पश्चिम बंगाल चुनाव- "सरकारी कर्मचारियों/पुलिस बल का उपयोग COVID प्रोटोकॉल/दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए करें": कलकत्ता HC ने चुनाव अधिकारियों से कहा

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार (20 अप्रैल) को मुख्य चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ऐसे सरकारी अधिकारियों और पुलिस बल का उपयोग करने के लिए कहा, जो सीओवीआईडी ​​-19 प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने चुनावों के दौरान COVID-19 दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल की एक रिपोर्ट का...

अवमानना ​​मामला: "दंड से बचने के लिए दैनिक आधार पर इफ्तार भोजन परोसें", तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारी को निर्देश दिया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते एक सरकारी अधिकारी को इफ्तार की अवधि के दौरान कम से कम 20 लोगों को एक सप्ताह की अवधि के लिए दैनिक आधार पर खाना खिलाने का निर्देश दिया ताकि अदालत के अवमानना ​मामले ​में उस पर लगाए गए दंड से वह बच सके। मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी की पीठ, आबकारी उपायुक्त, सैयद यासीन कुरैशी द्वारा दायर एक अवमानना ​​ अपील पर सुनवाई कर रही थी। अवमानना ​​की अपील, 24 जनवरी 2021 के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 16 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण न्यायालयों के सीमित कामकाज को ध्यान में रखते हुए अब इसके और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा 19 अप्रैल या इसके बाद तक तक पारित अंतरिम आदेशों की अवधि को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया है।जस्टिस विपिन सांघी, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस तलवंत सिंह की एक पूर्ण पीठ ने आदेश दिया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत पूर्वोक्त असाधारण परिस्थितियों के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया गया है कि इस मामले में सभी मामले लंबित होने से पहले और इस...

COVID19- बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले में जेल में बंद कैदियों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि सभी 45 साल से अधिक उम्र के आरोपियों को उनकी गिरफ्तारी के बाद टीका लगाया जाए, ताकि उन्हें COVID-19 वायरस से बचाया जा सके।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र की जेलों में COVID-19 मामलों में तेज वृद्धि को देखते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। यह मामला 198 जेलों में बंद 47 कैदियों के बाद 14 अप्रैल, 2021 को कोरोना पॉजीटिव होने के बाद दर्ज किया गया था।सीजे दत्त ने कहा,"गिरफ्तारी के समय 45 साल से ऊपर के...

29 साल से जेल में बंद व्यक्ति का मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारियों को रेमिशन आवेदन को 45 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सरकार सहित विभिन्न प्राधिकरणों, दोषी ठहराने वाली अदालतों और कन्फर्मिंग कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर जल्द-से-जल्द रेमिशन एप्लिकेशन (जेल में रहने की अवधि में कटौती हेतु आवेदन) पर फैसला करना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ एक अपीलकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अब तक 29 साल से अधिक की सजा काट चुका है। याचिकाकर्ता को अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई गई है। कोर्ट के समक्ष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की उनके बेटे के जीवन पर आधारित किसी भी फिल्म की रिलीज पर प्रतिंबध लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने मंगलवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अभिनेता के जीवन पर किसी भी फिल्म की रिलीज़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका में कहा गया है कि फिल्मों और अन्य उपक्रमों के बारे में हाल के समाचार लेखों और प्रकाशनों के प्रकाश में, उनके व्यक्तिगत जीवन, नाम / छवियों / कैरिकेचर / जीवनशैली / समानता पर चित्रण बायोपिक के रूप में या कहानी यह तर्क...

RT-PCR टेस्ट वांछित दर पर नहीं; रेमडेसिवीर इंजेक्शन का अवैध व्यापार हो रहा हैः पटना हाईकोर्ट ने बिहार में COVID प्रबंधन पर चिंता व्यक्त की

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के COVID19 मामलों में आए हालिया उछाल को संभालने के तरीके पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस सीएस सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की डिवीजन बेंच ने कहा कि COVID अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की कमी के अलावा राज्य सरकार उन लोगों पर भी नजर नहीं रख रही है जो बाहर से यात्रा करके राज्य में आ रहे हैं, जो इस घातक वायरस के संभावित वाहक हो सकते हैं।शुक्रवार को दिए आदेश में पीठ ने कहा था कि, ''राज्य-प्रतिवादियों से न्यूनतम अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संभव उपाय करें ताकि यह...

