दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पर लगा इंक्रीमेंट रोकने का जुर्माना बहाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पर कैदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनसे जबरन पैसे वसूलने के मामले में लगाया गया दो इंक्रीमेंट रोकने का जुर्माना बहाल कर दिया है। यह जुर्माना मूल रूप से साल 2005 में लगाया गया था।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक (Director General) द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें अनुशासनात्मक और अपीलीय अधिकारियों के आदेशों को खारिज कर दिया गया...

नाबालिग बेटी को चुप कराने और आरोपी को यौन उत्पीड़न की अनुमति देने वाली माँ का कृत्य, POCSO Act के तहत 'उकसाने' के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि माँ द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को चुप कराने और आरोपी को उसका यौन शोषण और उत्पीड़न करने की अनुमति देने का कृत्य POCSO Act की धारा 17 के तहत "उकसाने" के समान है।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने POCSO Act की धारा 6 (पठित 17 और 21) के तहत अपराधों के लिए अपनी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के लिए उकसाने वाली एक माँ की दोषसिद्धि बरकरार रखी।अदालत ने उसे दी गई 25 साल के कठोर कारावास की सजा भी बरकरार रखी।अदालत ने कहा,"पीड़िता को चुप कराने, उसे समर्पण करने का निर्देश देने और...

दिवंगत कर्मचारी के परिवार को मिलने वाले मुआवज़े के लिए टर्मिनल लाभ पर 'काल्पनिक ब्याज' भी गिना जाएगा : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को एक्स-ग्रेशिया मुआवज़ा देने के मामले में परिवार को मिले रिटायरमेंट लाभ (टर्मिनल बेनिफिट्स) पर मिलने वाले काल्पनिक ब्याज को भी आय का हिस्सा माना जाएगा।जस्टिस प्रतीक जालान ने टिप्पणी की कि इस योजना का उद्देश्य परिवार को कर्मचारी की मृत्यु के बाद तुरंत आर्थिक राहत पहुंचाना है। यह किसी तरह का अधिकार या हक़ नहीं है बल्कि परिवार की तत्काल ज़रूरत को देखते हुए बनाई गई योजना है।मामला बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक कर्मचारी से जुड़ा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीन आरोपियों को जमानत दी, ED के रवैये को बताया मनमाना

दिल्ली हाईकोर्ट ने 641 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपियों विपिन यादव, अजय और राकेश करवा को ज़मानत दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य आरोपी रोहित अग्रवाल जिसका रोल अधिक गंभीर बताया गया, उसको गिरफ्तार न करना और अन्य आरोपियों को जेल में रखना स्पष्ट रूप से मनमाना है।जस्टिस अमित महाजन ने कहा,“जब ऐसे आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, जिसका रोल आवेदकों से अधिक गंभीर बताया गया। एक ऐसे व्यक्ति को भी शामिल नहीं किया गया, जिस पर म्यूल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बार-बार बलात्कार के दोषी पिता की 20 साल की जेल की सजा बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी से बार-बार बलात्कार के दोषी पिता को दी गई 20 साल के कठोर कारावास की सजा बरकरार रखी।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि यह सजा न्यायोचित और आनुपातिक है, जो अपराध की गंभीरता और पॉक्सो अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को दर्शाती है।अदालत ने कहा, "पीड़िता की गवाही हालांकि दोषरहित नहीं है। मूल आरोप पर विश्वसनीय है और DNA रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि होती है। झूठे आरोप लगाने का कोई कारण साबित नहीं हुआ है। उसके जननांगों के नमूनों में अपीलकर्ता के वीर्य...

विवाह के बाद क्रूरता महिलाओं की गरिमा छीनती है, घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक घरों में क्रूरता महिलाओं की गरिमा को छीनती है। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि दहेज और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा,"यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी कई महिलाओं को अपने वैवाहिक घरों में दहेज की मांग के कारण क्रूरता का सामना करना पड़ता है। ऐसी क्रूरता न केवल महिलाओं की गरिमा को छीनती है, बल्कि कई दुखद मामलों में उनकी जान भी ले लेती है। ये घटनाएं इस बात की कड़ी याद दिलाती हैं कि दहेज और घरेलू...

