"एक ट्वीट पर भरोसा करते हुए दाखिल यह याचिका पब्लिसिटी इंटरेस्ट याचिका है": दिल्ली HC ने दिल्ली सरकार पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप वाली याचिका को 50K लागत के साथ खारिज किया

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 'ट्विटर' पर किसी और के 'ट्वीट' पर भरोसा करते हुए रिट याचिका दायर की थी।

"ऐसा प्रतीत होता है कि यह सार्वजनिक हित याचिका नहीं है, बल्कि एक प्रचार हित याचिका है ... इस प्रकार का आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार है और केवल सनसनी पैदा करने और प्रचार पाने के उद्देश्य से किया गया है।"

कोर्ट के सामने दी गई दलील

याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि दिल्ली सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग रही थी। वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि 'ट्विटर' पर किसी और द्वारा किए गए 'ट्वीट' को देखते हुए, याचिकाकर्ता एक आशंका के तहत था कि सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है।

इस पृष्ठभूमि में, यह प्रार्थना की गई थी कि:

• दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि COVID-19 राहत के लिए उपराज्यपाल / मुख्यमंत्री राहत कोष में एकत्र की गई राशि के बारे में स्पष्टीकरण दें और उसके बाद किए गए व्यय का विवरण दें;
• अन्य उद्देश्यों के लिए COVID-19 की राहत के लिए उपराज्यपाल / मुख्यमंत्री राहत कोष में जनता द्वारा दान किए गए धन की गहन निगरानी वाली अदालती जाँच कारवाई जाए।

कोर्ट का अवलोकन

जब अदालत ने इस बारे में एक प्रश्न उठाया कि क्या याचिकाकर्ता ने कभी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी एकत्र की है, तो याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील द्वारा दिया गया जवाब था कि उसने कभी भी आरटीआई अधिनियम के तहत किसी भी विवरण के बारे में जानकारी के लिए आवेदन नहीं किया था।

इस पर, अदालत ने टिप्पणी की,

"इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी होमवर्क को किए बिना, इस याचिका को पेश किया गया है। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप लगाने के लिए किसी और के ट्वीट पर पूरी तरह भरोसा किया है कि वे सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं।"

इसलिए, रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हु, याचिकाकर्ता को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ चार सप्ताह के भीतर लागत के तौर पर रु. 50,000 / -जमा करने के निर्देश के साथ याचिका को खारिज कर दिया गया।

संबंधित समाचारों में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें टीवी समाचार चैनलों पर "संवेदनशील प्रकृति" के समाचार लेखों को बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों, लोगों की पीड़ाओं की रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता / नियमों को विकसित करने और लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

इसी तरह, यह देखते हुए कि न्यायालय उत्तरदाताओं को प्लाज्मा के अनिवार्य दान के लिए कानून या नीति का मसौदा तैयार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (6 मई) को 10,000 / - रु. की लागत के साथ 'आधारहीन और तुच्छ याचिका' को खारिज कर दिया।

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