दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमित मामलों की सुनवाई के आधार पर कामकाज करने की अवधि को 15 जनवरी तक बढ़ाया, फिज़िकल हियरिंग के लिए रोस्टर में संशोधन किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र हियरिंग सुनवाई को 15 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार, तीन न्यायालयों - सिविल, आपराधिक, और मूल के दौरान अदालत की प्रत्येक खंडपीठ समय-समय पर फिजिकल हियरिंग के लिए बैठती है, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को भी उठाती है।नए रोस्टर के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता के डिवीजन बेंच के अलावा, जो इस अवधि के दौरान तीन दिन तक फिजिकल हियरिंग के...

"सभी कक्षाओं के छात्रों को भगवत गीता पढ़ायें" मांग करती हुई जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (25 नवंबर) को एक याचिका खारिज कर दी, जिसे "जनहित में" दायर किया गया था, जिसमें यह निर्देश की मांग की गयी थी कि "भगवत गीता को सभी विषयों के साथ, शिक्षा समाज के समग्र हित में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है।" न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने रिट याचिका को "पूरी तरह से अस्पष्ट" करार दिया और इस तरह इसे खारिज कर दिया गया।जनहित में याचिकाकर्ता ने अदालत से यह मांग की कि "भगवत गीता" को सभी विषयों के साथ छात्रों को (बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च...

क्या अधिवक्ता स्टिकर कानूनी रूप से अधिकृत है और न्यायालय क्यों न स्टीकर पर प्रतिबन्ध लगाये क्योंकि इसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है? मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तरदाताओं (सूची नीचे दी गई है) से जवाब मांगा है कि क्या अधिवक्ता स्टिकर कानूनी रूप से अधिकृत है और क्या इसे कानूनी मंजूरी मिली है?न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ ने उत्तरदाताओं से आगे जवाब देने के लिए कहा कि क्यों न "अदालत द्वारा एडवोकेट स्टिकर को प्रतिबंधित किया जाए क्योंकि पुलिस और कानून के शिकंजे से बचने और डराने के लिए इसे वाहनों में चिपकाकर आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"न्यायालय के समक्ष मामलाकोर्ट के...

महाराष्ट्र सरकार ने आईडी प्रूफ की आवश्यकता के बिना सेक्स वर्कर्स के लिए 5,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता की घोषणा की

महाराष्ट्र सरकार ने उन महिलाओं के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता की घोषणा की है जो सेक्स कार्य पर निर्भर है। यह वित्तीय सहायता बिना किसी पहचान पत्र के दी जाएगी। सरकार इन महिलाओंं के बच्चों को भी 2,500 रुपये देगी। यह सहायता अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक के महीनों के लिए प्रदान की जाएगी। यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा बुधदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य मामले में जारी निर्देशों के आलोक में आया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि वे पहचान के...

'' किसी महिला को शादी करने के लिए परिवार मजबूर नहीं कर सकता' : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, परिवार उससे संपर्क न करे और 26 वर्षीय महिला को उसकी इच्छानुसार रहने दें

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में गुरुवार (26 नवंबर) को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 26 वर्षीय महिला xyz (नाम जानबूझकर छिपाया है) को एक सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी के घर पर छोड़ दे, जहां वह अगले कुछ दिनों के लिए निवास करेगी। इस महिला ने दिल्ली महिला आयोग से संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि उसके माता-पिता उसे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं उसने एक रिट याचिका दायर कर स्वयं को पेश करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की...

महाराष्ट्र और गोवा की सभी अधीनस्थ अदालतें (पुणे को छोड़कर) 1 दिसंबर से नियमित कामकाज शुरू करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों ने महाराष्ट्र और गोवा राज्य और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (पुणे न्यायिक जिले में अदालतों को छोड़कर) के केंद्र शासित प्रदेशों के कामकाज के संबंध में पहले के एसओपी और उसमें संशोधनों के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी । नए एसओपी के अनुसार-1. पुणे न्यायिक जिले में अदालतों को छोड़कर सभी अदालतें (दो पालियों में 01.12.2020 से नियमित रूप से कार्य करना शुरू करेंगी।2. प्रत्येक शिफ्ट में न्यायिक कार्य...

