कमर्शियल सूट में महामारी के जोखिम के कारण स्थगन की मांग करने वाले पक्षकार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 हज़ार का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार (11 जनवरी) को अनावश्यक रूप से एक कमर्शियल सूट में ट्रायल में देरी के लिए एक पक्षकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना भरने करने का निर्देश दिया। (जो कि भारत सेवाश्रम संघ, कोलकाता को भुगतान किया जाना है)।"

न्यायमूर्ति मौसुमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पक्षकार पर जुर्माना लगाया क्योंकि एक वाणिज्यिक मुकदमे में (प्रतिवादी नंबर 2) ने अदालत के समक्ष यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि तउसका गवाह "महामारी के कारण यात्रा का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है"।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिवादी क्र. 2 ने फरवरी, 2020 में कुछ समय के लिए शुरू हुई जिरह को जारी रखने के लिए अदालत में अपने गवाह के आने की अक्षमता का हवाला देते हुए समय मांंगा था।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की कि इस मामले को फरवरी 2021 में सुनवाई के लिए पोस्ट किया जाए।

कोर्ट ने कहा,

"7 दिसंबर, 2020 को यह मामला 11 जनवरी, 2021 को तय किया गया था, जैसा कि उस तारीख को दिए गए आदेश से स्पष्ट है। प्रतिवादी नंबर 2 का प्रतिनिधित्व किया गया था, लेकिन जैसा कि आदेश से प्रकट होता है कि असुविधा का कोई आधार नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अतिरिक्त दो सप्ताह का समय कैसे गवाह को क्रॉस एक्ज़ामिनेशन के लिए न्यायालय आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। "

हालांकि, चूंकि यह अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया था कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड "क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन जारी रखने की स्थिति में नहीं थे", इस मामले को 2 फरवरी, 2021 तक स्थगित कर दिया गया।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"प्रतिवादी नंबर 2 को रुपए 2,00,000 / - के जुर्माने का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है,।"

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में और कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

केस का शीर्षक - पायनियर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लिमिटेड बनाम अमेज़ॅन सेलर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। [सीएस / 2 / 2016]

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