फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में शामिल उम्मीदवार को नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट ने दोहराया

दिल्ली हाइकोर्ट के जज जस्टिस तुषार राव गेडेला की सिंगल बेंच ने डॉ. शशि भूषण बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि फाइनल सेलेक्शन लिस्ट में शामिल उम्मीदवार को भी नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार नहीं है।मामले की पृष्ठभूमिडॉ. शशि भूषण (याचिकाकर्ता) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (प्रतिवादी) के कालिंदी कॉलेज के भूगोल विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया। याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में पहले उम्मीदवार थे। उषा रानी चयनित उम्मीदवारों की सूची में...

दिल्ली हाइकोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दोषी ठहराए गए आतंकवादी फिरोज अहमद भट्ट को पैरोल देने से इनकार किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने दो दशक से अधिक समय से जेल में बंद आतंकवादी फिरोज अहमद भट्ट को पैरोल देने से मना किया, जिसने जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने के लिए अस्थायी रिहाई के लिए आवेदन किया।अदालत ने इस बात की चिंता जताई कि क्षेत्र में उसकी मौजूदगी व्यापक सुरक्षा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अपने माता-पिता से मिलने और शादी करने के लिए दोषी द्वारा पैरोल मांगे जाने के बावजूद अदालत ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया।इसके बजाय अदालत ने जेल अधीक्षक को भट्ट और उसके माता-पिता के बीच एक बार वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान...

दिल्ली हाइकोर्ट ने टेस्ला के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में टेस्ला पावर इंडिया के खिलाफ़ समन जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला इंक द्वारा गुरुग्राम स्थित कंपनी टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अमेरिकी समकक्ष के खिलाफ़ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में समन जारी किया।जस्टिस अनीश दयाल ने भारतीय कंपनी और टेस्ला पावर यूएसए एलएलसी को समन जारी किया और उनके लिखित बयान मांगे।अदालत ने मुकदमे में अंतरिम राहत की मांग करने वाली टेस्ला की याचिका पर भी नोटिस जारी किया और इसे 22 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।टेस्ला ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर करते हुए आरोप...

कोयला घोटाला: दिल्ली हाइकोर्ट ने पूर्व सांसद विजय दर्दा के पासपोर्ट को रिन्यू करने का आदेश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्दा के पासपोर्ट को तीन साल की अवधि के लिए रिन्यू करने का आदेश दिया।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि दर्दा को पहले भी कई मौकों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई और उन्होंने दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया।अदालत ने कहा कि पिछले साल सितंबर में दर्दा की चार साल की सजा निलंबित करते हुए यह शर्त लगाई गई थी कि वह संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।अदालत ने कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और...

दिल्ली हाइकोर्ट ने जजों के लिए आवासीय आवास की उपलब्धता में तेजी लाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के लिए सरकारी आवासीय आवास की उपलब्धता में तेजी लाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने विधि एवं न्याय मंत्रालय, दिल्ली सरकार और महापंजीयक के माध्यम से भारत संघ से जवाब मांगा।इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।न्यायिक सेवा संघ द्वारा दायर याचिका में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (I) बनाम भारत संघ और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ(II) बनाम भारत संघ में...

दिल्ली हाइकोर्ट ने डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, पुलिस जांच के निर्देश दिए

दिल्ली हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि दर्ज मामलों की जांच अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशनों द्वारा की जाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि ऑक्सीटोसिन देना पशु क्रूरता के बराबर है और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) की धारा 12 के तहत यह संज्ञेय अपराध है।अदालत ने कहा,“इसके परिणामस्वरूप यह न्यायालय...

वयस्कों के बीच सहमति से बने यौन संबंध को उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद गलत नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि अगर दो वयस्क सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद कोई गलत काम नहीं माना जा सकता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा,"जबकि सामाजिक मानदंड यह तय करते हैं कि यौन संबंध आदर्श रूप से विवाह के दायरे में होने चाहिए, अगर दो वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद कोई गलत काम नहीं माना जा सकता।"अदालत ने कहा कि यौन दुराचार और जबरदस्ती के झूठे आरोप न केवल आरोपी की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, बल्कि वास्तविक मामलों की विश्वसनीयता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED, CBI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया द्वारा शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 08 मई को तय की।सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन सिसौदिया की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि एक आवेदन भी दायर किया गया, जिसमें मांग की गई कि जमानत याचिका लंबित...

जेल में अरविंद केजरीवाल, न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर ECI का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

आदर्श आचार संहिता लागू होने पर किसी राजनेता की गिरफ्तारी के बारे में चुनाव आयोग (ECI) को तुरंत जानकारी देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को "प्रभावी ढंग से चुनौती" देती है, जो न्यायिक आदेश के अनुसार न्यायिक हिरासत में हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ECI के पास न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं...

