दिल्ली हाईकोर्ट ने एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी आदि के तहत एकीकृत उपचार प्रणाली अपनाने के लिए जनहित याचिका बंद कर दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें भारत में 'भारतीय समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली' को अपनाने की मांग की गई थी।

उपाध्याय का कहना था कि चिकित्सा उपचार के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को अलग-अलग करने के बजाय चिकित्सा शिक्षा और इसके परिणामस्वरूप रोगियों को दी जाने वाली चिकित्सा उपचार समग्र होना चाहिए और इसमें सभी शाखाओं के पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए।

चीफ़ जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को करना है जो इस मुद्दे पर फैसला करेगा और अदालत चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं कर सकती है।

उपाध्याय ने तर्क दिया था कि एकीकृत औषधीय प्रणाली को चल रहे औषधीय पाठ्यक्रम में कम से कम पहले वर्ष में, शैक्षिक और अभ्यास दोनों स्तरों पर पेश किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि एमबीबीएस एकीकृत चिकित्सा के तौर पर एक अलग पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जिसमें आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा दोनों एक ही पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।

चीफ़ जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा, 'आज समस्या यह है कि हम पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करते, प्रथम वर्ष की अध्ययन सामग्री तय करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके बाद मैं पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम का निर्धारण करूंगा। यह मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुझे यह सब नहीं करना चाहिए।

जनहित याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अपने हलफनामे में केंद्र सरकार के रुख को नोट किया कि नीति आयोग के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रभाग ने एकीकृत स्वास्थ्य नीति के गठन पर एक समिति का गठन किया है और इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

जैसा कि न्यायालय को सूचित किया गया था कि उक्त समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, खंडपीठ ने आदेश दिया:

"तदनुसार, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को उक्त समिति के प्रतिनिधित्व के रूप में मानने का निर्देश देता है, जिसे कानून के अनुसार इस पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में जोर देकर कहा था कि यह मामला सरकार के "संवैधानिक दायित्वों" से जुड़ा हुआ है; संविधान के अनुच्छेद 21, 39 (e), 41, 43, 47, 48 (a), 51 A के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी दी गई है।

"आधुनिक चिकित्सा चिकित्सक अपने स्वयं के आला तक ही सीमित रहे हैं, जिसने उन्हें अन्य औषधीय प्रथाओं के ज्ञान का लाभ उठाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और इस तरह रोगग्रस्त व्यक्तियों को अन्य चिकित्सीय नियमों का उपयोग करके लाभान्वित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, उनके अभ्यास के बारे में स्थापित प्रावधान उन्हें अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए अन्य औषधीय प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके बाद, उन चिकित्सकों को सक्षम करने के लिए एकीकृत औषधीय प्रणाली स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है जो अन्य डोमेन की दवाएं लिखने के इच्छुक हैं।