उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारी की विधवा को विशेष पेंशन देने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले एक पुलिस अधिकारी की विधवा के पक्ष में विशेष पेंशन को मंजूरी देते हुए उसे यह पेंशन प्रदान करे। रमेश चंद राजवार, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) थे। वर्ष 2013 में, वह पुलिस स्टेशन धारचूला में तैनात थे और वन तस्करी व अवैध शिकार जैसे विशिष्ट अपराधों को नियंत्रित करने के लिए गठित विशेष ऑपरेशन समूह के प्रभारी थे। 25.09.2013 को रात 8ः15 बजे पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया कि वन तस्कर जंगल में घुस गए...

दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुरेश कैत की एकल न्यायाधीश की पीठ ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। शाहरुख पठान को दिल्ली दंगा, 2020 की हिंसा के दौरान जाफराबाद में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर कथित रूप से गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।नवंबर में कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने पठान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। शाहरुख पठान का फरवरी, 2020 के दौरान हुए दंगे का वह वीडियो, जिसमें वह एक पुलिसकर्मी...

गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम में 2021 में किए गए संशोधन के तहत कानूनन गर्भपात के लिए ऊपरी सीमा को बढ़ाना 'महत्वपूर्ण': दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिसूच‌ित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमेंडमेंट) एक्‍ट, 2021 के जर‌िए किए गए परिवर्तनों को महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि ये परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों के निर्णयों के अनुरूप हैं, जिनमें भ्रूण की असामान्यताओं की स्‍थति में 24 सप्ताह की अवधि के बाद भी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई है।जस्टिस प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने यह टिप्प‌णियां महिमा यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन्होंने 25 सप्ताह पुराने भ्रूण को समाप्त करने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने इस शर्त पर कि जब भी आवश्यकता होगी, वह जाँच में शामिल होंगे मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। हीरेमठ को बलात्कार के मामले में आरोपी बनाया गया है।दिल्ली की एक अदालत ने पहले हिरेमठ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके साथ ही पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक प्रस्तावित इनाम की घोषणा के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के समक्ष एक फ़ाइल स्थानांतरित की थी।मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने 22 साल की उम्र की लड़की के साथ...

उपभोक्ता फोरम ने रेलवे अधिकारियों को ट्रेन के लेट होने के कारण के बारे में प्रति दिन यात्रा करने वाले यात्रियों को सूचित करने में असफल माना, मुआवजा देने के आदेश

त्रिशूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने तीन रेलवे यात्रियों को मुआवजे की अनुमित दी क्योंकि वडक्कान्चेरी से पय्यनूर तक जाने वाली ट्रेन के देर से चलने की सूचना या उपलब्ध विकल्पों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों द्वारा इन रेलवे यात्रियों को नहीं दी गई थी।यात्रियों के पक्ष में आदेश इस साल जनवरी में पारित किया गयाऔर पिछले सप्ताह मुआवजे की अनुमति दी गई। बेंच में फोरम के अध्यक्ष सीटी साबू, के राधाकृष्णन नायर और श्रीजा एस शामिल थे।तीन सदस्यीय पीठ ने...

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने COVID-19 मामलों में उछाल को देखते हुए वकीलों से वर्चुअल मोड माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अपील की

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका ने राज्य में और विशेष रूप से बेंगलुरु शहर में COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य बार के सदस्यों से सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का अनुरोध किया है।मौजूदा वक्त में हाईकोर्ट दोनों माध्यमों से सुनवाई कर रहा है। इसके तहत वकीलों के पास फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यम से सुनवाई में शामिल होने का विकल्प है।न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न की अगुवाई वाली पीठ ने आज यानी शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर अधिवक्ताओं से वीडियो...

वकीलों को जीएसटी/सर्विस टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है, डिमांड नोटिस जारी करके उन्हें परेशान न करेंः ओडिशा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जीएसटी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे राज्य के सभी अधिकारियों को जीएसटी आयोग की दरों में स्पष्ट निर्देश जारी करें, ताकि वकीलों को प्रैक्टिस करने के लिए सर्विस टैक्स / जीएसटी के भुगतान के लिए कोई नोटिस न जारी किया जा सके।मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी.पी. राउतराय ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से यह जानने के बावजूद कि अधिवक्ता सेवा कर या जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जीएसटी आयुक्तालय द्वारा उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं। इस प्रक्रिया पर...

कोरोना की दूसरी लहर- कलकाता हाईकोर्ट की सभी बेंच 30 अप्रैल तक हाईब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई करेगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए अपनी COVID-19 समिति की सिफारिश को लागू करने का फैसला करते हुए 12 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2021 फरवरी तक जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता और सर्किट बेंच पर हाइब्रिड मोड (फिजिकल और वर्चुअल दोनों) के माध्यम से सुनवाई करने का फैसला किया है। ।हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है,"मौजूदा अधिसूचना के अनुसार, मामलों की सुनवाई फिजिकल और वर्चुअल दो माध्यम से आयोजित की जाएगी। कोर्ट में गवाहों की फिजिकल उपस्थिति और टेस्ट को 30...

अधिवक्ताओं को भरण-पोषण ‌‌ट्रि‌ब्यूनल्स के समक्ष पेश होने का अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व पर प्रतिबंध असंवैधानिकः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (भरण-पोषण कानून) के तहत गठ‌ित भरण-पोषण ट्र‌िब्यूनल्स के समक्ष पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चली की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते एक मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने 2011 में दायर एक याचिका को अनुमति दी थी।अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा, "अधिवक्ता...

आम लोगों पर जुर्माना, नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव अभियान के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव अभियानों के दौरान सभी को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।याचिका में कहा गया है कि आम लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन राजनेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और थिंक-टैंक सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड...

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवादः वाराणसी की सिव‌िल कोर्ट ने एएसआई को सर्वे की अनुमति दी, उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च वहन करना होगा

वाराणसी की सिविल कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित इलाके का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वेक्षण का खर्च वहन करने का निर्देश दिया है।एएसआई को यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या " किसी अन्य धार्मिक संरचना के साथ/पर सुपरइम्पोजिशन, परिवर्तन, या जोड़ या संरचनात्मक ओवरलैपिंग की गई है।"कोर्ट ने यह निर्देश स्वंयभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दायर याचिका पर दिया गया...

बिस्तर पर पड़े लोगों के बारे में क्या? बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को डोर-टू-डोर COVID-19 वैक्सीन दिए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से वरिष्ठ नागरिकों को डोर-टू-डोर COVID-19 वैक्सीन दिए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या यह वैक्सीनेशन का यह तंत्र वायरस को फैलने से रोक सकता है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने आधार कार्ड के बिना उन लोगों की समस्याओं पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। कोरोनवायरस के लिए वैक्सीने के लिए और टेस्ट करवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य...

POCSO- 'नाबालिग पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार' : बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ACT ) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और सुनिश्चित किया कि न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पीड़ित बच्चे के भागीदारी का अधिकार सुरक्षित है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने अन्य निर्देशों के साथ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट किशोर (एसजेपीयू) को निर्देश दिया कि अगर पीड़ित के परिवार, अभिभावक या कानूनी वकील अदालत के कार्यवाही के संबंध में नोटिस नहीं देते...

दोषी का निर्धारण, मुआवजा देने के लिए आवश्यक नहीं; राज्य नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए बाध्यः पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करे, बुधवार को मुंगेर मां दुर्गा पूजा गोलीबारी घटना में पिछले साल अक्टूबर में मारे गए 18 साल के लड़के के पिता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान किया है।यह आदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षतिपूर्ति फायरिंग की घटना की जांच लंबित होने के बावजूद दी गई है।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि मुआवजा देने के उद्देश्य से, यह जानना कि गोलीबारी के पीछे कौन था, जो लड़के के दुर्भाग्यपूर्ण निधन का कारण बना,...

बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता हैः पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले व्यक्ति की सजा को सही ठहराया

पटना हाईकोर्ट ने 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति की सजा की पुष्टि करते हुए मंगलवार को कहा कि,''बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, यह अक्सर पीड़ित व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का विनाशकारी होता है। एक हत्यारा पीड़ित के फिजिकल शरीर को नष्ट करता है, परंतु एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है।'' न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने यह भी कहा कि यदि मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पीड़िता के पास आरोपी को गलत तरीके से फंसाने के लिए...

COVID-19 मास्क के लिए अनुपालन शुल्क अधिवक्ताओं के लिए सामान्य रूप से अधिक हो सकता है, इगो का इश्यू नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निजी वाहन में अकेले यात्रा करते समय भी COVID-19 प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में मास्क पहनने के आदेश को चुनौती देने वाली 4 अधिवक्ताओं की याचिकाओं को खारिज करते हुए जोरदार शब्दों में कहा, "एक वर्ग के रूप में अधिवक्ताओं के कारण उनके कानूनी प्रशिक्षण का एक उच्च कर्तव्य है कि विशेष रूप से महामारी जैसी परिस्थितियों का अनुपालन करें। मास्क पहनने को अहम् मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है।"न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि उनके कानूनी प्रशिक्षण के कारण...

[दिल्ली दंगे] कोर्ट ने अपने ही घर को लूटने और नुकसान पहुँचाने की शिकायत करने वाले व्यक्ति को ही आरोप बनाने वाले मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सीएमएम कोर्ट के समक्ष लंबित उस कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हाशिम अली नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को लूट, आगजनी और अपने घर को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की थी, मगर बाद में पुलिस ने चोरी, संपत्ति को नष्ट करने और आगजनी का आरोप लगाते हुए एक अन्य एफआईआर के साथ उसकी शिकायत को टैग करते हुए उसे ही आरोपी बना दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने उक्त कार्यवाही पर रोक लगाते हुए जांच अधिकारी और एसएचओ, करावल नगर को सुनवाई की अगली...

[कोरोना की दूसरी लहर] मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सभी बेंच 24 अप्रैल तक मामलों की वर्चुअल मोड में सुनवाई करेंगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रधान सीट जबलपुर और इंदौर और ग्वालियर की बेंच द्वारा 8 से 24 अप्रैल तक सूचीबद्ध सभी मामलों को सुनवाई वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है।यह निर्देश बुधवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, जबलपुर, स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी, सीनियर एडवोकेट्स काउंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर की ओर से किए गए आवेदन पर दिया गया है।यह निर्देश इस संबंध में 11 फरवरी 2021 और 3 अप्रैल 2021 को जारी पूर्व एसओपी और...

'कोरोनोवायरस संक्रमित कार चालक के मुंह से निकलीं बूंदें घंटों बाद भी कार में बैठने वाले व्यक्ति को संक्रमित कर सकती हैं': दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अकेले कार चला रहा हो तब भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य है क्योंकि कोरोनोवायरस संक्रमित कार चालक के मुंह से निकलीं बूंदें घंटों बाद भी कार में बैठने वाले व्यक्ति को संक्रमित कर सकती हैं।कोर्ट ने वाहन चलाते समय फेस मास्क नहीं लगाने पर दिल्ली के अधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने को चुनौती देने वाले विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा दायर चार याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि एक निजी कार COVID-19 नियंत्रण के उद्देश्य से एक सार्वजनिक स्थान हो सकती है।कोर्ट ने कहा कि...

[ऑफिस रेड] एडवोकेट महमूद प्राचा ने अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए सूबतों पर हेरफेर का आरोप लगाया, 13 अप्रैल को होगी बहस

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की उनके ऑफिस पर रेड के मामले में तारीख की जल्द सुनवाई के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि स्पेशल सेल ने तत्काल मामले में केस फाइलों में कथित रूप से हेरफेर की है।आरोपों की सुनवाई पिछली 5 अप्रैल को हुई थी, जिसमें विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद इंस्पेक्टर के साथ दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले मामले की फाइलों को कोर्ट में पेश नहीं करने और एडवोकेट महमूद प्राचा की...