कोरबा गैंगरेप-हत्या मामला | हाईकोर्ट ने कहा- यह सबसे दुर्लभ मामला नहीं, पांचों दोषियों की फांसी की सजा कम की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पांच आरोपियों की मौत की सजा को बदल दिया, जिन्हें इस साल जनवरी में 16 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या और 2021 में उसके परिवार के दो सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि निचली अदालत दोषी/अपीलकर्ताओं में सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार करने में विफल रही है। "इसने केवल अपराध और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया था, उस पर विचार किया है और...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदतन अपराधी के खिलाफ निर्वासन आदेश को बरकरार रखा, कहा- उसकी स्वतंत्र आवाजाही 'जनता के लिए खतरनाक'

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ पारित निर्वासन आदेश (Externment Order) को रद्द करने से इनकार कर दिया। निर्वासन आदेश महासमुंद के जिला मजिस्ट्रेट ने परित किया था, जिसके तहत उसे राज्य के कई जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। याचिकाकर्ता, जिसका आपराधिक आचरण का लंबा इतिहास रहा है, 1995 से 2023 के बीच कई मामलों और निवारक कार्रवाइयों द्वारा चिह्नित, दबाव में समझौता करने के परिणामस्वरूप कई बरी होने और लगातार धमकी भरे व्यवहार के साथ, एक रिट याचिका के माध्यम से निर्वासन...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हिंदू स्टूडेंट्स को नमाज अदा करने के लिए मजबूर करने के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसरों के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में बिलासपुर जिले के कोटा में अपने यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) शिविर में हिंदू स्टूडेंट्स को नमाज अदा करने के लिए मजबूर करने के आरोपी सात सहायक प्रोफेसरों के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार किया।गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करते हुए याचिकाकर्ताओं को 26 मार्च से 01 अप्रैल, 2025 के बीच आयोजित NSS शिविर की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था।शिविर में भाग लेने वाले तीन स्टूडेंट द्वारा की गई शिकायत से FIR...

वित्तीय नुकसान और प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए खरीद केंद्रों से धान का स्टॉक समय पर उठाना राज्य का कर्तव्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुलहरिया (याचिकाकर्ता संस्था) में संग्रहित धान को समय पर उठाए ताकि लंबे समय तक भंडारण से होने वाले आर्थिक नुकसान और प्राकृतिक क्षति से बचा जा सके।यह फैसला जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी भूमिका को देखते हुए यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह सरकारी नीति और समझौतों के अनुसार खरीदे गए धान को तय समय पर उठाए।याचिकाकर्ता समिति ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारियों और ग्राहकों का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी एसबीआई कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकने के जुर्माने को बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा है, जिस पर एक महिला ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करने और यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस प्रकार, उस पर संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया गया है। इस संबंध में, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा, "रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि अनुशासनात्मक जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है और प्राधिकारी की क्षमता के संबंध में कोई आरोप नहीं है। प्रारंभ में,...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्पष्टता: सरकारी निकायों से संबंधित सभी टेंडर, अनुबंध मामलों की सुनवाई डिवीजन बेंच करेगी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल बेंच ने हाईकोर्ट नियमावली, 2007 के नियम 23(1)(iv) से संबंधित अस्पष्टता को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय/वैधानिक निकायों से संबंधित सभी टेंडर/अनुबंध मामलों की सुनवाई डिवीजन बेंच द्वारा की जाएगी।नियम 23(1)(iv) के अनुसार पहले से यह प्रावधान था कि सरकारी टेंडर/अनुबंध से जुड़ी रिट याचिकाओं की सुनवाई डिवीजन बेंच करेगी।4 अप्रैल, 2017 को एक अधिसूचना के जरिए इस नियम को संशोधित किया गया और नया नियम लाया गया, जिसमें सिर्फ अनुबंध/टेंडर के 'आवंटन...