संविधान व्यापार का अधिकार देता है, लाभ का नहीं; इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑल-यूपी स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन की रिट याचिका खारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑल-यूपी स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायिक और गैर-न्यायिक स्टांप पेपर को भौतिक रूप में जारी रखने की मांग की थी।जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने एसोसिएशन के इस दलील को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार द्वारा पेपर स्टांप को बंद करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी), 21 और 38 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है।शुरुआत में, यह कहा गया कि केवल इसलिए कि सरकार ने ई-स्टांपिंग के नियम पेश किए हैं, इससे यह नहीं दिखता है कि...

COVID19 : राजस्थान हाईकोर्ट अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेगा, अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दो और सप्ताह के लिए कर्फ्यू लगाने देने के मद्देनजर, सोमवार को अपने पहले के निर्देशों को संशोधित करके यह निर्धारित किया कि हाईकोर्ट (जयपुर और जोधपुर) के दोनों पीठ केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगे। वर्ष 2021 में इस अपवाद के साथ कि किसी अन्य मामले को न्यायालय की अनुमति से लिया जा सकता है। उक्त निर्देश 3 मई तक लागू रहेंगे। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है:"इस आदेश...

'प्रवासियों और दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने में दिल्ली सरकार विफल रही; 2020 के लॉकडाउन में हुई दुर्दशा को दोहराने से बचना होगा': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों का साल 2020 में लगे लॉकडाउन में जिस तरह की दुर्दशा हुई थी, उस तरह की पीड़ा का सामना इस लॉकडाउन में न करना पड़े।दिल्ली सरकार ने COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के घोषणा की।कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2020 के लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों और दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा की याद दिलाते हुए आग्रह किया कि इस साल पिछले साल की...

COVID-19 मामलों में वृद्धि: झारखंड बार काउंसिल ने वकीलों और उनके कर्मचारियों को 7 दिनों के लिए फिजिकल/ऑनलाइन रूप में कोर्ट का काम करने से रोका

झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने COVID-19 की घातक चेन को तोड़ने के लिए राज्यों के सभी अधिवक्ताओं और उनके कर्मचारियों को चाहे वह फिजिकल हो या ऑनलाइन किसी भी न्यायालय के कार्य को करने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया है।19 अप्रैल (सोमवार) को पारित किए गए इस प्रस्ताव को सात दिनों के लिए लागू किया गया है।परिषद ने ध्यान दिया है कि कानूनी बिरादरी का एक बड़ा वर्ग वायरस से संक्रमित हो गया है और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता है।प्रस्ताव में कहा गया,"झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने...

केरल हाईकोर्ट ने यौन शोषण की शिकार 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को 26 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने एक विशेष सुनवाई में सोमवार को यौन शोषण की शिकार एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपनी 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की खंडपीठ ने बच्ची के पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की।न्यायमूर्ति थॉमस ने आदेश में टिप्पणी की कि,"यह (गर्भावस्था) भी पीड़ित को बलात्कार की घटना को याद दिलाने की संभावना हो सकती है। जाहिर है कि समाज के हित में नहीं है कि इस युवा पीड़िता को अपने जीवन में हर रोज बलात्कार की घटना के आघात से गुजरना पड़े। दुख इस...

COVID-19: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक सामान्य कामकाज निलंबित किया, केवल अतिआवश्यक मामलों की होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, बिलासपुर जिले को कंटेंटमेंट ज़ोन घोषित किए जाने के बाद 26 अप्रैल तक सामान्य कामकाज को निलंबित कर दिया है और इस अवधि के दौरान केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी।इस संबंध में हाईकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं;1. असाधारण स्थिति को देखते हुए न्यायालय का सामान्य कामकाज उपरोक्त अवधि के दौरान निलंबित रहेगा। उक्त अवधि के दौरान हाईकोर्ट के कामकाज को न्यूनतम समर्थन कर्मचारियों के साथ न्यूनतम आधार पर रखा जाएगा, जो कि अत्यावश्यक...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को COVID-19 दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों के बीच शराब की दुकानों, रेस्तरां, मैरिज हॉल और सिनेमाघरों में भीड़ को कम करने के लिए 48 घंटे के भीतर COVID-19 दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया।COVID-19 मुद्दों पर जनहित याचिकाओं (जनहित याचिका) के एक बैच की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने COVID -19 के रोकथाम उपायों के हिस्से के रूप में सप्ताहांत के दौरान सरकार से कुछ प्रकार के प्रतिबंधों को लगाने के लिए कहा।बेंच ने राज्य...

