कोरोना की दूसरी लहर- कलकाता हाईकोर्ट की सभी बेंच 30 अप्रैल तक हाईब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई करेगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए अपनी COVID-19 समिति की सिफारिश को लागू करने का फैसला करते हुए 12 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2021 फरवरी तक जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता और सर्किट बेंच पर हाइब्रिड मोड (फिजिकल और वर्चुअल दोनों) के माध्यम से सुनवाई करने का फैसला किया है। ।

हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है,

"मौजूदा अधिसूचना के अनुसार, मामलों की सुनवाई फिजिकल और वर्चुअल दो माध्यम से आयोजित की जाएगी। कोर्ट में गवाहों की फिजिकल उपस्थिति और टेस्ट को 30 अप्रैल, 2021 के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो COVID-19 स्थितियों की समीक्षा के अधीन है।"

इसके अलावा, यह भी निर्देशित किया गया है कि न्यायालय केवल आवेदनों, अभियोगों, अपीलों के प्रवेश और सुनवाई संबंधी मामलों की सुनवाई करेगा। COVID-19 स्थिति की समीक्षा पर 30 अप्रैल, 2021 के बाद अन्य सुनवाई मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

उक्त अधिसूचना के अनुसार, यह भी कहा गया है कि वकीलों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होना पड़े या न्यायालय द्वारा समन न जारी किया जाए। हालांकि, वादियों को शपथपत्रों के सत्यापन के लिए भूतल पर सीमित उपयोग की अनुमति है।

अन्य निर्देश इस प्रकार हैं:

- जमानत और अग्रिम जमानत अर्जी से निपटने वाली बेंच को छोड़कर प्रत्येक बेंच की सूची में मामले 60 के आसपास होने चाहिए।

- बार के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने सदस्यों को इस अधिसूचना के तुरंत बाद कोर्ट छोड़ने की सलाह दें, जिस मामले में वे फिजिकल रूप से पेश हो रहे हैं, वह खत्म हो गया है।

- बार के पदाधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि उनके जिस भी सदस्य को सर्दी, खांसी या बुखार है उन्हें कोर्ट में पेश होने से रोका जाए

- बार के सदस्यों से COVID-19 मानदंडों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

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