NI Act की धारा 138 के तहत समन जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट का स्पष्ट विवेक लगाना जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि NI, 1881 की धारा 138 के तहत समन जारी करने के लिए विवेक के स्पष्ट आवेदन की आवश्यकता है। पीठ ने माना कि सम्मन आदेश को पढ़ने पर विवेक का यह आवेदन स्पष्ट होना चाहिए; अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय को समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के विचारों के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए।

जस्टिस भंभानी ने दोनों पक्षों के वकीलों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने दलीलों के संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करें, साथ ही न्यायिक उदाहरणों की एक सूची प्रस्तुत करें, जिन पर वे भरोसा करने का इरादा रखते हैं, तीन पृष्ठों से अधिक नहीं, जिसकी प्रतियां विरोधी वकील को प्रदान की जाती हैं।

पीठ ने कहा कि:

"उपरोक्त के कारण, कुछ पूर्वापेक्षाओं को निर्धारित करना आवश्यक है जिन्हें एक मजिस्ट्रेट को संबोधित करना चाहिए और जो धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत मामलों में आदेशों को बुलाने में परिलक्षित होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सम्मन आदेश यांत्रिक रूप से जारी नहीं किए जाते हैं; और यह कि उनमें एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के सबसे बुनियादी लेकिन आवश्यक अवयवों पर कम से कम एक संक्षिप्त चर्चा है।

धारा 138 धन की अपर्याप्तता के लिए चेक के अनादरण के अपराध से संबंधित है या यदि यह उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है।

पूरा मामला:

एईफोरिया कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (याचिकाकर्ताओं) ने CrPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक समन आदेश और बाद में सीआरपीसी की धारा 251 के तहत एक नोटिस को रद्द करने की मांग की, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक शिकायत से उत्पन्न हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि समन आदेश और नोटिस दोनों यांत्रिक रूप से जारी किए गए थे, जिसमें बचाव पक्ष के किसी भी तर्कसंगत आधार या विचार का अभाव था। यह तर्क दिया गया कि प्रश्न में चेक एक सुरक्षा बांड के अनुसार जारी किया गया था, जिसमें चेक प्रस्तुति से पहले पूर्व सूचना सहित शर्तों को निर्धारित किया गया था, जिनमें से किसी पर भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं किया गया था।

समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने में देरी के बावजूद, अदालत प्रक्रियात्मक कमियों को नोट करती है। सम्मन आदेश चेक के आवश्यक विवरण, जैसे कि इसकी संख्या, तिथि, बैंक, या चेक रिटर्न के विवरण का उल्लेख करने में विफल रहता है, न ही यह धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत जारी किए गए किसी नोटिस या याचिकाकर्ताओं पर इसकी सेवा के प्रमाण का संदर्भ देता है। अदालत ने कहा कि समन आदेश टेम्पलेट से प्रेरित प्रतीत होता है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा कथित लेनदेन के विशिष्ट विवरण का अभाव है।

कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी) ने तर्क दिया कि NI Act की धारा 118 और 139 के तहत परक्राम्य उपकरणों को जारी करने पर वैधानिक धारणाएं उत्पन्न होती हैं। इसने तर्क दिया कि यह मजिस्ट्रेट को समन जारी करते समय साक्ष्य या बचाव पर चर्चा करने की आवश्यकता से मुक्त करता है। प्रतिवादी के लिए तेजस करिया ने तर्क दिया कि याचिका अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.

हाईकोर्ट द्वारा अवलोकन:

हाईकोर्ट ने पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मामले में एक अभियुक्त को बुलाना एक गंभीर मामला है, जिसके लिए अदालत को अपने दिमाग का उपयोग करने और समन जारी करने से पहले एक तर्कसंगत आदेश प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह माना गया कि अदालत को आरोपों और सबूतों की मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह से जांच करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरोप के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

हाईकोर्ट ने कहा कि NI Act की धारा 138 के तहत कार्यवाही आमतौर पर प्रकृति में सारांश होती है, लेकिन दिमाग के न्यायिक अनुप्रयोग की आवश्यकता के बारे में पेप्सी फूड्स में निर्धारित सिद्धांत समान रूप से लागू होते हैं। यह माना गया कि धारा 138 की कार्यवाही में समन जारी करना एक व्यक्ति को एक अभियुक्त में परिवर्तित करता है जिसे आपराधिक मुकदमे का सामना करना चाहिए। इस प्रकार, सम्मन आदेश को रिकॉर्ड पर सामग्री की एक सुविचारित परीक्षा को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि सम्मन आदेश में कमी थी क्योंकि इसमें अनादरित चेक के बारे में कोई विशिष्ट विवरण नहीं था, जैसे कि इसकी तारीख, संख्या, जिस बैंक पर इसे तैयार किया गया था, चेक रिटर्न मेमो की तारीख, और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आवश्यक वैधानिक नोटिस का विवरण।

हाईकोर्ट ने कहा कि पेप्सी फूड्स में सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर "प्रतिबिंबित करने" शब्द का इस्तेमाल इस बात पर जोर देने के लिए किया कि दिमाग का आवेदन सम्मन आदेश से ही स्पष्ट होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की कि सम्मन आदेश एक 'टेम्पलेट आदेश' प्रतीत होता है, जिसका उपयोग मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार किए बिना एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी भी शिकायत में समन जारी करने के लिए किया जाता है।

"यह अदालत यह सोचने के लिए इच्छुक है कि वर्तमान मामले में जिस तरह का सम्मन आदेश लगाया गया है, वह एक 'टेम्पलेट ऑर्डर' पर आधारित है, जिसे धारा 138 NI के तहत दायर किसी भी शिकायत में किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने के लिए अपनाया जा सकता है, बिना किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर विवेक लगाए।

नतीजतन, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आपराधिक अपील में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके अतिरिक्त, यह अनिवार्य है कि दोनों पक्षों के वकील अपने सबमिशन के संक्षिप्त सारांश और न्यायिक उदाहरणों की एक सूची प्रस्तुत करें, जिन पर वे यह सुनिश्चित करने के लिए भरोसा करना चाहते हैं कि भविष्य के सम्मन आदेशों में NI Act की धारा 138 के तहत अपराध के आवश्यक अवयवों की कम से कम संक्षिप्त चर्चा शामिल हो।