मानहानि के मुकदम में समन मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मनोज तिवारी

बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अपने खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर एमपी/विधायक आपराधिक मानहानि मामले में जारी किए गए समन आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस अनु मल्होत्रा की सिंगल बेंच 01 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।तिवारी ने उनके खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत द्वारा जारी किए गए समन आदेश को चुनौती दी है।सिसोदिया ने तिवारी और अन्य के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्कूल की कक्षाओं के निर्माण में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की इमारत ध्वस्त करने के बीएमसी के आदेश को रद्द किया, कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ी राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा उनके बंगले को ध्वस्त करने के लिए जारी नोटिस और आदेश को रद्द कर दिया।उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदेश "कानूनी द्वेष से से दिया गया" था।हाईकोर्ट ने अपने 166 पृष्ठ के फैसले में कहा, "हम एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनियम की धारा 354 ए के तहत जारी किए गए नोटिस और इसके बाद विध्वंस की कार्रवाई, द्वेष से कार्रवाई है, किसी भी रूप में, कानून के अनुसार, स्पष्ट...

नाइट कर्फ्यू को लागू करने पर गहन रूप से विचार किया, किंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया: दिल्ली सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह दिल्ली में रात के कर्फ्यू या सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की डिवीजन बेंच को दिल्ली में COVID-19 के लिए टेस्ट सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई।वहीं केंद्र सरकार ने अदालत में बताया किया कि गृह मंत्रालय की नई एडवाइज़री के अनुसार राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश अपना मूल्यांकन...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त से जवाब मांगा

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने आयुक्त से कहा है कि वे अगली तारीख यानी 6 जनवरी, 2020 से पहले एक हलफनामे के रूप में अपना जवाब दाखिल करें। आदेश मेंं कहा गया कि,"रिट याचिका में दिए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद, हम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन के संबंध में उत्तरदाता, नंबर 2, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को बुलाना करना उचित समझते हैं। "न्यायालय ने विशेष रूप से धारा 113 अर्थात वजन और उपयोग पर सीमाएं, धारा 114, 115 व 194 के अनुपालन पर...

नवरात्र पर ट्वीट: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने बुधवार (25 नवंबर) को जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत के खिलाफ नवरात्र/नवरात्रों पर ट्वीट करने के मामले में दायर एफआईआर के संबंध में चल रही जांच में दखल देने से इनकार कर दिया । जस्टिस संजय धर की बेंच ने विशेष रूप से अवलोकन किया,"इस स्तर पर, पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी विवादों के गुण-दोषों में जाना उचित नहीं होगा और एफआईआर की जांच में हस्तक्षेप करना भी उचित नहीं होगा ।हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में अंतिम विचार किए जाने से...

विपक्षी पक्ष जिले मे वकील है और इसके चलते प्रार्थी उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला गोरखपुर जिला अदालत में ट्रांसफर किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले को संत कबीर नगर जिला न्यायालय से गोरखपुर जिला न्यायालय में अन्तरित (Transfer) कर दिया क्योंकि अदालत ने यह पाया कि मामले में विपक्षी पक्ष (पक्ष नंबर 2) जिले में वकालत करता है, और इसके चलते प्रार्थी उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है.न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ ने यह आदेश सुनते हुए इस बात पर गौर किया कि "न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।"एक स्थानांतरण आवेदन, आवेदक-देवी प्रसाद द्वारा दायर किया गया है [केस क्राइम...

दिल्ली सरकार ने प्रत्येक जिले में एक अदालत को 'मानवाधिकार अदालत' के रूप में नामित किया

दिल्ली सरकार के विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार अदालत के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की है। 24 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं निर्वाचन आयोग के उपराज्यपाल ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र...

