मेडिकल लापरवाही साबित करना शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 'फोर्टिस अस्पताल' द्वारा दायर उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें अस्पताल ने राज्य आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें चिकित्सा लापरवाही के लिए अस्पताल को ₹15 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया था।आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ कर्तव्य की अवहेलना, चोट और कारण संबंध को साबित करने में विफल रहे।पुरा मामला:शिकायतकर्ता को फोर्टिस अस्पताल में कुल घुटना प्रत्यारोपण (Total Knee Replacement) के लिए भर्ती कराया गया था। सर्जरी के बाद...

अगर मांसाहारी भोजन से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर क्यों करता है? : मुंबई उपभोक्ता आयोग

अगर कोई व्यक्ति "कट्टर" शाकाहारी है और मांसाहारी भोजन उसकी धार्मिक भावनाओं को "आहत" करता है, तो वह ऐसे रेस्टोरेंट से भोजन क्यों मंगवाता है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन परोसता है? — मुंबई की उपभोक्ता अदालत ने यह सवाल उठाया। अदालत ने उन दो व्यक्तियों की शिकायत खारिज कर दी, जिन्होंने यह दावा किया था कि लोकप्रिय फूड चेन "Wow Momo" ने उन्हें चिकन मोमोज भेज दिए, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।मुंबई उपनगरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष प्रदीप काडु और सदस्य गौरी कापसे की पीठ...

जबरन महंगा डिनर देना और ज्यादा चार्ज लेना 'सेवा में कमी': उपभोक्ता आयोग ने Make My Trip और होटल पर लगाया जुर्माना

दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने MAKE MY TRIP और क्लार्क होटल्स, आमेर, जयपुर को मेक माई ट्रिप पर दर्शाए गए टैरिफ से अधिक किराए पर लेने के लिए उत्तरदायी ठहराया है वेबसाइट। आयोग ने आगे कहा कि शिकायतकर्ताओं को होटल में गाला डिनर में शामिल होने के लिए मजबूर करना भी अनुचित व्यापार व्यवहार है।संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ताओं ने MAKE MY TRIP की वेबसाइट पर लॉग इन करके होटल क्लार्क, आमेर, जयपुर में 8 लोगों के लिए 3 कमरे बुक किए, जो वेबसाइट पर सूचीबद्ध था। वेबसाइट पर चार विकल्प प्रदर्शित किए गए...

बिना किसी कारण के बीमा दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी 'सेवा में कमी': राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय आयोग विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि बिना किसी कारण के प्राथमिक बीमा कवरेज दस्तावेजों सहित पूर्ण पॉलिसी अनुबंध विवरण प्रदान करने में देरी 'सेवा में कमी' है। यह माना गया कि यह पॉलिसीधारक को जोखिम कवर के संबंध में अनिश्चितता के लिए उजागर करता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने कोल्ड स्टोरेज में 60,543 बैग और आलू के 41,880 बैग की अपनी खेप रखी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ('बीमा कंपनी') से 'स्टॉक बीमा पॉलिसी की गिरावट' के माध्यम से इसका बीमा करवाया। पॉलिसी का बीमा कवरेज 90 लाख...

मेडिकल उपचार से हुई गंभीर विकलांगता: GNRC अस्पताल मेडिकल लापरवाही का दोषी करार

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठासीन सदस्य सुभाष चंद्रा और सदस्य एवीएम जे राजेंद्र की खंडपीठ ने गुवाहाटी के जीएनआरसी मेडिकल अस्पताल को चिकित्सा लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया है और शिकायतकर्ता को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अरुणाचल प्रदेश में एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसे प्रारंभिक उपचार के लिए नाहरलगुन के जनरल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद, उन्हें गुवाहाटी के जीएनआरसी मेडिकल अस्पताल में भेजा गया और वहां उनका इलाज किया गया। उन्हें जगह...

बीमा कवर शुरू होने से पहले मृत्यु होने पर दावा खारिज करना उचित: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय आयोग विवाद निवारण आयोग की पीठासीन सदस्य सुभाष चंद्रा और सदस्य एवीएम जे राजेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस द्वारा बीमा दावे को अस्वीकार करना, जहां बीमित व्यक्ति की जोखिम कवर शुरू होने से पहले मृत्यु हो गई थी, को 'सेवा में कमी' नहीं कहा जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता स्वर्गीय एंटनी इसाक की पत्नी और अवयस्क पुत्र थे जिनकी मृत्यु 05-11-2007 को हुई थी। स्वर्गीय एंटनी इस्साक और उनकी पत्नी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ("बैंक") की एसबीटी होम लोन योजना के तहत...

