बीसीसीआई से COVID-19 के दौरान आईपीएल आयोजित करने के कारण 1000 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट में भारत में COVID-19 की दूसरी लहर के कारण कोरोनोवायरस के कारण हो रही मौत और तेजी से बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर आईपीएल 2021 को रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी।याचिका में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को COVID-19 महामारी के बीच आईपीएल आयोजित करने और कुप्रबंधन और लापरवाही के लिए 1000 करोड़ रूपये के रूप में दंडित किया...

लॉकडाउन के दौरान आवाजाहीः मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, वकील और स्टाफ बार एसोसिएशनों के माध्यम से पास के लिए आवेदन कर सकते हैं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (3 मई) को COVID-19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दरमियान अधिवक्ता कार्यालयों में कार्यरत जून‌ियर/ सहयोगी वकीलों और नियमित रूप से कार्यरत क्लर्कों की आवाजाही के संबंध में एक याचिका का निस्तारण किया।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने सरकार की प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद आदेश दिया कि संबंधित वकील, उनके सहयोगी वकील और क्लर्क बार एसोसिएशन के माध्यम से अपने कार्यालय जाने के लिए निर्दिष्ट मार्गों पर आवश्यक पास के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर...

धर्म निरपेक्ष काननू के तहत बनी है फैमिली कोर्ट; प्रथागत कानून के तहत तलाक की मांग कर रही पार्टियों को यह लौटा नहीं सकतीःझारखंड हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट प्रथागत कानूनों के तहत तलाक की मांग कर रहे पक्षों को वापस नहीं लौटा सकते। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने कहा, "फैमिली कोर्ट यह मानकर गलती की है कि मामना संहिताबद्ध ठोस कानून की अनुपस्थिति में सुनवाई योग्य नहीं है, जैसा कि पक्षों पर लागू होता है ... चाहे पक्ष तर्क रखने और उनके बीच तलाक को नियंत्रित करने वाली परंपरा को साबित करने में सक्षम हैं, यह निर्णय दलीलों और र‌िकॉर्ड पर मौजूद सबूतों...

COVID- 'सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आईपीएल को क्यों प्राथमिकता दी जा रही है?': तत्काल प्रभाव से आईपीएल पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में आईपीएल मैचों को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही इस बात की जांच करवाने की मांग गई है कि क्यों इस तरह के मैचों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्राथमिकता वाले अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता दी गई है।न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने उपयुक्त डिवीजन बेंच के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।अब इस याचिका पर 5 मई को सुनवाई होगी।आदेश में कहा गया है,"वर्तमान याचिका इंडियन प्रीमियर लीग...

तमिलनाडु के महाधिवक्ता विजय नारायण ने इस्तीफा दिया

तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (जिन्होंने आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया है) को अपना इस्तीफा भेज दिया है।दिलचस्प बात यह है कि राज्य विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से एक दिन पहले 1 मई को यह इस्तीफा भेजा गया था। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, "यही परंपरा रही है।"मुख्यमंत्री को भेजे इस्तीफा में कहा गया है कि,"जैसे ही मैं तमिलनाडु के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों और उनके परिवार के लिए COVID-19 सुविधाओं की स्थापना के लिए दायर दिल्ली बार काउंसिल की याचिका को अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के बार काउंसिल द्वारा दायर एक जनहित याचिका को अनुमति दी। इस याचिका में पंजीकृत वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए COVID-19 सुविधा की मांग की गई थी।हाईकोर्ट ने रॉकलैंड अस्पताल, नई दिल्ली को टेस्ट, स्वच्छता, सफाई और उपरोक्त सुविधा को चालू करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील को अपनी चाबी सौंपने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक खंडपीठ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह...

'आप हमसे यह नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट अकेले निपटेगा': दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन मुद्दे पर केंद्र से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र के उस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र ने कहा कि हाईकोर्ट चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले चुका है।न्यायमूर्ति विपिन सांघी के नेतृत्व वाली पीठ ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से कहा कि,"आप हमसे यह नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है और सर्वोच्च न्यायालय अकेले ही इससे निपटेगा। हम सभी को क्रियान्वित करना होगा और हम सभी कर्तव्य बाध्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने गर्मियों की छुट्टियों को समय पहले घोषित करने और अंडरट्रायल कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने COVID-19 ​मामलों में हालिया उछाल के मद्देनजर, एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे गर्मियों की छुट्टियों को समय पहले घोषित करने और अंडरट्रायल कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया।पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि एसीजे 10 साल तक की सजा के मामले में जेल जाने वाले सभी अपराधियों को कम से कम 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दें।पत्र में कहा गया है,"हमारे हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों पर लंबित जमानत...

