'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' लागू करने मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया, कहाः कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए "अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम" बनाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में यह मांग की गई थी कि अदालत राज्य को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का निर्देश दे। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"हम किसी भी कानून के विधान के लिए कोई निर्देश देने के लिए खुद को कानूनी रूप से उचित नहीं पाते हैं।"यह अवलोकन सुनीता शर्मा और एक अन्य की याचिका...

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य द्वारा कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन लोक व्यवस्था और सुरक्षा के साथ संतुलन जरूरी : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (12 जनवरी) को अपने फैसले में कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक ढंग से एक जगह पर इकट्ठा होना, लोगों का मौलिक अधिकार है। राज्य द्वारा लोगों के इन मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। आगे कहा कि,"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (6) में कही गई बातों के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा के बीच संतुलन कायम करना होगा।"न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की खंडपीठ याचिकाकर्ताओं (पश्चिम बंगाल मान्यता प्राप्त...

अधिवक्ता महमूद प्राचा के ऑफिस पर छापेमारी अवैध : जस्टिस कोलसे पाटिल, प्रशांत भूषण और सीयू सिंह ने कहा

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बुधवार को आयोजित एक प्रेस बैठक में प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह और आर.डी.टी. बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कोलसे पाटिल हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा वकील महमूद प्राचा के कार्यालय पर की गई छापेमारी के विरोध एकजुट हुए। बैठक का प्राथमिक उद्देश्य अधिवक्ता प्राचा के अटॉर्नी क्लाइंट विशेषाधिकार पर पूरी तरह से उल्लंघन की घटना पर चिंता व्यक्त करना था।महमूद प्राचा एक प्रमुख वकील हैं जो दिल्ली दंगों के मामलों से जुड़े अभियुक्तों के मामलों की पैरवी कर...

90 प्रतिशत शांतिप्रिय किसान आंदोलन को जारी रखने के पक्ष में नहीं हैं; विवेकपूर्ण नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना करनी चाहिएः बीसीआई अध्यक्ष

बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि,''हर कोई जानता है कि 90 प्रतिशत शांतिप्रिय किसान सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद, आंदोलन जारी रखने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति देश की डी-स्टैब्लिशिंग की कीमत पर भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।'' मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने का फैसला एक ऐतिहासिक कदम है और किसानों को अब अपना आंदोलन स्थगित करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि...

विशेष विवाह अधिनियम के तहत भावी विवाह के नोटिस का प्रकाशन अनिवार्य करना निजता के अधिकार उल्‍लंघनः इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ,माना है कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 के तहत भावी विवाह ‌का नोटिस प्रकाशित करने और धारा 7 के तहत उस पर आपत्तियां आमंत्रित कराने/ स्वीकार करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।ज‌स्ट‌िस विवेक चौधरी ने कहा कि इस प्रकार के प्रकाशन को अनिवार्य बनाना स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों पर हमला करेगा, जिनके तहत संबंधित व्यक्ति द्वारा, राज्य और गैर-राज्य कारकों के हस्तक्षेप के बिना, विवाह के लिए चयन की स्वतंत्रता भी शामिल है।कोर्ट ने कहा, 1954 के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने VTU द्वारा ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने के फैसले के खिलाफ छात्रों द्वारा दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अगले सप्ताह तक प्रतिवादी को जवाब देना है। दरअसल, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन मोड में सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के ही छात्रों द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और यूनिवर्सिटी के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति आर देवदास की एकल पीठ ने 120 छात्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए...

'चांदनी चौक से बिजली के लटकते तारों को हटाएं या अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें': दिल्ली हाईकोर्ट ने एमटीएनएल, बीएसईएस, नॉर्थ एमसीडी और अन्य से कहा

महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (MTNL), BSES, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (North MCD) और दिल्ली के चांदनी चौक से हैंगिंग केबल और तारों को हटाने के लिए एक अल्टीमेटम देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि वह इन संगठनों के खिलाफ अवमानना का नोटिस ​​जारी करेगा, अगर वे जल्द ही इस बारे में कोई कार्रवाई करने में विफल रहे। न्यायमूर्ति सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने नोडल अधिकारियों द्वारा चांदनी चौक के पुनर्विकास परियोजना (रिडवलपमेंट) के हिस्से के रूप में तारों के...

गोबर डम्पिंग- प्रदर्शनकारी दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा नेता को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार (12 जनवरी) को पंजाब पुलिस को पंजाब के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तीक्ष्ण सूद को पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, ताकि वे बिना किसी हथियार के इकट्ठा हो सकें और शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकें।महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने कहा,"हालांकि, प्रदर्शनकारी दूसरों के...

NLSIU में कर्नाटक हाईकोर्ट के 25 फीसदी डोमिसाइल आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ अपील पर जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति यूयू ललित ने कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपील से संबंधित उस मामले से खुद को अलग कर लिया जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की गई है जिसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में 25 प्रतिशत डोमिसाइल (अधिवास ) आरक्षण को खत्म कर दिया था।न्यायमूर्ति ललित ने उपस्थित वकीलों को सूचित किया कि उन्होंने पहले गवर्निंग बोर्ड के एक सदस्य का प्रतिनिधित्व किया था और अपील को नहीं सुन पाएंगे।तदनुसार, न्यायालय ने अपील को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का...

डिजिटल युग में, विभिन्न राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में 'एक कार्य स्थल' के रूप में माना जाएगाः राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल युग में, अभियुक्त से अलग राज्य में शिकायतकर्ता की पोस्टिंग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा नहीं होगी। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि,''वर्तमान डिजिटल दुनिया बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, जो पहले एक ही शाखा में काम कर चुके हैं और बाद में विभिन्न शाखाओं में स्थानांतरित हो गए हैं जो अलग-अलग राज्यों में स्थित हो सकती हैं, उन्हें डिजिटल प्लेटफार्म...