संबंधित मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने तक Income Tax Act की धारा 143(1)(ए) के तहत अस्वीकृति लागू नहीं होती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि एक मूल्यांकन अधिकारी (एओ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 अधिनियम) की धारा 143 (1) (ए) को लागू नहीं कर सकता है, ताकि किसी दावे को अस्वीकार किया जा सके, जहां धारा 36 (1) (वीए) के तहत ईपीएफ/ईएसआई में कर्मचारियों के योगदान की कटौती जैसे मुद्दे चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीआईटी [(2023) 6 एससीसी 451] में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थे। इस संबंध में न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा,“…हमारा यह मानना ​​है कि कर...

व्यभिचार के आधार पर तलाकशुदा पत्नी CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी महिला को उसके पति द्वारा साबित किए गए व्यभिचार (Adultery) के आधार पर तलाक दिया गया है तो वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती।इस संबंध में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने अपने आदेश में कहा,CrPC की धारा 125 की उपधारा (4) यह प्रावधान करती है कि यदि कोई महिला, जिसकी शादी अभी भी कायम है, व्यभिचारपूर्ण जीवन जी रही हो तो उसे अपने पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार नहीं है। अब यदि पति को व्यभिचार का...

बच्चा गोद लेने वाली माताओं का 'चाइल्ड एडॉप्शन लीव पाना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बच्चों को गोद लेने वाली महिला कर्मचारी भी चाइल्ड केयर/गोद लेने की छुट्टी/मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक मां का मौलिक अधिकार है कि वह अपने नवजात शिशु को मातृत्वपूर्ण देखभाल और स्नेह प्रदान कर सके, चाहे मातृत्व किस भी प्रकार से प्राप्त हुआ हो।जस्टिस विभु दत्ता गुरु ने स्पष्ट किया कि जैविक और गोद लेने वाली/सरोगेट माताओं के बीच मातृत्व लाभों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा,“प्राकृतिक,...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 'मूलवासी बचाओ मंच' को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की चुनौती को खारिज किया, कहा मामला सलाहकार बोर्ड के समक्ष

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार (5 मई) को छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम (सीवीजेएसए) 2005 (विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आदिवासी संगठन-मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि संगठन पंजीकृत नहीं है और किसी भी मामले में, मामला सीवीजेएसए की धारा 5 के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए लंबित है।पीठ ने...

'निजता से समझौता हो सकता है': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता के सोशल मीडिया अकाउंट तक बचाव पक्ष की पहुंच से इनकार करने का आदेश बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें अभियुक्त/बचाव पक्ष द्वारा एक कथित बलात्कार पीड़िता के सोशल मीडिया अकाउंट, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक पहुंच की मांग को उसकी निजता के संभावित उल्लंघन के आधार पर खारिज कर दिया गया था। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने बचाव पक्ष के ऐसे अनुरोध को खारिज कर दिया, जो अभियुक्त/याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए किया गया था। सिंगल बेंच ने कहा -“…इस न्यायालय की...

दया नियुक्ति एक बार मिलने वाला लाभ, आपत्ति के साथ स्वीकार करने पर भी पदोन्नति का दावा मान्य नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि दया (सहानुभूति) के आधार पर दी गई नियुक्ति एक बार मिलने वाला विशेष लाभ है। यदि आवेदक इसे आपत्ति दर्ज कराते हुए भी स्वीकार कर लेता है तो वह भविष्य में किसी उच्च पद या पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता।जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एक माली (Gardener) की याचिका को खारिज करते हुए कहा,"दया नियुक्ति की योजना पदों की उपलब्धता, प्रशासनिक विवेक और अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करती है। याचिकाकर्ता को भले ही ड्राइवर के पद के लिए अनुशंसा की गई हो लेकिन...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कार्यरत कर्मचारी को राहत दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में दो दशकों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी को राहत देते हुए उसकी सेवाओं को नियमित करने की मांग वाली याचिका स्वीकार की।कर्मचारी के मामले और अभिलेखों का उचित मूल्यांकन करने का आदेश देते हुए जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि...

