'अरविंद केजरीवाल' मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें ईडी को गिरफ्तार व्यक्ति को 'विश्वास करने के कारण' बताने को कहा गया था, पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ईडी द्वारा “विश्वास करने के कारण” एक अलग दस्तावेज के रूप में उपलब्ध कराने की शर्त को भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि यदि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के फैसले से पहले की अवधि में की गई थी, तो ईडी से अतिरिक्त शर्त का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को शराब नीति मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी केवल जांच के उद्देश्य से नहीं की जा सकती। बल्कि, शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब संबंधित अधिकारी कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर और लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद यह राय बनाने में सक्षम हो कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है।

धारा 19 के अनुसार ईडी अधिकारी तभी गिरफ्तारी कर सकते हैं, जब उनके पास यह मानने के कारण हों, जो लिखित रूप में दर्ज हों, कि आरोपी पीएमएलए के तहत अपराध का दोषी है।

जस्टिस दयाल ने एक आरोपी अरविंद धाम की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी ज्ञापन, उसकी गिरफ्तारी के आदेश और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी थी।

उनका कहना था कि पीएमएलए की धारा 19 के साथ-साथ कथित रूप से मनमानी हिरासत के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें दोषमुक्त करने वाली सामग्री, "गिरफ्तारी के आधार" में नहीं मानी गई थी और उन्हें "विश्वास करने के कारण" नहीं दिए गए थे।

इस मामले में एक मुद्दा यह उठा कि क्या अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त को भविष्य में लागू किया जाना चाहिए या पूर्वव्यापी रूप से। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते समय, मूल्यांकन की जाने वाली स्थिति उस समय की है जब मूल रूप से गिरफ्तारी की गई थी और उस समय कानून के अनुसार अधिकारियों को क्या करने के लिए बाध्य किया गया था।

कोर्ट ने कहा, “इस मामले में, गिरफ्तारी 09 जुलाई 2024 को की गई थी, जबकि अरविंद केजरीवाल (सुप्रा) में फैसला 12 जुलाई 2024 को सुनाया गया था। यह मानना ​​मुश्किल होगा कि 09 जुलाई 2024 को ईडी यह अनुमान लगा सकता था कि आने वाले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अतिरिक्त आवश्यकता निर्धारित की जाएगी।”

कोर्ट ने आगे कहा “ईडी को विश्वास करने के कारणों की आपूर्ति करने की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए बाध्य करना तर्क को धता बताएगा। किसी भी घटना में, जैसा कि ईडी के विशेष वकील ने तर्क दिया है, गिरफ्तारी के आधार में ही विश्वास करने के कारणों का सार निहित है, जो इसके विवरण में विस्तृत है; ईडी से मांगी गई केस फाइल के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है।”

न्यायालय ने नोट किया कि गिरफ्तारी के आदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार काफी विस्तृत थे, जो 36 पैराग्राफ में फैले हुए थे। इसने आगे कहा कि रिमांड आवेदन विस्तृत था, और इसमें वही तथ्य शामिल थे जो गिरफ्तारी के आधार में बताए गए थे।

न्यायालय ने कहा, "ईडी द्वारा "विश्वास करने के कारण" एक अलग दस्तावेज के रूप में प्रदान नहीं किए गए थे, क्योंकि जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ईडी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं था क्योंकि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल (सुप्रा) से पहले की अवधि में हुई थी, जिसने यह अतिरिक्त शर्त पेश की।"

कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के तुरंत बाद कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति अग्रेषित करने के संबंध में पीएमएलए की धारा 19 (2) का अनुपालन गिरफ्तारी के बाद 10 जुलाई की सुबह किया गया था।

न्यायालय ने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की वैधता के विषय पर कानून पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने दोहराया कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी उस सामग्री को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो गिरफ्तार व्यक्ति को दोषमुक्त करती है।

दोषमुक्ति सामग्री की प्रासंगिकता पर, न्यायालय ने दोहराया कि सामग्री पर इस तरह का कोई भी गैर-विचार विधायी मंशा को नकार देगा और ईडी को अनुचित छूट देगा।

यह निष्कर्ष निकाला कि धाम की गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है और गिरफ्तारी के आधारों की न्यायिक समीक्षा (योग्यता समीक्षा नहीं), जो विश्वास करने के कारणों को शामिल करती है, न्यायालय से प्रतिकूल निष्कर्ष को आमंत्रित नहीं करती है।

न्यायालय ने कहा, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अरविंद केजरीवाल (सुप्रा) में बताया है, सभी आधारों पर याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा जमानत की याचिका के चरण में आंदोलन किया जा सकता है, और न्यायालय के पास याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने के लिए एक बड़ा कैनवास हो सकता है, यदि और जब इसे लिया जाता है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और प्रमोद कुमार दुबे धाम के लिए पेश हुए। सीजीएससी अनुराग अहलूवालिया ने यूनियन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। ज़ोहेब हुसैन, विशेष वकील, ईडी के लिए पेश हुए।

केस टाइटलः अरविंद धाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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