तय समय के भीतर कार की मरम्मत में विफलता के लिए, जिला आयोग एर्नाकुलम ने मारुति सुजुकी और उसके डीलर पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष डीबी बीनू, श्री रामचंद्रन वी (सदस्य) और श्रीमती श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने मारुति सुजुकी और उसके डीलर को उचित समय सीमा के भीतर वादा की गई मरम्मत को पूरा करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया, साथ ही कार पोस्ट-सर्विस को अतिरिक्त नुकसान पहुंचाया। उन्हें शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 1.5 लाख रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने डीलर से मारुति सुजुकी द्वारा...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने ई-कॉमर्स नियम 2020 द्वारा अनिवार्य विक्रेता जानकारी स्पष्ट न करने के लिए फ्लिपकार्ट पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम (केरल) के अध्यक्ष डीबी बीनू, श्री रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 5 (3) (ए) के तहत अनिवार्य विक्रेता जानकारी का खुलासा करने में विफलता के लिए फ्लिपकार्ट को उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने पाया कि इस तरह के अस्पष्टीकरण पारदर्शिता को कम करता है और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने या निवारण की मांग करने की क्षमता में बाधा डालता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के जन्मदिन...

दक्षिण मुंबई जिला आयोग ने VLCC को लापरवाही से लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दक्षिण मुंबई के प्रभारी अध्यक्ष श्री के. पी.जी. काडू, श्रीमती एसए पेटकर (सदस्य) और श्रीमती जी. एम. कापसे (सदस्य) की खंडपीठ ने वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड को शिकायतकर्ता पर लापरवाही से लेजर हेयर रिडक्शन उपचार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिससे उसकी पूरी ठुड्डी बुरी तरह जल गई। आयोग ने वीएलसीसी को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड से लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट...

फतेहगढ़ साहिब जिला आयोग ने पंजाबी विश्वविद्यालय को उचित समय के भीतर अकादमिक प्रतिलेख भेजने में विफलता के लिए 10,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) की खंडपीठ जिसमें श्री संजीव बत्रा (अध्यक्ष), सुश्री शिवानी भार्गव (सदस्य) और श्री मंजीत सिंह भिंडर (सदस्य) की खंडपीठ ने पंजाबी विश्वविद्यालय को उचित समय के भीतर एक छात्र को अनुरोधित शैक्षणिक प्रतिलेख भेजने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके अलावा, विश्वविद्यालय को उक्त प्रतिलेख प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत शुल्क वापस करने में विफलता के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की बेटी ने अप्रैल 2016...

उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने वोडाफोन आइडिया को घरेलू स्तर पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग चार्ज करने के लिए 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, उत्तरी दिल्ली की खंडपीठ जिसमें दिव्य ज्योति जयपुरियार (अध्यक्ष) और हरप्रीत कौर चार्या (सदस्य) शामिल हैं, ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को शिकायतकर्ता के भारत में रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय रोमिंग दरों को लागू करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके अतिरिक्त, इसे बिना किसी पूर्व सूचना या एसएमएस अलर्ट के इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेवाओं को अचानक निष्क्रिय करने का दोषी पाया गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, बीबीसी न्यूज़, दिल्ली में पत्रकार है, जो वोडाफोन-आइडिया की सेवाओं का...

बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं: गुड़गांव जिला आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजीव जिंदल, सुश्री ज्योति सिवाच (सदस्य) और सुश्री खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत खारिज कर दी। यह पाया गया कि बीमाकृत कार को नुकसान शिकायतकर्ता के बेटे के जानबूझकर किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप हुआ, जिससे कार पानी से भरे अंडरपास में चली गई, जिससे बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त कर दिया गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पास एक कार थी जिसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड...

वारंटी अवधि के भीतर मोबाइल फोन की समस्याओं को हल करने में विफलता, गुड़गांव जिला आयोग ने वनप्लस और उसके विक्रेता पर 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव के अध्यक्ष श्री संजीव जिंदल, सुश्री ज्योति सिवाच (सदस्य) और सुश्री खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने वन प्लस और उसके विक्रेता, विजय सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को वारंटी अवधि के भीतर नए खरीदे गए फोन के साथ मुद्दों को हल करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। उन्हें ब्याज सहित फोन की राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 15,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 11,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: ...

