मैसूर जिला आयोग ने रॉयल ईनफील्ड और उसके डीलर पर खराब बाइक को लिए बदलने या रिफंड प्रदान करने में विफलता के लिए 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मैसूर (कर्नाटक) के अध्यक्ष नवीन कुमारी, एमके ललिता (सदस्य) और मारुति वडार (सदस्य) की खंडपीठ ने रॉयल ईनफील्ड और उसके डीलर को पेट्रोल रिसाव टैंक और इंजन से निकलने वाले धुएं के साथ हिमालयन ग्रेनाइट बाइक देने के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने रॉयल ईनफील्ड हिमालयन ग्रेनाइट ब्लैक बीएल सीट बाइक को रॉयल ईनफील्ड ग्लोबल के अधिकृत डीलर आदिथ मोटर्स से बुक किया। शिकायतकर्ता ने 10,000/- रुपये की प्रारंभिक बुकिंग राशि का भुगतान किया और...

अनधिकृत लेनदेन को रोकने के लिए बैंक जिम्मेदार: जिला उपभोक्ता आयोग, बैंगलोर

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III, बैंगलोर शहरी (कर्नाटक) के अध्यक्ष शिवराम के और रेखा सयनवर (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को एक ग्राहक के एफडी खाते की सुरक्षा करने में विफलता के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप 25,000/- रुपये का अनधिकृत लेनदेन हुआ।पूरा मामला: शिकायतकर्ता को एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें उसे अपना पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कहा गया। उन्होंने ओटीपी इस धारणा के तहत प्रदान किया कि यह भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद के प्रधान कार्यालय...

भुगतान के बावजूद अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैकेज निष्क्रिय करने के लिए, फतेहगढ़ साहिब जिला आयोग ने वोडाफोन को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) की अध्यक्ष संजीव बत्रा, शिवानी भार्गव (सदस्य) और मंजीत सिंह भिंडर (सदस्य) की खंडपीठ ने वोडाफोन को अमेरिका और जर्मनी की अपनी यात्राओं के दौरान शिकायतकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जबकि शिकायतकर्ता ने सेवाओं के लिए भुगतान किया था।पूरा मामला: वोडाफोन के लंबे समय से उपभोक्ता रहे शिकायतकर्ता को संयुक्त राज्य अमेरिका की एक व्यापारिक यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय...

पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थता होने पर, डेवलपर केवल बुकिंग राशि जब्त कर सकता है, भुगतान की गई पूरी राशि नहीं: रेवाड़ी जिला आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रेवाड़ी (हरियाणा) के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा और राजेंद्र प्रसाद (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि फ्लैट के लिए पूरा भुगतान करने में असमर्थता के कारण शिकायतकर्ताओं द्वारा पूरी पूर्व-जमा राशि को जब्त करने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी है। यह माना गया कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार, प्रबंधक के पास केवल बुकिंग राशि को जब्त करने का अधिकार था।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने प्रबंधक/महाप्रबंधक, जन आवास परियोजना के पास 7,000-7,000...

खरीद का उद्देश्य, मूल्य नहीं, उपभोक्ता की स्थिति निर्धारित करता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि यह इच्छित उद्देश्य है, न कि खरीदे गए सामान का मूल्य, जो खरीदार को उपभोक्ता के रूप में पहचानता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने फायर टेक बेकरी निर्माता से नए बेकरी उपकरण खरीदे। शिकायतकर्ता ने इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण प्राप्त किया, और बैंक ने निर्माता को कुल 27,81,270 रुपये के तीन डिमांड ड्राफ्ट जारी किए। कई बार अनुरोध करने के बावजूद उपकरण की डिलीवरी नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने उपकरण वितरण या धनवापसी की मांग करते हुए एक...

खरीदे गए वाहन पर आवश्यक सेवा प्रदान करने में विफल रहना सेवा में कमी: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मारुति सुजुकी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और कहा कि वाहन की ठीक से सर्विस करने में विफल रहना सेवा में कमी है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने मारुति सुजुकी से एक मारुति सुजुकी सेलेरिओ खरीदी, जिसे एक अधिकृत डीलर द्वारा बेचा गया था। खरीद के तुरंत बाद, शिकायतकर्ता ने इंजन में अनियमितताओं को देखा, जैसे की असमान और खुरदरी आवाजें आना। इस मुद्दे की सूचना डीलर को दी गई, जिसने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि इसे पहली मुफ्त...