व्यावसायिक संपत्ति की खरीद उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं, जब तक खरीदार स्व-रोजगार के लिए उपयोग साबित न करे: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (नई दिल्ली) ने माना कि कामर्शियल उद्देश्य के लिए ली गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बाहर हैं। एक खरीदार को यह साबित करना होगा कि खरीदी गई संपत्ति या तो व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं थी या यदि ऐसा था, तो उसने आजीविका कमाने के लिए स्वरोजगार की सेवा की, जिसके लिए सक्रिय व्यक्तिगत जुड़ाव के प्रमाण की आवश्यकता होती है।पूरा मामला: श्री विकेश कुमार ने मेसर्स रोजलिन स्क्वायर द्वारा विकसित 'रोजलिन स्क्वायर' नामक परियोजना में कुल 2400 वर्ग फुट के कार्यालय...

बिना वैकल्पिक टिकट के अचानक फ्लाइट रद्द करना 'सेवा में कमी': दिल्ली जिला आयोग ने टाटा SIA को ठहराया जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली की पूनम चौधरी (अध्यक्ष) और बारिक अहमद (सदस्य) की पीठ ने बिना कोई कारण बताए और किसी वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था किए बिना शिकायतकर्ताओं के फ्लाइट टिकट को अचानक रद्द करने के लिए सेवा में कमी के लिए 'विस्तारा एयरलाइंस' को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने दिल्ली से चेन्नई की यात्रा के लिए विस्तारा एयरलाइंस से पांच टिकट खरीदे। उन्होंने 17.02.2024 को दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए 31,165/- रुपये की पूरी राशि का भुगतान करके ऑनलाइन टिकट बुक...

फ्लैट का कब्जा देने में विफलता, सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान: दिल्ली राज्य आयोग WTC Noida Development Company को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली ने WTC Noida Development Company को अनुबंधित निर्धारित समय सीमा के भीतर बुक की गई इकाई का कब्जा देने में विफलता के साथ-साथ खरीदार द्वारा चुनी गई 100% डाउन पेमेंट योजना के तहत सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने डब्ल्यूटीसी नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' नामक एक परियोजना में 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान करके एक फ्लैट बुक किया। 13 अगस्त 2014 को एक...

उपभोक्ताओं को बिक्री के समय उत्पादों के उचित उपयोग, जोखिमों के बारे में सूचित करने का अधिकार: जिला उपभोक्ता आयोग, त्रिशूर

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) ने 'आदर्श एजेंसियों', एक टाइल विक्रेता को बिक्री के समय टाइल्स से जुड़े उचित उपयोग और जोखिमों के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आइडियल एजेंसियों से 24,600/- रुपये में 'मार्बोमैक्स विट्रिफाइड टाइल्स' खरीदी। विक्रेता ने दावा किया कि शीर्षक गुणवत्ता के मामले में उच्च मानकों के थे। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा अपने हॉल और बेडरूम में टाइलें बिछाने के बाद, उनके किनारे...

नाप के अनुसार शर्ट न सिलने पर उपभोक्ता आयोग ने सिलाई की दुकान को ठहराया जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एर्नाकुलम ने C Fines Gents & Ladies Tailoring को सहमत मापों के लिए शर्ट को सिलाई करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दोषी ठहराया, टेलरिंग शॉप को शर्ट बदलने या भुगतान की गई राशि वापस करने से इनकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 14-08-2023 को विपरीत पक्ष, एक दर्जी से मौजूदा अच्छी फिटिंग वाली शर्ट के सटीक माप के लिए शर्ट सिलने के लिए संपर्क किया। विरोधी पक्ष शर्ट को सिलने के...

जिला उपभोक्ता आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को कैरी बैग के लिए 18 रुपये चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – I, लखनऊ ने 'विशाल मेगा मार्ट' को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो एक उपभोक्ता को पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना कैरी बैग के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। आयोग ने कहा कि इस तरह का आचरण स्थापित खुदरा मानदंडों के विपरीत था, जो अपेक्षा करते हैं कि आवश्यक पैकेजिंग नि: शुल्क प्रदान की जाएगी जब तक कि स्पष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता है या ग्राहक द्वारा अलग से विकल्प नहीं चुना जाता है।पूरा मामला: श्री शशिकांत शुक्ला...

पेट्रोल पंप पर शौचालय उपयोग से इनकार पर उपभोक्ता आयोग ने इंडियन ऑयल के डीलर को ठहराया जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पथनमथिट्टा ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीलर को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि डीलर शिकायतकर्ता को शौचालय का उपयोग करने से इनकार करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है।पूरा मामला: 08.05.2024 को, शिकायतकर्ता कासरगोड से अपने गृह नगर पठानमथिट्टा की यात्रा कर रही थी। घर के रास्ते में, वह अपने वाहन में ईंधन भरने के लिए थेननकलिल पेट्रोलियम ईंधन पंप पर रुक गई और पंप द्वारा प्रदान की गई...

दो बार प्लॉट के कब्जे की पेशकश की गई, सड़क स्थानांतरण के कारण हुई देरी के लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली की जस्टिस एपी शाही (अध्यक्ष) और भरतकुमार पांड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) आवंटित भूखंड का कब्जा देने में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि उसने दो बार इसकी पेशकश की थी, और प्रारंभिक देरी एक सड़क की शिफ्टिंग और एक संशोधित योजना की मंजूरी के कारण हुई थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) द्वारा विकसित एक भूखंड बुक किया। कथित तौर पर, आवश्यक किस्तों का भुगतान करने के बावजूद, हुडा...

दुर्घटना के समय चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं होने पर बीमा दावा अस्वीकार योग्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमा दावे को कानूनी रूप से अस्वीकार किया जा सकता है यदि बीमित वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। आयोग ने कहा कि वैध लाइसेंस के अभाव में नीतिगत शर्तों का उल्लंघन होता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने वाहन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, ट्रक के लापरवाह ड्राइविंग के कारण टक्कर के कारण वाहन दुर्घटना से मिला। वाहन पलट गया और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक, 1995 से एक...

अब भारत में भी होगी व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों पर सुनवाई

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में पाया कि चूंकि व्हाट्सएप भारत में अपने यूजर्स को 'सर्विस' प्रदान करता है, इसलिए इसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत विचारणीय होगी।सुशील कुमार (अध्यक्ष सदस्य) और सुधा उपाध्याय (सदस्य) वाले आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं होगी कि यह एक विदेशी संस्था है।"व्हाट्सएप में व्हाट्सएप का काम दो लोगों के बीच में होता है। इस काम का उद्देश्य व्हाट्सएप अपने उद्देश्यों को...

वारंटी अवधि के भीतर खराब जूते बदलने में विफलता, लखनऊ जिला आयोग ने लिबर्टी शूज़ पर लगाया जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – द्वितीय, लखनऊ के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और प्रतिभा सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने 'लिबर्टी शूज' को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया। लिबर्टी शूज़ बार-बार अनुरोध और अनुस्मारक के बावजूद, उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए दोषपूर्ण जूते की लागत को बदलने या वापस करने में विफल रहे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता योगेंद्र कुमार दुबे ने लिबर्टी शूज स्टोर से 2,999 रुपये में काले जूते खरीदे। लिबर्टी शूज़ के प्रबंधक ने उन्हें आश्वासन दिया कि जूते एक साल की...

आपराधिक शिकायत लंबित रहने से उपभोक्ता शिकायत दाखिल करने में हुई देरी उचित नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय दिया कि किसी आपराधिक शिकायत के दाखिल होने या लंबित रहने को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्यवाही शुरू करने में देरी को माफ करने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि ऐसी स्वीकृति देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निर्धारित सीमित अवधि के विधायी उद्देश्य को निष्फल कर देगा।पुरा मामला: श्री पुष्पेंदु दत्ता चौधरी (शिकायतकर्ता) को सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF), हावड़ा के सामने लूट लिया गया, जिसमें...

बार-बार मरम्मत कराना वाहन में निर्माण दोष साबित नहीं करता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय दिया कि किसी वाहन की बार-बार मरम्मत या वर्कशाप में ले जाने मात्र से उसमें निर्माण दोष सिद्ध नहीं होता।पुरा मामला:श्री अनुज गुप्ता (शिकायतकर्ता) ने M/s स्वामी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹11,88,900/- में 'Volkswagen Vento Highline' कार खरीदी। उन्होंने Volkswagen चंडीगढ़ की वर्कशाप में बार-बार सर्विसिंग कराई, लेकिन सेवा से असंतुष्ट रहे और वाहन में निर्माण दोष होने का आरोप लगाया।असंतुष्ट होकर, उन्होंने राज्य आयोग में उपभोक्ता शिकायत दायर की और...

यदि मशीन का उपयोग कर्मचारी करते हैं, तो इसे 'स्वरोजगार' के लिए खरीद नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया कि जब कोई उत्पाद खरीदार के कर्मचारियों द्वारा किसी स्थापित कामर्शियल उद्यम में उपयोग करने के लिए खरीदा जाता है, न कि स्वयं खरीदार द्वारा, तो ऐसे में खरीदार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' नहीं माना जा सकता।अदालत ने आगे यह भी टिप्पणी की कि यदि कोई खरीदार किसी उत्पाद का उपयोग 'स्वरोजगार' के लिए करता है, तो उसे अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' माना जा सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच आवश्यक होगी।जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस उज्जल...