अरविंद केजरीवाल मामले में 'विश्वास करने का कारण' नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ED द्वारा PMLA के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एक अलग दस्तावेज के रूप में 'विश्वास करने के कारणों' की आपूर्ति की शर्त को भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि ED से अतिरिक्त शर्त का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, अगर गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के फैसले से पहले की अवधि में की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को शराब नीति मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि PMLAकी धारा 19 के तहत गिरफ्तारी केवल जांच के उद्देश्य से नहीं की जा सकती। बल्कि, शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संबंधित अधिकारी कब्जे में सामग्री के आधार पर और लिखित में कारणों को दर्ज करने पर एक राय बनाने में सक्षम हो, कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है।

धारा 19 कहती है कि ED अधिकारी केवल तभी गिरफ्तार कर सकते हैं जब उनके पास विश्वास करने के कारण हों, जो लिखित में दर्ज हों, कि आरोपी PMLAके तहत अपराध का दोषी है।

जस्टिस दयाल ने आरोपी अरविंद धाम द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें गिरफ्तारी ज्ञापन, उसकी गिरफ्तारी के आदेश और बाद में धन शोधन के एक मामले में रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई थी।

उनका मामला था कि PMLAकी धारा 19 के साथ-साथ कथित मनमानी हिरासत के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें दोषमुक्त करने वाली सामग्री को "गिरफ्तारी के आधार" में नहीं माना गया था और उन्हें "विश्वास करने के कारण" प्रदान नहीं किए गए थे।

इस मामले में एक मुद्दा उठा कि क्या अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त को भविष्यलक्षी या पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देते हुए, आकलन की स्थिति उस समय की है जब गिरफ्तारी मूल रूप से की गई थी और उस समय के कानून के अनुसार अधिकारी क्या करने के लिए बाध्य थे।

"इस मामले में, गिरफ्तारी 09 जुलाई 2024 को की गई थी, जबकि अरविंद केजरीवाल (supra) में फैसला 12 जुलाई 2024 को सुनाया गया था। यह मानना मुश्किल होगा कि 09 जुलाई 2024 को ED यह अनुमान लगा सकता था कि आने वाले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अतिरिक्त आवश्यकता को निर्धारित किया जाएगा।

इसमें कहा गया है "ED को विश्वास करने के कारणों की आपूर्ति करने की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए तर्क की अवहेलना होगी। किसी भी घटना में, जैसा कि ED के लिए विशेष वकील द्वारा तर्क दिया गया है, गिरफ्तारी के आधार में ही विश्वास करने के कारणों का पदार्थ होता है, जो इसके विवरण में विस्तृत होता है; ED से मांगी गई केस फाइल के अवलोकन से यह स्पष्ट है।"

न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी के आदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार काफी विस्तृत थे, जो 36 पैराग्राफ में चल रहे थे। इसने आगे कहा कि रिमांड आवेदन विस्तृत था, और इसमें तथ्यों का वही सेट था जो गिरफ्तारी के आधार में कहा गया था।

अदालत ने कहा, "विश्वास करने के कारण" ED द्वारा एक अलग दस्तावेज के रूप में प्रदान नहीं किए गए थे, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ED ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं था क्योंकि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल (सुप्रा) से पहले की अवधि में हुई थी, जिसने इस अतिरिक्त शर्त को पेश किया था।

इसमें कहा गया है कि ED की गिरफ्तारी के तुरंत बाद आदेश की एक प्रति और उसके पास मौजूद सामग्री को अग्रेषित करने के संबंध में PMLAकी धारा 19 (2) का अनुपालन गिरफ्तारी के बाद 10 जुलाई को किया गया था।

न्यायालय ने विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया और PMLAकी धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की वैधता के विषय पर कानून पर प्रकाश डाला।

न्यायालय ने दोहराया कि PMLAके तहत गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी उस सामग्री को नजरअंदाज नहीं कर सकता है जो गिरफ्तार व्यक्ति को बरी करती है।

व्याख्यात्मक सामग्री की प्रासंगिकता पर, न्यायालय ने दोहराया कि सामग्री पर इस तरह का कोई भी विचार न करना विधायी मंशा को नकार देगा और ED को अनुचित छूट देगा।

यह निष्कर्ष निकाला कि धाम की गिरफ्तारी PMLAकी धारा 19 के प्रावधान के उल्लंघन में नहीं हुई और गिरफ्तारी के आधार की न्यायिक समीक्षा (समीक्षा के योग्य नहीं), जो विश्वास करने के कारणों को शामिल करती है, ने अदालत से प्रतिकूल निष्कर्ष को आमंत्रित नहीं किया।

अदालत ने कहा, "यह बताने की जरूरत नहीं है कि, जैसा कि अरविंद केजरीवाल (supra) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है, याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा जमानत याचिका के चरण में सभी आधारों को उठाया जा सकता है, और अदालत के पास याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने के लिए एक बड़ा कैनवास हो सकता है।