वकीलों को COVID 19 महामारी के बीच फीजिकली पेश होने के लिए नहीं कहा जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

ट्रायल कोर्ट में फीजिकल सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किये जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाये जाने के बाद, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वकीलों को COVID 19 महामारी के दौरान कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर (फीजिकल) पेश होने को नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट की ओर से पहले जारी सर्कुलर के आलोक में, हालांकि इसने कहा है कि सूचित करने के बावजूद वर्चुअल माध्यम से भी पेश न होने के मामले में संबंधित कोर्ट कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की...

उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों के लिए अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें यूपी सरकार से पूछा गया है कि राज्य में रेवेन्यू कोर्ट को आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कहा,"हम उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में अदालत को जानकारी देने के लिए याचिका की सामग्री का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देना उचित समझते हैं।" खंडपीठ ने...

30 नवंबर तक घोषित किए जाएंगे यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के परिणाम: दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम 30 नवंबर तक घोषित किए जाएंगे। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष विश्वविद्यालय के वकील श्री मोहिन्दर रूपल द्वारा उक्त प्रस्तुत किया गया है।वर्तमान आवेदन प्रतीक शर्मा बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के रिट याचिका से संबंधित है, जिसमें अदालत ने विश्वविद्यालय को अपनी समयसीमा का पालन करने और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक सभी स्नातक और...

रिपब्‍ल‌िक टीवी सीओओ प्र‌िया मुखर्जी को टीआरपी घोटाले में 20 दिनों की ट्रांजिट जमानत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, जिसमें टीआरपी स्कैम का आरोप लगाया गया है, में आरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (रिपब्लिक टीवी और आर भारत चैनल का मालिक कंपनी ) की मुख्य परिचालन अधिकारी प्रिया मुखर्जी को 20 दिनों की ट्रांजिट जमानत दी है।हाईकोर्ट ने कहा कि 20 दिनों बाद, प्र‌िया मुखर्जी को राहत के लिए उचित मंच पर अपील करनी होगी। इस बीच अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 2 लाख रुपए के बांड और दो जमानतदारों की जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।जस्टिस एचपी...

पूर्व नोटिस के बिना लखनऊ में अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़ने का मामलाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिहैबिलिटेशन स्कीम पर सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है, जिसमें उन वकीलों के पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन स्कीम) के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाना है,जिनके चैंबर पिछले दिनों ही तोड़ दिए गए थे। कथित तौर पर आरोप है कि ऐसा करने से पहले वकीलों को नोटिस भी जारी नहीं किया गया था।यह निर्देश न्यायमूर्ति पंकज मितल और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने कई अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। याचिकाकर्ताओं के सदर तहसील, लखनऊ में स्थित चैंबर 16 नवंबर, 2020 को अचानक...

बालिग महिला अपनी इच्छा से कहीं भी और किसी के भी साथ रहने के लिए स्वच्छंद है : दिल्ली हाईकोर्ट ने माता-पिता को यह परामर्श देने का पुलिस को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी मर्जी के व्यक्ति से शादी करने के लिए घर छोड़ने वाली बालिग महिला को राहत प्रदान की है। उस महिला की सहमति और इच्छा पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने कहा कि वह (महिला) अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी और किसी के भी साथ रहने के लिए स्वच्छंद है। हाईकोर्ट का यह आदेश संबंधित महिला के परिजनों की ओर से दायर उस बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका पर आया है, जिसमें परिजनों ने महिला को कोर्ट के समक्ष पेश करने की गुहार लगायी थी। याचिका के अनुसार, वह महिला 12 सितम्बर 2020 को लापता...

ऑनलाइन कक्षाओं से स्वास्थ्य को खतरा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिना परीक्षा के आठवीं कक्षा तक के छात्रों को प्रमोट कर देने की याचिका पर जवाब मांगा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संबंधित सरकारी प्राधिकरण से कहा है कि वह 8वीं कक्षा तक के छात्रों की अगली कक्षा में पदोन्नति के लिए 'जब तक फिजिकल कक्षाएं फिर से शुरू नहीं हो जाती परीक्षा प्रणाली नहीं वाली याचिका पर जवाब दे| यह याचिका ऑनलाइन कक्षाओं के कारण होने वाले बच्चों के बीच स्वास्थ्य संबंधी खतरों और लैपटॉप/कंप्यूटर/मोबाइल स्क्रीन द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लंबे समय तक संपर्क में रहने की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा...