महिला हितों के खिलाफ संचालित संरक्षणवाद को आरक्षण के साथ देखा जाए: केरल हाईकोर्ट ने नौकरी की शर्त 'केवल पुरुष के ‌लिए' को रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

एक एकल न्यायाधीश के फैसले, जिसमें एक महिला को केवल पुरुषों के लिए निर्धारित नौकरी को करने की अनुमति दी गई थी, के संचालन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केरल हाईकोर्ट ने संरक्षणवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं कि कैसे इस विचार ने महिलाओं के लिए बाधाएं खड़ी की हैं।जस्टिस देवन रामचंद्रन और एमआर अनीता की डिवीजन बेंच फैसले के खिलाफ केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की एक अपील पर विचार कर रही थी।अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 66 (1) (बी) लागू है, इसलिए सिंगल जज...

कोरोना की दूसरी लहर : दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर मौत और नकारात्मक रिपोर्टिग करने से मीडिया को रोकने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें टीवी समाचार चैनलों पर ''संवेदनशील प्रकृति'' के समाचारों (जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर बड़े पैमाने पर होने वाली मौत की रिपोर्टिंग, लोगों की पीड़ाएं शामिल हैं)की रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता/नियमों का उद्विकास करने व लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। वहीं यह भी मांग की गई थी कि ऐसा करते समय प्रसारकों या टीवी चैनलों को नकारात्मकता, जीवन के प्रति असुरक्षा की भावना, चोट,पीड़ा, दुख, क्षति आदि को फैलाने से रोका...

BBMP ने COVID-19 से प्रभावित वकीलों को चिकित्सा सहायता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया

बृहक बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) ने डॉ. वेंकटेश को COVID-19 से संक्रमित वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता/व्यवस्था प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु के अध्यक्ष एपी रंगनाथ ने कहा,"एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने शनिवार को एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस अभय ओका और कोर्ट के सीनियर जजों, एडवोकेट जनरल, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, KSBC के अध्यक्ष और एडवोकेट्स एसोसिएशन...

जहां मोटर दुर्घटना से दावेदार के उत्तराधिकारी को आघात पहुंचा और दुर्घटना और मौत के बीच संबंध है, वहां उत्तराधिकारी मुआवजा पाने का हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

मोटर दुर्घटना दावे से की गई एक अपील में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में वाहन, जिससे दुर्घटना हुई है, के मालिक और बीमाकर्ता के बीच व‌िवाद की स्‍थ‌िति में, दावेदार(ओं) को बीमित करने के महत्व को रेखांकित किया, जिन्होंने वह मुआवजा पाया, जिसके वे हकदार थे। जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस अजीत सिंह की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि दावेदार के उत्तराधिकारी, एक बार उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्‍थ‌िति स्थापित करने के बाद, मूल दावेदार के कारण मुआवजे का दावा करने के हकदार होंगे।सुरपाल सिंह लधुभा...

दिल्ली के डिप्टी सीएम ने COVID-19 सुविधा स्थापित करने और उन्हें संचालित करने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने की मांग को लेकर रक्षा मंत्री को पत्र लिखा

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लगभग 10,000 ऑक्सीजन वाले बिना आईसीयू वाले बेड और 1000 आईसीयू बेड स्थापित करने और उन्हें संचालित करने के लिए सशस्त्र बलों की सेवाओं को देने के लिए पत्र लिखा है।2 मई 2021 को डिप्टी सीएम द्वारा लिखा में कहा गया:"भारतीय सेना हमेशा इस महान राष्ट्र के नागरिकों की मदद और सुरक्षा के दौरान सबसे आगे खड़ी रही है। मैं आभारी रहूंगा यदि आपका मंत्रालय हमारे लगभग 10,000 ऑक्सीजन वाले गैर-आईसीयू बेड और 1,000 आईसीयू बेड के साथ सुविधाएं सेवाओं को...

