दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया।मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने की, जिसने अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के साथ अपील को 24 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,"एक्टिंग चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन इस मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसके...

The News Minute की संस्थापक के खिलाफ 'अपमानजनक' YouTube वीडियो और आर्टिकल हटाए जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल आयोजित "Cutting South" इवेंट के संबंध में The News Minute की संस्थापक धन्या राजेंद्रन के खिलाफ अपमानजनक बयानों वाले YouTube वीडियो और न्यूज आर्टिकल हटाने का आदेश दिया।जस्टिस विकास महाजन ने राजेंद्रन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।न्यायालय ने मीडिया चैनलों द कर्मा न्यूज और जनम टीवी के साथ-साथ समाचार पत्र जन्मभूमि को सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया।सामग्री राजेंद्रन द्वारा पिछले साल 25 मार्च को स्वतंत्र मीडिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना सहमति के महिलाओं, नाबालिग लड़कियों के वीडियो अपलोड करने वाले यूट्यूब व्लॉगर्स के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें यूट्यूब पर अपलोड की गई महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के वीडियो को उनकी सहमति के बिना हटाने की मांग की गई है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद जनहित याचिका वापस ले ली गई। तीन व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के अनधिकृत वीडियो अपलोड करने और उनके खातों को स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए व्लॉगर्स के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे बने शिव मंदिर को गिराने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना बाढ़ के मैदान के पास स्थित शिव मंदिर को गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा जारी किए गए आदेश के संबंध में एकल न्यायाधीश पीठ के निर्णय को सही ठहराया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि चूंकि यमुना नदी का बाढ़ का मैदान पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इसे अतिक्रमण और अवैध निर्माण से बचाने की आवश्यकता है।अपीलकर्ता, प्राचीन शिव मंदिर ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील दायर की, जिसने DDA द्वारा मंदिर को गिराने के खिलाफ उसकी याचिका खारिज...

'यह सोचने का सही समय, DDA ने दिल्ली के साथ क्या किया है': जिला पार्क के सौंदर्यीकरण में विफलता पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में एक जिला पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए समयबद्ध लाभकारी उपाय करने में विफल रहने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा "बिना किसी हिचकिचाहट के, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी/डीडीए को नहीं पता कि इस साइट के साथ क्या करना है। क्या यह सही समय नहीं है कि प्रतिवादी/डीडीए को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने सभी के लिए मनोरंजक गतिविधियों को प्रदान करने के मामले में इस शहर के साथ क्या किया है? वे दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का इरादा...

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से हाइब्रिड कोर्ट परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को 387 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी देने में तेजी लाने और राष्ट्रीय राजधानी में 691 अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पायलट अदालतों सहित सभी जिला अदालतों के लिए व्यापक निविदा जारी की जाएगी।अदालत ने कहा,"हाइब्रिड सुनवाई के लिए शामिल व्यय 500 करोड़ रुपये से कम है और हाइब्रिड सुनवाई की नीति जीएनसीटीडी द्वारा...

IPC के तहत दर्ज की गई एफआईआर लेकिन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- BNSS को लागू करना चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से पहले दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं के संबंध में प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) द्वारा शासित होनी चाहिए। यदि ऐसी आवेदन दाखिल करने की तिथि 1 जुलाई, 2024 या उसके बाद है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने तर्क दिया कि धारा 531(2)(ए) BNSS निर्धारित करती है कि कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) के तहत जारी रखा जाना चाहिए। उसका निपटारा केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां वे जुलाई से ठीक पहले...

मोइन कुरैशी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी सतीश बाबू सना के खिलाफ PMLA कार्यवाही को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मांस निर्यातक मोइन कुरैशी और अन्य व्यक्तियों से जुड़े पीएमएलए मामले के संबंध में कारोबारी सतीश बाबू सना के खिलाफ शुरू की गई धन शोधन कार्यवाही को बरकरार रखा।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने सना की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने 19 और 25 जुलाई 2019 को उसे जारी समन को चुनौती दी थी। सना ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA की धारा 50 के तहत 18 जुलाई, 2019 को उसे जारी किए गए समन में गवाह के रूप में उसका हवाला दिया था।...

अगर BNSS के प्रवर्तन के समक्ष अपील 'लंबित' है, तो इसे CrPC के तहत जारी रखा जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट की "संभावित व्याख्या"

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531 (2) (A) की "संभावित व्याख्या" देते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अगर नए कानून के लागू होने से पहले कोई अपील लंबित है, तो इस तरह की अपील CrPC के तहत जारी रखी जा सकती है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा, "कानून के सामान्य, स्थापित सिद्धांत के अनुसार, एक अपील को मुकदमे की निरंतरता माना जाता है। हालांकि, बीएनएसएस की धारा 531 (2) (A) का शब्दांकन एक संभावित व्याख्या के लिए उत्तरदायी है कि यदि बीएनएसएस के लागू होने से पहले कोई अपील लंबित है, तभी ऐसी...

