यदि आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन शुरू किए जाने के 'कारणों' पर कोई जोड़ नहीं किया गया है तो एओ 'अन्य आय' का आकलन नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक मूल्यांकन अधिकारी (एओ) ऐसे मामले में करदाता की अन्य आय का आकलन नहीं कर सकता है, जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन शुरू किए गए "कारणों" के आधार पर कोई जोड़ नहीं किया गया है।

धारा 147 एओ को आय और किसी अन्य आय का भी आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार देती है, यदि उसके पास "विश्वास करने का कारण" है कि कर योग्य कोई आय किसी भी आकलन वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गई है।

इस मामले में विवाद "किसी अन्य आय" का आकलन करने की शक्ति के संबंध में उत्पन्न हुआ।

वित्त अधिनियम, 2009 द्वारा डाले गए प्रावधान के स्पष्टीकरण 3 में यह निर्धारित किया गया है कि एओ उस आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है जो कार्यवाही के दौरान बाद में उसके ध्यान में आती है, भले ही ऐसे् मुद्दे के कारणों को दर्ज किए गए कारणों में शामिल न किया गया हो।

इस मामले में करदाता ने तर्क दिया कि उसकी आय में सुरक्षा प्रीमियम के रूप में ₹6,01,00,000/- जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि उसे जारी किया गया पुनर्मूल्यांकन नोटिस केवल एक लेनदेन से संबंधित था, जिसके तहत करदाता ने कथित तौर पर विभिन्न संस्थाओं से ₹88,00,000/- की राशि प्राप्त की थी, लेकिन एओ द्वारा उस संबंध में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

आईटीएटी ने करदाता के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसलिए, राजस्व ने यह अपील दायर की।

करदाता ने तर्क दिया कि चूंकि उन कारणों के आधार पर कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जिनके आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोला गया था, इसलिए कोई अन्य वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी।

इसने रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड बनाम सीआईटी (2011) पर भरोसा किया, जहां हाईकोर्ट ने "और साथ ही कर के लिए प्रभार्य कोई अन्य आय" शब्द के अर्थ की व्याख्या की थी और निष्कर्ष निकाला था कि अन्य आय को कर के दायरे में लाया जा सकता है, बशर्ते कि उस आधार पर कुछ जोड़ा जाए जिस पर मूल्यांकन फिर से खोला गया था।

इससे सहमत होते हुए, जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने कहा,

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिनियम की धारा 147 केवल असाधारण मामलों में निष्कर्षित मूल्यांकन को फिर से खोलने में सक्षम बनाती है, जहां एओ के पास यह मानने का कारण है कि प्रासंगिक अवधि के लिए करदाता की आय मूल्यांकन से बच गई है। यह एक सामान्य कानून है कि निष्कर्षित मूल्यांकन में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यदि जिस आधार पर निष्कर्षित मूल्यांकन को फिर से खोलने की मांग की गई है, उसे बनाए नहीं रखा जा सकता है, तो पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का विस्तार करने के लिए बहुत कम तर्क होगा। हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 147 के प्रावधान की विस्तृत व्याख्या को स्वीकार करना उचित नहीं होगा। यह देखते हुए कि कार्यवाही की प्रकृति निष्कर्षित मूल्यांकन को अस्थिर करने की है, अधिनियम की धारा 147 की स्पष्ट भाषा की सख्त व्याख्या की आवश्यकता है।

कोर्ट ने एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम एसीआईटी (2024) का हवाला दिया, जहां यह माना गया था कि यदि धारा 147 के तहत कार्यवाही के दौरान, मूल्यांकन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कुछ आइटम मूल्यांकन से बच गए हैं, तो भले ही वे आइटम कार्यवाही और नोटिस शुरू करने के लिए दर्ज किए गए विश्वास करने के कारणों में शामिल न हों, वह उन वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम होगा। हालांकि, विधानमंडल का यह इरादा नहीं था कि वह कर निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार दे कि धारा 147 के तहत बची हुई आय के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने पर, वह लगातार जांच करता रहेगा और इस तरह आय के विभिन्न मदों को शामिल करेगा जो उन कारणों से संबंधित या संबद्ध नहीं हैं जिनके आधार पर उसने अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया था।

इसके बाद न्यायालय ने स्पष्टीकरण 3 पर विचार किया और पाया कि यह केवल यह स्पष्ट करता है कि एओ उस मुद्दे के संबंध में आय का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करेगा जो मूल्यांकन से बच गया था और ऐसे अन्य मुद्दे जो बाद में ध्यान में आए।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उक्त स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा 147 की स्पष्ट भाषा के आयात को नियंत्रित नहीं करता है।

न्यायालय ने पाया “अधिनियम की धारा 147 के लिए स्पष्टीकरण 3 केवल यह स्पष्ट करता है कि एओ का अधिकार क्षेत्र केवल उस मुद्दे के संबंध में करदाता की आय का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने तक सीमित नहीं था, जो मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए दर्ज किए गए कारणों का एक हिस्सा था। उक्त स्पष्टीकरण की यह व्याख्या नहीं की जा सकती कि एओ उन मामलों में भी करदाता की अन्य आय का आकलन कर सकता है, जहां उन कारणों के आधार पर कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिनके लिए पुनर्मूल्यांकन शुरू किया गया था।

कोर्ट ने आयकर आयुक्त बनाम जेट एयरवेज (आई) लिमिटेड (2011) पर भरोसा किया, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि स्पष्टीकरण 3 धारा 147 के मूल भाग में निर्धारित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता को रद्द नहीं करता है और न ही कर सकता है।

तदनुसार, राजस्व की अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटलः आयकर आयुक्त -7 बनाम सनलाइट टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड

केस नंबर: आईटीए 222/2022

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