बिल्डर देरी के बाद खरीदार को कब्जा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बिल्डर खरीदारों को एक महत्वपूर्ण देरी के बाद कब्जा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। कहा कि खरीदार को विलंबित कब्जे को स्वीकार करने या इसके लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सुषमा बिल्डटेक के साथ एक फ्लैट बुक किया, और शिकायतकर्ताओं और बिल्डर के बीच एक सेल एग्रीमेंट किया गया। सेल एग्रीमेंट के अनुसार, कब्जे को 30 महीने (24 महीने और 6 महीने की छूट अवधि) के भीतर पेश किया जाना...

उपभोक्ता आयोग के लिए फाइलिंग की समय सीमा 45 दिनों से आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि किसी भी स्तर पर उपभोक्ता मंचों के पास लिखित संस्करण प्रस्तुत करने की समय सीमा 45 दिनों से आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने स्वरोजगार के लिए टेंपो ट्रैवलर खरीदने के लिए इक्विटास फाइनेंस/फाइनेंस कंपनी से चार पहिया वाहन का लोन लिया था। कंपनी ने 36 महीने की अवधि और 35 महीनों के लिए रु. 10,910 की ईएमआई के साथ रु. 2,70,000 का फाइनेंस किया, जिसमें अंतिम ईएमआई रु. 9,217 थी। शिकायतकर्ता ने एक...

फसल बीमा योजना के तहत किसानों की पूरी जानकारी अपडेट करने में विफल के लिए, भिवानी जिला आयोग ने पीएनबी को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सरोज बाला बोहर (पीठासीन सदस्य) और शशि किरण पंवार (सदस्य) की भिवानी खंडपीठ ने पंजाब नेशनल बैंक को सरकारी पोर्टल पर भूमि विवरण और आधार विवरण सहित पूरी जानकारी अपलोड करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत दायर बीमा दावे को खारिज कर दिया गया।पूरा मामला: नंगला गांव में एक कृषि भूमि की मालिक शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2019 मानसून सीजन के लिए अपनी कपास और बाजरे की...

तमिलनाडु RERA ने अपंजीकृत परियोजना को होमबॉयर को बेचने के लिए, बिल्डर पर जुर्माना लगाया

तमिलनाडु रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) पीठ के सदस्य सुनील कुमार ने बिल्डर को दो विला खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर पर विपणन, विज्ञापन और अपंजीकृत परियोजना को होमबॉयर को बेचने के लिए जुर्माना लगाया।पूरा मामला: होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने बिल्डर (प्रतिवादी) के विज्ञापन के आधार पर दो विला खरीदा। प्रारंभ में, 29.04.2016 को, होमबॉयर ने 1,00,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया और उसे कुल 1,01,12,336 रुपये के लिए विला...

बरनाला जिला आयोग ने हैवेल्स और उसके रिटेलर को वारंटी के बावजूद AC की मरम्मत करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बरनाला (पंजाब) के अध्यक्ष नारंजन सिंह गिल और उर्मिला कुमारी (सदस्य) की खंडपीठ ने हैवेल्स और उसके रिटेलर को वारंटी के तहत होने के बावजूद AC की मरम्मत करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने न्यू जिंदल एंटरप्राइजेज से एक स्टेबलाइजर के साथ एक नया AC खरीदा और दोनों वस्तुओं के लिए 42,500/- रुपये का भुगतान किया। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित एसी को अच्छी गुणवत्ता और विश्वसनीय सेवा में सक्षम होने का आश्वासन दिया...

नीलामी से संबंधित शिकायतें उपभोक्ता विवाद नहीं: जिला उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के खिलाफ सार्वजनिक नीलामी में कहा कि क्रेता/पट्टेदार को उपभोक्ता नहीं माना जाता है, और मालिक को व्यापारी या सेवा प्रदाता नहीं माना जाता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) द्वारा आयोजित एक खुली नीलामी में एक शोरूम साइट आवंटित की गई थी। साइट की कुल लागत 14,22,000/- रुपये थी। हालांकि, शिकायतकर्ताओं ने कुल राशि का...

बैंक से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों के लिए बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना के लिए बैंक उत्तरदायी: राज्य उपभोक्ता आयोग, गोवा

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोवा की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती वर्षा आर. और सुश्री रचना अन्ना मारिया गोंसाल्वेस (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि बैंक से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए बैंकिंग लोकपाल के आदेश की अवहेलना करने के लिए बैंकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। राज्य आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उपभोक्ता-समर्थक इरादे पर प्रकाश डाला और एसबीआई और आरबीआई के खिलाफ योग्यता के आधार पर इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को वापस जिला आयोग को भेज दिया।पूरा मामला: ...

