आवारा कुत्तों की समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, सरकार और MCD से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की। हाईकोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के पालन की निगरानी करेगा, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया कि वह 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में अब तक उठाए गए कदमों पर...

NEET विरोध प्रदर्शन पर NIA जांच की मांग वाली याचिका पर कल होगी सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित NEET पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति दी।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने मामले का तत्काल उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया।अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि यह मामला तथाकथित छात्र आंदोलन से जुड़ा है और पूरी दिल्ली को बंधक बना दिया गया है। सड़कें बंद हैं और आम नागरिकों को भारी...

दिल्ली हाईकोर्ट में PIL: NEET विरोध प्रदर्शन की NIA जांच की मांग, आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग का आरोप

NEET पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को हुए "संसद चलो" विरोध प्रदर्शन की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से जांच कराने के निर्देश देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।याचिका में दावा किया गया कि यह आंदोलन एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें विदेशी फंडिंग वाली संस्थाएं और राजनीतिक लोग शामिल थे।यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की।याचिकाकर्ता के अनुसार, NEET परीक्षा पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, विभिन्न राजनीतिक नेताओं के...

ज्यूडिशियल अलाउंस को नॉन-टैक्सेबल इनकम बताने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों को ITR फाइल करने का अंतरिम आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पास किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय 'हाईकोर्ट जजेज़ (सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 1954' की धारा 22D और 'सुप्रीम कोर्ट जजेज़ (सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 1958' की धारा 23D के तहत तय ज्यूडिशियल अलाउंस को "इनकम की प्रकृति वाली प्राप्तियां नहीं" के तौर पर दिखाने की इजाज़त दी गई।बता दें, 1954 के एक्ट की धारा 22A, 22B और 22C के तहत मिलने वाले अलाउंस और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलने वाली...

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने के मामले में FIR की मांग वाली याचिका खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट ने वैधानिक उपाय अपनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने की घटना पर FIR दर्ज करने और विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को किसी संज्ञेय अपराध की आशंका है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय अपना सकता है।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसी घटना को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो पहले ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी...

छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई का मामला: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, वीडियो और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को कथित NEET-UG प्रश्नपत्र लीक के विरोध में आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि घटना से जुड़े सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड, जिनमें सीसीटीवी फुटेज और...

पासपोर्ट फीस बढ़ोतरी को चुनौती: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से तीन महीने में फैसला लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका को ही विदेश मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन माना जाए और कानून के अनुसार इस पर शीघ्र, अधिमानतः तीन महीने के भीतर फैसला लिया जाए।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने यह निर्देश प्रवासी लीगल सेल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।याचिका में पासपोर्ट (संशोधन) नियम 2026 की संवैधानिक वैधता को...

दिल्ली में छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट बार संगठनों ने की निंदा, स्वतंत्र जांच की मांग

दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने कड़ी आपत्ति जताई। दोनों संगठनों ने इस घटना की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की।SCBA ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वह निर्दोष छात्रों पर हुए क्रूर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करता है। संगठन के अनुसार इस घटना में कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं, जबकि बार के सदस्य, जिनमें SCBA के सदस्य भी शामिल हैं, घायल...

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, जब तक स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्ति और समान कार्य सिद्ध न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी केवल लंबे समय तक काम करने के आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता।इसके लिए यह साबित करना आवश्यक है कि उसकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत रिक्त पद पर की गई और वह नियमित कर्मचारी के समान कार्य कर रहा था। जस्टिस अमित महाजन ने यह फैसला एक कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए दिया।मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने 13 जून 1985 को प्रतिवादी संस्थान में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया था।बता दें, वर्ष 1987...

CJP संसद मार्च में पुलिस कार्रवाई के आरोपों पर आज होगी सुनवाई: दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका तत्काल सूचीबद्ध की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 20 जुलाई को आयोजित संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर आज ही सुनवाई करने पर सहमति जताई।मामले का उल्लेख एक वकील ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ के समक्ष किया।याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह घटना पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।गौरतलब है कि एक...

तिहाड़ जेल वार्डन पर मारपीट का आरोप: उम्रकैद की सज़ा काट रहे कैदी के मामले में हाईकोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के एक हेड वार्डन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने व उसे पेश करने का आदेश दिया। यह आदेश तब दिया गया, जब वहां उम्रकैद की सज़ा काट रहे एक कैदी ने आरोप लगाया कि हिरासत में उसके साथ मारपीट की गई और उसे इलाज नहीं दिया गया। [2026 LiveLaw (Del) 670]जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की डिवीज़न बेंच ने ये निर्देश तब दिए, जब वह आशीष उर्फ ​​विक्की की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहे थे। विक्की ने POCSO मामले में अपनी सज़ा के खिलाफ अपील के दौरान ज़मानत, सज़ा...

सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने से उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

मंगलवार (21 जुलाई) को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस कदम से उनके मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की ज़रूरतें पूरी होंगी। [2026 LiveLaw (Del) 669]इससे पहले आज (मंगलवार), हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट को उनकी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों के बीच इस बात पर आम सहमति का संज्ञान लिया कि उनकी चल रही भूख हड़ताल को देखते हुए उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी की ज़रूरत...

खुर्रम परवेज और इरफान मेहराज की जमानत पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, लगाईं अतिरिक्त शर्तें

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान मेहराज को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने दोनों आरोपियों पर कुछ अतिरिक्त और कड़ी शर्तें लागू की।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ट्रायल कोर्ट ने UAPA की धारा 43डी(5) के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक निष्कर्ष दर्ज नहीं किए हैं। इसलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अपील पर विचार किया...

सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल ले जाने की अनुमति, लगातार मेडिकल निगरानी जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि डॉक्टरों की राय के अनुसार उनकी लगातार मेडिकल निगरानी आवश्यक है क्योंकि वह लंबे समय से अनशन पर हैं। चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल ले जाने की अनुमति देने से इनकार किया गया था।सुनवाई के दौरान अदालत...

महिला ने एक साथ दो अलग-अलग पुरुषों पर लगाए शादी के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप केस की सुनवाई रोकी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रेप केस की कार्यवाही पर रोक लगाई। कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता ने उसी समय के दौरान दो अलग-अलग व्यक्तियों पर शादी के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध बनाने के समान आरोप लगाए। इससे प्रथम दृष्टया यह संदेह पैदा होता है कि क्या वह वास्तव में दोनों वादों पर एक साथ कार्रवाई कर सकती थी। [2026 LiveLaw (Del) 666]जस्टिस प्रतीक जालान ने यह टिप्पणी तब की, जब वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376, 313 और 506 के तहत रोहित सहरावत के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।यह...

'सिर्फ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखना मकसद': जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी के आरोपों वाली PIL का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उस जनहित याचिका (PIL) का विरोध किया, जिसमें जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की "लगातार निगरानी" का आरोप लगाया गया।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच को बताया कि जिन उपायों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वे सिर्फ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए थे और इन्हें निगरानी या जासूसी नहीं कहा जा सकता।मेहता ने कहा,"जंतर-मंतर पर कोई न कोई प्रदर्शन चलता ही रहता है। हर...

POCSO Act | 15 साल के लड़के से यौन-संबंध बनाने वाली महिला को जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- पीड़ित की माँ को कोई आपत्ति नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 साल की महिला को ज़मानत दी, जिस पर POCSO Act, 2012 के तहत नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण का आरोप है। कोर्ट ने देखा कि पीड़ित की माँ को उसकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते वह भविष्य में ऐसा कोई काम न करे। [2026 LiveLaw (Del) 664]जस्टिस मनोज जैन ने यह आदेश चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और POCSO Act की धारा 6 और 8 के तहत दर्ज FIR से जुड़ी ज़मानत अर्जी पर सुनाया।यह FIR पीड़ित की माँ की PCR कॉल के आधार पर दर्ज की गई। उन्होंने आरोप लगाया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट मांगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने पर डॉक्टरों की बात सुनी जाएगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुड़ी सभी मेडिकल रिपोर्ट मांगीं और सफदरजंग अस्पताल और AIIMS के डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे उनकी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट होने की अर्ज़ी पर फ़ैसला लेने से पहले कोर्ट की मदद करें।चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने ये निर्देश तब दिए, जब वे वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। यह अपील सफदरजंग अस्पताल से उन्हें शिफ्ट करने की इजाज़त न देने वाले सिंगल जज के आदेश के ख़िलाफ़...

समकक्ष असैनिक पद पर पदोन्नति से स्वतः सैन्य रैंक नहीं मिल सकती, सेना के पदोन्नति मानकों का पालन जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी को समकक्ष असैनिक पद पर पदोन्नति मिलने मात्र से ब्रिगेडियर या मेजर जनरल जैसी स्थायी सैन्य रैंक स्वतः प्राप्त नहीं हो जाती। ऐसी सैन्य पदोन्नति सेना के निर्धारित नियमों, चयन प्रक्रिया और मेडिकल पात्रता सहित सभी मानकों को पूरा करने पर ही दी जा सकती है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने यह फैसला सशस्त्र बल अधिकरण का आदेश रद्द करते हुए सुनाया, जिसमें अधिकारी को मूल वरिष्ठता और अन्य लाभों के साथ ब्रिगेडियर और मेजर जनरल की स्थायी रैंक...

'सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने का सरकार का फ़ैसला सही': दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफ़र की अंतरिम अर्ज़ी ठुकराई

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो की अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए रविवार को हुई स्पेशल बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देने वाला कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया।हाईकोर्ट को जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की जगह से - जहाँ वे 28 जून से भूख हड़ताल पर थे - उन्हें अस्पताल ले जाने का सरकार का फ़ैसला "मनमाना" नहीं लगा।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आदेश में कहा,"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिस्टर सोनम वांगचुक ने...