फ्लैट का कब्जा देने में विफलता, सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान: दिल्ली राज्य आयोग WTC Noida Development Company को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली ने WTC Noida Development Company को अनुबंधित निर्धारित समय सीमा के भीतर बुक की गई इकाई का कब्जा देने में विफलता के साथ-साथ खरीदार द्वारा चुनी गई 100% डाउन पेमेंट योजना के तहत सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने डब्ल्यूटीसी नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' नामक एक परियोजना में 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान करके एक फ्लैट बुक किया। 13 अगस्त 2014 को एक...

उपभोक्ताओं को बिक्री के समय उत्पादों के उचित उपयोग, जोखिमों के बारे में सूचित करने का अधिकार: जिला उपभोक्ता आयोग, त्रिशूर

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) ने 'आदर्श एजेंसियों', एक टाइल विक्रेता को बिक्री के समय टाइल्स से जुड़े उचित उपयोग और जोखिमों के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आइडियल एजेंसियों से 24,600/- रुपये में 'मार्बोमैक्स विट्रिफाइड टाइल्स' खरीदी। विक्रेता ने दावा किया कि शीर्षक गुणवत्ता के मामले में उच्च मानकों के थे। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा अपने हॉल और बेडरूम में टाइलें बिछाने के बाद, उनके किनारे...

नाप के अनुसार शर्ट न सिलने पर उपभोक्ता आयोग ने सिलाई की दुकान को ठहराया जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एर्नाकुलम ने C Fines Gents & Ladies Tailoring को सहमत मापों के लिए शर्ट को सिलाई करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दोषी ठहराया, टेलरिंग शॉप को शर्ट बदलने या भुगतान की गई राशि वापस करने से इनकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 14-08-2023 को विपरीत पक्ष, एक दर्जी से मौजूदा अच्छी फिटिंग वाली शर्ट के सटीक माप के लिए शर्ट सिलने के लिए संपर्क किया। विरोधी पक्ष शर्ट को सिलने के...

जिला उपभोक्ता आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को कैरी बैग के लिए 18 रुपये चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – I, लखनऊ ने 'विशाल मेगा मार्ट' को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो एक उपभोक्ता को पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना कैरी बैग के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। आयोग ने कहा कि इस तरह का आचरण स्थापित खुदरा मानदंडों के विपरीत था, जो अपेक्षा करते हैं कि आवश्यक पैकेजिंग नि: शुल्क प्रदान की जाएगी जब तक कि स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता है या ग्राहक द्वारा अलग से विकल्प नहीं चुना जाता है।पूरा मामला: श्री शशिकांत शुक्ला...

पेट्रोल पंप पर शौचालय उपयोग से इनकार पर उपभोक्ता आयोग ने इंडियन ऑयल के डीलर को ठहराया जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पथनमथिट्टा ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीलर को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि डीलर शिकायतकर्ता को शौचालय का उपयोग करने से इनकार करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है।पूरा मामला: 08.05.2024 को, शिकायतकर्ता कासरगोड से अपने गृह नगर पठानमथिट्टा की यात्रा कर रही थी। घर के रास्ते में, वह अपने वाहन में ईंधन भरने के लिए थेननकलिल पेट्रोलियम ईंधन पंप पर रुक गई और पंप द्वारा प्रदान की गई...

दो बार प्लॉट के कब्जे की पेशकश की गई, सड़क स्थानांतरण के कारण हुई देरी के लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली की जस्टिस एपी शाही (अध्यक्ष) और भरतकुमार पांड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) आवंटित भूखंड का कब्जा देने में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि उसने दो बार इसकी पेशकश की थी, और प्रारंभिक देरी एक सड़क की शिफ्टिंग और एक संशोधित योजना की मंजूरी के कारण हुई थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) द्वारा विकसित एक भूखंड बुक किया। कथित तौर पर, आवश्यक किस्तों का भुगतान करने के बावजूद, हुडा...

दुर्घटना के समय चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं होने पर बीमा दावा अस्वीकार योग्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमा दावे को कानूनी रूप से अस्वीकार किया जा सकता है यदि बीमित वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। आयोग ने कहा कि वैध लाइसेंस के अभाव में नीतिगत शर्तों का उल्लंघन होता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, ट्रक के लापरवाह ड्राइविंग के कारण टक्कर के कारण वाहन दुर्घटना से मिला। वाहन पलट गया और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक, 1995 से एक...

