दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम के उन प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में नोटिस जारी किया है जिसमें अंतर-विश्वास जोड़ों को अपनी शादी के पंजीकरण से 30 दिन पहले विवाह अधिकारी को नोटिस भेजना जरूरी है।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रफेसर प्रतीक जालान की डिविजन बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है।

निदा रहमान द्वारा दायर याचिका में विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 और 7 को चुनौती दी गई है, जिसमें उनकी शादी के पंजीकरण की मांग करने वाले अंतर-विश्वास (Inter Faith) जोड़ों को सार्वजनिक आपत्तियां मंगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है।

विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 में अंतर-विश्वास जोड़ों के विवाह के पंजीकरण से 30 दिन पहले अपने कार्यालय के बाहर एक विशिष्ट स्थान पर सार्वजनिक आपत्तियों की मांग करते हुए एक नोटिस प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 7 कहती है,

'कोई भी व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति से पहले हो सकता है, जिस पर धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत ऐसी कोई सूचना प्रकाशित की गई है, इस आधार पर शादी पर आपत्ति है कि वह धारा 4 में निर्दिष्ट शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन करेगा।'

अंतर-विश्वास जोड़ों को प्रकाशन के लिए विवाह अधिकारी को भेजना होता है, उनके व्यक्तिगत विवरणों का उल्लेख किया गया है-जिसमें उनका नाम, पता आदि शामिल है।

इसलिए याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि यह अनिवार्य आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठापित अंतर-विश्वास जोड़ों के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करने के अलावा, याचिकाकर्ता का तर्क है, यह आवश्यकता अंतर-विश्वास जोड़ों को तत्काल खतरे में भी उजागर करती है क्योंकि उनमें से अधिकांश अपने परिवार के सदस्यों की इच्छाओं के खिलाफ अपने विवाह का पंजीकरण चाहते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई है कि विशेष विवाह अधिनियम की ये धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करती हैं क्योंकि हिंदू या मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए समान प्रावधान नहीं हैं।

इस मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री उत्कर्ष सिंह ने किया था।