6 सेकंड की स्पीड का दावा निकला गलत, Jaguar Land Rover को ग्राहक को लौटाने होंगे ₹1.65 करोड़

उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग ने Jaguar Land Rover India Ltd. को खराब लग्जरी कार बेचने और भ्रामक विज्ञापन देने का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को ग्राहक को ₹1.65 करोड़ से ज्यादा रकम ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया।मामला “Defender 110 X P400” कार से जुड़ा है, जिसे Eapro Global Limited ने 2022 में खरीदा था। शिकायत में कहा गया कि कंपनी ने दावा किया था कि कार 6.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी, लेकिन असल में कार को 7 सेकंड से ज्यादा समय लगा।इसके अलावा कार में कई तकनीकी खराबियां थीं...

पहले से बीमारी छिपाने के आरोप में बीमा दावा खारिज करना गलत, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को ₹20 लाख चुकाने का आदेश: दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने India First Life Insurance Company Ltd. को बीमा दावा गलत तरीके से खारिज करने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी कथित पूर्व-विद्यमान बीमारी (Pre-existing Disease) को साबित करने के लिए कोई ठोस चिकित्सीय साक्ष्य पेश नहीं कर सकी और केवल विरोधाभासी व सुनी-सुनाई बातों पर आधारित जांच रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज किया गया।जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और बिमला कुमारी (सदस्य) की पीठ ने बीमा कंपनी को बीमित...

बिना सूचना फ्लाइट प्रीपोन करना सेवा में कमी, यात्रियों को ₹50,000 मुआवजा देगी एयरलाइन: राज्य उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़

राज्य उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने Tata SIA Airlines Ltd को यात्रियों को फ्लाइट समय में बदलाव की पूर्व सूचना न देने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव की समय पर जानकारी देना एयरलाइंस की मूल जिम्मेदारी है।आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष राज शेखर अत्री और सदस्य प्रीतिंदर सिंह शामिल थे, ने जिला आयोग द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाते हुए यात्रियों को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए ₹50,000 देने का आदेश दिया। साथ ही ₹15,000 मुकदमेबाजी...

DTDC ने एक बॉक्स डिलीवर नहीं किया, आयोग ने ₹50,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया

केरल के त्रिशूर स्थित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड और उसके चैनल पार्टनर को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता, जो “Meraki” की संस्थापक हैं, ने मई 2023 में हैदराबाद में एक आर्ट एग्ज़ीबिशन आयोजित किया था।प्रदर्शनी के बाद, उन्होंने 29 मई 2023 को अपनी पेंटिंग्स के 8 बॉक्स DTDC के माध्यम से ₹20,000 का कूरियर शुल्क देकर भेजे। लेकिन 12 जून 2023 को केवल 7 बॉक्स ही डिलीवर हुए। एक बॉक्स, जिसमें दो पेंटिंग्स थीं (प्रत्येक की कीमत ₹20,000 बताई गई), कभी नहीं...

किडनी स्टोन ऑपरेशन में लापरवाही: डॉक्टर-हॉस्पिटल,1 लाख रुपए का मुआवजा

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल लापरवाही के मामले में सर्जन डॉ. राजनिश शर्मा और K.K. Surgical & Maternity Hospital की अपील खारिज कर दी। आयोग ने पाया कि डॉक्टर और अस्पताल यह साबित नहीं कर सके कि मरीज का किडनी स्टोन सफलतापूर्वक हटाया गया था।जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और सदस्य बिमला कुमारी की पीठ ने कहा कि 17.2 मिमी का बड़ा स्टोन महज 3–3.5 महीने में दोबारा बन जाना संभव नहीं है, जैसा कि विशेषज्ञ राय में भी स्पष्ट किया गया।मामले की पृष्ठभूमि:शिकायतकर्ता मोहम्मद समीर को अप्रैल 2016...

बार-बार सर्विस के बावजूद खराब बाइक ठीक न करने पर डीलर पर ₹30,000 का मुआवजा: उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, त्रिशूर ने एक मामले में डीलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि वह कई बार सर्विस के बावजूद मोटरसाइकिल की खामियां दूर करने में असफल रहा। शिकायतकर्ता, जो एक दिहाड़ी मजदूर है, ने 6 जनवरी 2021 को ₹87,000 में Hero Passion Pro 110 मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन जल्द ही उसमें मीटर और फ्यूल गेज की खराबी, पेट्रोल भरने में दिक्कत, ओवरहीटिंग और लगभग 60 किमी/घंटा की रफ्तार पर नियंत्रण में समस्या जैसी दिक्कतें आने लगीं। कई बार सर्विस कराने के...

एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचने पर Amazon और विक्रेता दोषी: उपभोक्ता आयोग

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, त्रिशूर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में विक्रेता Mosaic Wellness Pvt. Ltd. और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon Seller Services Pvt. Ltd. को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार (unfair trade practice) का दोषी ठहराया। आयोग ने कहा कि मानव उपभोग के लिए निर्धारित उत्पाद को एक्सपायरी के बाद बेचना स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार है।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 14 मार्च 2024 को अमेज़न के माध्यम से ₹799 में “हेयर गमीज़” खरीदी थी, जो 17 मार्च को डिलीवर हुई। उपभोक्ता ने छह...

Haldiram's के एमडी पंकज अग्रवाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई

ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, केंद्रीय दिल्ली ने Haldiram's स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज अग्रवाल के खिलाफ आदेश का पालन न करने पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है।यह आदेश 9 अप्रैल 2026 को पारित किया गया। आयोग ने पाया कि संबंधित पक्ष ने न तो आदेश के अनुसार भुगतान किया और न ही सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ।आयोग का कड़ा रुखआयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरीयार और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल शामिल थीं, ने डिक्री होल्डर के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के...

कोर्स एक्सेस न देने पर Physics Wallah को फटकार, रिफंड और मुआवजे का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बारामुला/बांदीपोरा ने Physics Wallah Private Limited और उसके स्थानीय समन्वयक को ₹35,000 फीस वापस करने, ₹50,000 मुआवजा और ₹10,000 वाद खर्च देने का आदेश दिया है।मामले की पृष्ठभूमिशिकायतकर्ता इरशाद राशिद डंड ने अपने बेटे का NEET 2027 के “Pathshala 11th NEET Batch Code ANTIMA” कोर्स में सोपोर सेंटर के माध्यम से दाखिला कराया था। इसके लिए उन्होंने 14 अप्रैल 2025 को ₹5,000 और 25 अप्रैल 2025 को ₹30,000, कुल ₹35,000 फीस जमा की।आरोप है कि पूरी फीस देने के बावजूद छात्र...

फ्लाइट कैंसिलेशन की सूचना न देने पर एयर इंडिया और ट्रैवल एजेंट जिम्मेदार: चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग

State Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh ने एक महत्वपूर्ण फैसले में Air India और Alhind Tours and Travels Pvt. Ltd. को फ्लाइट रद्द होने की सूचना यात्री को न देने के लिए सेवा में कमी (deficiency in service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि एयरलाइन पर जहां फ्लाइट संचालन और सूचना देने की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वहीं ट्रैवल एजेंट की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह यात्री को समय पर जानकारी दे।मामला क्या था?शिकायतकर्ता सोहिल भसीन, जो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, को 21 मई 2022 को शारजाह...

CCPA की सख्ती: होटल बिल में 'LPG/गैस चार्ज' पर रोक, बताया अनुचित व्यापार प्रथा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्टोरेंट द्वारा बिल में “LPG चार्ज”, “गैस सरचार्ज” या “फ्यूल कॉस्ट रिकवरी” जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ने पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ऐसी वसूली उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा मानी जा सकती है।यह कदम उन कई शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें सामने आया कि रेस्टोरेंट्स मेन्यू कीमत और टैक्स के अलावा ये अतिरिक्त चार्ज अपने आप जोड़ रहे थे।CCPA ने कहा कि LPG, ईंधन और बिजली जैसे खर्च...

उधारकर्ता की सहमति बिना तीसरे पक्ष को ऋण देने पर बैंक दोषी: उपभोक्ता आयोग

कुपवाड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू-कश्मीर बैंक को सेवा में कमी (deficiency in service) का दोषी ठहराया। आयोग ने पाया कि बैंक ने शिकायतकर्ता की सहमति के बिना ऋण राशि का एक हिस्सा तीसरे पक्ष को जारी कर दिया, जो पूरी तरह अवैध और मनमाना कदम था।आयोग, जिसकी अध्यक्षता पीरज़ादा क़ौसर हुसैन (अध्यक्ष) और सदस्य सुश्री नायला यासीन ने की, ने यह भी कहा कि बिना वैध वितरण के पूरे ऋण पर EMI वसूलना और रिकवरी प्रक्रिया शुरू करना सेवा में कमी के दायरे में आता है।मामले के...

विज्ञापन से कम मात्रा में उत्पाद देना 'दोष' और अनुचित व्यापार व्यवहार: उपभोक्ता आयोग

कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विज्ञापन में बताए गए वजन से कम मात्रा में सामान देना “दोष” (defect) है और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन तथा अनुचित व्यापार व्यवहार (unfair trade practice) माना जाएगा।आयोग, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एस.के. श्रीला (अध्यक्ष) और श्री स्टैनली हेरोल्ड (सदस्य) कर रहे थे, ने पाया कि विक्रेता लक्ष्मी एंटरप्राइजेज ने कम वजन वाले बीन बैग ग्रेन्स की आपूर्ति की, जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया और...

