भले ही कर्मचारी जानता था कि वह 31 जुलाई, 2014 तक अपना निर्णय बदल सकता है, लेकिन उसने समय रहते ऐसा नहीं किया।

यह पाया गया कि नौसेना ने नीति को ठीक से संप्रेषित किया था, जिससे कर्मियों को पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। कर्मचारी का यह दावा कि उसे नीति के बारे में पता नहीं था, विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि न्यायालय संतुष्ट था कि इसे अच्छी तरह से संप्रेषित किया गया था।

न्यायालय ने कर्मचारी के पुनः नियुक्ति के अनुरोध को नौसेना द्वारा अस्वीकार करने का समर्थन किया। न्यायालय ने पाया कि कर्मचारी को 31 अगस्त, 2016 को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उसने 17 अक्टूबर, 2017 को ही इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध प्रस्तुत किया, जो बहुत देर हो चुकी थी।

सी. जैकब बनाम डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग एंड अन्य के पिछले फैसले का न्यायालय ने संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था कि बहुत देर से या बहुत देरी के बाद किए गए दावों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, और जो लोग अपने अधिकारों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं, वे विशेष उपचार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

चूंकि कर्मचारी ने स्वेच्छा से अपनी अनिच्छा व्यक्त की और इसे वापस लेने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए उसकी बर्खास्तगी को कानूनी माना गया। एएफटी के फैसले को न्यायालय ने बरकरार रखा, जिसने कर्मचारी के आवेदन को बहुत देर से और बिना योग्यता के खारिज कर दिया था। पेंशन लाभों के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि कर्मचारी ने नौसेना के नियमों के तहत पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक सेवा नहीं की थी। परिणामस्वरूप, पेंशन लाभों के लिए उसका दावा भी खारिज कर दिया गया।

इन निष्कर्षों के साथ, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: EX CHAA MOHAMMED ZULKARNAIN, 550032-Z v. UNION OF INDIA & ORS.

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (डीएल) 1077

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) 12837/2024

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