COVID-19 महामारी के बीच कुंभ मेला: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों को SOP बनाने का निर्देश दिया

कोरोना महामारी के बीच होने वाला कुंभ मेला को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार (11 जनवरी) को राज्य के अधिकारियों को मेला के आयोजन के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे कुंभ मेला 2021 के आयोजन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। दरअसल, 27 फरवरी 2021 से कुंभ मेला शुरू होने वाला है। कोरोना के बीच में होने वाले कुंभ मेले के आयोजन और संचालन के संबंध में चिंताओं व्यक्त की गई हैं।मुख्य...

एससी/एसटी एक्ट: पीड़ित को समय पर जमानत की नोटिस देने और इसे अदालत में पेश करने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया

'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' के तहत जमानत आवेदनों/ जमानत की अपील की सुनवाइयों में विसंगत‌ियां होने की चिंताओं पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार (11 जनवरी) को न्यायालय के समक्ष अधिनियम के तहत जमानत आवेदन / जमानत अपील दायर करने और पीड़ित को समय पर नो‌टिस देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए और उचित और निश्चित समय सीमा में सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष...

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बंसीलाल भट का कार्यकाल एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनके 67 वर्ष के होने तक बढ़ाया गया

केंद्र सरकार ने (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति बंसीलाल भट का कार्यकाल राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनके 67 वर्ष की आयु होने तक बढ़ा दिया है। एनसीएलएटी के न्यायिक सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति एआईएस चीमा का कार्यकाल भी 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने या अगले आदेशों तक उसी अधिसूचना को रद्द करने तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है,"इस मंत्रालय के नोटिफिकेशन एसओ 3855 (ई) दिनांक 28...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान स्कूल फीस में छूट देने की मांंग वाली जनहित याचिका का निपटान किया, संस्थानों ने रियायत के लिए एमओयू प्रस्तुत किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को मार्च, 2020 के बाद से COVID-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा लगाई गई स्कूल फीस मेंं छूट देने मांग करने वाली जनहित याचिकाओं के एक समूह का निपटारा किया।मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और डॉ. जस्टिस बी आर सारंगी की खंडपीठ के समक्ष 14 निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों नेे एमओयू पेश किया जिसमेंं विभिन्न स्लैब में एक फ्लैट दर से फीस में रियायत देने की बात कही गई।एमओयू की शर्तेंएमओयू उन संस्थानों के अधिकतम 26% ट्यूशन फीस/ समग्र शुल्क...

कमर्शियल सूट में महामारी के जोखिम के कारण स्थगन की मांग करने वाले पक्षकार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 हज़ार का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार (11 जनवरी) को अनावश्यक रूप से एक कमर्शियल सूट में ट्रायल में देरी के लिए एक पक्षकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भरने करने का निर्देश दिया। (जो कि भारत सेवाश्रम संघ, कोलकाता को भुगतान किया जाना है)।"न्यायमूर्ति मौसुमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पक्षकार पर जुर्माना लगाया क्योंकि एक वाणिज्यिक मुकदमे में (प्रतिवादी नंबर 2) ने अदालत के समक्ष यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि तउसका गवाह "महामारी के कारण यात्रा का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है"।यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी...

यूपी कोर्ट ने AAP नेता सोमनाथ भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक, सोमनाथ भारती को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए यूपी में आए सोमनाथ को सोमवार को रायबरेली से धर्म, जाति, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर जब पुलिस ने उन्हें इस बात के लिए...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'लॉ म्यूजियम और अभिलेखागार' का उद्घाटन किया; हाईकोर्ट परिसर में एस्केलेटर लगाया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को भारतीय न्यायिक प्रणाली से संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेजों और कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए एक "लॉ म्यूजियम और अभिलेखागार" का उद्घाटन किया। इस 'लॉ म्यूजियम और अभिलोखागार' का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने किया। इन्होंने ही सितंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी।न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि,"विधि संग्रहालय और अभिलेखागार हमारे ऐतिहासिक और न्यायिक खजाने को और अधिक सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट के...

"कानून से परे उपकार अन्य लोगों के लिए क्रूरता है": दिल्ली हाईकोर्ट ने इग्नू के बीएससी कोर्स में प्रवेश के लिए 16 ग्रेस मार्क्स देने संबंधी याचिका खारिज की

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अगुवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंड न्यायाधीश बेंच ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGUOU) की एक महिला बीएससी आकांक्षा की ओपन यूनिवर्सिटी के बीएससी (बायोलॉजी) डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए 16 ग्रेस मार्क्स के लिये दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, "कानून से उपकार (चैरिटी) परे अन्य लोगों के लिए क्रूरता है।" याचिकाकर्ता ने एकल न्यायाधीश की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाले लेटेस पेटर्न अपील को प्राथमिकता दी थी, जिसने उसकी याचिका भी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल विवाह को प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी ('वॉयड एब इनिशियो') घोषित करने संबंधी याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ न बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) को संविधान के अल्ट्रा वायरस घोषित करने के निर्देश संबंधी एक याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया, क्योंकि यह धारा बाल विवाह को 'निष्प्रभावी करने योग्य' (वॉयडेबल) बताती है। याचिका में दिल्ली में बाल विवाह को 'प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी' (वॉयड एब इनिशियो) घोषित करने की मांग स्पष्ट रूप से की गयी है। कानून के अनुसार, वॉयडेबल का अर्थ होता है किसी लेन देन या कार्य को दोनों...

एक वर्षीय एलएलएम कोर्स को खत्म करने की बीसीआई की हालिया अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

New BCI Rules Abolishing 1 Year LL.M Courses In India Challenged In Before The Supreme Court