निरीक्षण से पहले दोषपूर्ण उत्पाद हटाने पर उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं: दिल्ली राज्य आयोग

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सदस्य बिमला कुमारी) ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने कथित रूप से खराब रेफ्रिजरेटर को पहले ही नष्ट/बेच दिया, तो उसकी जांच संभव नहीं रही और दोष का सत्यापन नहीं किया जा सकता।आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि जब उत्पाद ही निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है, तो दोष से संबंधित विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता।संक्षिप्त...

कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट पर अवैध यात्रियों का कब्जा: उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को ठहराया दोषी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पालक्काड ने भारतीय रेलवे को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि रेलवे का कर्तव्य है कि कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराए, लेकिन इस मामले में वह ऐसा करने में विफल रहा।यह मामला उन यात्रियों से जुड़ा है, जिनमें दो वरिष्ठ नागरिक और उनका पुत्र शामिल थे। इन्होंने 10 दिसंबर 2023 को kanyakumari–Pune Express में ओट्टापालम/पालक्काड से तिरुपति तक के लिए स्लीपर क्लास के कन्फर्म टिकट बुक किए थे। हालांकि...

NCDRC ने 10 साल बाद दायर उपभोक्ता शिकायत को समय-सीमा से बाहर बताते हुए खारिज किया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने डेवलपर और हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत को सीमा अवधि (Limitation) से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने फ्लैट का कब्जा वर्ष 2016 में लिया था, इसलिए उसी समय से कारण-ए-कार्रवाई (Cause of Action) उत्पन्न हो गया था। बाद में कथित कमियां सामने आने के आधार पर इसे निरंतर कारण-ए-कार्रवाई (Continuing Cause of Action) नहीं माना जा सकता।आयोग की पीठ, जिसमें जस्टिस ए.पी. साहि (अध्यक्ष) और सदस्य भारतकुमार पंड्या शामिल...

शो टाइम के बाद विज्ञापन दिखाना गलत: उपभोक्ता आयोग ने PVR INOX को दोषी ठहराया

जिला उपभोक्ता आयोग, मेडक (संगारेड्डी) — ने निर्णय दिया कि टिकट पर मुद्रित निर्धारित समय के बाद व्यावसायिक विज्ञापन दिखाकर फिल्म की स्क्रीनिंग में देरी करना सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) है।आयोग ने कहा कि फिल्म टिकट पर अंकित शो टाइम थिएटर और उपभोक्ता के बीच एक संविदात्मक दायित्व (Contractual Obligation) उत्पन्न करता है, और बिना पूर्व सूचना या सहमति के उससे विचलन उस दायित्व का उल्लंघन है।मामले के तथ्यशिकायतकर्ता, जो एक अधिवक्ता हैं, ने अपने...

होम लोन बंद करते समय अधिक वसूली पर SBI सेवा में कमी का दोषी: चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया। आयोग ने पाया कि बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के पुनर्गणना संबंधी निर्देशों के बावजूद होम लोन बंद करते समय उधारकर्ता (शिकायतकर्ता) से अधिक राशि वसूल ली।मामले के संक्षिप्त तथ्य:शिकायतकर्ता दिलबर सिंह ने वर्ष 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ₹5,00,000 का होम लोन फ्लोटिंग ब्याज दर पर 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया था। उन्होंने ईसीएस के माध्यम से...

2 घंटे बस में बिना पानी-भोजन बिठाने पर एलायंस एयर दोषी, वरिष्ठ नागरिक को ₹1 लाख मुआवज़ा

दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को सेवा में गंभीर कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए एक वरिष्ठ नागरिक महिला यात्री को ₹1 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि एयरलाइन ने तकनीकी खराबी के बाद यात्रियों को दो घंटे से अधिक समय तक एयरपोर्ट शटल बस में बिना मूलभूत सुविधाओं के बैठाए रखा और प्री-बुक भोजन भी उपलब्ध नहीं कराया।आयोग की पीठ — अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और सदस्य किरण कौशल — ने कहा कि यह व्यवहार विशेष रूप से एक बुजुर्ग और...

तुरंत सूचना के बावजूद अनधिकृत ट्रांजैक्शन रिवर्स न करने पर SBI Cards दोषी: चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-II, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है, क्योंकि कंपनी ने कार्डधारक द्वारा तुरंत सूचना देने के बावजूद अनधिकृत क्रेडिट कार्ड लेनदेन का समाधान नहीं किया।आयोग के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिद्धू और सदस्य श्री बी.एम. शर्मा की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार “शून्य देनदारी” (Zero Liability) की हकदार थी। आयोग...