'अतिवादी या कठोर दृष्टिकोण हेट स्पीच नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 153A के प्रावधानों को दोहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अतिवादी या कठोर दृष्टिकोण हेट स्पीच नहीं है और इसके साथ ही कोर्ट ने नवी मुंबई निवासी सुनैना होले के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की।जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि,"हमारे विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हमारे लोकतंत्र में संरक्षित और पोषित अधिकार है। केवल याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण अतिवादी या कठोर है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह हेट स्पीच है क्योंकि वह एक अलग दृष्टिकोण रखता है।"मुंबई में बांद्रा मस्जिद के बाहर एकत्र हुए प्रवासी कामगारों पर एक...

COVID-19:बिहार सरकार की कार्यों से असंतुष्ट पटना हाईकोर्ट ने कहा, "कोर्ट के ज्यादातर निर्देश कागज पर ही रह गए, कठोर कदमों की आवश्यकता"

बिहार में COVID प्रबंधन से संबंधित एक दलील का निस्तारण करते हुए पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार (4 मई) को कहा कि ऐस स्थिति में, अगर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो बिहार में COVID से पैदा हुए संकट, जो पहले से ही नियंत्रण से बाहर हो गया है, के बहुत ही ज्यादा खराब होने की आशंका है।जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की पीठ COVID​​-19 महामारी की दूसरी लहर से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की क‌थित कमी से संबंधित मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही...

जस्टिस गीता मित्तल को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वूमेन जजेस द्वारा दिए जाने वाला Arline Pacht Global Vision अवार्ड से सम्मानित किया

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गीता मित्तल को एक भारतीय न्यायविद् के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीशों (IJJ) द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित Arline Pacht Global Vision पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा, "आईएवीजे द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान करना एक मान्यता है कि मेरे प्रयास कुछ अर्थ के है।"यह पुरस्कार 7 मई, 2021 को वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान IAWJ के द्विवार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस सम्मान को मेक्सिको के...

"विशेष मामला नहीं, क्लाइंट के प्रोफाइल से फर्क नहीं पड़ता": दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में प्रिया रमानी के बरी होने के खिलाफ दायर एमजे अकबर की याचिका को 11 अगस्त तक स्थगित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की उस अपील पर सुनवाई करते हुए अगस्त से पहले कभी भी मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार करते दिया है, जिसमें उन्होंने पत्रकार प्रिया रमानी को "आपराधिक" मानहानि मामले में उसके द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप के खिलाफ उनके द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी करने की चुनौती दी थी। अदालत ने इस याचिका को 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एक एकल न्यायाधीश की पीठ ने मुकदमे के संबंध में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को...

"दिल्ली एनसीटी को आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन का 100 मीट्रिक टन बफ़र स्टॉक बनाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीटी और उसके आस-पास के क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का बफर स्टॉक स्थापित करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इस संबंध में अगले 3 दिनों में कदम उठाए जाने चाहिए।एमिकस क्यूरी राजशेखर राव ने कोर्ट को आपूर्तिकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा से अवगत कराते हुए कहा कि वर्तमान बुनियादी ढांचा उन्हें प्रति दिन 480 से 520 मीट्रिक टन...

'एडवोकेट और उनके क्लर्क को पहचान पत्र दिखाकर कार्यालयों और न्यायालयों में आने-जाने की अनुमति दी जाएगी': राज्य पुलिस प्रमुख ने केरल हाईकोर्ट को आश्वासन

केरल हाईकोर्ट को राज्य पुलिस प्रमुख ने आश्वासन दिया कि केरल राज्य में तेजी से बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर राज्य में लगाए गए गतिविधियों पर प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों को कार्यालयों और अदालतों में आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ जुरिस्ट्स एंड एडवोकेट्स द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में राज्य पुलिस प्रमुख ने यह सबमिशन किया। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि केरल में COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के...