यूपी में वायु प्रदूषण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी लखनऊ बेंच के माध्यम से यूपी सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वह राज्य में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए इसके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताए। जस्टिस पंकज मिठल और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।पीठ ने पूछा,"साफ-सुथरे माहौल को बनाए रखने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए उपायों या योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से संकेत...

आपदा या महामारी हमारी जिंदगी को बाधित कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 21 की सुरक्षा लिए अदालतों के दरवाजे खुले रहने चाहिएः इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि "छुट्टियों के कारण ड्यूटी न करना, सत्र न्यायाधीशों/ मजिस्ट्रेटों की ओर से कर्तव्य की एक गंभीर अवहेलना है", बुधवार (25 नवंबर) को लखनऊ/हरदोई और राज्य के मजिस्ट्रेटों/ न्यायाधीशों को अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहने के कारण फटकार लगाई।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी की खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा, "एक व्यापक आपदा या महामारी कई मायनों में हमारी जिंदगी और शासन प्रणालियों को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संरक्षण के लिए कानून...

आमिर खान का 'बढ़ती असहिष्णुता' वाला बयान: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांंग संंबंंधित याचिका खारिज की

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को राहत देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेता के खिलाफ उनकी टिप्पणी कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता दीपक दीवान ने खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 153 बी के तहत अपराधों के लिए कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खान की टिप्पणी से सांप्रदायिक मतभेद पैदा हुए और यह राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है।मजिस्ट्रेट ने आमिर खान के खिलाफ शिकायत को...

लॉ स्टूडेंड्स मिस्बाह रेशी और अनुप्रिया धोंचक, जिन्होंने 2021 रोड्स स्कॉलरशिप जीती

भारत की दो लॉ स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए 2021 रोड्स छात्रवृत्ति हासिल करने में कामयाब हुई हैं। अनुप्रिया धोंचक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की अंतिम वर्ष की छात्रा और कैंपस लॉ सेंटर की अंतिम वर्ष की छात्रा मिस्बाह रेशी को प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स करने के लिए युवा छात्रों को दी जाती है।अनुप्रिया ने यौन हिंसा सरवाइवर महिला कैदियों और न्याय के के अधिकारों के बारे में नीति परियोजनाओं पर काम किया...

आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत एफआईआर दर्ज करके यूपी पुलिस कर रही है श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक 2015 के श्रेया सिंघल मामले के फैसले से अनभिज्ञ दिख रही है, जबकि इस फैसले के तहत आईटी एक्ट की धारा 66 ए को असंवैधानिक करार दिया गया था। पिछले हफ्ते, एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 66 ए के तहत पिछले साल दर्ज की गई एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने कहा कि अदालत धारा 66 ए के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को लेकर ऐसी कई चुनौतियों का सामना...

जब तक विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि योग्यताएं छूट योग्य हैं, कम योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना जनता से धोखाधड़ी के समान : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मानव संसाधन विकास में मास्टर्स पाठ्यक्रम में दाखिले के बावजूद अयोग्य ठहराई गई आरक्षित वर्ग से संबंधित 23 वर्षीय एक छात्रा की रिट याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने 12 वीं में 55% हासिल करने के मापदंड को पूरा नहीं किया था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि जिला कलेक्टर और अध्यक्ष बनाम एम त्रिपुरा सुंदरी देवी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत...

दिल्ली दंगा: अदालत ने सफूरा जरगर को अपने बच्चे की देखभाल के लिए 2 महीने के लिए मैटरनल होम जाने की अनुमति दी

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धाराओंं के तहत आरोपी सफूरा जरगर को अपने बच्चे की केयर और रीति-रिवाजों के उचित नर्सिंग के लिए दो महीने के लिए अपने मैटरनल होम जाने की अनुमति दी। जरगर इस मामले में जमानत पर बाहर हैं और उन्होंने 12 अक्टूबर को एक बच्चे को जन्म दिया था।दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर 23 जून को सफूरा की जमानत मंजूर कर ली थी क्योंकि वह तब 23 सप्ताह की गर्भवती थी। अभियोजन पक्ष द्वारा इस पर आपत्ति...