प्रश्नपत्र लीक करने में मदद करना हत्या से भी अधिक जघन्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व PSC अध्यक्ष को जमानत देने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) के पूर्व अध्यक्ष को जमानत देने से इनकार किया, जिन पर राज्य सेवा परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने और अपने परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है।जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने जमानत याचिका खारिज करते हुए प्रश्नपत्र लीक की कड़ी निंदा की और टिप्पणी की,"जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्र लीक करने में मदद करता है, वह लाखों युवा उम्मीदवारों के करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रात-रात...

पहले से नौकरी कर रहा परिवार का सदस्य आर्थिक रूप से मदद नहीं करता, ऐसे तर्क के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकताः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि उसका दावा था कि परिवार का कमाने वाला सदस्य उसका भरण-पोषण करने में असमर्थ था। अनुकंपा नियुक्ति योजना का हवाला देते हुए, जिस पर मृतक की पत्नी ने इस आधार पर भरोसा किया था कि यदि पहले से ही कमाने वाला सदस्य है तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर टेस्ट में गलत गणना का आरोप लगाने वाली अभ्यर्थी की याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी है, जिसने कौशल परीक्षण के दौरान अंकों की गलत गणना के कारण स्टेनोग्राफर के पद पर उसका चयन न किए जाने को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, अपीलकर्ता की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने वह शब्द टाइप किया है, जो परीक्षक द्वारा नहीं लिखा गया था, इसलिए इसके लिए एक अंक काटा गया और अपीलकर्ता द्वारा की गई अन्य 13 गलतियों के लिए 13 अंक काटे गए, तदनुसार 14 अंक...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मल्हार महोत्सव के लिए स्वीकृत 20 लाख की राशि जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 2.04.2025 के आदेश द्वारा बिलासपुर लोकहित सांस्कृतिक सेवा समिति, मल्हार के अध्यक्ष द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि राज्य प्राधिकारियों को मल्हार महोत्सव के सुचारू आयोजन के लिए स्वीकृत 20 लाख रुपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया जाए जिसे वित्तीय बाधाओं के कारण पिछले छह वर्षों से आयोजित नहीं किया गया।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस संबंध में कहा,"यह याचिकाकर्ताओं का निजी एजेंडा और...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराने का आदेश रद्द किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता ('IPC') की धारा 497 के तहत व्यभिचार का दोषी ठहराए जाने के आदेश को पलट दिया है , जिसमें शादी के झूठे आश्वासन पर एक अविवाहित महिला के साथ बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए व्यभिचार का दोषी ठहराया गया था।आरोपी-अपीलकर्ता को बरी करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा- “ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दोषी ठहराया जाना कानून में गलत है, और इसलिए अपीलकर्ता IPC की धारा 497 के आरोप से...

स्टांप ड्यूटी में कमी के मामले में कलेक्टर द्वारा मूल मांगने से इनकार करने से दस्तावेज जब्त करने की अदालत की शक्ति कम नहीं होगी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि एक कलेक्टर (स्टाम्प) द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 48B के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जो उसे स्टाम्प ड्यूटी में कमी के मामले में मूल उपकरण के उत्पादन का आदेश देने का अधिकार देता है, धारा 33 के तहत दस्तावेज़ को जब्त करने की न्यायालय की शक्ति को कम नहीं करेगा।जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने अपने आदेश में कहा, "वर्तमान मामले में, दस्तावेजों को ट्रायल कोर्ट द्वारा कलेक्टर (स्टाम्प) को भेजा गया था और उन्होंने स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 बी के...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारी की पिछली मजदूरी की मांग खारिज की, कहा- अपील में बरी होना पिछली स्थिति को नहीं बदलता

एक कर्मचारी द्वारा दायर की गई याचिका खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि बाद में हुआ बरी होना पिछली स्थिति को पूर्व प्रभाव से समाप्त नहीं करता, इसलिए कर्मचारी को बकाया वेतन पाने का अधिकार नहीं है।इस कर्मचारी को एक अपराध में दोषी ठहराया गया था लेकिन बाद में दायर अपील में बरी कर दिया गया। बरी होने के बाद उसने अपने बकाया वेतन (Back Wages) की मांग को लेकर वर्तमान याचिका दायर की थी।जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने कहा,“यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उसे निलंबित किया गया और बाद में...