आयकर अधिनियम की धारा 144C का अनुपालन नहीं होने पर मूल्यांकन अधिकारी का मूल्यांकन आदेश अमान्य: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 सी (1) की "अनिवार्य आवश्यकता" का पालन करने में मूल्यांकन अधिकारी की विफलता अंतिम मूल्यांकन आदेश को अमान्य कर देगी।

2009 के संशोधन द्वारा अधिनियम में डाली गई धारा 144 सी (1) में कहा गया है कि 1 अक्टूबर, 2009 को या उसके बाद लौटाया गया आय या हानि का कोई भी परिवर्तन, जिसे निर्धारिती के पूर्वाग्रह के लिए प्रस्तावित किया जाएगा, मूल्यांकन अधिकारी को प्रस्तावित मूल्यांकन आदेश के मसौदे को योग्य निर्धारिती को अग्रेषित करना चाहिए। इस प्रकार के मसौदे की प्राप्ति पर, निर्धारिती को प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलेगा।

धारा 144C (1): मूल्यांकन अधिकारी, अधिनियम में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, पहले उदाहरण में, मूल्यांकन के प्रस्तावित आदेश के मसौदे को पात्र निर्धारिती को अग्रेषित करता है (इसके बाद इस अनुभाग में मसौदा आदेश के रूप में संदर्भित), अगर वह एक अक्टूबर, 2009 पर या उसके बाद किसी भी परिवर्तन का प्रस्ताव करना चाहता है, जो इस तरह के निर्धारिती के हित के लिए पूर्वाग्रही है।

जस्टिस मनमोहन और संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि यह प्रावधान एक "अनिवार्य आवश्यकता" थी और इसके अनुपालन में विफलता अंतिम मूल्यांकन आदेश को अमान्य कर देगी।

प्रधान आयकर आयुक्त -4 बनाम हेडस्ट्रोंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लि के मामले में पारित फैसले में पीठ ने कहा, एओ द्वारा अधिनियम की धारा 144 सी (1) की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने में विफलता और पहले मसौदा मूल्यांकन आदेश पारित करने का परिणाम यह होगा कि अंतिम मूल्यांकन आदेश और परिणामी मांग नोटिसों और दंड कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने विभाग को लताड़ा

पीठ आयकर विभाग द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें उनके संशोधन को खारिज कर दिया गया था। आईटीएटी ने धारा 144 सी (1) का पालन न करने के कारण मूल्यांकन आदेश रद्द किए जाने की पुष्टि की थी।

ज‌स्टिस मनमोहन ने फैसले की शुरुआत करते हुए लोकप्रिय जासूसी चरित्र शरलॉक होम्स के प्रसिद्ध संवाद "एलीमेंट्री मिस्टर वाटसन" का उल्लेख किया।

""एलिमेंट्री माई डियर वॉटसन" एक लोकप्रिय जुमला है, जिसे अक्सर सर आर्थर कॉनन डॉयल रचित मशहूर अंग्रेजी जासूस शरलॉक होम्स के हवाले से उद्धृत किया जाता है। हालांकि, ऐसा लगता है, जैसा कि वर्तमान मामले दिखाता है, अपीलकर्ता के लिए कुछ भी प्राथमिक नहीं है, तब भी जब कानून स्पष्ट और खुली भाषा का उपयोग करता है, जब तक कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जैसी श्रेष्ठ अदालतें खंड की की बार-बार व्याख्या नहीं करती हैं।"

धारा 144 सी स्व-निहित प्रावधान

पीठ ने कहा, "इस न्यायालय की राय में, धारा 144 सी एक स्व-निहित प्रावधान है, जो निर्धारिती की एक अलग श्रेणी का निर्माण करता है- 'पात्र निर्धारिती' अर्थात कोई भी व्यक्ति, जिसके मामले में, धारा 92CA की उप-धारा (3) के तहत, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के आदेश के परिणाम के बाद परिवर्तन उत्पन्न होता है।

निर्धारिती के इस वर्ग के लिए, यह तीन आयुक्तों के एक कॉलेजियम का परार्मश करता है, जब एक बार आपत्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। ‌‌डिस्‍प्यूट रिजॉल्यूशन पैनल की शक्तियां CIT(A) के साथ को-टर्मिनस हैं, इसमें प्रस्तावित परिवर्तन की पुष्टि करने, घटाने या बढ़ाने की शक्ति और आपत्तियों में निर्धारिती द्वारा बढ़ाए नहीं गए मुद्दों पर विचार करना शामिल है।

वास्तव में, धारा 144C के तहत, विवाद समाधान पैनल दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, जैसा कि यह मूल्यांकन अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त समझता है, उसे मूल्यांकन पूरा करने के लिए सक्षम करने और विवाद समाधान पैनल मसौदा आदेश में प्रस्तावित विविधताओं की पुष्टि, कम या बढ़ा सकता है।

यह धारा 144C में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि विवाद सामधान पैनल द्वारा जारी हर दिशा-निर्देश मूल्यांकन अधिकारी के लिए बाध्यकारी होगा। यह मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारियों या न्यायालयों द्वारा पारित आदेश को प्रभावी करने जैसा है।

नतीजतन, धारा 144C फोरम के बदलाव की परिकल्पना करती है और यह मसौदा आदेश के पारित होने पर मूल्यांकन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को पूर्ण समाप्त‌ि की ओर ले जाती है। इसके बाद मूल्यांकन अधिकारी को विवाद समाधान पैनल के दिश निर्देशों को या तो प्रभाव देना होता है या निर्धारित द्वारा स्वीकृति पर एक आदेश पारित करना होता है

धारा 144C में "पहले उदाहरण में" वाक्यांश का उपयोग एक योग्य निर्धारिती के मामले के निस्तारण में उक्त धारा के तहत विचार किए गए कृत्यों की एक श्रृंखला में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले पहले कदम को दर्शाता है।

मौजूदा मामले में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि धारा 144C के पूर्ण उल्लंघन में, मूल्यांकन अधिकारी ने गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र मान लिया और अंतिम मूल्यांकन आदेश को एक मसौदा मूल्यांकन आदेश पारित किए बिना और प्रतिवादी / निर्धारिती को विवाद समाधान पैनल के समक्ष आपत्तियां उठाने का अवसर दिए बिना पारित कर दिया।

पीठ ने "अनावश्यक अपील" दायर करने के लिए आयकर विभाग फटकार लगाई और उ पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करने को कहा गया।

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