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: हैदराबाद के संस्थानों को प्रिंसटन नाम से नए कॉलेज खोलने से रोक, अमेरिकी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को आंशिक राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत देते हुए हैदराबाद स्थित शैक्षणिक संस्थाओं को प्रिंसटन नाम से नए संस्थान खोलने से रोक दिया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश उस अपील पर सुनाया, जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अंतरिम रोक न मिलने के खिलाफ दायर की थी।यह मुकदमा वाग्देवी एजुकेशनल सोसायटी के खिलाफ दायर किया गया, जो प्रिंसटन स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्रिंसटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रिंसटन डिग्री एंड पीजी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-मौजूद फैसलों के झूठे हवाला और अनुच्छेदों पर याचिका वापस लेने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें ऐसे न्यायिक कानूनों का हवाला दिया गया था जो अस्तित्व में ही नहीं है। इनमें न्यायिक उदाहरणों से उद्धृत कुछ फर्जी अनुच्छेद भी शामिल थे।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने ग्रीनोपोलिस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विभिन्न घर खरीदारों के खिलाफ दायर याचिका वापस लेते हुए खारिज किया। न्यायालय को सूचित किया गया कि याचिका में उद्धृत न्यायिक कानून झूठे है।प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ने कहा कि वे उचित कदम उठाएंगे, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज एमएम धोंचक की DRT से निलंबन पर लगाई मुहर, कहा- अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमएम धोंचक रिटायर न्यायिक अधिकारी और पूर्व प्रेसीडिंग ऑफिसर डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) चंडीगढ़, के निलंबन को बरकरार रखा। धोंचक पर व्यवहार संबंधी शिकायतों के चलते केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2023 को निलंबन का आदेश पारित किया।जस्टिस प्रतीक जालान ने धोंचक द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी। साथ ही उन्होंने 13 मई 2024 को निलंबन अवधि बढ़ाने के आदेश को भी चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया।अदालत ने कहा कि इस मामले में पहले ही डिवीजन...

दिल्ली हाईकोर्ट में संजय कपूर की संपत्तियों का सील्ड कवर में खुलासा, प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों ने मीडिया में लीक न करने का दिया आश्वासन

प्रिया कपूर स्वर्गीय उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी, और उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चे जिन्होंने अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए मुकदमा दायर किया, ने शुक्रवार (26 सितंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वे या उनके वकील इस मामले में कोई भी बयान मीडिया में नहीं देंगे और न ही कोई जानकारी लीक करेंगे।अदालती सुनवाई में प्रिया कपूर ने लंबित मुकदमे में यह आवेदन दायर किया कि उनके दिवंगत पति की व्यक्तिगत संपत्तियों और देनदारियों की सूची सील्ड कवर में दाखिल की जाए और सभी पक्ष गोपनीयता बनाए...

क्या AFT को मिल सकता है संविधानिक वैधता पर फैसला सुनाने का अधिकार? दिल्ली हाईकोर्ट ने फुल बेंच को सौंपी बड़ी बहस

दिल्ली हाईकोर्ट की फुल बेंच यह तय करेगी कि आर्म्ड फोर्सेज़ ट्रिब्यूनल (AFT) को AFT Act के अलावा अन्य वैधानिक कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय देने का अधिकार है या नहीं।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने इस सवाल को तीन जजों वाली फुल बेंच के पास भेजा है।फुल बेंच यह भी देखेगी कि हाईकोर्ट की पूर्व की तीन जजों वाली बेंच का फैसला क्या AFT को नेवी एक्ट जैसी अन्य वैधानिक व्यवस्थाओं की संवैधानिकता पर विचार करने का अधिकार देता है। इसके साथ ही यह सवाल भी तय होगा कि यदि इस...

कैश फॉर क्वेरी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा की अर्जी पर तत्काल आदेश देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की उस अर्जी पर कोई तत्काल आदेश पारित करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि लोकपाल में उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को छह अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में न सुना जाए।मोइत्रा ने यह प्रार्थना इस आधार पर की कि दुबे ने लोकपाल की कार्यवाही से संबंधित गोपनीय सूचनाएं और दस्तावेज़ मीडिया में लीक किए।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि इस स्तर पर मोइत्रा की अर्जी पर कोई आदेश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेडे के Ba*ds of Bollywood पर मानहानि मामले की सुनवाई योग्यता पर उठाए सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (26 सितंबर) को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेडे से सवाल किया कि उनका नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज Ba**ds of Bollywood जिसे आर्यन खान ने निर्देशित किया, में कथित अपमानजनक प्रस्तुति के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमा दिल्ली में कैसे योग्य ठहरता है।सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस पुरुषिंद्र कुमार कौरव ने वानखेडे के सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी से मुकदमे की वजह पूछी। सेठी ने कोर्ट को बताया कि वेब सीरीज पूरे देश में उपलब्ध है और दिल्ली में भी इसे देखा जा सकता है। साथ ही इस पर बनाए गए मेम्स विशेष...