अब भारत में भी होगी व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों पर सुनवाई

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में पाया कि चूंकि व्हाट्सएप भारत में अपने यूजर्स को 'सर्विस' प्रदान करता है, इसलिए इसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत विचारणीय होगी।सुशील कुमार (अध्यक्ष सदस्य) और सुधा उपाध्याय (सदस्य) वाले आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं होगी कि यह एक विदेशी संस्था है।"व्हाट्सएप में व्हाट्सएप का काम दो लोगों के बीच में होता है। इस काम का उद्देश्य व्हाट्सएप अपने उद्देश्यों को...

वारंटी अवधि के भीतर खराब जूते बदलने में विफलता, लखनऊ जिला आयोग ने लिबर्टी शूज़ पर लगाया जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – द्वितीय, लखनऊ के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और प्रतिभा सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने 'लिबर्टी शूज' को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया। लिबर्टी शूज़ बार-बार अनुरोध और अनुस्मारक के बावजूद, उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए दोषपूर्ण जूते की लागत को बदलने या वापस करने में विफल रहे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता योगेंद्र कुमार दुबे ने लिबर्टी शूज स्टोर से 2,999 रुपये में काले जूते खरीदे। लिबर्टी शूज़ के प्रबंधक ने उन्हें आश्वासन दिया कि जूते एक साल की...

आपराधिक शिकायत लंबित रहने से उपभोक्ता शिकायत दाखिल करने में हुई देरी उचित नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय दिया कि किसी आपराधिक शिकायत के दाखिल होने या लंबित रहने को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्यवाही शुरू करने में देरी को माफ करने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि ऐसी स्वीकृति देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निर्धारित सीमित अवधि के विधायी उद्देश्य को निष्फल कर देगा।पुरा मामला: श्री पुष्पेंदु दत्ता चौधरी (शिकायतकर्ता) को सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF), हावड़ा के सामने लूट लिया गया, जिसमें...

बार-बार मरम्मत कराना वाहन में निर्माण दोष साबित नहीं करता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय दिया कि किसी वाहन की बार-बार मरम्मत या वर्कशाप में ले जाने मात्र से उसमें निर्माण दोष सिद्ध नहीं होता।पुरा मामला:श्री अनुज गुप्ता (शिकायतकर्ता) ने M/s स्वामी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹11,88,900/- में 'Volkswagen Vento Highline' कार खरीदी। उन्होंने Volkswagen चंडीगढ़ की वर्कशाप में बार-बार सर्विसिंग कराई, लेकिन सेवा से असंतुष्ट रहे और वाहन में निर्माण दोष होने का आरोप लगाया।असंतुष्ट होकर, उन्होंने राज्य आयोग में उपभोक्ता शिकायत दायर की और...

यदि मशीन का उपयोग कर्मचारी करते हैं, तो इसे 'स्वरोजगार' के लिए खरीद नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया कि जब कोई उत्पाद खरीदार के कर्मचारियों द्वारा किसी स्थापित कामर्शियल उद्यम में उपयोग करने के लिए खरीदा जाता है, न कि स्वयं खरीदार द्वारा, तो ऐसे में खरीदार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' नहीं माना जा सकता।अदालत ने आगे यह भी टिप्पणी की कि यदि कोई खरीदार किसी उत्पाद का उपयोग 'स्वरोजगार' के लिए करता है, तो उसे अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' माना जा सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच आवश्यक होगी।जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस उज्जल...

दिल्ली राज्य आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को वैध मेडिकल दावों की गलत अस्वीकृति के लिए दोषी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली ने 'ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी' द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और इसे अमान्य बहिष्करण खंड के आधार पर वैध चिकित्सा दावों को गलत तरीके से अस्वीकार करने का दोषी ठहराया।पुरा मामला:शिकायतकर्ता ने स्वयं और अपनी पत्नी के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक वर्ष के लिए चिकित्सा बीमा लिया, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। पॉलिसी की अवधि के दौरान, वह कब्ज और दोनों पैरों में सूजन से पीड़ित हुआ। इसके कारण, उसे श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया...

संविदात्मक संबंध नहीं, तो उपभोक्ता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट विक्रेता की शिकायत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 मार्च) को फैसला सुनाया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" के रूप में योग्य होने के लिए पक्षकारों के बीच एक प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध (प्राइवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट) होना आवश्यक है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि यदि सेवा प्रदाता के साथ किसी पक्षकार का कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, तो उसे अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।मामले की पृष्ठभूमि:उत्तरदाता (जो एनसीडीआरसी में शिकायतकर्ता था) ने आईसीआईसीआई...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केवल 'व्यवसाय से उपभोक्ता' विवादों पर लागू, 'व्यवसाय से व्यवसाय' मामलों पर नहीं – जिला आयोग, त्रिशूर

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर ने एस्ट्रा बायो साइंस लिमिटेड द्वारा दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया। यह शिकायत M/S रीटा पैड प्रिंटिंग सिस्टम्स के खिलाफ थी, जिसमें कंपनी ने एक मशीन की डिलीवरी न होने पर धनवापसी की मांग की थी, जबकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार डिलीवरी का समय 70 दिन निर्धारित था।आयोग ने फैसला सुनाया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 'व्यवसाय से उपभोक्ता' विवादों से संबंधित मामलों के समाधान के लिए है। हालांकि, इस मामले में शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच का लेन-देन 'व्यवसाय से...

जिला उपभोक्ता आयोग ने LG Electronics और Juneja's Circuit Mall को दिवाली ऑफर में Netfilx सब्सक्रिप्शन न देने पर 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, यूटी चंडीगढ़ ने 'एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड' और 'जुनेजा सर्किट मॉल' दिवाली फेस्टिवल ऑफर के हिस्से के रूप में तीन महीने की मुफ्त नेटफ्लिक्स सदस्यता प्रदान करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी है।पूरा मामला: रमन सिक्का (शिकायतकर्ता) ने जुनेजा के सर्किट मॉल से दिवाली ऑफर के तहत 54,500 रुपये में एलजी एलईडी टीवी खरीदा। इस ऑफर में तीन महीने का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी शामिल था। टीवी खरीदने के बाद, शिकायतकर्ता ने नेटफ्लिक्स ऑफर के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिवरात्रि पर भगदड़ से बचने के लिए शिवमंदिर के सीलबंद प्रवेश द्वार खोलने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भगदड़ की किसी भी घटना से बचने के लिए प्राचीन शिव मंदिर के सील किए गए मुख्य द्वार को खोलने का निर्देश दिया है और चंडीगढ़ पुलिस की निगरानी का निर्देश दिया है।अदालत ने पहले निर्देश दिया था कि सैन्य बल पूरी भीड़ की निगरानी करेगा, हालांकि, आदेश में आज संशोधन किया गया और अदालत ने डीएसपी चंडीगढ़ को जनशक्ति प्रदान करने के लिए कहा। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "यह केवल आगामी महाशिवरात्रि महोत्सव के मद्देनजर है, जो 26.02.2025...

फिल्म की जगह लंबे विज्ञापन दिखने पर उपभोक्ता आयोग ने PVR Cinemas को जिम्मेदार ठहराया

पीवीआर सिनेमा के खिलाफ एक मामले में बैंगलोर जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि घोषित समय पर फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू नहीं करना और फिल्म की वास्तविक शुरुआत से पहले लगभग 25 मिनट तक कामर्शियल विज्ञापन दिखाना एक अनुचित व्यापार व्यवहार है।आयोग ने कहा “नए युग में समय को धन माना जाता है, प्रत्येक का समय बहुत कीमती होता है, किसी को भी दूसरों के समय और धन से लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। 25-30 थियेटर में खाली बैठकर थियेटर जो भी टेलीकास्ट होता है उसे देखने के लिए कम नहीं है। व्यस्त लोगों के लिए अनावश्यक...

गैस लीकेज के कारण सिलेंडर फटने पर, त्रिशूर जिला आयोग ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) ने इंडियन आयल कारपोरेशन को सेवा में कमी और गैस सिलेंडर, जो आंतरिक गैस रिसाव के कारण फट गया था, में विनिर्माण संबंधी दोषों के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने श्री गुरुवायूर इंडेन सर्विसेज से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक गैस सिलेंडर खरीदा। दिनांक 07।12।2013 को सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। कथित तौर पर, सिलेंडर में विस्फोट तब हुआ जब इसे अप्रयुक्त स्थिति में रखा गया था। विस्फोट से शिकायतकर्ता...

शिकायतकर्ता को पूरी पॉलिसी राशि न देने पर बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता जिला निवारण आयोग एर्नाकुलम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि चूंकि विपरीत पक्ष ने शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के खिलाफ अपना पक्ष दायर नहीं किया था, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों को चुनौती नहीं दी गई थी। तदनुसार, यह माना गया कि विपरीत पक्ष शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 28.11.2021 से 27.11.2022 के बीच की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी...