बीमा कंपनियां नए अस्वीकृति आधार पेश नहीं कर सकती: राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

राज्य उपभोक्ता आयोग, राज्य आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी की खंडपीठ ने वैध बीमा दावों के गलत तरीके से अस्वीकार करने पर सेवा में कमी के लिए नेशनल इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया। यह आगे कहा गया कि बीमाकर्ता पॉलिसी दावे के दौरान नए अस्वीकृति आधार पेश नहीं कर सकते हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एक कपड़ा दुकान के मालिक, ने राष्ट्रीय बीमा के साथ दुकान में स्टॉक पर एक फायर पॉलिसी खरीदी थी। आग लग गई, जिससे बहुत महंगे कपड़े का सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जब नीति अपने समय अवधि के...

शिकायतकर्ता अनुचित देरी के बाद कब्जा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं: राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

दिल्ली राज्य आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी की खंडपीठ ने रहेजा डेवलपर्स को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और फैसला सुनाया कि खरीदार बिल्डर द्वारा अनुचित देरी के बाद कब्जा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने रहेजा डेवलपर्स द्वारा विकसित "रहेजा की अरण्य सिटी" नामक परियोजना में एक आवासीय भूखंड बुक किया था। एक बिल्डर-खरीदार समझौता निष्पादित किया गया था, जिसके तहत डेवलपर ने 36 महीनों के भीतर कब्जा सौंपने का वादा किया था। शिकायतकर्ता ने बड़ी...

अनुबंध दायित्वों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में नहीं: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य श्री रवनीत कौर, श्री अनिल अग्रवाल, सुश्री श्वेता कक्कड़ और श्री दीपक अनुराग की खंडपीठ ने ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और माना कि अनुबंध दायित्वों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में नहीं आते हैं।पूरा मामला: मुखबिरों को ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2012 में भूखंड आवंटित किए गए थे, जिन्हें बाद में परियोजना को छोड़ दिया गया था और विवादों के कारण स्थानांतरित कर दिया...

दस्तावेज देने में विफलता और आवंटन रद्द के लिए दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने Essel Housing को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी की खंडपीठ ने कहा कि बिल्डरों का कर्तव्य खरीदारों की सहायता करना है और आवश्यक दस्तावेज देने में विफलता सेवा में कमी के बराबर है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने एस्सेल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ एक फ्लैट बुक किया और बाद में भुगतान योजना को "ड्रीम स्कीम" में बदल दिया। प्रारंभिक भुगतान करने के बावजूद, उन्हें बैंक ऋण हासिल करने के लिए आवश्यक बिल्डर से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ा। बिल्डर ने कब्जा...

भ्रामक विज्ञापन से जुड़े उपभोक्ता मुद्दे प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे में नहीं: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

वुडमैन इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ एक शिकायत में श्री रवनीत कौर, श्री अनिल अग्रवाल, सुश्री श्वेता कक्कड़ और श्री दीपक अनुराग की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि वुडमैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भ्रामक विज्ञापन और मूल देश का खुलासा न करने से संबंधित आरोप प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।पूरा मामला: वुडमैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक विपरीत पक्षकार, को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) (a) के तहत एक गुमनाम शिकायत दर्ज की गई।...

प्रभुत्व केवल मीडिया बयानों द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता: CCI ने Astrotalk के खिलाफ शिकायत को खारिज किया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य श्री अनिल अग्रवाल, श्री रवनीत कौर, सुश्री श्वेता कक्कड़ और श्री दीपक अनुराग की खंडपीठ ने एस्टोटॉक के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि बाजार के प्रभुत्व के आरोपों को केवल मीडिया बयानों से स्थापित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अवैध शिकार अनुबंध कानून के दायरे में आता है न कि प्रतिस्पर्धा कानून के दायरे में।पूरा मामला: इंस्टाएस्ट्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एस्ट्रोटॉक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की...

CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए UPSC कोचिंग सेंटर पर जुर्माना लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त होने के लिए UPSC कोचिंग सेंटर शुभ्रा रंजन IAS पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।संस्थान ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के नाम प्रदर्शित करके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उनके द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का विज्ञापन किया। हालांकि, विज्ञापनों में उक्त सफल उम्मीदवारों द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम के नाम और विवरण का खुलासा नहीं किया गया...

मेडिकल लापरवाही: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों को उत्तरदायी ठहराया

श्री सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता में फोर्टिस अस्पताल की अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि मेडिकल लापरवाही के मामलों में विशेषज्ञ साक्ष्य को मामले के आधार पर आंका जाना चाहिए, जिससे लापरवाही के आरोपों पर विवाद करने की जिम्मेदारी अस्पताल पर डाल दी जानी चाहिए।पूरा मामला: शिकायतकर्ता का बेटा बचपन की चोट के कारण रीढ़ की हड्डी की स्थिति, एएडी से पीड़ित था। इसने उन्हें व्हीलचेयर से बंधे और उत्तरोत्तर न्यूरोलॉजिकल रूप से बिगड़ने के लिए छोड़ दिया। मरीज को सर्जरी के लिए एसएमएस अस्पताल...

निर्धारित अवधि के भीतर कब्जा देने में विफल रहने पर NCDRC ने सेवा में कमी के लिए TDI इन्फ्रास्ट्रक्चर को उत्तरदायी ठहराया

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर-खरीदार समझौते के अनुसार संपत्ति का कब्जा सौंपने में देरी पर सेवा में कमी के लिए TDI इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने और अपने बेटे के लिए स्वरोजगार के लिए 27,50,000 रुपये की कुल लागत के लिए TDI सिटी, कुंडली में राडियो ड्राइव कॉम्प्लेक्स में एक दुकान के लिए आवेदन किया। उसने शुरू में 5,50,000 रुपये का भुगतान किया और बाद में भूतल पर दुकान नंबर 188 के लिए बिल्डर के...

बैंक व्यक्तिगत रूप से पॉलिसी को बंद करने की सूचना देने के लिए बाध्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे. राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बैंक ग्राहक के माध्यम से दर्ज की गई बीमा पॉलिसी को बंद करने पर व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए बाध्य है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 2007 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने दिवंगत पति द्वारा लिए गए होम लोन से जुड़े व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के तहत दावे के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। मृतक ने अक्टूबर 2015 तक सभी ऋण किस्तों का भुगतान किया था, लेकिन नवंबर 2015 में एक घातक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई।...

बैंकिंग धोखाधड़ी की शिकायतें उपभोक्ता फोरम के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं: जिला उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

दिल्ली जिला आयोग ने कहा कि गैरकानूनी बैंक डेबिट लेनदेन जैसे साइबर धोखाधड़ी उपभोक्ता मंचों के दायरे में नहीं हैं। अध्यक्ष सोनिका मेहरोत्रा, सदस्य ऋचा जिंदल और सदस्य अनिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के ऐसे आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है और उपभोक्ता आयोग अपनी संक्षिप्त प्रक्रिया में इसका फैसला नहीं कर सकते।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता के पास आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड था। अमृतसर में ऑनलाइन होटल बुकिंग की खोज करते समय, शिकायतकर्ता से एक होटल- लेमन ट्री...

दावा राशि से नो क्लेम बोनस का प्रतिशत घटाया जाना चाहिए: राज्य उपभोक्ता आयोग , उत्तराखंड

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तराखंड की अध्यक्ष सुश्री कुमकुम रानी और श्री बीएस मनराल (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि पिछली बीमा कंपनी से पहले ही प्राप्त किए गए नो क्लेम बोनस का प्रतिशत शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई राशि से कम किया जाना चाहिए।इस प्रकार, राज्य आयोग ने जिला आयोग द्वारा प्रदान की गई राशि को संशोधित किया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 16.09.2015 को 9,50,500 रुपये में फॉक्सवैगन वेंटो (कार) खरीदी और भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ इसका बीमा किया। बाद में,...

प्रदर्शित मूल्य से अधिक वसूली पर दिल्ली जिला आयोग ने सियाराम सिल्क मिल्स को दोषी ठहराया

दिल्ली जिला आयोग ने सियाराम सिल्क मिल्स को प्रदर्शित टैग मूल्य से अधिक राशि वसूलकर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया है। अध्यक्ष दिव्य ज्योति जयपुरियार और सदस्य अश्विनी कुमार मेहता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी द्वारा खराब सेवाओं के कारण मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 25000 रुपये का मुआवजा दिया है।पूरा मामला पृष्ठभूमि: सियाराम सिल्क मिल्स ने '2 + 2' की एक प्रचार योजना शुरू की जहां ग्राहकों को दो शर्ट के लिए पूरी राशि का भुगतान करना पड़ता था और अन्य दो शर्ट मुफ्त में मिलते थे।...

खरीदारों को कामर्शियल स्पेस सौंपने में विफलता 'सेवा में कमी': राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली

दिल्ली राज्य आयोग ने माना है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए पार्श्वनाथ डेवलपर्स द्वारा कामर्शियल स्पेस देने में चूक 'सेवा में कमी' है। सदस्य बिमला कुमारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि खरीदारों को अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता है और इस तरह पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ताओं ने राजस्थान में डेवलपर कंपनी के निर्माण परियोजना- पार्श्वनाथ सिटी सेंटर भिवाड़ी में एक कार्यालय स्थान आवंटित करने के लिए आवेदन किया। उक्त परियोजना को करार की तारीख से 30 माह...

ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करने के लिए सुविधा शुल्क चार्ज करना कानूनी: राज्य उपभोक्ता आयोग, आंध्र प्रदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, आंध्र प्रदेश ने कहा कि ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करते समय सुविधा शुल्क वसूलना पूरी तरह से वैध है।इसके अलावा, आयोग ने बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की अपील को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनकी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं थी। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10.04.2021 को फिल्म वकील साब के लिए मूवी टिकट खरीदे। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन शुल्क के रूप में 65.84 रुपये की अतिरिक्त फीस का भी भुगतान...

सेवा में कमी के आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर: राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखंड

राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखंड ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा दायर एक अपील में कहा कि सेवा में किसी भी कमी को साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने BEHL Agencies (डीलर) से 50,000 रुपये में 8 किलो की एलजी वॉशिंग मशीन खरीदी। शुरुआत से ही मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। शिकायतकर्ता ने डीलर के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसने एलजी सर्विस सेंटर से संपर्क करने का सुझाव दिया। सर्विस सेंटर के कई बार जाने के बावजूद समस्या बनी रही। फरवरी में, एक मैकेनिक ने समस्या को ठीक करने का...

पॉलिसी को नवीनीकृत करने के लिए बीमाधारक बैंक की ओर से दायित्व नहीं ले सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे. राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एसबीआई के खिलाफ राज्य आयोग के आदेश को खारिज कर दिया और माना कि बीमाधारक पॉलिसी को नवीनीकृत करने के लिए बैंक की ओर से दायित्व नहीं ले सकता जब तक कि अन्यथा सहमति न हो। मामले के संक्षिप्त तथ्य शिकायतकर्ता और उसकी मां ने रुपये का नकद ऋण लिया। सबीआई/बैंक से 3,00,000 रुपये, दुकान का स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर और 27.3 सेंट संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी। बाद में, उन्होंने अतिरिक्त रुपये का लाभ उठाया।...

सर्वेयर की रिपोर्ट केवल वैध आधार पर ही खारिज की जा सकती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और एवीएम जे. राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ एक अपील में माना कि बीमा दावों के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट अनिवार्य है और इसे केवल उचित आधार पर ही खारिज किया जा सकता है।मामले के संक्षिप्त तथ्यशिकायतकर्ता के पास यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता के साथ तीन बीमा पॉलिसियाँ (फायर पॉलिसी, मशीन ब्रेकडाउन पॉलिसी और स्टॉक की गिरावट पॉलिसी) थीं। 9 जनवरी, 2004 को, एक अमोनिया गैस सिलेंडर लीक हो गया, जिससे संरचनात्मक...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के गलत अनुपालन पर चंडीगढ़ राज्य आयोग ने सहारा प्राइम सिटी मामले में नया फैसला सुनाया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और श्री राजेश के आर्य (सदस्य) की खंडपीठ में ने माना कि जिला आयोग ने पिनाक पानी मोहंती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से लागू किया है क्योंकि सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड उस मामले में पक्षकार नहीं था।राज्य आयोग ने मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए जिला आयोग को भेज दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की दो आवासीय इकाइयों को मूल मालिकों से स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था।...

डॉक्टर लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि चुना गया उपचार मेडिकल पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि यदि विवादित उपचार को मेडिकल पद्धति के रूप में मान्यता दी जाती है तो डॉक्टर मेडिकल लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपनी दाहिनी आंख में हल्की सूजन का अनुभव किया और एक डॉक्टर से इलाज की मांग की, जिसने उसे एक विशेषज्ञ के पास भेजा। विशेषज्ञ ने तीन महीने के लिए प्रेड-फोर्ट ड्रॉप निर्धारित किया, लेकिन स्थिति खराब हो गई। पर्चे को बदल दिया गया था, लेकिन एक और तीन महीनों के बाद, दृष्टि बिगड़ती...