बैंगलोर जिला आयोग ने कोचिंग संस्थान द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बावजूद ग्राहक लीड प्रदान करने में विफलता के लिए जस्टडायल को उत्तरदायी ठहराया

बैंगलोर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलुरु (कर्नाटक) के अध्यक्ष शिवराम के (अध्यक्ष), रेखा सन्नावर (सदस्य) और चंद्रशेखर एस नूला (सदस्य) शामिल थे, ने जस्टडायल को सेवाओं में कमी और विज्ञापनों के लिए भुगतान प्राप्त करने के बावजूद एक कोचिंग संस्थान को उपभोक्ता लीड प्रदान करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने जस्टडायल को शिकायतकर्ता को छह लाख रुपये लौटाने और शिकायतकर्ता को 30,000 रुपये का मुआवजा देने और मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

मैसर्स गेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूटोरियल्स कंपनी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत कंपनी के रूप में संचालित है, जो एक प्रोपराइटरशिप फर्म के रूप में कार्य कर रहा है। अपने मालिक द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, शिकायतकर्ता ने स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग कार्यक्रमों की पेशकश की। जस्टडायल प्राइवेट लिमिटेड के साथ चार अलग-अलग पैकेजों में प्रवेश करने पर, समझौते मुख्य रूप से अंतिम उपयोगकर्ताओं के विवरण के प्रावधान के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जिन्होंने फोन, वेब और ऐप खोजों में शिकायतकर्ता के विज्ञापनों को निश्चित पदों के साथ फोन, वेब और ऐप खोजों में प्रदर्शित करने के लिए जस्टडायल की सेवाओं का उपयोग किया है। औपचारिक समझौते के अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद, शिकायतकर्ता ने कुल 360 श्रेणियों और 182 पिन कोड से उपभोक्ताओं की खरीद के लिए 7,05,360 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया। जस्टडायल वादा किए गए लीड को वितरित करने में विफल रहा, इससे लीड के लिए कई अनुरोधों के बावजूद। संस्था की स्थापना के बाद से और अब तक 25 लाख रुपये के करीब भुगतान करने के बाद, शिकायतकर्ता ने जस्टडायल से अनुरोध किया कि वह या तो पुनर्विचार करे और अपनी सेवाओं को एक और वर्ष के लिए विस्तारित करे या प्रदान की गई असंतोषजनक सेवा के कारण मार्च 2020 से पूरी राशि वापस कर दे। शिकायतकर्ता ने जस्टडायल को दो महीने की संतोषजनक सेवा के लिए भुगतान काटने और असंतोषजनक सेवा के लिए 6 लाख रुपये वापस करने का प्रस्ताव दिया, जहां जस्टडायल लीड प्रदान करने में विफल रहा। जस्टडायल के बार-बार वादे के बावजूद, कोई उचित प्रतिक्रिया या धनवापसी प्रदान नहीं की गई, जिससे कानूनी नोटिस जारी किया गया। फिर, शिकायतकर्ता ने तृतीय अतिरिक्त बैंगलोर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बैंगलोर में जस्टडायल के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

जस्टडायल ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से आंशिक रूप से इनकार करते हुए एक विस्तृत संस्करण दायर किया। इसने शिकायतकर्ता द्वारा कथित रूप से सेवा में किसी भी कमी या अनुचित व्यापार प्रथाओं को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता के रूप में योग्य नहीं है।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

शिकायतकर्ता की उपभोक्ता स्थिति के बारे में, जिला आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (7) के तहत एक उपभोक्ता के रूप में योग्य है, जिसने जस्टडायल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किया है। यह माना गया कि शिकायतकर्ता के व्यवसाय की प्रकृति, जिसे वित्तीय लाभ के बिना छात्रों को सेवाएं प्रदान करने वाले कोचिंग संस्थान के रूप में जाना जाता है, धारा 2 (7) (ii) और स्पष्टीकरण (ए) के अनुसार इसे उपभोक्ता के रूप में अयोग्य नहीं ठहराती है।

जिला आयोग ने माना कि जस्टडायल शिकायतकर्ता से भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सहमत लीड प्रदान करने में विफल रहा। यह नोट किया गया कि अधिनियम की धारा 2 (11) के तहत सेवा की कमी को कानून या अनुबंध द्वारा आवश्यक गुणवत्ता, प्रकृति या प्रदर्शन के तरीके में किसी भी दोष, अपूर्णता या अपर्याप्तता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला आयोग ने माना कि जस्टडायल द्वारा सेवाएं प्रदान करने में विफलता अधिनियम की धारा 2 (47) (i) (बी) में उल्लिखित एक अनुचित व्यापार व्यवहार है, जो सेवाओं का झूठा प्रतिनिधित्व करने पर प्रतिबंध लगाता है एक विशेष मानक गुणवत्ता या ग्रेड। इसलिए, इसने जस्टडायल को सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया।

इसके अलावा, जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता के अनुरोध के बावजूद जस्टडायल अपनी सेवाओं और बाद में धनवापसी अनुरोधों को बंद करने के लिए, जस्टडायल ने इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसने जस्टडायल को शिकायतकर्ता से अपनी सेवाओं को बंद करने के लिए अनुरोध ईमेल की तारीख से 6 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, साथ ही 01.08.2022 को धनवापसी के लिए अतिरिक्त अनुरोध के साथ, वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। जस्टडायल को शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव और वित्तीय कठिनाई के लिए 30,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमेबाजी लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।