कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुधार गृह में मौजूद मानसिक रूप से बीमार गैर-अपराधियों/ अपराधियों/ अंडरट्रायल का विवरण मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुधार गृह में मौजूद मानसिक रूप से बीमार गैर-अपराधी व्यक्तियों की दुर्दशा से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए सुधार गृह में मौजूद मानसिक रूप से बीमार गैर-अपराधियों / अपराधियों / अंडरट्रायल का विवरण मांगा है।न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ केयर और पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के विभिन्न सुधारक गृह में कस्टडी में रखे गए अपराधियों और अडंरट्रायल मामलों के संदर्भ में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संबंध में सुनवाई कर रही...

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के तहत पेट्रोल पंप आवंटित करने के लिए कोई नीति बनाई गई है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा था कि क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए कोई नीति बनाई गई है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता विकलांगता से पीड़िता दीप्ति लेनका (अन्य के साथ) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे एक पेट्रोल पंप के आवंटन पर विचार नहीं किया जा रहा है।याचिकाकर्ताओं ने विकलांगों...

''विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करने वाली नीति समानता का उल्लंघन'': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (डबल बेंच) ने सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इंदौर में स्थित हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त किए उस विचार पर सहमति जताई है जो विवाहित बेटी की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में व्यक्त किया गया था।जस्टिस शेल नागू और जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था,जिसमें उसने कहा था कि सिर्फ उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। ...

नागरिकता के विषय में प्रश्न, व्यक्ति को सुनते हुए मेरिट पर तय किए जाने चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने महिला को विदेशी घोषित करने वाले एक पक्षीय आदेश को खारिज किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकता किसी व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है और आगे कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित उठने वाले किसी भी प्रश्न को संबंधित व्यक्ति को सुनते हुए मैरिट के आधार पर तय किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने कहा कि,"यह याद रखना चाहिए कि नागरिकता किसी व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। नागरिकता के आधार पर कोई व्यक्ति एक संप्रभु देश का सदस्य बन जाता है और देश में कानून द्वारा प्रदत्त...

कोरोना की दूसरी लहरः दिल्ली सरकार ने राज्य में 19 अप्रैल रात से 25 अप्रैल सुबह तक लॉकडाउन की घोषणा की

दिल्ली सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने और राज्य में COVID-19 मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि के मद्देनजर, सोमवार (19 अप्रैल, 10 PM) रात से सोमवार (26 अप्रैल, सुबह 6 बजे) तक राजधानी में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन की घोषणा की और इसे 'मिनी लॉकडाउन' कहा। लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी।यह ध्यान दिया जा सकता है कि दिल्ली ने एक दिन में COVID-19 मामले में सबसे बड़ा उछाल देखा, क्योंकि रविवार (18...

COVID-19 मामलों में वृद्धि: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 में केवल अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में COVID-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि के मद्देनजर 8 अप्रैल, 2021 के पहले के आदेश को जारी रखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया है कि इस साल 19, अप्रैल 2021 से "बेहद जरूरी मामले" ही सुनवाई के लिए दर्ज किए जाएंगे।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन द्वारा रविवार को जारी किए गए नोटिस के अनुसार,"दिल्ली के एनसीटी में COVID-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अदालत के कार्यालय आदेश संख्या 23/आरजी/डीएचसी/2021 दिनांक 8.4.2021 को जारी रखते हुए यह आदेश...

किस आधार पर उन बीमा नीतियों को मंजूरी दी जो मानसिक अस्वस्थता को बीमा के पूर्ण कवरेज से बाहर रखते हैं: दिल्ली उच्च न्यायालय ने IRDA से पूछा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह बीमा क्षेत्र के नियामक बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को यह बताने के लिए कहा कि उसने ऐसी बीमा पॉलिसियों को किस आधार पर मंजूरी दी, जिन्होंने मानसिक बीमारियों को पूर्ण कवरेज से बाहर रखा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ एक सुभाष खंडेलवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उन्होंने मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक बीमा पॉलिसी खरीदी थी और उन्होंने नियमित आधार पर 35 लाख की बीमा राशि...