धार्म‌िक पुजारी विवाह के लिए धर्मांतरण की पूर्व सूचना जिला मजिस्ट्रेट को नहीं दे रहे,उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिए जांच के आदेश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून को उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2018 की धारा 8 (2) का पालन न करने के बारे में विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है। उक्त कानून के तहत एक पुजारी को किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराने से पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है।जस्टिस आलोक कुमार वर्मा और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने दो मामलों में अंतर-धार्मिक जोड़ों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए उक्‍त निर्देश दिए। एक मामले में, एक हिंदू लड़की ने इस्लाम धर्म अपनाया था...

याचिकाकर्ता ने केवल महाराणा प्रताप के वर्ग (क्षत्रिय या मारवाड़ी) के बारे में अपनी धारणा साझा की; नफरत फैलाने का कोई इरादा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट के लिए मनोरंजन यादव (याचिकाकर्ता) नामक व्यक्ति के खिलाफ दायर एक एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी धारणा साझा की कि महाराणा प्रताप किस वर्ग में आएंगे, यानि क्षत्रिय या मारवाड़ी के रूप में। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ याचिकाकर्ता (मनोरंजन यादव) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2000 का अधिनियम 21) 2000 की धारा 66 और 505 आई.पी.सी. के तहत दर्ज...

पति को सौंपी गई संपत्ति पर दावा करने के लिए तलाकशुदा पत्नी के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने माना है कि विवाह के विघटन के बाद भी पति को उन संपत्तियों के संबंध में विश्वास में रखने वाला व्यक्ति (होल्ड इन ट्रस्ट ) माना जाएगा,जो दहेज के रूप में शादी से पहले पत्नी द्वारा उसको सौंपी गई थी। इसका मतलब यह है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 10, जो ट्रस्ट और ट्रस्टियों के खिलाफ लिमिटेशन पीरियड के आवेदन से छूट देती है, विवाह के विघटन के बाद भी ऐसी संपत्ति पर लागू रहेगी। इसलिए पति या ससुराल वालों को सौंपी गई संपत्ति की वापसी के दावे के संबंध में विवाह के विघटन के...

FIR हिंसा के किसी भी कृत्य का खुलासा नहीं करती, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए: मद्रास उच्च न्यायालय ने 2 CAA-NRC प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) में संशोधन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन/विरोध प्रदर्शन किया था, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति जे. निशा बानू की पीठ हेनरी टिपाग्ने और साथिक अली की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपने खिलाफ सीएए-एनआरसी में प्रदर्शन करने के चलते दर्ज एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की थी।न्यायालय ने समान निष्कर्षों के...

'एक झूठी शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति 77 दिनों तक जेल में रहा है' : केरल हाईकोर्ट ने पीड़िता द्वारा सहमति से संबंध बनाए जाने की बात स्वीकार करने के बाद बलात्कार के आरोपी को जमानत दी

COVID नेगेटिव सर्टिफिकेट बनवाने आई एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जमानत देते हुए केरल हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता के खिलाफ उचित कार्रवाई करे क्योंकि उसने बयान दिया है कि आपसी सहमति से संबंध बनाए गए थे। अदालत स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई तीसरी जमानत अर्जी का निपटारा कर रही थी। पिछले दो जमानत आवेदनों को अदालत ने खारिज कर दिया था और वह लगभग 77 दिनों से जेल में था। पीड़िता द्वारा इस मामले में दायर किए गए एक हलफनामे का जिक्र...

शादी के प्रस्ताव को ठुकराना मर्डर के लिए उकसाने का कारण नहीं हो सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ठुकराए हुए प्रेमी के द्वारा प्रस्तुत किए गए अचानक उकसाने के बचाव को खारिज कर दिया है। इस प्रेमी ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करने पर एक लड़की की हत्या कर दी थी।न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने कहा किः '' इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अगर आरोपी को 'गंभीर और अचानक उकसावे' का बचाव लेने की अनुमति दे दी गई तो यह केस ''निदंनीय'' हो जाएगा और इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1)(ए) और 21 के तहत मृतक...