COVID 19 के बीच अदालती कामकाज और वकीलों की सुरक्षाः पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने जरूरतमंद वकीलों की मदद के लिए 100 करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी

COVID मामलों में हो रही वृद्ध‌ि के मद्देनजर, पंजाब और हरियाणा के बार काउंसिल ने शुक्रवार (30 अप्रैल) को आयोजित आकस्मिक बैठक में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अदालतों के कामकाज और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में कदम उठाने का निर्णय लिया है।संकल्प 1परिषद ने "स्टेरॉयड, ऑक्सीजन आवश्यकताओं, वेंटिलेशन केयर आदि की भारी कमी को स्वीकार किया" और यह कि "यहां तक ​​कि अस्पताल भी पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिससे मौतों का आंकड़ा हृदयविदारक हो गया है।" यह भी कहा गया है कि अदालतों में आधा कामकाज होने के कारण,...

COVID-19: राजस्थान हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय दो और सप्ताह के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करेंगे, अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 4 मई से 17 मई, 2021 तक कार्य स्थाल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को बंद करने सहित विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के आदेश के मद्देनजर और अत्यधिक गंभीर स्थिति को देखते हुए रविवार (2 मई) को सूचित किया कि जोधपुर और जयपुर बेंच में राजस्थान हाईकोर्ट 4 मई से 17 मई, 2021 तक वर्चुअल मोड में कार्य करना जारी रखेगा।इसी प्रकार, राजस्थान राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों/विशेष न्यायालयों / न्यायाधिकरणों को भी वर्चुअल मोड में 4 मई से 17 मई, 2021 तक कार्य करना जारी...

गलत पहचान पर जेल- उसे रिहा करें और 3 लाख रुपये के मुआवजे के साथ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें: एनएचआरसी ने यूपी सरकार से कहा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी इंडिया) को उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत पहचान पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और कारावास के मामले में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। एनएचआरसी इंडिया ने उत्तर प्रदेश राज्य को सिफारिश की थी ( अपने मुख्य सचिव के माध्यम से) कि पीड़िता की गरिमा को बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए और उसे उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए राहत के रूप में 3 लाख रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए।इसके अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर...

COVID- अफसोस है कि लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं, कोई कारण नहीं है कि सरकार, सभी जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित नहीं कर सकती, मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

सभी को ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को दिए पूर्व निर्देशों को दोहराते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को सभी हितधारकों के साथ रेमडेसिवीर इंजेक्शन की "वितरण नीति को फिर से देखने" के लिए कहा, ताकि यह आम आदमी को भी उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने कहा, "COVID 19 रोगी को दवा के रूप में रेमडेसिवीरका सेवन करने की आवश्यकता है या नहीं, यह इलाज करने वाले डॉक्टरों के विवेक...

बाल विवाह निषेध कानून धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करताः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि कि भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ यौवन की उम्र में शादी करने की अनुमति देता है, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और धर्म के आधार पर ऐसा कोई भेद नहीं करता है। कानून में महिला के लिए न्यूनतम विवाह योग्य उम्र 18 वर्ष है और पुरुष के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। घर से भागने वाले एक जोड़े की प्रोटेक्शन याचिका को अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति अमोल रतन सिंह की एकल पीठ ने कहा कि यदि पक्षकारों द्वारा पेश आयु प्रमाण पत्र का...

'राज्य आर्टिकल 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में असफल रहा है': दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य में ऑक्सीजन के कमी पर सुनवाई के दौरान कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के दौरान पेश हुए एक वकील के, जिसके रिश्तेदार की आईसीयू बेड ने मिलने के कारण मृत्यु हो गई थी, अदालत ने यह कहते हुए अपनी सहानुभूति व्यक्त की, "राज्य बुनियादी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में अपने मौलिक दायित्व में विफल रहा है यानी अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन का अधिकार।"जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ को एडवोकेट अमित शर्मा के बहनोई के निधन की सूचना दी गई, जिन्होंने मदद के लिए अदालत का दरवाजा...

''आठ लोग मर गए, हम अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को राज्य में 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 'हर हाल में' उपलब्ध कराने के लिए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी के चलते हो रही दर्दनाक मौत पर कहा, आज दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण आठ रोगियों की दर्दनाक मौत से हम हिल गए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सख्त निर्देश जारी किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली को आज 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवंटित मात्रा प्राप्त हो। इसके लिए "चाहे कुछ भी करना हो।"जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने शनिवार को आयोजित विशेष बैठक में यह निर्देश जारी किया।पीठ ने...