"मास्क न पहनने पर अपशब्द कहना प्रताड़ना": केरल हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी

केरल हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क न पहनने पर कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके साथ किए मौखिक दुर्व्यवहार और अत्याचार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे मामलों से निपटने पर सहानुभूति की आवश्यकता है।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन, जो उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच का हिस्सा थे, ने मौखिक रूप से देखा कि इस दौरान हालात को संभालने के लिए "महान भूमिका" निभाने वाली पुलिस को सहानुभूति के साथ काम करना है।उन्होंने कहा,"हम समझते हैं कि COVID-19 की दूसरी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से COVID-19 से संबंधित दवाओं के राजनेताओं द्वारा बांटने और उनकी जमाखोरी करने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस बाजार में आम आदमी के लिए अनुपलब्ध COVID-19 से संबंधित दवाओं की जमाखोरी और गैरकानूनी तरीके से वितरित करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली जनहित पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा ।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और मामले को 17 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मेडिकल माफिया-राजनेताओं की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते COVID-19 से संक्रमित हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश वीके श्रीनिवास के उपचार की रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से पिछले सप्ताह COVID-19 वायरस का शिकार हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस वीरेंद्रकुमार श्रीवास्तव को दिए गए उपचार की रिपोर्ट मांगी।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एक खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिवंगत न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को दिए गए उपचार की लिस्ट को पेश करने के लिए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जहां उन्हें शुरू में भर्ती कराया गया...

वित्तीय स्थिति के आधार पर COVID-19 वैक्सीनेशन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केवल अंत्योदय कार्ड धारकों को वैक्सीन लगाने की नीति पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि COVID-19 के खिलाफ केवल अंत्योदय कार्ड धारकों को टीका लगाने की राज्य सरकार की नीति प्रथम दृष्टया मूल रूप से सही नहीं है।मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिमा साहू की खंडपीठ ने कहा कि,"यदि उपवर्ग करके टीकाकरण के लिए कोई प्राथमिकता दी जाती है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि टीकारण के लिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जहां COVID19 के सर्वाधिक मामले आ रहे हैं और जहां कोरोना से अधिक लोगों की मौत हो रही है। इसके साथ ही क्यों न किसी विशेष स्थान या...

त्रिपुरा में व‌िवाह समारोह रुकवाने का मामलाः त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा, निष्पक्ष जांच के लिए डीएम को अगरतला से बाहर भेजना आवश्यक

अगरतला में 26 अप्रैल, 2021 को एक विवाह समरोह को रुकवाने के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले में जिला अधिकारी और उनकी टीम ने अगरतला में एक विवाह समारोह को रुकवा दिया था, उनका आरोप था कि समारोह COVID कर्फ्यू के तहत निर्धारित समयावध‌ि के बाद भी जारी था। जन‌हित याचिका में डीएम पर अपने अध‌िकारों का दुरुपयोग करने के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।चीफ ज‌स्ट‌िस अकील कुरैशी और जस्टिस एसजी चट्टोपाध्याय...

गौ रक्षा दल द्वारा नागरिकों के घर पर छापा मारना कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत, यह कानून अपने हाथ में लेना होगा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण आदेश में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह हरियाणा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता को यह निर्देश दिया कि नागरिकों के घरों पर छापा मारने वाले गौ रक्षक दलों के अधिकार पर अदालत को संबोधित करें। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि, "निजी व्यक्तियों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयाँ, कानून को अपने हाथों में लेना होगा और यह अवैध है। यह कानून के राज के सिद्धांत के विपरीत है। " कोर्ट के समक्ष मामला प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि अपने...

COVID-19 के कारण चुनाव ड्यूटी स्टाफ की मौत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मतगणना क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज मांगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी करने के दौरान COVID-19 वायरस से जान गंवाने वाले 135 लोगों के संबंध में चुनाव आयोग की खामियों का आकलन करने के लिए मंगलवार को मतगणना क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की मांग की।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि इससे पहले निर्धारित मतगणना क्षेत्रों और केंद्रों के...

'अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना आपराधिक कृत्य, यह नरसंहार से कम नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण COVID-19 रोगियों की हो रही मृत्यु के संबंध में कहा कि ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना आपराधिक कृत्य है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि,"हमें अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण COVID-19 रोगियों की हो रही मृत्यु को देखकर दु:ख हो रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना एक आपराधिक कृत्य है और इस तरह से लोगों की जान जाना...

मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से नारे लगाने वाले UAPA अभियुक्तों को जमानत दी

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (30 अप्रैल) को माननीय प्रधान मंत्री, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने और पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दो व्यक्तियों को जमानत दे दी । उन्हें जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति एम. धंधापानी की खंडपीठ ने देखा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उनपर एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने केवल मृतक माओईस्ट नेता की प्रशंसा करते हुए नारा लगाया है और सरकार के खिलाफ नारे लगाए।" कोर्ट के समक्ष मामला पहले और दूसरे याचिकाकर्ताओं को धारा 188, 120 (b), 121,121...

पश्चिम बंगाल में कथित हिंसा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया, स्पॉट-इंक्वायरी करने के लिए फैक्ट-फाइंडिंग टीम गठित

पश्चिम बंगाल में 3 मई, 2021 को कथित तौर पर चुनाव के पश्चयात हुई हिंसा में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में 4 मई, 2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कई मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए, आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, एनएचआरसी ने इस प्रकार कहा है: "राजनीतिक कार्यकर्ता कथित तौर पर एक-दूसरे के साथ भिड़ गए, पार्टी कार्यालयों को आग लगा दी गई और कुछ घरों में तोड़फोड़ की गई और कीमती सामान भी लूट लिया...

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच समर वेकेशन के दौरान भी COVID-19 संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच गर्मियों की छुट्टी के दौरान भी COVID-19 संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करती रहेगी।हाईकोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां 10 मई, 2021 से शुरू होंगी और 6 जून, 2021 को समाप्त होंगी।सीजे और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि वे गुरुवार को इस मुद्दे पर जनहित याचिका को स्थगित करते हुए छुट्टी के दौरान भी COVID-19 से संबंधित मामले उठाएंगे।सीजे ने एजी के पिता के निधन के बारे में कहा,"हम गुरुवार को COVID-19 संबंधित मामलों को...

COVID 19- हम बहुत व्यथित हैं, इस अदालत के आदेशों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही हैः गुजरात हाईकोर्ट ने अस्पतालों में बिस्तरों का रीयल टाइम डेटा मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) को आदेश दिया है कि वह COVID-19 अस्पतालों में विभिन्न श्रेण‌ियों के बेड की उपलब्धता का रीयल टाइम अपडेट प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पेश करे।चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव डी कारिया की खंडपीठ ने कहा, "हम राज्य सरकार और निगम के रवैये से बहुत व्यथित हैं। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। पिछले तीन आदेशों से, हम रीयल टाइम अपडेट के मुद्दे का उल्लेख कर रहे हैं] लेकिन आज तक, राज्य या निगम द्वारा कुछ भी नहीं...

COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य की जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए याचिका, कैदियों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य करने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों में हालिया उछाल के मद्देनजर दिल्ली जेलों में भीड़भाड़ कम करने के निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही याचिका में जेलों में बंद कैदियों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट अनिवार्य करने के लिए भी प्रार्थना की गई है।यह याचिका एडवोकेट कन्हैया सिंघल और एडवोकेट ऋषभ जैन द्वारा दायर की है। इस याचिका में उन्होंने उन कैदियों की आवाज उठा रहे हैं, जो दिल्ली की केंद्रीय जेलों में बंद हैं और जो घातक कोरोनावयरस के खिलाफ चिकित्सा...

COVID19: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जेल के हालात, कैदियों और स्टाफ के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं पर रिपोर्ट मांगी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार (3 मई) को कोरोना महामारी के बीच कैदियों की स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चैहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से निम्नलिखित तथ्यों पर जानकारी मांगी हैः -राज्य में जेलों की संख्या, -विचाराधीन कैदियों और सजायाफ्ता कैदियों की दोनों श्रेणियों में प्रत्येक जेल में कितने कैदी हैं -कोरोना के संक्रमण से कितने कैदी प्रभावित हुए हैं -कोरोना पाॅजिटिव पाए गए कैदियों के इलाज के उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं -...