याचिकाकर्ता के पास विकल्प है कि वह टीवी बंद कर दे: मद्रास हाईकोर्ट ने दूरदर्शन पर संस्कृत समाचार के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

मद्रास हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह सरकार के निर्णय लेने की बात है, पिछले महीने दूरदर्शन के तमिल पोधिगई टेलीविजन चैनल पर संस्कृत समाचार टेलीकास्ट करने के खिलाफ दायर एक याचिका का निपटारा किया।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह याचिकाकर्ता के लिए खुला है कि वह टेलीविज़न को बंद कर दे और संस्कृत समाचार पढ़े जाने की अवधि के दौरान किसी अन्य स्रोत से मनोरंजन प्राप्त कर ले।"खंडपीठ ने यह भी कहा कि दूरदर्शन चैनल के पास दर्शकों की संख्या सीमित है और...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

08 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रदिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर बाहर रहे सभी अंडरट्रायल कैदियों के COVID-19 टीकाकरण की मांग को लेकर याचिका दायरदिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) को अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों के टीकाकरण के लिए उचित उपाय करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करते हुई एक जनहित याचिका दायर की गई है। इन अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों को 14.01.2021 को इकट्ठा किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ...

'16 साल की लड़की का किसी 24 साल के लड़के से प्यार करना असामान्य नहीं': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक 24 वर्षीय युवक को जमानत दी, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO) मामले में 16 साल की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का आरोपी था।न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की एकल पीठ ने कहा कि तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में आरोपी, लड़की के साथ रोमांटिक रूप से शामिल था। आगे कहा कि, "यहां तक कि लड़की को देखकर कहा जा सकता है कि थी वह आरोपी के साथ प्यार में थी।"कोर्ट ने देखा कि,"जब लड़की के माता-पिता ने उसे घर वापस आने के लिए कहा, तो उसने घर वापस आने से इंकार कर...

लभगभ 11 माह की खामोशी के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में वक़ीलों की चहल पहल नज़र आई

लगभग 11 माह की खामोशी के बाद हाईकोर्ट, जबलपुर में एडवोकेट्स की चहल-पहल नज़र आई। कोरोनाकाल में 16/03/2020 को आख़िरी बार फिजिकल हियरिंग की गई थी, इसके बाद से ही मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही थी।सोमवार को पहले दिन सुबह 10 बजे से ही गेट नंबर 6 पर चहल-पहल नज़र आ रही थी। एडवोकेट्स निर्धारित ड्रेस में अपना टेम्प्रेचर स्केन करवाने के बाद जब गेट नंबर 6 पर उपस्थित हुए तो तब उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने मोहम्मद रफीक, मानननीय मुख्य न्यायामूर्ति, प्रकाश...

क्या उन अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन्होंने देशद्रोह का आरोप झेल रही छात्रा की पैरवी न करने का प्रस्ताव पारित किया है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत को सूचित करे कि क्या मैसूर शहर के वकील एडवोकेट्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन्होंने 8, जनवरी 2020 को मैसूर विश्वविद्यालय परिसर में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान 'फ्री कश्मीर' प्लेकार्ड रखने के लिए देशद्रोह का आरोप झेलने वाली छात्रा नलिनी बालाकुमार सदस्यों को पैरवी करने से रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया था।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन...

सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एफआईआर: प्रियंका सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला, मीतू सिंह के खिलाफ कोई मामला नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों प्रियंका और मीतू सिंह द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में मुंबई पुलिस की उस प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने और डॉक्टर की सलाह के बिना अभिनेता को दवाई देने का आरोप लगाया है।हालाँकि कोर्ट ने मीतू सिंह के संबंध में प्राथमिकी को खारिज कर दिया, लेकिन उसने प्रियंका सिंह से संबंधित मामले में प्राथमिकी को रद्द करने...

राज्य में शराबबंदी 'महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछने के लिए' आवश्यक: मद्रास हाईकोर्ट की सरकार से अपील

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने सरकार से अपील की कि, वह राज्य में शराबबंदी लागू करे, ताकि महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछे जा सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोर्ट, लोगों की शराब पीने की आदतों के कारण समाज में जो कुछ भी हो रहा है, उससे नजर नहीं हटा सकता है।न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने कहा कि,"हालांकि यह एक कठिन काम है, फिर भी लोगों को पीने और शराब बेचने से रोकने के लिए अपील करने के लिए लोगों को हतोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है।"महत्वपूर्ण...

ग्रेटा थनबर्ग 'टूल किट' केस- एडवोकेट निकिता जैकब ट्रांजिस्ट बेल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचीं

ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में मुंबई की एडवोकेट निकिता जैकब बॉम्बे हाईकोर्ट से ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की मांग की है। एडवोकेट निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया हुआ है।न्यायमूर्ति पी डी नाइक की खंडपीठ के समक्ष मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। गौरतलब हो कि दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई की एडवोकेट निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोशल मीडिया पर किसान के विरोध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय...

'किशोर की जमानत रद्द करते न सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पर, बल्कि सामाजिक जांच रिपोर्ट पर भी ध्यान दें': पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को निर्देश

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को निर्देश दिया कि जुवेनाइल की जमानत रद्द करने की वजह और इस तरह के फैसले का विवरण रिकॉर्ड पर रखें।न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने आगे निर्देश में कहा कि उक्त निर्णय की जांच परीवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सामाजिक जांच रिपोर्ट और बोर्ड के समक्ष उपलब्ध किसी अन्य सामग्री के आधार पर की जाएगी न कि केवल सीआरपीसी की धारा 173 के तहत जांच अधिकारी के रिपोर्ट के रिकॉर्ड के आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीबी सावंत का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीबी सावंत का पुणे स्थित उनके आवास पर निधन हो गया।वह 91 वर्ष के थे।उन्हें 1989 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और वह 1995 में सेवानिवृत्त हो गए।

'अगर भ्रूण को एक विकल्प दिया जाए, तो वह निश्चित रूप से यह स्वीकार करेगा कि उसकी जन्म लेने की इच्छा नहीं है': मद्रास हाईकोर्ट ने 15 साल की लड़की को गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने पिछले महीने विरुधुनगर जिले की एक 15 वर्षीय लड़की की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा था कि यदि नाबालिग के गर्भ में पल रहे भ्रूण को इस समय कोई विकल्प दिया जाए, तो वह निश्चित रूप से यह घोषणा करेगा कि वह पैदा होने की इच्छा नहीं रखता है। न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन की खंडपीठ एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपनी भांजी (जे) की गर्भावस्था को समाप्त करवाने की अनुमति देने की मांग की थी। 'जे' के पिता की मृत्यु वर्ष 2012 में हो गई थी...

पुलिस किसी व्यक्ति को मतदान से वंचित नहीं कर सकती, यदि उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि का मामला दर्ज न हो : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (8 फरवरी) को कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए कोई मामला दर्ज नहीं है तो उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जिसके कारण वे मतदान की तारीख को अपने मताधिकार के इस्तेमाल से वंचित हो जायें।न्यायमूर्ति चीकाती मानवेंद्र नाथ रॉय की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि प्रतिवादी पुलिस अधिकारी उन लोगों को नौ फरवरी 2021 को होने वाले मतदान से वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं।मामले की...

'न्यायिक कर्तव्यों का त्याग': ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में कानूनी विशेषज्ञों ने बिना वकील को सुने दिशा रवि को रिमांड पर भेजने पर सवाल उठाए

ग्रेटा थनबर्ग 'टूलकिट' मामले में मजिस्ट्रेट के 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को रिमांड में लेने के फैसले की आलोचना करते हुए आपराधिक कानून के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका माममेन जॉन ने कहा कि यह "न्यायिक कर्तव्यों के त्यागने का चौंकाने वाला संकेत" है। अधिवक्ता रेबेका दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मजिस्ट्रेट के आचरण पर गहरी निराशा व्यक्त की, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की पांच दिन की हिरासत के लिए युवती को रिमांड पर भेजा, बिना यह सुनिश्चित किए कि उसे वकील द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा...

उपभोक्ता फोरम ने कहा,बेटी के नौंवी कक्षा में फेल होने के बाद कोचिंग सेंटर पिता को फीस वापस करे

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'सेवा में कमी' के लिए एक कोचिंग संस्थान को जिम्मेदार मानते हुए बेंगलूरु में स्थित जिला उपभोक्ता निवारण फोरम ने इस संस्थान को निर्देश दिया है कि वह उस पिता से ली गई फीस वापस करें, जिसकी बेटी कक्षा 9 की परीक्षा में फेल हो गई थी। एक त्रिलोक चंद गुप्ता की तरफ से दायर शिकायत में यह कहा गया था कि संस्थान द्वारा किए गए आश्वासनों और वादों पर भरोसा करते हुए उन्होंने 69,408 रूपये का भुगतान करके अपनी बेटी को दाखिला इस संस्थान में करवाया था,जो 9 वीं कक्षा में पढ़ रही थी। ...