सेंट्रल कोलकाता जिला आयोग ने मार्को-पोलो रेस्तरां को MRP से अधिक चार्ज करने और सर्विस चार्ज वसूलने के लिए 1500 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, मध्य कोलकाता की अध्यक्ष श्रीमती सुकला सेनगुप्ता और श्री रेयाजुद्दीन खान (सदस्य) की खंडपीठ ने मार्को-पोलो रेस्तरां, पार्क स्ट्रीट को पैकेज्ड पानी और 650ml किंगफिशर (एस) की बोतल के लिए एमआरपी से अधिक चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने यह भी कहा कि रेस्तरां का कर्तव्य था कि वह अतिरिक्त सेवा शुल्क लिए बिना ग्राहकों की सेवा करे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता रात के खाने के लिए रिश्तेदारों के साथ मार्को-पोलो रेस्तरां में गया। उसने स्टार्टर्स और पैकेज्ड पानी...

गुड़गांव जिला आयोग ने एशियन पब्लिक स्कूल को जानबूझकर प्रवेश/निकासी की तारीख बदलने के लिए 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री संजीव जिंदल, सुश्री ज्योति सिवाच (सदस्य) और सुश्री खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने एशियन पब्लिक स्कूल, गुड़गांव को अतिरिक्त महीनों के लिए अधिक शुल्क वसूलने के लिए प्रवेश और निकासी की तारीखों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। स्कूल को अतिरिक्त शुल्क वापस करने और 15,000 रुपये मुआवजा और 11,000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एशियन पब्लिक स्कूल(गुड़गांव)...

अंबाला जिला आयोग ने पिज्जा विंग्स रेस्तरां को पनीर रोल के बजाय चिकन रोल देने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, अंबाला (हरियाणा) के अध्यक्ष श्रीमती नीना संधू, श्रीमती रूबी शर्मा (सदस्य) और श्री विनोद कुमार शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने पिज्जा विंग्स रेस्तरां को पनीर रोल के बजाय चिकन रोल देने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने पिज्जा विंग्स को पीड़ित उपभोक्ता को एकमुश्त मुआवजे की राशि के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने जोमैटो के माध्यम से 'पिज्जा विंग्स' रेस्तरां को पनीर कोरमा रोल के लिए ऑर्डर दिया और 229/- रुपये का भुगतान...

बीमा की दावा राशि का कम मूल्यांकन, सर्वेक्षक रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं: चंडीगढ़ जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिद्धू और श्री बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को बीमाकृत स्टॉक के लिए पूर्ण दावे का सम्मान नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो आग दुर्घटना के कारण जल गया था। जिला आयोग ने माना कि सर्वेक्षक ने बिना कोई उचित कारण बताए दावा राशि को कम करके आंका।पूरा मामला: शिकायतकर्ता अगस्त 2018 से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री और खरीद में लगे हुए थे, नियमित खातों को बनाए रखते थे और रिटर्न दाखिल करते थे।...

करनाल जिला आयोग ने बकाया भुगतान के बावजूद मोबाइल कनेक्शन काटने के लिए एयरटेल और वोडाफोन को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, करनाल (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह, श्री विनीत कौशिक (सदस्य) और डॉ सुमन सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने बकाया राशि को पूरा करने के बावजूद शिकायतकर्ता के मोबाइल कनेक्शन काटने के लिए एयरटेल और वोडाफोन को उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने उन्हें कनेक्शन बहाल करने या शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के लिए 15,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आइडिया/वोडाफोन से 50,000/- रुपये का भुगतान करके पोस्टपेड कनेक्शन वाले दो नंबर...

पैक खाद्य सामग्री में मिले रबर के दस्तानों के टुकड़े, नई दिल्ली जिला आयोग ने चाणक्य मॉल के फूड हॉल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-X, नई दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गरोदिया (सदस्य) की खंडपीठ ने फूड हॉल, चाणक्य मॉल को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके अलावा, फूड हॉल प्रबंधन शिकायत का समाधान करने या शिकायतकर्ता से माफी मांगने में विफल रहा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने चाणक्य मॉल के फूड हॉल से एक खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से भुना हुआ लहसुन और अजमोद पनीर के लिए ऑर्डर दिया। कंटेनर खोलने पर, शिकायतकर्ता ने खाद्य पदार्थ...

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली आयोग ने हल्दीराम को बासी मिठाइयों की बिक्री और सभी वस्तुओं को बदलने में विफलता के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VII, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली बेंच के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, आरसी यादव (सदस्य) और डॉ हर्षाली कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने हल्दीराम प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया।शिकायतकर्ता का आरोप था कि हल्दीराम फंगस से संक्रमित बासी मिठाइयों को बेचने का काम करता है। यह कई लोगों के बीच मिठाई के केवल 3 बैग को बदलकर उपभोक्ता की शिकायतों को हल करने में भी विफल रहा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने दिवाली के दौरान हल्दीराम प्रोडक्ट...

जयपुर जिला आयोग ने ओयो रूम्स को हॉलिडे पैकेज के हिस्से के रूप में वादा की गई सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर-1 के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव और नीलम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने ओयो रूम्स को हॉलिडे पैकेज के तहत वादे के अनुसार पर्याप्त परिवहन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। ओयो को 1,23,896 रुपये के कुल पैकेज में से 61,948 रुपये का रिफंड करने, मुआवजे के रूप में 3,000 रुपये और मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने और अपने साथी के परिवार के लिए एक...

पंचकूला जिला आयोग ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके अधिकृत डीलर को नई कार में समस्याओं के लिए 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकुला के अध्यक्ष श्री सतपाल, डॉ सुषमा गर्ग (सदस्य) और डॉ बरहम प्रकाश यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने महिंद्रा एंड महिंद्रा और उसके अधिकृत डीलर को कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की आवाज पहचान क्षमता के साथ मुद्दों को सुधारने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने उन्हें निर्देश दिया कि वे दोषी को 40684.50 रुपये की क्षतिपूर्ति करें, 15,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये की मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता...

पंचकूला जिला आयोग ने ओयो और इसके पंजीकृत होटल को पूर्ण भुगतान के बावजूद चेक-इन से इनकार करने के लिए 51,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकूला के अध्यक्ष श्री सतपाल, डॉ सुषमा गर्ग (सदस्य) और डॉ बरहम प्रकाश यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने ओयो रूम्स और होटल कसौली कॉन्टिनेंटल को पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बावजूद चेक-इन करने से इनकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। हालांकि होटल ओयो के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन 12 महीने की लॉक-इन आवश्यकता थी, जिसके दौरान होटल कन्फर्म बुकिंग के लिए जिम्मेदार था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने OYO Rooms की वेबसाइट के माध्यम से होटल कसौली कॉन्टिनेंटल में ठहरने के लिए एक होटल...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने बाटा शोरूम को पुरानी सैंडल बेचने के लिए 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम ने बाटा शोरूम, एर्नाकुलम को अनुचित व्यापार प्रथाओं और पुरानी सैंडल बेचने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। सैंडल खराब हो गए क्योंकि खरीद के 2 दिनों के भीतर उनके तलवे 2 टुकड़ों में टूट गए।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने बाटा इंडिया लिमिटेड के शोरूम से दो जोड़ी सैंडल खरीदे, जिसका उद्देश्य शिकायतकर्ता के बच्चों के उपयोग के लिए था। हालांकि, अगले ही दिन, शिकायतकर्ता के बेटे ने स्कूल में जोड़े में से एक को पहना, कुछ ही देर में सैंडल टूटने लगा। यह आरोप...

कंफर्म बुकिंग के बावजूद चेक-इन से इनकार करने के लिए कुरुक्षेत्र जिला आयोग ने OYO पर 70 हजार का जुर्माना लगया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुरुक्षेत्र की अध्यक्ष डॉ नीलिमा शांगला, नीलम (सदस्य) और रमेश कुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने OYO और उसके पंजीकृत 2 होटलों को पुष्टि बुकिंग के बावजूद शिकायतकर्ता को चेक-इन से इनकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसने शिकायतकर्ता के करियर के अवसर में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कीं, जिसके लिए उसने बुकिंग की थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने कर्मचारी चयन बोर्ड, पंचकूला के माध्यम से हरियाणा पुलिस में पुलिस उप-निरीक्षक के पद के लिए आवेदन किया। कथित तौर पर, उन्हें फरीदाबाद में एक...

कार के अंदर लापरवाही से चाबी छोड़ने से हुई चोरी के लिए बीमा राशि की हकदार नहीं: अंबाला जिला आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अंबाला (हरियाणा) की अध्यक्ष श्रीमती नीना संधू, श्रीमती रूबी शर्मा (सदस्य) और श्री विनोद कुमार शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ चोरी की कार के दावे को अस्वीकार करने के लिए एक शिकायत को खारिज कर दिया। जिला आयोग ने माना कि कार की चाबियां लापरवाही से कार के अंदर छोड़ दी गई थीं, जिससे चोरी हुई। इसके अलावा, एफआईआर 30 दिनों की अस्पष्ट देरी के साथ दर्ज की गई, जिसने दावे की वैधता के बारे में गंभीर चिंताएं उठाईं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता...