धारा 29ए(6) के तहत मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने की अदालतों की शक्ति अनिवार्य रूप से धारा 29ए के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29ए(4) और (6) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माना है कि मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने से संबंधित उपधारा (6) धारा 29ए के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है। धारा 29ए(6) मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश को बढ़ाते हुए मध्यस्थों में से एक या सभी को प्रतिस्थापित करने की शक्ति न्यायालय को प्रदान करती है।

निर्णय में पीठ ने पाया कि धारा 29ए(6) को धारा 29ए के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। धारा 29ए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश के विस्तार से संबंधित है।

उपधारा (6), संदर्भ में पढ़ने पर यह इंगित करती है कि मध्यस्थ का प्रतिस्थापन केवल तभी किया जाना चाहिए जब न्यायालय का मानना ​​हो कि मध्यस्थ द्वारा कार्यवाही में अनुचित रूप से देरी की जा रही है। उप-धारा (6) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायाधिकरण के अधिदेश को विस्तारित करते समय न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किसी मध्यस्थ द्वारा निराश न किया जाए, जो बिना किसी उचित कारण के कार्यवाही में देरी कर रहा है।

स्पष्ट शब्दों में, एनसीसी में समन्वय पीठ ने माना कि धारा 29ए के तहत मध्यस्थ का प्रतिस्थापन तब किया जाता है जब मौजूदा मध्यस्थ मामले में तेजी से आगे बढ़ने में विफल रहता है।

उप-धारा (6) में मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने के लिए न्यायालय को शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य धारा 29ए के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, अर्थात कार्यवाही को समाप्त करने में सक्षम बनाना है। इसलिए, एनसीसी में समन्वय पीठ के साथ सहमति में, धारा 29ए(6) केवल तभी लागू होगी जब मौजूदा मध्यस्थ अनुचित रूप से कार्यवाही को बढ़ा रहा हो।

पीठ ने आगे कहा कि मध्यस्थ को उचित गति से आगे बढ़ने में विफल नहीं कहा जा सकता है। किसी पक्ष को गवाह से जिरह करने की अनुमति किस सीमा तक दी जाती है, यह मध्यस्थ का एकमात्र विवेक है। यदि जिरह लंबे समय तक जारी रहती है, तो न्यायालय उपचारात्मक आदेश पारित कर सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, आठ सुनवाईयों को न्यायालय द्वारा धारा 29ए(6) के तहत मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं माना जा सकता है।

मध्यस्थ का प्रतिस्थापन एक चरम उपाय है और इसे एक झटके में नहीं अपनाया जा सकता है। अन्यथा, कोई भी मध्यस्थता निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगी। केवल तभी जब प्रतिस्थापन के लिए एक स्पष्ट और पर्याप्त मामला बनाया जाता है, न्यायालय मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 29ए(6) के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर सकता है।

इसलिए, पीठ ने न्यायाधिकरण के अधिदेश को बढ़ाते हुए याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी, लेकिन मध्यस्थ के प्रतिस्थापन की मांग करने वाली प्रार्थना को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: पूनम मित्तल बनाम क्रिएट एड प्राइवेट लिमिटेड

केस नंबर: O.M.P. (MISC.) (COMM.) 80/2023

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