जोधपुर जिला आयोग ने लौटाए गए सामान प्राप्त करने के बावजूद रिफंड शुरू करने में विफलता के लिए अमेज़ॅन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (द्वितीय) जोधपुर (राजस्थान) के अध्यक्ष श्याम सुंदर और बलवीर खुखुड़िया (सदस्य) की खंडपीठ ने खराब वनप्लस फोन की वापसी प्राप्त करने के बावजूद पैसे वापस करने में विफलता के लिए अमेज़ॅन को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अमेजन से वनप्लस मोबाइल फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया था। शिकायतकर्ता ने फोन के लिए 34,999 रुपये का भुगतान किया, जिसे उसके खाते से अमेजन के खाते में ऑनलाइन ट्रान्सफर कर दिया गया था। शिकायतकर्ता को कुछ दिनों में मोबाइल फोन मिल...

खराब वॉशिंग मशीन की मरम्मत/बदलने में विफलता के लिए, हावड़ा जिला आयोग ने Whirlpool को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) के अध्यक्ष देबाशीष बंद्योपाध्याय और धीरज कुमार डे (सदस्य) की खंडपीठ ने वारंटी अवधि के भीतर प्रदर्शित विनिर्माण दोषों के साथ वॉशिंग मशीन की मरम्मत या प्रतिस्थापन में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए व्हर्लपूल को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से एचडीएफसी बैंक के माध्यम से ₹ 30,600/- में व्हर्लपूल वॉशिंग मशीन खरीदी। दो महीने के उपयोग के बाद, वॉशिंग मशीन ने काम करना बंद कर दिया जिसने...

देरी पर वास्तविक बीमा दावे को अस्वीकार नहीं कर सकते यदि वैध कारणों के साथ समझाया गया हो: जिला उपभोक्ता आयोग, नलगोंडा

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नलगोंडा (तेलंगाना) के अध्यक्ष श्री ममीदी क्रिस्टोफर, श्रीमती एस संध्या रानी (सदस्य) और श्री के वेंकटेश्वरलू (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को महामारी और नॉमिनी के स्वास्थ्य जैसे वैध कारणों पर विचार किए बिना देरी के आधार पर आकस्मिक दावे को अस्वीकार करने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अपने मृत बेटे की मां और नॉमिनी थी, जो तेलंगाना ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड नॉन-ट्रांसपोर्ट ऑटो ड्राइवर्स सोशल सिक्योरिटी...

RERA प्रावधानों के खिलाफ खुली पार्किंग के लिए पैसे वसूलने के लिए, NCDRC ने ATS इन्फ्रास्ट्रक्चर को उत्तरदायी ठहराया

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि बाद के आवंटियों को पिछले आवंटियों के अधिकार विरासत में मिलते हैं। इसलिए, खुली पार्किंग की जगह के लिए बिल्डर द्वारा चार्ज करना सेवा में कमी का गठन करता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा एक परियोजना में मूल आवंटियों से 39,00,000 रुपये में एक फ्लैट खरीदा। बिल्डर को 2,19,102 रुपये ट्रांसफर फीस का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता के नाम पर अपार्टमेंट का समर्थन किया गया...

नई दिल्ली जिला आयोग ने खराब रेफ्रिजरेटर को बदलने या रिफंड प्रदान करने में विफलता के लिए वोल्टास पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-एक्स, नई दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ. राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गरोडिया (सदस्य) की खंडपीठ ने वोल्टास को रिफंड करने या रेफ्रिजरेटर बदलने में विफलता के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप खराब होने वाले सामान के सड़ने के कारण शिकायतकर्ता को नुकसान हुआ।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने मैसर्स बंटी म्यूजिक सेंटर से वोल्टास ब्रांड का डीप फ्रीजर 20,000/- रुपये में खरीदा। यह डीलर वोल्टास का अधिकृत प्रतिनिधि था। शिकायतकर्ता ने...

चालक का लाइसेंस न होने से बीमाकर्ता देनदारी से नहीं बच सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को चालक की बिना लाइसेंस की स्थिति का हवाला देते हुए बीमा दावे से इनकार करने पर सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने माना कि बीमाकर्ता केवल इसलिए दायित्व से बच नहीं सकता क्योंकि चालक बिना लाइसेंस के था, बीमाकर्ता को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि चालक ने जानबूझकर और जानबूझकर पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने मिनी ट्रक वाहन का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस...

ऋण चुकौती के बावजूद एनओसी जारी करने में विफलता के लिए शिमला जिला आयोग ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह (अध्यक्ष) और जनम देवी (सदस्य) की खंडपीठ ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को वाहन की खरीद के वित्तपोषण के लिए लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के बावजूद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने महिंद्रा बोलेरो पिकअप खरीदने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से वित्तपोषण की मांग की। उसी दिन...