मृतक पत्नी की तस्वीर हाथरस बलात्कार पीड़ित के रूप में प्रसारित: दिल्ली हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर अपलोड करने वालों की जानकारी की मांग की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते केंद्र, फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता की पत्नी की तस्वीर को गलत तरीके से हाथरस बलात्कार पीड़िता बताकर अपलोड करने वालों का विवरण मांगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया और सीलबंद कवर में उनकी प्रतिक्रियाओं की मांग की। याचिकाकर्ता द्वारा एक आवेदन किया गया था जिसमें आपत्तिजनक सामग्री के प्रवर्तक का पूरा विवरण मांगा गया था, ...

एक अपील दायर करने का निर्णय लेने से पहले मामलों की उचित रूप से जांच करें, जब कोई त्रुटि न हो तो अपील दायर करने से बचें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि अपील दायर करने का निर्णय लेने से पहले मामलों की उचित जांच करें। "अन्यथा, यह न्यायालयों के साथ-साथ सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय पर एक अनावश्यक बोझ का कारण बनता है", अदालत ने आगे जोड़ते हुए कहा। एक मामले से निपटते हुए, जिसमें दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए (जो अपील दायर करने के फैसले को सही ठहरा सके), न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने निर्देश दिया "राज्य...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

12 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रइस आधार पर महिलाओं को रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता कि यह रात का काम है': केरल हाईकोर्ट ने 'केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं' वाली शर्त रद्द कीकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला जो पूरी तरह से योग्य है, उसे इस आधार पर रोजगार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह एक महिला है और क्योंकि नौकरी की प्रकृति के अनुसार रात के समय काम करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने कहा कि महिला का नौकरी हेतु योग्य होने के सिवा...

दिल्ली और आसपास दिल्ली में सिज़ोफ्रेनिया देखभाल केंद्रों की सूची प्रदान करें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, एम्स को निर्देश दिए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से राष्ट्रीय राजधानी में और इसके आसपास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा, जो सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित रोगियों को देखभाल और उपचार प्रदान करते हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील, दिल्ली सरकार, एम्स को 27 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख से पहले ऐसी सुविधाओं की सूची देने को कहा है। न्यायालय के समक्ष मामला याचिकाकर्ता के बेटे की ...

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना, पूर्वशर्त नहींः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की पूर्वशर्त नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपसी सहमति से तलाक के बजाय न्यायिक पृथक्करण यांत्रिक तरीके से प्रदान नहीं किया जा सकता है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ ने कहा, "अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी में निहित प्रावधान, धारा 13 में शामिल प्रावधानों के अनुसार, आपसी सहमति से तलाक देने का आधार प्रदान नहीं करते हैं।आपसी सहमति से...

दिल्ली हाईकोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों का COVID 19 रिपोर्ट पॉज़िटिव आया

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल का COVID ​​-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है। पीटीआई ने अदालत के सूत्रों के हवाले से उक्त खबर दी है। जस्टिस डीएन पटेल इस समय घर में अलग हैं और सूत्रों ने जानकारी दी है कि वे ठीक हैं। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया था।साथ ही, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉज़ लिस्ट में पता चला कि मुख्य न्यायाधीश 19 अप्रैल और 20...

'सुनिश्चित करें कि लैब्स COVID-19 टेस्ट का रिजल्ट 24 घंटे के भीतर दें': कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्य सरकार सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को COVID-19 से संक्रमित लोगों के RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जल्द से जल्द 24 घंटे के भीतर जारी करने का आदेश दें।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा कि,"यह सही तथ्य है कि RT-PCR टेस्ट की बड़ी संख्या में सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन इस टेस्ट के परिणाम 48-घंटे की अवधि के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इतने लंबे समय तक परिणामों की अनुपलब्धता के गंभीर और कठोर...

''जनता के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं'': पटना हाईकोर्ट ने राज्य को हर रोज सार्वजनिक रूप से COVID संबंधी संक्षिप्त जानकारी जनता को देने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि बड़े पैमाने पर लोगों को COVID से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अपेक्षित जानकारी नहीं मिल रही है, इस सप्ताह पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया था कि वह मीडिया के माध्यम से इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक करें और यह सुनिश्चित करें कि,''कम से कम हर दिन एक निश्चित समय पर सरकार की तरफ से एक प्रेस वार्ता की जाए,जिसमें तथ्यों का खुलासा करते हुए कोरोना के मामलों की संख्या, राज्य में विभिन्न स्थानों पर मरीजों को भर्ती करने व उनका इलाज करने...

मोटर दुर्घटना मुआवजा इसलिए कम नहीं कर सकते कि ‌पिछली सीट पर बैठे सवार ने हेलमेट नहीं पहना था: केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्‍च न्यायालय ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील का फैसला करते हुए कानून के एक दिलचस्प सवाल का सामना किया गया था कि- क्या ट्रिब्यूनल मोटरसाइकिल दुर्घटना पर देय मुआवजे को कम कर सकता है यदि पिछली सीट पर बैठा सवार,‌ जिसकी मृत्यु हो गई, बिना हेलमेट के सवार हो।ट्रिब्यूनल ने, मोटर साइकिल दुर्घटना में एक व्यक्ति के परिवार को मुआवजे का दावा करने की अनुमति देते हुए, मुआवजे की मात्रा का हवाला देते हुए कहा कि मृतक (जो कि पिछली सीट पर सवारी कर रहा था) ने हेलमेट नहीं...

मध्यप्रदेश सरकार ने NLIU भोपाल के छात्र की जनहित याचिका पर महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चो को हेलमेट पहनने की छूट देने वाले मोटरवाहन नियम को हटाया

NLIU भोपाल के छात्र की एक जनहित याचिका (PIL) पर मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार उस मोटरवाहन नियम को हटा दिया है, जो महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चो को हेलमेट पहनने की छूट दे रहा था।इस संबंध में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) भोपाल के चौथे वर्ष के बीएएलबी (ऑनर्स) छात्र हिमांशु दीक्षित ने एक जनहित याचिका (21761/2019) अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की थी।इस जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने 'मध्यप्रदेश मोटरवाहन नियम, 1994' के नियम 213 (2) की वैधता को चुनौती दी...

कोरोना की दूसरी लहर: मद्रास हाईकोर्ट 23 अप्रैल तक पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से काम करेगा

मद्रास हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल तक पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई करने का प्रस्ताव पारित किया है ताकि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम के उपाय को ठीक से लागू करने को सुनिश्चित किया जा सके। उक्त दिशा-निर्देश हाईकोर्ट की दोनों पीठों यानी मद्रास बेंच और साथ ही मदुरै बेंच पर लागू होगी।गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल पी. धनबल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,"कोरोना महामारी को लेकर भले ही तमिलनाडु की स्थिति देश के अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर हो सकती है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए...

दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत; जेल से रिहाई का रास्ता हुआ साफ

झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को बहुचर्चित करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इसके आदेश के साथ ही लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया।न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह द्वारा प्रसाद को जमानत देने की अनुमति दी गई।अदालत ने उन्हें जमानत अवधि के दौरान न तो बिना अनुमति के देश छोड़ने और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलने का निर्देश दिया।इससे पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में जमानत मिल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेलों में COVID-19 के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अख़बारों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में COVID-19 के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया।रिपोर्ट के अनुसार, 14 अप्रैल, 2021 तक राज्य की 47 जेलों में से 198 कैदी कोरोना टेस्ट में पॉजीटिव पाए गए। इसके अतिरिक्त, 86 स्टाफ सदस्यों ने भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए।न्यायमूर्ति नितिन जमदार और न्यायमूर्ति चंद्रकांत भदांग की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले को उठाया और राज्य को निर्देश दिया कि वह इन COVID-19 मामलों की स्थिति के बारे में स्टाफ और जेल...