बम धमकियों से निपटने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाएं दिल्ली सरकार: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में बम की धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सहित व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव नरूला ने निर्देश दिया कि SOP में कानून प्रवर्तन एजेंसियों स्कूल प्रबंधन और नगर निगम अधिकारियों सहित सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए, जिससे निर्बाध समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों,...

आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना, हिंसा भड़काने के लिए पत्रकारिता की साख का इस्तेमाल करना सजा सुनाने में शामिल कारक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग और हिंसा भड़काने के लिए पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए पत्रकारिता के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने जैसे कारकों को आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामलों में सजा देते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों को न केवल ऐसे मामलों में किए गए अपराध को ध्यान में रखना होगा, बल्कि भविष्य में इसी तरह के अपराध में शामिल होने के लिए व्यक्ति के प्रभाव और प्रवृत्ति...

अनुग्रह राशि का भुगतान विवेकाधीन प्रकृति का, अधिकार का मामला नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अनुग्रह राशि का भुगतान प्रकृति में विवेकाधीन है और यह अधिकार का मामला नहीं है।उन्होंने कहा, 'अनुग्रह राशि का भुगतान विवेकाधीन है और यह अधिकार का मामला नहीं है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, 'यह असाधारण परिस्थितियों में अनुकंपा के आधार पर दी जाती है, जो शासी नीति में उल्लिखित विशिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन है' अदालत ने अप्रैल 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण दम तोड़ने वाली अपनी मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत पर दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की...

DHCBA महिला आरक्षण | बेंच में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर वकील की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालत की बेंच (एस) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में एक वकील की टिप्पणी पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर यह मीडिया के लिए है और गैलरी में खेलने के लिए है, तो वकील इसे 10 बार और दोहराने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, पीठ आगे किसी भी चीज पर विचार नहीं करेगी और मामले में दलीलें...

गौतम गंभीर को राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपमुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें फ्लैट खरीदारों से संबंधित धोखाधड़ी मामले में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर की कथित भूमिका की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 29 अक्टूबर को पारित उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें इस मामले में गंभीर और कई अन्य लोगों को आरोपमुक्ति को रद्द कर दिया गया।शिकायतों में आरोप लगाया गया कि तीन कंपनियों - रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में RSY न्यूज़ को ANI के वीडियो हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को RSY न्यूज़ को निर्देश दिया कि वह समाचार एजेंसी द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में अपने यूट्यूब चैनल से एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के मूल और कॉपीराइट वाले वीडियो हटा दे।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने ANI के किसी भी मूल वीडियो या समाचार एजेंसी से संबंधित किसी भी कॉपीराइट वाले काम का उपयोग करके किसी भी सामग्री को अपने यूट्यूब चैनल सहित किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट या अपलोड करने से मना किया।RSY न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर 36 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसके विवरण के अनुसार,...

ईएसआईसी के वेतन गणना से अस्थायी महामारी भत्ते को बाहर रखा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश कथपालिया की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि महामारी के दौरान दिए गए अस्थायी विशेष प्रोत्साहनों को ईएसआई के लिए वेतन गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वेतन गणना में ऐसे अस्थायी महामारी-संबंधी भुगतानों को शामिल करना योजना के कल्याण उद्देश्यों के विपरीत होगा। फैसले ने स्थापित किया कि कोविड-19 व्यय जैसी असाधारण परिस्थितियों को कवर करने के लिए विशेष भत्ते का उपयोग श्रमिकों को कल्याण लाभों से अयोग्य ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA को बालकनी गिरने से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को ₹11 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को एक महिला और उसके नाबालिग बेटों को 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने लापरवाही के लिए डीडीए को फटकार लगाई और कहा कि फ्लैट के बुनियादी ढांचे के "स्थायित्व और आवंटन के बाद दीर्घायु" सुनिश्चित करने के लिए इसका "निरंतर दायित्व" था। "साफ है कि डीडीए की लापरवाही ही बालकनी ढहने की सीधी वजह थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक या उसके परिवार के सदस्यों ने जानबूझकर कोई कार्रवाई की जिससे रिसाव या नमी में योगदान...

Customs Act की धारा 124 के तहत कारण बताओ नोटिस की छूट का कोई प्रावधान नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट हाल ही में एक OCI कार्डधारक के बचाव में आया था, जिसकी लक्जरी घड़ी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 के तहत कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना IGI हवाई अड्डे पर उतरने पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर ली गई थी।धारा 124 में कहा गया है कि किसी भी सामान को जब्त करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि माल के मालिक को जब्ती के आधार, जब्ती के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर और मामले में सुनवाई का उचित अवसर सूचित करने वाला नोटिस नहीं दिया जाता है। जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस...

धारा 11 याचिका में सीमा पर आपत्ति पर विचार करते समय अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय के समक्ष सद्भावपूर्ण कार्यवाही में बिताया गया समय बहिष्कृत किया: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने धारा 11 याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि याचिकाकर्ता के दावे को केवल इसलिए मृत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय के समक्ष सद्भावपूर्ण कार्यवाही में समय बिताया।तथ्यप्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में JMD SUBURIO, सेक्टर-67, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में अग्नि-शमन प्रणाली के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने के लिए कुल 1.69 करोड़ रुपये का कार्य आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी को राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कर चोरी और धन शोधन के आरोपी हथियार डीलर संजय भंडारी की याचिका खारिज की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के संबंध में स्पेशल कोर्ट के समन आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने टिप्पणी की कि भंडारी अदालत में साफ हाथों से नहीं आया, क्योंकि उसने ED को यूनाइटेड किंगडम में अपना पता नहीं बताया।भंडारी के फरार होने और अपने वर्तमान ठिकाने का खुलासा नहीं करने पर गौर करते हुए न्यायालय ने कहा कि धारा 482 CrPC के तहत अधिकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI के विकिपीडिया पेज को एडिट करने वाले यूजर्स को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के विकिपीडिया पेज को कथित रूप से एडिट करने वाले तीन व्यक्तियों को समन जारी किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद विकिपीडिया प्लेटफ़ॉर्म को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फ़ाउंडेशन के विरुद्ध ANI द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे ।इस सप्ताह की शुरुआत में खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विकिपीडिया की अपील का निपटारा किया, जिसमें ANI के बीच सहमति आदेश के बाद इसे तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण का खुलासा करने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक नामा, मुबारत समझौते आदि के आधार पर मुस्लिम विवाह को भंग करने के लिए पारिवारिक न्यायालयों को निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत न्यायेतर तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत दायर किसी भी याचिका पर विचार करते समय राष्ट्रीय राजधानी में पारिवारिक न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश पारित किए हैं। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पारिवारिक न्यायालय प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के बाद दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जहां तलाक की शर्तें किसी समझौते यानी तलाक नामा, खुला...

धारा 263 आईटी एक्ट | संशोधन शक्ति का इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब आदेश में त्रुटिपूर्ण होने और राजस्व के हित को नुकसान पहुंचाने की दोहरी शर्तें पूरी होती हों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 को लागू करने के लिए, प्रधान आयुक्त को “दोहरी शर्तें” पूरी करनी होंगी, यानी यह राय बनानी होगी कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश “त्रुटिपूर्ण” है और राजस्व के हितों के लिए “हानिकारक” है। यह प्रावधान प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, संशोधन की शक्ति प्रदान करता है।इसमें यह प्रावधान है कि यदि आयुक्त को लगता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश गलत है, क्योंकि यह राजस्व के हितों के लिए हानिकारक है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाए 26 साल के कैदी को रिहा करने का आदेश दिया, SRB के फैसले पर 'गहन विचार' करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के उस फैसले को रद्द करते हुए 26 साल बाद उम्रकैद की सजा काट रहे हत्या के दोषी को रिहा करने का आदेश दिया है जिसमें समय पूर्व रिहाई की उसकी याचिका मनमानी, तर्कहीन और तर्कहीन बताया गया था।जस्टिस अनीश दयाल ने रेखांकित किया कि एसआरबी प्रक्रियाओं को सुधार और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए "बेहतर अनुपालन और गहन विचार" की आवश्यकता होती है, जो आपराधिक न्यायशास्त्र का हिस्सा हैं। अदालत ने कहा कि एसआरबी को प्रासंगिक कारकों के आधार पर अपने विवेक का...

'बरी करने के आधार को खारिज करने से पहले सख्ती से देखा जाना चाहिए', दिल्ली हाईकोर्ट ने SI के रूप में उम्मीदवार को नियुक्ति दी

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने स्क्रीनिंग कमेटी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। बरी होने के बावजूद, स्क्रीनिंग कमेटी ने एसआई के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। बेंच ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी को अदालत के फैसले का अध्ययन करना चाहिए था जिसमें याचिकाकर्ता को बरी करने का आधार निर्धारित किया गया था।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता पर 12 जुलाई 2011 को...

एमसीडी अपने कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ न दे, इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती; अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें ब्याज देना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन या सेवानिवृत्ति लाभ न देने के मामले में कभी भी अनुमोदक नहीं हो सकता। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि नगर निगम भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे “ब्याज भुगतना होगा”, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि “इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।” पीठ ने कहा, “एमसीडी अपने फंड का प्रबंधन कैसे करती है, यह उसका अपना मामला है, हालांकि, यह कहना पर्याप्त है कि अदालत कभी भी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने EOW की एफआईआर रद्द करने के बाद अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ LOC रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल BharatPe के प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने का आदेश दिया, जो पिछले साल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के बाद जारी किया गया था। जस्टिस संजीव नरूला ने यह आदेश तब पारित किया, जब उन्हें सूचित किया गया कि समन्वय पीठ ने कल एफआईआर को रद्द कर दिया है। ग्रोवर ने हाल ही में फिनटेक कंपनी के साथ विवादों के निपटारे के आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की...

हाईकोर्ट ने ED की शिकायत की सुनवाई योग्यता के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (12 नवंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशक (ED) द्वारा दायर की गई शिकायत की सुनवाई योग्यता को चुनौती दी।उन्होंने ED की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करने वाले 17 सितंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में ED से जवाब मांगा।केजरीवाल की ओर से पेश...

1984 Anti-Sikh Riots: Congress नेता जगदीश टाइटलर ने हत्या के मामले में ट्रायल पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस (Congress) नेता जगदीश टाइटलर ने सोमवार (11 नवंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान तीन व्यक्तियों की हत्या से संबंधित मामले में उनके खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।टाइटलर ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ हत्या के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका के लंबित रहने तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की, लेकिन कोई औपचारिक रोक आदेश पारित नहीं किया गया।...