NI Act की धारा 138 के तहत समन जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट का स्पष्ट विवेक लगाना जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि NI, 1881 की धारा 138 के तहत समन जारी करने के लिए विवेक के स्पष्ट आवेदन की आवश्यकता है। पीठ ने माना कि सम्मन आदेश को पढ़ने पर विवेक का यह आवेदन स्पष्ट होना चाहिए; अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय को समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के विचारों के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए।जस्टिस भंभानी ने दोनों पक्षों के वकीलों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने दलीलों के संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करें, साथ ही न्यायिक उदाहरणों की एक सूची...

दिवालियेपन की कार्यवाही के कारण अंतरिम उपायों की अवज्ञा, अवमानना ​​नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करना की पीठ ने माना कि दिवालियापन कार्यवाही के कारण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत दिए गए अंतरिम उपायों की अवज्ञा अवमानना ​​के आरोपों की गारंटी नहीं देती है। पीठ ने कहा कि यदि अवज्ञा अवमाननाकर्ता के नियंत्रण से परे परिस्थितियों, जैसे वित्तीय बाधाओं या चल रहे विवादों के कारण होती है जो अनुपालन को प्रभावित करते हैं, तो अवमानना ​​के आरोप उचित नहीं हैं।मामलामामला आरबीटी प्राइवेट लिमिटेड के सभी शेयरधारकों और निदेशकों के बीच निष्पादित एक समझौता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के साथ एडिशनल वीसी मीटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जो कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, उन्हें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो एडिशनल मीटिंग करने देने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि आदेश चैंबर में सुनाया जाएगा।प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश स्पेशल वकील जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह निरर्थक है, क्योंकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई।उन्होंने...

वकीलों के निकाय चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली बार काउंसिल (BCD), दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA) और राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने वकीलों के निकायों से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 12 अगस्त को तय की।यह याचिका एडवोकेट शोभा गुप्ता ने दायर की, जिन्होंने तर्क दिया कि BCD और अन्य बार एसोसिएशनों में प्रभावी पदों पर महिलाओं...

अनिवार्य विवाह आदेश के तहत मुस्लिम और ईसाइयों के विवाहों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कदम उठाएं: दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार से इस बात पर नाराजगी जताई कि वह लगभग तीन साल पहले पारित न्यायिक आदेश के बावजूद प्रशासनिक निर्देश जारी करने में विफल रही है। यह आदेश मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ के तहत विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन आदेश, 2014 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में था।इसे व्यवस्थित विफलता बताते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार के आईटी विभाग को सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर विवाह रजिस्ट्रेशन को सक्षम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।अदालत ने पाया कि 04 अक्टूबर,...

हाईकोर्ट ने CBI गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उक्त याचिका में शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित रखा।सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन और विक्रम चौधरी ने केजरीवाल का प्रतिनिधित्व किया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह CBI के वकील थे।सिंघवी ने तर्क दिया कि CBI द्वारा...

मानसून के दौरान जलभराव: हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को दिल्ली बार काउंसिल के कार्यालय का संयुक्त निरीक्षण करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगम अधिकारियों को मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण जलभराव के मुद्दे पर सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के कार्यालय का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली नगर निगम (BCD) और दिल्ली जल बोर्ड के अधीक्षक स्तर से नीचे के इंजीनियरों को एक-दूसरे के साथ समन्वय करने और BCD कार्यालय और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए समय तय करने का निर्देश दिया।अदालत ने निर्देश दिया कि MCD...

रोजगार अनुबंधों में लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का निपटारा किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि रोजगार अनुबंधों के अस्तित्व के दौरान लागू होने वाले लॉक-इन अवधि से संबंधित विवादों का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत किया जा सकता है।हाईकोर्ट ने माना कि तीन साल की लॉक-इन अवधि कर्मचारियों के रोजगार के अधिकार में अनुचित कटौती नहीं करती है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। इसने नोट किया कि इस तरह के खंड आमतौर पर स्वेच्छा से बातचीत करके आपसी सहमति से तय किए जाते हैं।संक्षिप्त तथ्य:लिली पैकर्स प्राइवेट...

Delhi Riots: वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 23 वर्षीय फैजान की मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उनके बेटे की मौत की एसआईटी जांच की मांग की गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2020 में दायर की गई याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से संबंधित है, जिसमें फैजान को कथित तौर पर पुलिस द्वारा चार अन्य लोगों के साथ पीटा जा रहा था, जबकि उसे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा था।वकील...

Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी विभव कुमार को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार को कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने आरोपों की प्रकृति और गंभीरता तथा इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए कुमार की जमानत याचिका खारिज की।अदालत ने कहा कि इस स्तर पर इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं तथा सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।कुमार की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Congress नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ 'अपमानजनक ट्वीट' तुरंत हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को 14 जून को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के खिलाफ "अपमानजनक ट्वीट" तुरंत आज शाम 7 बजे तक हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक्स कॉर्प, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसको आज शाम 5 बजे तक संबंधित ट्वीट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि उसने इसे जियो-ब्लॉक कर दिया।अदालत ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1...