वेतनमानों के कार्यान्वयन में कार्यकारी विवेक शामिल है, अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि अवैधता या स्पष्ट अनियमितता न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस चंद्रधारी सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा कि संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन में कार्यकारी विवेक शामिल है और अदालतों के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जब तक कि अवैधता या स्पष्ट अनियमितता का सबूत न हो।यह मामला दिल्ली नगर निगम के खिलाफ अपने तकनीशियनों के लिए बढ़े हुए वेतनमान को लागू करने में विफल रहने के आरोपों से जुड़ा है, जिसकी सिफारिश पांचवें वेतन आयोग ने की थी। यह माना गया कि याचिकाकर्ता (तकनीशियन) बढ़े हुए वेतनमान के हकदार नहीं थे क्योंकि इसे कानूनी रूप से निहित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'वियाग्रा' दवा सूट में फाइजर के पक्ष में फैसला सुनाया, तेल निर्माता को 'विगोरा' चिह्न का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा कंपनी फाइजर पर स्तंभन दोष एलोपैथिक दवा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क 'वियाग्रा' के उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद एक होम्योपैथिक तेल निर्माता को अपने उत्पादों को बेचने से स्थायी रूप से रोक दिया है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि ट्रेडमार्क "वियाग्रा" स्तंभन दोष दवाओं के क्षेत्र में अपने नाम से अत्यधिक मान्यता प्राप्त है और इसने राष्ट्रीय और वैश्विक ख्याति भी हासिल की है। कोर्ट ने कहा "प्रतिवादी या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप...

'चुनाव के बीच में कोई निर्देश नहीं दे सकते, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा': दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए दायर जनहित याचिका का निस्तारण किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौजूदा लोकसभा चुनावों में डीपफेक वीडियो के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निस्तारण यह कहते हुए किया कि वह चुनावों के बीच में कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता है और भारतीय चुनाव आयोग उपचारहीन नहीं है और इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगा। या‌चिका लॉयर्स वाइस नामक संगठन की ओर से जारी की गई थी, जिसे कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने निस्तारित किया। उन्होंने याचिकाकर्ता ईसीआई के समक्ष एक व्यापक प्रतिनिधित्व दाखिल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाइब्रिड कोर्ट परियोजना को लागू करने के निर्देश जारी किए, दिल्ली सरकार को वित्तीय अनुमतियों में तेजी लाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई की परियोजना को लागू करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए। कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को सभी 691 अदालतों के संबंध में वित्तीय अनुमति में तेजी लाने का निर्देश दिया। परियोजना के लिए प्रारंभिक अनुमान लगभग 387 करोड़ रुपये है।यह राशि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से अनुमोदित आंकड़ों के अनुसार है। अदालत ने निर्देश दिया कि शुरुआत में हर एक जिले में दो...

पात्र औद्योगिक उपक्रमों द्वारा विनिर्माण गतिविधि करना धारा 80 आईसी का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल आवश्यक शर्त: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड के मामले में ITAT के आदेश के खिलाफ राजस्व की अपील खारिज कर दी, जबकि दोहराया कि आयकर अधिनियम की धारा 80IB और 80IC के तहत कटौती के उद्देश्य से केवल आवश्यक शर्त यह है कि पात्र औद्योगिक उपक्रमों को वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना चाहिए। डाबर ओवरसीज लिमिटेड के शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने ITAT के निर्णायक तथ्यों पर विचार किया अर्थात बिना कोई ठोस कारण बताए 89% की खगोलीय वृद्धि दर...

4 वर्षीय एलएलबी कोर्स की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा, 'हम कोर्स नहीं बनाते'

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में केंद्र को चार वर्षीय एलएलबी कोर्स की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीशों, कानून के प्रोफेसरों और वकीलों से मिलकर कानूनी शिक्षा आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कोर्स डिजाइन करना न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है और अधिकारी इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे।एसीजे ने टिप्पणी की,“हमने 12वीं के बाद 6 साल की...

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाने वाले दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी उस सर्कुलर पर रोक लगा दी। उक्त सर्कुलर में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशक (DOI) की पूर्वानुमति के बिना आगामी 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस नहीं बढ़ाएगा।जस्टिस सी हरि शंकर ने 27 मार्च को जारी उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें सभी निजी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा निदेशक (DOI) की पूर्वानुमति के बिना फीस बढ़ाने...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में तीन लोगों को जमानत दी, एक की जमानत नामंजूर

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी तीन लोगों शोएब आलम, गुलफाम और जावेद को जमानत दे दी।जस्टिस नवीन चावला ने हालांकि मामले में अन्य आरोपी नाजिम द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी हैं।मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर 65/2020 दर्ज की गई।दंगों के दौरान जब उनका बेटा लापता हो गया तो...

CBI, ED मामलों में जमानत के लिए एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यदि गुरुवार दोपहर 12:30 बजे तक कागजात ठीक हो गए तो मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।मामले का उल्लेख एडवोकेट रजत भारद्वाज ने किया। उन्होंने जमानत याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।सिसौदिया ने 30 अप्रैल को CBI और...

प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर की अवधि केवल एक वर्ष: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अनंतिम कुर्की के आदेश (Provisional Attachment Order) की अवधि केवल एक वर्ष है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने पाया कि कुर्की का संचार 14 अगस्त, 2019 को हुआ और संचार जारी होने के बाद से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है। नतीजतन, 14 अगस्त, 2019 का आदेश प्रभावी नहीं रह गया। इसे विभाग या बैंक द्वारा आगे लागू नहीं किया जा सकता। दिनांक 14 अगस्त 2019 का आदेश प्रभाव से समाप्त हो गया। नतीजतन, बैंक अब से केवल एक आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट्स के...

चीनी मांझे के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार करें: दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान और अंग गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार करे।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह नीति तैयार करे और आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इसे अदालत में दाखिल करे।"अदालत ने कहा कि हालांकि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत न्यायिक आदेश पारित किए गए, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि हर साल चीनी मांझे...