दिल्ली हाईकोर्ट ने 'FCRA उल्लंघन' पर एफआईआर रद्द करने की मांग वाली हर्ष मंदर की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर और उनके एनजीओ सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस विकास महाजन ने जांच एजेंसी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्ण और एडवोकेट सरीम नावेद पेश...

BJD सांसद पिनाकी मिश्रा ने वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया

बीजू जनता दल (BJD) के सांसद पिनाकी मिश्रा ने वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक आरोपों को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने के लिए मुकदमा दायर किया।मामले में मिश्रा ने कहा कि देहाद्रोई और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के बीच व्यक्तिगत मतभेद पैदा होने के बाद वकील ने न केवल उनके खिलाफ बल्कि BJD नेता सहित उन लोगों के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी, जिनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे।मिश्रा ने कहा है कि देहाद्राई ने "कैनिंग लेन" और "उड़िया/उड़िया बाबू" जैसे कई गढ़े गए...

दिल्ली हाइकोर्ट ने 26 साल पहले कथित तौर पर हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए आरोपियों को बरी किया

26 साल से अधिक पहले हत्या के आरोपी दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को पलटते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि यह फैसला सुनाया कि पीड़ित के साथ अंतिम बार साथ देखा जाना अपराध के लिए अपर्याप्त आधार है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन ने ट्रायल कोर्ट के अक्टूबर 2001 के फैसले के खिलाफ अपील पर अपने फैसले में कहा कि तथ्य यह है कि आरोपी और पीड़ित ने एक साथ काम किया, जिसका मतलब है कि उनका एक साथ होना जरूरी नहीं था। उन्होंने गवाहों की गवाही की...

सभी लंबित मामलों में सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग की गई, जो जांच या मुकदमे के लिए लंबित हैं।जनहित याचिका में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और अतीक अहमद की हिरासत में हत्याओं का उदाहरण देते हुए कहा गया कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है।यह जनहित याचिका कानून के चौथे वर्ष के स्टूडेंट ने "हम भारत के लोग" नाम से दायर की। उन्होंने कहा कि...

दिल्ली सीएम की जमानत पर हाईकोर्ट में बोली ED: शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जेल में आम और मिठाइयां खा रहे अरविंद केजरीवाल, जमानत के लिए जमीन तैयार करना चाहते हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली की अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन वह जेल में आम, मिठाई और चीनी वाली चाय खा रहे हैं।ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शर्करा के स्तर में वृद्धि को आधार बनाना चाहते हैं।अदालत केजरीवाल की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति...

दिल्ली हाइकोर्ट ने खतरनाक और क्रूर कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने वाला केंद्र का सर्कुलर खारिज किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी सर्कुलर खारिज कर दिया। उक्त सर्कुलर में कई खतरनाक और क्रूर कुत्तों की नस्लों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर रोक लगाई गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने 12 मार्च को जारी सर्कुलर खारिज कर दिया, जब केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर सभी हितधारकों को अपनी आपत्तियां उठाने का अवसर देने के बाद नया सर्कुलर जारी करने के निर्देश के साथ इसे रद्द कर दिया जाता है...

अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर याचिका में केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग की गई।इसका उद्देश्य मीडिया हाउस को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में "दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने" से...

दिल्ली हाइकोर्ट ने कथित रूप से लंबे समय तक स्थगन और अभद्र व्यवहार के कारण निलंबन को चुनौती देने वाली डीआरटी पीठासीन अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने लोन वसूली न्यायाधिकरण (DRT), चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी एमएम ढोंचक द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनके निलंबन को चुनौती देते हुए दावा किया गया कि यह कार्रवाई अवैध अनुचित और मनमानी है।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से भारत संघ से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।धौंचक ने केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी को उन्हें निलंबित करने के आदेश तथा 26 फरवरी को उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती दी।उनका कहना है कि निलंबन तथा आरोपपत्र...

दिल्ली दंगों के दौरान 'वंदे मातरम' गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की गहन जांच में और देरी नहीं की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट में मृतक की मां

23 वर्षीय फैजान की मां, जिसे 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसके बेटे की मौत के संबंध में गहन जांच में "अब और देरी नहीं होगी।"यह घटना वीडियो से संबंधित है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें फैज़ान को चार अन्य लोगों के साथ पुलिस द्वारा कथित तौर पर पीटा जा रहा है, जबकि वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।वकील वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस अनूप जयराम भंभानी के समक्ष यह दलील दी, जो फैजान की मां किस्मतुन...

अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है तो महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जहां कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है, वहां महिला को पुरुष को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस अमित महाजन ने फैसला सुनाया कि कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।अदालत ने कहा,"अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है, कोई स्टूडेंट परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, कोई...

सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन को राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए कोर्ट से जुड़ी बार एसोसिएशन के रूप में मान्यता दी जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन को राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कोर्ट से जुड़ी बार एसोसिएशन के रूप में मान्यता दी जाएगी।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि यह बार एसोसिएशन (संविधान, मान्यता और चुनाव का संचालन) नियम, 2019 के तहत बार एसोसिएशन का गठन करने की दिल्ली बार काउंसिल की शक्ति का उल्लंघन है।"पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि एसोसिएशन का वैध रूप से गठन किया गया। इसका मतलब...

मानहानि: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया के खिलाफ ट्वीट हटाने का निर्देश दिया, यूट्यूब वीडियो को निजी बनाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर जिला और सत्र न्यायालय में एक वकील की हड़ताल के दौरान पिछले महीने उन पर हमले के मामले में विभिन्न यूट्यूब चैनलों और एक्स उपयोगकर्ताओं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भाटिया के उस आवेदन का निस्तारण कर दिया जिसमें उन्होंने यूट्यूब चैनलों और एक्स यूजर्स के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भाटिया के...

दिल्ली हाइकोर्ट ने मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को भंग करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन (MAEF) को भंग करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसे शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1989 में स्थापित किया गया था।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने डॉ. सैयदा सैय्यदैन हमीद जॉन दयाल और दया सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी।अदालत ने पाया कि फाउंडेशन को भंग करने के लिए MAEF की आम सभा द्वारा लिया गया निर्णय सुविचारित निर्णय...

ईश्वर के नाम पर वोट मांगने के आरोप में PM Modi के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

हिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए वोट मांगने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई।यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की।जोंधले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की। उन्हें "धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर" वोट मांगने से रोकने के...

समझौते में उल्लिखित व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पते पर सर्विस वैध सर्विस: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि पार्टियों के बीच समझौते में उल्लिखित व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पते पर याचिका की तामील एक वैध सेवा है। जस्टिस प्रतीक जालान की सिंगल जज बेंच ने यह टिप्पणी की। पार्टियों ने 21 मार्च 2018 को एक पट्टा समझौता किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 को एक वाहन पट्टे पर दिया। समझौते का खंड 10.2 मध्यस्थता खंड था। पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता को मध्यस्थता का आह्वान करना पड़ा। उसने अपनी ओर से अग्रेषित 3 नामों में से मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रस्ताव...

नाम से पहचाने जाने का अधिकार व्यक्ति की पहचान के लिए मौलिक: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान का प्रतीक है और नाम से पहचाने जाने का अधिकार व्यक्ति की पहचान के लिए मौलिक है।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा,“यह मौलिक आवश्यकता है और न्यायालय को इस संबंध में याचिका दायर किए जाने पर यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि अनुरोध वास्तविक है तो उसे स्वीकार किया जाए।"जिज्ञा यादव बनाम सीबीएसई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक दस्तावेज किसी व्यक्ति के स्कूल रिकॉर्ड से मेल नहीं खा सकते हैं, लेकिन ऐसे मामले...

Domino's Pizza: दिल्ली हाईकोर्ट ने खाद्य दुकानों को 'डोमिनोज', 'डोमिनोज' चिह्नों का उपयोग करने से रोका, स्विगी और जोमैटो से डीलिस्टिंग का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने Domino's Pizza के द्वारा ट्रडेमार्क उल्लंघन की शिकायत पर राष्ट्रीय राजधानी में खाने की आठ दुकानों पर Domino, Domino's, Dominon, Domino's, Dominoz, Domino's and Domain's marks के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।जस्टिस संजीव नरूला ने फूड डिलिवरी प्लेटफार्म जोमैटो और स्विगी को निर्देश दिया कि वे अपने मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों से इन दुकानों को सूची से हटाएं और निलंबित करें। यह डोमिनोज़ पिज्जा का मामला था कि आठ खाद्य आउटलेट्स ने अनधिकृत रूप से व्यापार नामों को अपनाया जो इसके निशान...

बहुत देर हो चुकी- दिल्ली हाइकोर्ट ने 2024 के आम चुनाव लड़ने के लिए 'पॉट' चुनाव चिन्ह आवंटित करने की VCK पार्टी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) पार्टी द्वारा 2024 के आम चुनाव लड़ने के लिए पॉट चिन्ह आवंटित करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए ECI के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस दत्ता ने कहा,"प्रतिवादी के वकील ने यह भी सही तर्क दिया कि क्योंकि वर्ष 2024 के आगामी चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फिर याचिकाकर्ता के पास जनप्रतिनिधित्व...

किसी व्यक्ति की यात्रा संबंधी जानकारी निजी होती है, RTI Act के तहत उसे किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति की यात्रा संबंधी जानकारी निजी जानकारी होती है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) के तहत किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताया जा सकता, जब तक कि यह व्यापक जनहित में न हो।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"किसी भी व्यक्ति की यात्रा संबंधी जानकारी निजी जानकारी होती है। इस तरह के विवरण किसी तीसरे पक्ष को तब तक नहीं बताए जा सकते, जब तक कि यह व्यापक जनहित में न हो, जो उक्त जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता हो।"न्यायालय ने यह टिप्पणी मुंबई दोहरे बम...

ITSC को केवल पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण के मामले में दंड और अभियोजन से छूट देने की शक्ति सौंपी गई: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने माना कि आयकर निपटान आयोग (ITSC) को केवल पूर्ण और सत्य प्रकटीकरण के मामलों में दंड और अभियोजन से छूट देने की शक्ति सौंपी गई।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा है कि एक बार जब यह देखा जाता है कि प्रकटीकरण पूर्ण और सत्य नहीं है तो ITSC ऐसे आवेदन पर विचार करने के साथ-साथ आवेदक को अभियोजन और दंड से छूट देने का अपना अधिकार खो देता है।प्रतिवादी समूह दिल्ली में रियल एस्टेट व्यवसाय विशेष रूप से वाणिज्यिक परिसरों के विकास में लगा हुआ है। प्रतिवादी-करदाता...