दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों के खिलाफ हत्या के आरोप को गैर इरादतन हत्या में बदला, कहा- मौत का कारण शरीर के केवल एक हिस्से पर जानबूझकर किया गया हमला नहीं हो सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के मामले को धारा 304 भाग II आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या में बदल दिया। कोर्ट ने इस आधार पर यह निर्णय लिया कि मृतक के साथ झगड़ा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, संयोग से हुआ था और इसलिए, उसकी मृत्यु का कारण बनने की कोई पूर्व योजना या इरादा नहीं था।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ट्रायल कोर्ट के आदेश को अपीलकर्ताओं की चुनौती पर विचार कर रही थी। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता संख्या एक और दो को धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अपीलकर्ता/आरोपी रात के समय एक फैक्ट्री में गार्ड के रूप में काम करते थे और फैक्ट्री में ही सोते थे। मृतक और शिकायतकर्ता/अभियोजन गवाह-3 भी फैक्ट्री में सहायक के रूप में काम करते थे।

अपीलकर्ताओं का मृतक के साथ पहले भी झगड़ा हुआ था। घटना की तारीख को, अपीलकर्ता कथित तौर पर फैक्ट्री की छत पर शराब पी रहे थे, जब अपीलकर्ताओं और मृतक के बीच झगड़ा हुआ। यह कहा गया कि अपीलकर्ता नंबर 1 अपने कमरे में गया, एक लोहे का पाइप निकाला और मृतक के शरीर पर मारा। जब मृतक छत की ओर भागा, तो अपीलकर्ता नंबर 2 ने एक घड़ा (मटका) लिया और मृतक के सिर पर मारा। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे 'मृत' घोषित कर दिया।

हाईकोर्ट ने पीडब्लू-3 की गवाही पर ध्यान दिया। इसे पढ़ते हुए, अदालत ने पाया कि भले ही अपीलकर्ता का मृतक के साथ पहले से विवाद था, लेकिन घटना खुद पूर्व नियोजित नहीं थी।

पीडब्लू-3 की जिरह में, उन्होंने कहा कि जब मृतक सीढ़ियों से ऊपर आया, तो अपीलकर्ता नंबर 1 और मृतक के बीच झगड़ा होने लगा। अपीलकर्ता नंबर 1 ने मृतक को लात-घूंसे मारे और यहां तक ​​कि मृतक ने भी ईंट से अपीलकर्ता नंबर 1 को कुछ चोटें पहुंचाईं।

अदालत ने नोट किया कि घटना उस समय हुई जब मृतक सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था और अपीलकर्ता पीडब्लू-3 के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और इस प्रकार यह कोई पूर्व नियोजित बैठक नहीं थी।

जिस तरह से लड़ाई शुरू हुई, उस पर अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता के पास पहले से कोई हथियार नहीं था। लड़ाई शुरू होने के बाद ही अपीलकर्ता नंबर 1 ने लोहे की पाइप उठाई और मृतक पर हमला किया। अपीलकर्ता नंबर 2 ने मृतक को छत पर रखे घड़े (मटके) से मारा, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो गई।

अदालत ने टिप्पणी की, "जिस तरह से घटना हुई, उससे पता चलता है कि कोई पूर्व-योजना नहीं थी और सीढ़ियों पर अचानक उकसावे की स्थिति पैदा हो गई थी, जब उनकी मुलाकात हुई।"

अदालत ने पुलिचेरला नागराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (एआईआर 2006 एससी 3010) के सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला दिया, जहां यह देखा गया था कि धारा 302 आईपीसी के तहत मौत का कारण बनने का 'इरादा' इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, चाहे वह मौके से उठाया गया हो, चाहे वार शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर लक्षित हो, चाहे यह कृत्य अचानक झगड़े या लड़ाई के दौरान हुआ हो या घटना बिना किसी पूर्व-योजना के हुई हो।

यहां, अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मृतक की मौत के तरीके की गलत व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गलत निष्कर्ष निकाला कि कोई अचानक झगड़ा नहीं हुआ था और यह घटना संयोग से नहीं हुई थी।

कोर्ट ने नोट किया कि अपीलकर्ता संख्या एक द्वारा लोहे की छड़ उठाना अचानक उकसावे के कारण था। कोर्ट ने टिप्पणी की, "यह तथ्य कि मृतक ने अपीलकर्ता संख्या 1 के खिलाफ ईंट का इस्तेमाल किया था, यह भी दर्शाता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा लोहे की छड़ उठाना भी अचानक उकसावे के कारण था और नशे की हालत में गुस्से के कारण भी हो सकता है।"

कोर्ट ने अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013 एआईआर एससीडब्ल्यू 3153) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जहां यह देखा गया था कि जब भी बिना सोचे-समझे अचानक झगड़ा होता है, तो यह धारा 304 भाग II आईपीसी के तहत आता है और इसे धारा 302 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है।

यहां, कोर्ट ने नोट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर, पीठ और गर्दन पर चोटें आई थीं। इसने नोट किया कि रिपोर्ट यह नहीं दिखाती है कि मृतक के शरीर के केवल एक हिस्से पर 'जानबूझकर प्रहार' किया गया था जिससे उसकी मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता ने गुस्से में आकर मृतक को मारा और उसका मृतक की मौत का इरादा नहीं था।

इस प्रकार, यह मानते हुए कि मृत्यु का कारण बनने की कोई पूर्व योजना नहीं थी, न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की सजा को धारा 304 भाग II आईपीसी में बदल दिया। अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 ने क्रमशः लगभग 9 वर्ष और 8 वर्ष कारावास की सजा काटी थी। न्यायालय ने उनकी सजा को पहले से ही काटी गई अवधि के अनुसार संशोधित किया।

केस टाइटलः राजाराम बनाम दिल्ली राज्य (CRL.A. 482/2024 और CRL.M.(BAIL) 872/2024 और संबंधित मामला)

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