एक वकील के खिलाफ शिकायत को अनुशासनात्मक समिति को संदर्भित करते हुए बार काउंसिल उसकी प्रैक्टिस का लाइसेंस निलंबित नहीं कर सकतीः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल द्वारा पारित एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसमें न्यायपालिका और वकीलों के बारे में कथित रूप से फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी वकील की प्रैक्टिस का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था।न्यायालय ने कहा कि एडवोकेट्स एक्ट और बीसीआई रूल्स के प्रावधान स्टेट बार काउंसिल को यह शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, कि वह अपनी अनुशासनात्मक समिति को एक अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत का हवाला देते हुए उसका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस निलंबित कर सकती है।इस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम को उस चैनल को डिसएबल करने को कहा जिस पर एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट की कॉपीराइट स्टडी मटीरियल / लेक्चर उपलब्ध कराए जा रहे थे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (18 नवंबर) को टेलीग्राम मोबाइल इंटरनेट एप्लिकेशन (और प्रतिवादी नं. 2 से 5) के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए उन्हें एलन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के कॉपीराइटेड स्टडी मटीरियल / लेक्चर प्रदान करने वाले चैनलों को हटाने / निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल पीठ ने टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 31 चैनलों के नाम / लिंक वाली एक सूची प्रदान की, जो कथित रूप से 'एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के कॉपीराइट स्टडी मटीरियल/लेक्चर प्रदान करती है।एलन...

हमें मानवता का सम्मान करना होगा : बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉयर्स कलेक्टिव के खिलाफ केस में ईडी से पूछा कि क्या आनंद ग्रोवर के खिलाफ समन टाला जा सकता है ?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होने वाले असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को निर्देश लाने को कहा है कि क्या वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर को 26 नवंबर को उसके सामने पेश होने के जारी समन को टाला जा सकता है या नही। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ 'लॉयर्स कलेक्टिव 'और उसके संस्थापक-ट्रस्टी आनंद ग्रोवर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मानवाधिकार के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने वाले NGO के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी द्वारा जारी...

कुकरी शो में बीफ के लिए "गोमाता" शब्द का प्रयोग हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए: केरल हाईकोर्ट ने रेहाना फातिमा को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके से रोका

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि कुकरी शो में मांस के पर्याय के रूप में "गोमाता" शब्द का इस्तेमाल करने से, प्रथमदृष्टया हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की आशंका है, वे गाय को देवता मानते हैं। यह मानते हुए, जस्टिस सुनील थॉमस की सिंगल बेंच ने एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा पर प्रतिबंध लगाए, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक कुकरी शो का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह "गोमता उलार्थ" पका रही थीं। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने रेसिपी का वर्णन किया था, और खास मतलब से दावा किया था कि वह गोमाता का मांस...

बलात्कार पीड़ितों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहने देना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है : उड़ीसा हाईकोर्ट ने 'भूल जाने के अधिकार' की वकालत की

'भूल जाने के अधिकार' की वैधानिक मान्यता की आवश्यकता पर बल देते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहने देना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। वर्तमान में, भारत में कोई भी क़ानून नहीं है जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के सर्वर से हटाए गए फोटो को हमेशा के लिए भूल जाने / प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही ने बलात्कार के एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, जिसने फेसबुक...

दिल्ली बार काउंसिल ने काम की तलाश के लिए सार्वजनिक दीवारों पर अपना मोबाइल नंबर लिखने के आरोप में वकील को अस्थायी रूप से निलंबित किया

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दक्षिणी दिल्ली की सार्वजनिक दीवारों पर अपना मोबाइल नंबर चिपकाकर कथित तौर पर अपनी सेवाओं/याचना कार्य का विज्ञापन करने के आधार पर प्रैक्टिस करने के आरोप में एक अधिवक्ता का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। परिषद ने वर्ष 1994 से इस बार में अधिवक्ता के रूप में नामांकित एक वकील शकील खान का लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के नियम 36 के "घोर उल्लंघन" के दायरे में मानते हुए निलंबित कर दिया है, जिसमें पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित हैं।इस प्रावधान के...

नौकरशाह, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा नि: स्वार्थ सेवा को पहचान नहीं दे रहे; ऐसे मामलों में नौकरशाही विफलता को स्वीकार नहीं किया जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय

जिला कलेक्टर और तहसीलदार (कृष्णगिरि जिले) द्वारा एक 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी की याचिका पर विचार नहीं करने के चलते, मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार (23 नवंबर) को टिप्पणी करते हुए कहा कि, "यदि वे (स्वतंत्रता सेनानियों) नहीं होते तो न तो कलेक्टर और न ही तहसीलदार और हम में से कोई भी आजादी और मूल्यवान जीवन का आनंद न ले पाता, जैसा कि हम आज आनंद ले रहे हैं।"न्यायमूर्ति सुरेश कुमार की खंडपीठ ने आगे यह भी कहा कि,"वे (जिला कलेक्टर और तहसीलदार, कृष्णगिरि जिला) ने 97 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी की याचिका पर...