"वन आवरण कम हुआ, अतिक्रमण बढ़े": J&K हाईकोर्ट ने वन विभाग को कदम उठाने को कहा

जम्मू-कश्मीर घाटी में वन आवरण कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की एकल पीठ ने कहा कि स्थिति को मापने के लिए यूटी प्रशासन द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि घाटी में वन विभाग के कामकाज का तरीका बहुत सराहनीय नहीं है क्योंकि वे अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए वन क्षेत्रों की निगरानी नहीं कर रहे हैं।

"यह न्यायालय देखने के लिए विवश है कि जिस तरह से वन विभाग काम कर रहा है, उसकी सराहना नहीं की जा सकती है। इसका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से, वहां सही तरीके से निगरानी नहीं की जा रही है। न्यायमूर्ति बिंदल ने टिप्पणी की, "जंगल का कवर कम हो रहा है क्योंकि अतिक्रमण दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अवैध वन कटान भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हमारे हरित आवरण की देखभाल के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।"

अदालत मोहम्मद सादिक वानी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी , जिसमें मारवाह वन प्रभाग से गैर-लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी) के निष्कर्षण / संग्रह के लिए उसकी अनुमति की अवधि बढ़ाने के लिए वन अधिकारियों से दिशा-निर्देश मांगे गए थे।

यह कहते हुए कि निष्कर्षण के लिए अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई स्थापित यार्डस्टिक नहीं है और यह कि मनमाने ढंग से समयावधि बढ़ाई गई थी, कोर्ट ने कहा,

"वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर, अनुबंधों को एनटीएफपी के निष्कर्षण / संग्रह और निष्कासन के लिए अवार्ड किया जाता है ... ऐसी स्थिति में, एनटीएफपी के निष्कर्षण / निष्कासन के लिए विस्तार कैसे किया जाता है, यह एक रहस्य है। एक ही समय में कैसे दो व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र से एनटीएफपी निकालने और हटाने की अनुमति दी जा सकती है। इससे ठेकेदारों के बीच विवाद पैदा हो सकता है।"

न्यायालय ने कहा कि इसलिए यह पता लगाने के लिए मामले के इन पहलुओं की उच्चतम स्तर पर जांच की आवश्यकता है, कि क्या अनुबंधों का वार्षिक अवार्ड दिया गया है और यदि नहीं, तो क्या इसके अच्छे कारण थे।

बेंच ने कहा,

"फ़ूल प्रूफ विधि या निष्कासन की भी आवश्यकता है। किन परिस्थितियों में, ठेकेदार, जिसे किसी विशेष अवधि के लिए एनटीएफपी के निष्कर्षण के लिए अनुबंध अवार्ड किया गया था, को विस्तार दिया जा सकता है जो जो अगले साल के अनुबंध के अवार्ड से ओवरलैप किया जा सकता है।"

तदनुसार, यूटी प्रशासन के वन सचिव और घाटी में मुख्य वन संरक्षक को मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।

हालांकि, मध्यस्थता के रूप में निष्कर्षण अनुबंध में पहले से ही प्रदान किए गए "प्रभावी वैकल्पिक उपाय" की उपलब्धता के लिए याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी गई।

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