पुडुचेरी में 'रेनकनट्स' के वंशजों पर विवाह और तलाक के मामले में फ्रेंच सिविल कोड लागू होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में फ्रांसीसी नागरिक संहिता (French Civil Code) के तहत एक जोड़े को तलाक की मंजूरी दी, क्योंकि वे पॉन्डिचेरी (जिसे अब पुडुचेरी कहा जाता है) के निवासियों के वंशज हैं, जो फ्रांसीसी नागरिक संहिता द्वारा शासित थे।न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न और न्यायमूर्ति एम. जी. उमा की खंडपीठ ने कहा कि,"रेनबसेन्ट्स के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और भारतीय क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 दोनों लागू नहीं होगा।"आगे कहा गया है कि,"फ्रांसीसी नागरिक संहिता उन व्यक्तियों पर लागू होती रहेगी, जिन्हें...

हरियाणा हाई पावर्ड कमेटी ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर अंतरिम पैरोल पर रिहा किए गए 2,580 कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा

हरियाणा हाई पावर्ड कमेटी की 11.02.2021 को हुई 12 वीं बैठक न्यायमूर्ति राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में एचपीसी ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के 2,580 दोषियों को, जिन्हें COVID-19 महामारी के मद्देनजर अंतरिम पैरोल पर रिहा किया गया था, उन्हें फिर से आत्मसर्पण करने का आदेश दिया गया। इस बैठक में राजीव अरोड़ा, IAS, सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा, गृह विभाग, के. सेल्वराज, IPS (सेवानिवृत्त), जेल महानिदेशक, हरियाणा और प्रमोद गोयल, जिला और...

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 12 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट पदनाम दिया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 12 अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्त किया।वरिष्ठ अधिवक्ता बनने वाले में शामिल हैं:हरिबल देबनाथअजीत कुमार दासदीपक कुमार विश्वासप्रद्योत कुमार धरतापस दत्ता मजुमदारबिबल नंदी मजुमदारपुरुषोत्तम रॉय बर्मनश्री सोमिक देबदेबले भट्टाचार्यसम्राट कर भौमिकसुब्रत सरकारइस आशय की एक अधिसूचना 12 फरवरी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा जारी की गई है।अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुलगुरू वेंकट संजय कुमार की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।कानून और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना 12.02.2021, भारत सरकार में कहा गया है:"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत राष्ट्रपति न्यायमूर्ति पुलगुरू वेंकट संजय कुमार, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते...

दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर बाहर रहे सभी अंडरट्रायल कैदियों के COVID-19 टीकाकरण की मांग को लेकर याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) को अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों के टीकाकरण के लिए उचित उपाय करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करते हुई एक जनहित याचिका दायर की गई है। इन अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) और दोषियों को 14.01.2021 को इकट्ठा किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23.03.2020 के आदेश के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में COVID-19 महामारी के तहत इन अंडर-ट्रायल कैदियों/दोषियों को अंतरिम जमानत दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मार्च...

जब दूसरे पक्ष ने समझौते के तहत अपने दायित्व पूरे कर दिए हों,तो तलाक की संयुक्त याचिका से एकतरफा सहमति वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकतीः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक उल्लेखनीय निर्णय देते हुए कहा कि जब दूसरे पक्ष ने समझौते के तहत अपने दायित्व पूरे कर दिए हों,तो उसके बाद तलाक के लिए दायर एक संयुक्त याचिका से पति या पत्नी द्वारा एकतरफा सहमति की वापसी कानून के तहत अरक्षणीय है। न्यायालय ने इसे ''शार्प प्रैक्टिस कहा, जिसे एक पल के लिए भी सहन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह न्याय वितरण प्रणाली में वादियों के विश्वास को चकनाचूर कर देगी और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का मखौल बनाएगी।'' अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि,एक बार जब पक्षकारों ने लंबित...