इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट का नाम बदलने की याचिका खारिज की

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद का नाम प्रयागराज हाईकोर्ट या उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बदलने की याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने यह टिप्पणी की,

"इस अदालत को संसद या राज्य विधानमंडल को एक विशेष कानून बनाने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है और इसलिए, हम इस याचिका को एक तुच्छ याचिका पाते हैं, जो कुछ प्रचार प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से दायर की गई है।"

संक्षिप्त में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इतिहास (जैसा कि न्यायालय ने चर्चा की)

24 जून, 1864 को भारत राज्य के विदेश सचिव ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल से कहा कि वे उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना के प्रश्न पर विचार करें और इस विषय पर अपनी राय के साथ शीघ्र ही व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत करें।

चार साल बाद प्रेसीडेंसी कस्बों में तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना से 16 मार्च, 1866 को उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए जुडिशरी उच्च न्यायालय पत्र पेटेंट के तहत अस्तित्व में आया।

पत्र पेटेंट जैसा कि बाद में संशोधित किया गया है, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का वर्तमान चार्टर है।

उपरोक्त चार्टर ने सिविल, आपराधिक, वसीयतनामा और अंतरराज्यीय के साथ-साथ वैवाहिक मामलों के संबंध में नवगठित उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान किया।

हाईकोर्ट की पहली बैठक 18.06.1866 को आगरा में हुई थी, लेकिन 1868 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया।

इसके अलावा, भारत सरकार अधिनियम, 1915-1919 की धारा 101 (5) द्वारा उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय का नाम बदलकर इलाहाबाद में उच्च न्यायालय जुडिशरी कर दिया गया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। 1948 में गवर्नर-जनरल ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 229 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयों (समामेलन) आदेश, 1948 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया।

आदेश के खंड-3, नियत तिथि यानी 26 जुलाई, 1948 से, यह प्रावधान किया गया है कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय और अवध में मुख्य न्यायालय का एकीकरण किया जाएगा और इलाहाबाद में उच्च न्यायालय जुडिशरी के नाम से एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा।

26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के संविधान के प्रावधानों से अब इन सभी अधिनियमों को समेकित और निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ यह स्पष्ट है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय रॉयल चार्टर द्वारा बनाया गया था।

प्रारंभ में इसे उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय ऑफ जूडिकेचर कहा जाता था जिसमें उपरोक्त प्रांत का क्षेत्र था लेकिन आउह एक अलग प्रांत था, जो उत्तर-पश्चिमी प्रांतों द्वारा शासित नहीं था। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय ' बाद में ' इलाहाबाद में उच्च न्यायालय ' जुडिशरी बन गया।

उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (जैसा कि न्यायालय द्वारा चर्चा की गई है)

भारत के संविधान के भाग-6 का अध्याय-5 उच्च न्यायालयों के प्रशासन और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 214-231 उच्च न्यायालयों के साथ काम करता है।

इसलिए, उच्च न्यायालय की स्थापना, प्रशासन और मामलों से संबंधित पिछले सभी अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 214-231 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जिससे पत्र पेटेंट को भी प्रतिस्थापित माना जाता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 225 भारत के संविधान को अधिनियमित करने के समय मौजूद उच्च न्यायालयों से संबंधित है, जिसने मौजूदा उच्च न्यायालय को संबंधित शक्तियों को जारी रखने की अनुमति है, जैसा कि संविधान शुरू होने से तुरंत पहले प्रयोग कर रहे थे।

अनुच्छेद 215 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय रिकार्ड न्यायालय होगा और उसके पास ऐसी अदालत की सभी शक्तियां होंगी जिनमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है।

अदालत ने कहा,

"अनुच्छेद 372 के आधार पर, जब तक संसद समामेलन आदेश में संशोधन नहीं करती, तब तक उच्च न्यायालय का नाम, जो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है ' नहीं बदला जा सकता।"

अदालत की टिप्पणियां

कोर्ट ने अपने आदेश में पाया है कि जब याचिकाकर्ता ने दलीलों के दौरान सवाल रखा कि हाईकोर्ट का नाम कौन बदल सकता है तो उसने जवाब नहीं दिया।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में राज्य के सभी अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर अपने-अपने कार्यों को कार्य करना और उनका प्रदर्शन करना होता है ।

इस संदर्भ में अदालत ने कहा,

"शक्तियों का पृथक्करण कानून के शासन द्वारा शासित लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज की बुनियाद है । एक अंग को अन्य अंगों की शक्ति और कार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।"

अदालत ने आगे कहा,

"न्यायालय विधायिका को एक विशेष कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं और इसलिए न्यायालय यह पाता है कि वर्तमान रिट याचिका पब्लिसिटी स्टंट लिटिगेशन के अलावा और कुछ नहीं है जिसे कुछ प्रचार करने के लिए दायर किया गया है । यदि याचिकाकर्ता इसलिए चिंतित है तो उसे हाईकोर्ट का नाम बदलने के लिए संसद को मनाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता इतना चिंतित है तो उसे संसद को उच्च न्यायालय का नाम बदलने के लिए मनाना चाहिए।"