कोरोना की दूसरी लहर: एनसीएलएटी ने 26 अप्रैल से 20 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने देश भर में COVID-19 मामलों में हालिया उछाल के मद्देनजर इस साल के समर वेकेशन के लिए कैलेंडर को संशोधित किया है। एनसीएलएटी के संबंधित प्राधिकरण ने 7 से 30 जून की पूर्व अधिसूचित अनुसूची से 26 अप्रैल से 20 मई तक ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया है।इस संबंध में 19 अप्रैल, 2021 को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया:"पूर्व में अधिसूचित समर वैकेशन 07.06.2021 से 30.06.2021 बजे तक रद्द किया गया। इसके बदले में 26.04.2021 से 20.05.2021 तक की अवधि...

COVID-19: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश को लागू करने से इनकार किया

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगभग पूरे यू.पी. और विशेषकर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में कमी के चलते सोमवार (19 अप्रैल) से 26 अप्रैल तक इन शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज (सोमवार) उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश देते...

सऊदी अरब में हिंदू युवक का मुस्‍लिम परंपरा के अनुसार हुआ अंतिम संस्‍कार-केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सऊदी अधिकारियों ने युवक की कब्र का पता लगाया

एक ऐसे मामले में, जहां एक भारतीय व्यक्ति को, सऊदी अरब में उसकी मौत पर मुस्लिम संस्कारों के अनुसार दफनाया गया था, भारत सरकार ने पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सऊदी अरब में संबंधित अधिकारियों ने अपने भारतीय समकक्षों को सूचित किया है याचिकाकर्ता के पति की कब्र के भौगोलिक निर्देशांक का उन्होंने पता लगा लिया है।जस्टिस प्रथिबा एम सिंह की खंडपीठ को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सीपीवी ड‌िव‌िजन के निदेशक ने भी जारी प्रयासों के सबंध में अवगत कराया था, और बताया था कि वे सऊदी अरब के आंतरिक...

COVID-19- 'स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है, जिसे कोई भी लोकप्रिय सरकार नकार नहीं सकती': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कई दिशा-निर्देश जारी किए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल स्वास्थ्य का अधिकार की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को कई दिशा-निर्देश जारी किए।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि,"नागरिकों के स्वास्थ्य का अधिकार तभी सुरक्षित हो सकता है जब राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराएं और कोरोनावायरस जैसी आपदाओं से बचाकर नागारिकों की देखभाल...

पुलिस थाने के लिए खरीदें कानून की किताबें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसएचओ को दिया निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में वसमतनगर पुलिस स्टेशन के एक स्टेशन हाउस ऑफिसर को थाने में रखने के लिए विभिन्न आपराधिक कानूनों की 'लेटेस्ट बेयर एक्ट्स ' की खरीद करने का निर्देश दिया।जस्टिस रवींद्र वी घुग और बीयू देबद्वार की पीठ ने अपने आदेश में उन बेयर एक्ट्स की एक सांकेतिक सूची बनाई, जिनकी खरीद करने का निर्देश दिया गया है।आदेश में कहा गया, "हमारा विचार है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर को भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 1 अप्रैल के बाद से COVID-19 से मरने वाले अधिवक्ताओं के परिवारों के लोगों को 5 लाख रूपये प्रदान करने का निर्णय लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण कदम में उन अधिवक्ताओं के परिवारों/नामांकित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता (5 लाख रुपये) प्रदान करने का फैसला किया है जिनकी COVID-19 के कारण मृत्यु हो गई है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि बार एसोसिएशन उन सभी अधिवक्ताओं के आश्रितों या नामितों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिनकी मृत्यु 1 अप्रैल 2021 के बाद हुई है। इस आशय का एक प्रस्ताव शुक्रवार (16 अप्रैल) को एसोसिएशन के कार्यकारी निकाय द्वारा पारित किया गया।संकल्प में कहा गया है कि 5 लाख...