परंजय गुहा ठाकुरता पर अडानी ग्रुप की रिपोर्टिंग रोकने वाला गैग ऑर्डर लागू नहीं होगा: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार (25 सितम्बर) को कहा कि सीनियर जर्नालिस्ट परंजय गुहा ठाकुरता पर अडानी एंटरप्राइजेज से जुड़ी रिपोर्टिंग को रोकने वाला एकपक्षीय गैग ऑर्डर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक सीनियर सिविल जज इस मामले में नए आदेश पारित नहीं कर देते।डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी ने स्पष्ट किया,"ठाकुरता फिलहाल इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्हें भी अन्य पत्रकारों के साथ 26 सितम्बर को दोपहर 2 बजे सीनियर सिविल जज के समक्ष सुनवाई में शामिल किया जाएगा। अदालत ने कहा कि सीनियर सिविल जज...

अलग-अलग तलाक याचिकाओं को आपसी सहमति से तलाक में नहीं बदला जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि पति और पत्नी द्वारा स्वतंत्र रूप से दायर की गई तलाक की याचिकाओं को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका नहीं माना जा सकता।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि धारा 13B की बुनियादी शर्त है कि विवाह विच्छेद के लिए दोनों पक्षों के बीच पहले से एक स्पष्ट और साझा सहमति होनी चाहिए। यदि ऐसा पूर्व सहमति का आधार मौजूद न हो तो बाद में दायर समानांतर याचिकाओं को आपसी सहमति की याचिका के रूप में...

COVID के दौरान सीमा अवधि बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश PMLA के तहत कुर्की की कार्यवाही पर भी लागू: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर सीमा अवधि बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के स्वतःसंज्ञान से दिए गए निर्देश PMLA की धारा 8 के तहत न्यायिक प्रक्रिया और संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि पर भी लागू होते हैं।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा:“यह स्पष्ट है कि सीमा अवधि विस्तार के लिए संज्ञान (सुप्रा) के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उद्देश्य न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में सभी सामान्य और विशेष कानूनों के तहत...

'क्या अब UCC लागू करने का समय नहीं आ गया?': दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल विवाह की आपराधिकता पर इस्लामी और भारतीय कानूनों में मतभेदों की ओर इशारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल विवाह की वैधता और आपराधिकता पर इस्लामी और भारतीय कानूनों में मतभेदों की ओर इशारा करते हुए कहा, "क्या अब समान नागरिक संहिता (UCC) की ओर बढ़ने का समय नहीं आ गया?"जस्टिस अरुण मोंगा ने इसे "बार-बार होने वाला विवाद" बताते हुए कहा कि इस्लामी कानून के तहत यौवन प्राप्त करने वाली नाबालिग लड़की कानूनी रूप से विवाह कर सकती है। हालांकि, भारतीय आपराधिक कानून के तहत ऐसा विवाह पति को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO Act, या दोनों के तहत अपराधी बनाता है।अदालत ने कहा,"इससे एक गंभीर...

रिया चक्रवर्ती इंटरव्यू के बाद राजदीप सरदेसाई के खिलाफ किए गए मानहानिकारक ट्वीट्स मामले में टीवी टुडे को ₹5 लाख का हर्जाना देने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क को 5 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। मामला 2020 में एंकर राजदीप सरदेसाई द्वारा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने के बाद एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर अनुराग श्रीवास्तव द्वारा किए गए मानहानिकारक ट्वीट्स से जुड़ा है।जस्टिस पुरषेन्द्र कुमार कौरेव ने कहा कि श्रीवास्तव के “आपत्तिजनक ट्वीट्स” अत्यंत मानहानिकारक थे और उन्होंने पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद इन्हें साबित नहीं किया। कोर्ट ने इसे “गैर-जिम्मेदाराना कृत्य” बताते हुए टीवी टुडे...

पोर्टल से न्यूज़ हटाने का मामला: अडानी एंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में कहा- न्यूज़लॉन्ड्री की रिपोर्ट्स हटाने के लिए कोई नया अनुरोध नहीं करेंगे

अडानी एंटरप्राइजेज ने गुरुवार (25 सितंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा कंपनी से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के संबंध में कोई नया अनुरोध नहीं करेगा।जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अनुराग अहलूवालिया ने यह दलील दी।अदालत डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री और पत्रकार रवीश कुमार की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें केंद्र सरकार के उस निर्देश को चुनौती दी गई। इसमें डिजिटल न्यूज़...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्क कंपनी Celebi की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तुर्की की कंपनी Celebi Ground Handling India Pvt. Ltd. की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केंद्र सरकार की ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) द्वारा कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती देती थी। कोर्ट ने कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।जस्टिस तेजस कारिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह याचिका पहले वाली याचिकाओं जैसी ही है, जिन्हें 5 जुलाई को समन्वय पीठ ने खारिज किया था। उस समय भी कोर्ट ने माना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में...